राष्ट्र बैङ्कको भ्रम

- रमेश शर्मा

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका १६ औँ गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल (२०७१/१२/०५–२०७६/१२/०४) को बिदाइ मन्तव्य वेबसाइटमा प्रकाशित भएको छ । डा. नेपाल प्रशासनको पाँचबर्से अवधिको २३ बुँदे उपलब्धि (www.nrb.org.np) मा बैङ्किङ क्षेत्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्थायित्व र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ तर वास्तविकतालाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पलगत्तै काठमाडौँ उपत्यकामा २५ लाख र अन्य इलाकामा १५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको घोषणा गरे पनि १४ जिल्लाका ६ लाख पूर्ण नष्ट र २,८८,००० क्षतिग्रस्त घरका भूकम्पपीडितमध्ये जम्मा १,५९२ जना पहुँचवालाले मात्र सहुलियतपूर्ण भूकम्पपीडित कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

सबल वित्तीय क्षेत्रका लागि सुदृढ वित्तीय संस्था अत्यावश्यक हुन्छ । वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरणका लागि वित्तीय प्रणालीभित्रको सुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो । यस अवधिमा राष्ट्र बैङ्क एवम् बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन गैरजिम्मेवार तहमा रहेको तथ्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले वृद्धि गर्र्नुको उद्देश्य मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत सङ्ख्यालाई लक्षित सीमाभित्र ल्याएर वित्तीय सेवाको लागत कम गरी वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने थियो तर हाल बैङ्कको सङ्ख्या लक्षित सीमाभन्दा दोब्बरको सङ्ख्यामा रहनुले पुँजी वृद्धिको वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नभएको प्रस्ट हुन्छ । यस अवधिमा वित्तीय अनुशासनमा समस्या रहेका केही सङ्कटोन्मुख वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनी यस प्रक्रियामा संलग्न हुनुको उद्देश्य र कारण नेपाल विकास बैङ्कको जस्तो खारेजीबाट जोगिने रहेको थियो । पुँजीवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न पहुँचवाला सेयरधनीले हकप्रद सेयर खरिद गर्न अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए । यसरी निक्षेपकर्ताको सम्पत्तिलाई सीमित सेयरधनीले गैरकानुनी रूपमा पुँजीकृत गरी लेभरेज बेनिफिट प्राप्त गरे । पुँजी वृद्धिपछि त्यसको प्रतिफल छिटो प्राप्त गर्न र कार्य सम्पादन उत्कृष्ट देखाउन छिटोछिटो धेरै नाफा हुने सट्टेबाजी बढी गर्न सकिने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी रिटर्न अन इक्विटी २९ प्रतिशतसम्म कमाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसले गुणस्तरीय र दिगो बैङ्किङलाई ध्वस्त बनाउन राष्ट्र बैङ्कले काम गरेको देखाउँछ ।

पाँचबर्से अवधिमा १९३ बाट १६४ वटा संस्था कायम हुनु र वित्तीय प्रणालीमा खासै योगदान नभएका सङ्ख्यात्मक गणनामा मात्र रहेका केही संस्था घट्नु ठूलो उपलब्धि होइन । बुर्जुवाको नियन्त्रणमा रहेको बैङ्किङ प्रणालीको महत्वपूर्ण अङ्ग वाणिज्य बैङ्क हो र तिनका सीईओ एवम् सञ्चालकको जागिर सुनिश्चित गराइरहनसमेत राष्ट्र बैङ्कले परिणाममुखी मर्जर तथा एक्विजिसन गराएन । यो सीईओको जागिर किन यस्तो आकर्षक हुन्छ भने एकजना नेपाली नागरिकले मासिक औसत १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्दछ भने बैङ्कको सीईओले मासिक पच्चीसौँ लाख तलब खान्छ । यो तलब भारतीय बैङ्किङ प्रणालीमा भएको भन्दा धेरै बढी हो र नेपालकै सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सीईओले प्राप्त गर्ने मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बढी हो । त्यही निजी बैङ्कमा दैनिक दस घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारीले त्यसको एक प्रतिशत पनि तलब नपाउने, आईएलओको मापदण्डभन्दा बढी समय काममा लगाए पनि ओभरटाइम भुक्तानी गर्नु नपर्ने गरी कार्यालय छोड्नु धेरै अगाडि नै इलेक्ट्रोनिक हाजिर गर्न लगाउने अनि राति ८–९ बजेसम्म सुट पहिरिएका आधुनिक दासका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा बैङ्कका कर्मचारी रहेका छन् ।

