काठमाडौँ : प्रम ओली निकट ओम्नी समूहले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्री गुणस्तरहीन भएकोले चौतर्फी दबाव भएपछि सरकारले कम्पनीको ५ करोड ५० लाख रकम रोक्का गर्नु परेको छ । तर भित्रभित्रै ओम्नी समूहको पक्षमा नीतिगत–प्रक्रियागत निर्णय गर्ने चलखेलका समाचारहरु आइरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा चिकित्सा सामाग्रीका व्यापारीलेझैं कोरोना जिवाणु रोगको महामारीको सामाग्री खरिदमा २० प्रतिशत नाफा राखेर सरकारलाई बिक्री गरेका थिए । तर विश्व बजारमा भन्दा कैयौं गुणाबढी रकम असुल गरेका थिए ।
ओम्नी समूहले खरिद गरी थन्किएको सामाग्री आयात–निर्यातमा संलग्न माफियाको स्वार्थ र ओम्नी समूहको सामाग्री बिक्री गर्नको लागि कोरोना जिवाणु रोगको उपचार तथा परीक्षण निजी अस्पताललाई पनि गर्न दिने सरकारी निर्णय छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र स्वास्थ्य माफिया पोस्ने तारतम्य मिलाइँदैछ । उता आरडिटी (र्यापिट डिजिट टेस्ट) प्रविधि २ नम्बर प्रदेशमा स्थगन गरिएको छ । पटक–पटक गलत नतिजा आएपछि सो प्रविधि रोकिएको हो । आरडिटी प्रविधिलाई लण्डनमा पनि स्थगन गरिएको छ र ३० लाख ५० हजार किट गोदाममा थन्क्याइएको छ ।
नेपाल सरकारले कालो सूचीमा राखिसकेको ओम्नी समूहको सामाग्री गुणस्तर र महङ्गो नभएको दाबि गर्दै आएका स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको आरोप लागेका महेन्द्र श्रेष्ठको कारवाहीको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । उता आरडिटी किटलाई भारत सरकारले पनि प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । भारतले १ लाख ५० हजार आरडिटी किट चीनलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई चीन परस्त भएको आरोप लगाएको बेला सो संगठनले आरडिटी किटलाई मान्यता दिइसकेको छैन ।
ओम्नी समूहले चीनबाट गुणस्तरहीन सामाग्री सस्तो मूल्यमा खरिद गरेको थियो । मन्त्रीहरु ठगी र भ्रष्टाचारमा, पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक सांसद अपहरणमा मुछिएको बेला चितवनस्थित कोरोना जिवाणु विशेष अस्पतालका कर्मचारीले अस्पतालका सामाग्री चोरी गरेको आरोपमा मङ्गलबार अख्तियारले छापा मारेको छ । कोरोना परीक्षण निजी अस्पताललाई पनि गर्न दिने सरकारी तयारी लगत्तै चोरीकाण्ड भएको छ ।