निक्षेपकर्ताको झन्डै ९० प्रतिशतसम्म रकम र सेयरधनीको १०–११ प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित हुने लिमिटेड लायबिलिटीको बैङ्कमा जोखिमको भार निक्षेपकर्ताले बोकेको हुन्छ भने बैङ्क डुबेमा सेयरधनीको आफ्नो लगानीको सीमासम्म मात्र डुब्ने हुन्छ । यसबाट पुष्टि हुन्छ– बैङ्क निजी संस्था होइन, सबैभन्दा बढी संवेदनशील सार्वजनिक नागरिक संस्था हो । तर यसरी बढी जोखिम बहन गर्ने निक्षेपकर्ताले ७–८ प्रतिशत प्रतिफल पाउँदा सेयरधनीको रिटर्न अन इक्विटी त्यसको ३०० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पुँजीको सिर्जना र विकास सबै स्टेकहोल्डरको योगदानबाट हुन्छ तर त्यसको लाभ एउटा पक्षले मात्र लिनु अर्को पक्षको शोषण हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारले पारित गरेको रणनीति एवम् राष्ट्र बैङ्कको परिपत्रमा उल्लिखित नीतिगत व्यवस्थामा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने निर्देशन भए पनि यो झन्डै ६ प्रतिशतको तहमा रहनुले राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय कमजोरीलाई देखाउँछ । यसैगरी सङ्ख्या घटाउने अर्जुनदृष्टिमा लागेको राष्ट्र बैङ्कबाट ग्रामीण साहुकारको नयाँ रूपमा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज र शुल्क लिने गरी स्थापना भई मुख्य सहरमा नै आफ्नो गतिविधि केन्द्रित गरेका ६ दर्जन लघुवित्त संस्थाले यसबीचमा इजाजत प्राप्त गर्नुले राष्ट्र बैङ्कको नीति कसरी बजारको भरिया हुन्छ भन्ने प्रस्टिन्छ । निजी सवारीसाधन र सट्टेबाजीका लागि १०–१२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कले उत्पादनमूलक र ग्रामीण विपन्न वर्गले उद्यमशीलताका लागि कर्जाबाट वञ्चितीकरण गरेको छ र उपलब्ध भइहालेमा कर्जामा दोब्बर लागत पार्ने गरेको छ ।

वित्तीय पहुँचको व्याख्या शाखा सङ्ख्या र खाता सङ्ख्याका आधारमा मात्र गर्नु गलत हो । वास्तविक वित्तीय पहुँचले वित्तीय साक्षरतासहित वित्तीय सेवा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्दै वित्तीय सेवाको गुणस्तरीय फैलावट र गहिराइ वृद्धि गर्दछ । यसले विपन्न र मध्यम वर्गलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन वित्तीय साधनको प्रवाह अर्थतन्त्रको पिँधमा पुर्याउँछ । तर वित्तीय साधनको अधिकांश भाग दलाल पुँजीपतिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न÷गराउन मतियार बनेको राष्ट्र बैङ्कले गुणस्तरीय वित्तीय पहुँच वृद्धि गरेका छौँ भन्न सुहाउँदैन र त्यसको प्रमाण बढ्दो सम्पत्ति तथा आय असमानता पनि एक हो ।

देशभित्रको एक वर्षको उत्पादन/आम्दानीबराबर एवम् सबै ७६१ वटै सरकारको वार्षिक बजेटको दोब्बर आकारको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने बैङ्किङ क्षेत्रले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक असमानता र गरिबी कम गर्न योगदान नगर्दासम्म वास्तविक वित्तीय पहुँच वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । राष्ट्र बैङ्कको नीतिले यी सबै बृहत् आर्थिक चरलाई खराब बनाएको प्रमाणित तथ्य छ । रियलस्टेट, ओभरड्राफ्ट, सेयरधितो कर्जा र सवारी साधन कर्जामा वित्तीय प्रणालीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी झन्डै तीन चौथाइ साधन प्रवाहित गराएको राष्ट्र बैङ्कले बजारमा इर्यास्नल एग्जुवरेन्स सिर्जित गरी यी क्षेत्रमा बबल र बस्र्टको स्थिति ल्याएर वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती खडा गराएको छ । वित्तीय स्थायित्व सङ्कटमा परेमा १२ घन्टामा नै कसरी बैङ्क रन हुन्छ भन्ने अनुभव त विश्वको इतिहास, हालै भारतको एस बैङ्कको अवस्था र नेपालकै एनबी–एनसीसी बैङ्कको करिब एक दशकअघिको उदाहरणले राष्ट्र बैङ्कलाई शिक्षा दिएको हुनुपर्ने हो । घरजग्गाको धितोमा प्रवाहित कर्जाको अंश ६५ प्रतिशत रहनुले एकातिर सामन्तको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि हुन गई उनीहरूले नेपालमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दै विदेशमा रहेका आफन्तका नाममा पुँजी पलायन गराएका छन् । अर्कोतिर घरजग्गाको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुनुमा जग्गाको स्वामित्व कम भई गरिबीमा पिल्सिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य भएका कामदारले औपचारिक माध्यमबाट मात्र पठाएको वार्षिक झन्डै ९ खर्ब विप्रेषणले योगदान गरेको छ । यसरी बैङ्कको व्यवहारले सामन्तलाई दलाल पुँजीपतिमा र गरिब एवम् भूमिहीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक बनाएको छ । दुई दशक अगाडिसम्म नेपालको जमिनमा खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो, आत्मनिर्भर भईकन पनि केही निर्यात हुन्थ्यो र उद्योगलाई समेत त्यसले कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएर भरथेग गथ्र्यो तर आज त्यहाँ प्लटिङ् गरिएको छ, बाँझो छ, खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । यही प्लटिङमा गरिएको कर्जाबाट बैङ्कको नाफा बढेको छ । वासलात ठूलो भएको छ । विलासिताको सामानको आयात बढेको छ तर व्यापारघाटा अनि राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा कमजोर भएको छ । छिमेकी रिसाएर नाकाबन्दी गर्दा जनता भोकले मर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसले नेपालको संविधानको कुन उद्देश्य पूरा गर्न योगदान गरेको छ भनी राष्ट्र बैङ्कले कसरी जबाफ दिन्छ ? ६१ प्रतिशत जनताबाट सङ्कलन गरेको निक्षेप चार प्रतिशत जनतालाई कर्जाका रूपमा प्रवाह गरेर वित्तीय प्रणालीमा अधिकेन्द्रीकरणको जोखिम बढाउनुका साथै सम्पत्ति एवम् आय असमानता बढाउन राष्ट्र बैङ्कले सहयोग गरेको छ । राष्ट्रका अन्य संस्थाका लागि पोलिसी ट्रिकलडाउन गर्ने अपेक्षा गरिएको केन्द्रीय बैङ्कले नै बालुवाटार र सिंहदरबारवरिपरिका एक प्रतिशत पहुँचवालाको सेवामा मात्र वित्तीय साधन प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गरी २ करोड निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षालाई समेत दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा खतरामा पार्दै आएको छ ।

वित्तीय साधन परिचालनमा निक्षेप र कर्जामा भएको वृद्धिको मुख्य स्रोत विपे्रषण आप्रवाह हो । बेचिएर देश निकाला गरेजस्तो हालतमा बिदेसिएका ४० लाख युवाले देशभित्र पठाउने यो रकम जीडीपीको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तो रणनीतिक महत्वको निक्षेपलाई सबैभन्दा बढी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाह नगरी अनुत्पादक सट्टेबाजीका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जालाई एभरग्रिनिङ गर्न दिने, एनपीएलाई लुकाउन सहयोग गर्ने, बैङ्कको वासलातलाई प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ बनाएर विस्तार नगराई अप्राकृतिक रूपमा सुनिन दिएर ठूलो बनेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर राष्ट्र बैङ्कले अक्षमतापूर्ण दण्डनीय कार्य गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्क जागिर खाने ब्युरोक्रेटिक इन्स्टिच्युसन होइन, तीन करोड जनताको जीवनलाई प्रभाव पार्ने अद्वितीय राष्ट्रिय संस्था हो भन्ने हेक्का र जिम्मेवारीबोध नहुनुको परिणाम हो यो ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा र पुनर्कर्जा सुविधामार्फत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने वर्ग र क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिको प्रभावकारिता त्यसको परिणाममा भर पर्दछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतमा प्रवाहित कर्जाले ती क्षेत्रको विस्तार गरी थप उत्पादन र आयात घटाउने एवम् निर्यात बढाउने कार्यमा कति योगदान गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्दछ । यी क्षेत्रका झन्डै दुईतिहाइ लघु, साना, मझौला उद्यमले कर्जा नपाएको र जसले पाएका छन् त्यसको आधाले मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गरेका छन् । विपन्न वर्गको उद्यमशीलता र आयआर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र जीवनस्तर सुधारसहित असमानता घट्नु पर्दछ जुन तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन ।

आर्थिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण आधार भनेकै २ देखि ५ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति कायम गरी वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र विनिमयदर स्थिर बनाउनु हो । नेपालको हकमा यी विषयमा राष्ट्र बैङ्क सामान्यतः चुक्ने गरेको छ । नेपालमा रहेका गैरमौद्रिक र आपूर्तिजन्य अवस्थाले पनि ब्याजलाई अप्रतिस्पर्धी दोहनकारी हतियार बनाएको छ ।

गभर्नर डा. नेपालको पाँचबर्से कार्यकालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा रहको फेसभ्यालुको स्वतन्त्रता हनन भएको छ । मुद्रा, बैङ्किङ र वित्तमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रोएक्टिभनेसमा निरन्तर क्षयीकरण भएको छ र नीतिगत कार्यकारी अधिकार अन्य अमुक संस्थामा रहन गएकाले उच्च व्यवस्थापनले प्रशासनिक काम मात्र गरेर बस्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । यसमा धेरै तत्वले प्रभाव पारे पनि वर्तमान प्रशासनको अक्षमता महत्वपूर्ण छ । केन्द्रीय बैङ्किङको महत्वको चेत कम भएको र अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सवारीसाधनसहितको सुविधाको लोभले दयनीय हालतमा पदमा रहिरहनु गलत हो । केन्द्रीय बैङ्कको स्वतन्त्रताको अगाडि गभर्नरको पद ठूलो होइन, यसमा धक्का लाग्न दिनु हुँदैन भन्ने आदर्श त रघुराम राजन र उर्जित पटेलजस्ता समकक्षीबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो ।

२५,००० सम्म भारतीय मुद्रा नेपाली जनताले आफ्नै देशको लेगल टेन्डरजसरी साथमा राख्न सक्ने र सर्वस्वीकार्य हुन्छ भनी परिपत्रमार्फत जनतालाई अनुमति दिने राष्ट्र बैङ्कले भारतले डिमोनेटाइजेसन गरेपछि नेपाली जनतासँग भएको सीमाभित्रको भारतीय रुपैयाँ साटिदिन सकेन । यसले इन्स्टिच्युसनल र लिडरसिप क्रेडिबिलिटीमा शङ्का उत्पन्न गरायो । अहिले पनि केही करोड भारतीय रुपैयाँ बैङ्कका भल्टमा छन् । यो गम्भीर लाचारी र अक्षमता हो ।

राष्ट्र बैङ्कको सात सदस्यीय सञ्चालक समिति सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा निकम्मा टिमजस्तो देखिन्छ । सबैको आआफ्नै लबी र बजारको एजेन्सीसिपअनुसारको नीतिगत तथा सुपरीवेक्षकीय राय रहने गरेको देखिन्छ । सायद आर्थिक लाभ र भ्रमणकारी उत्सुकताले गर्दा परिपक्व ढङ्गले नीति विश्लेषण र स्थिरता कायम हुन नसकेको हुुनुपर्छ । बोर्डको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकै व्यक्ति हुने गभर्नरजस्तो पद, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अर्थमन्त्रीसँगैको टेबलमा बस्ने महत्वपूर्ण संस्थाको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति यस्तो कमजोर डिफ्याक्टो र डिजुरे अवस्थामा भएपछि मातहतका ३० औँ विभाग, कार्यालय र कर्मचारीबाट अपवादबाहेक धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नेतृत्व अक्षमताको स्पष्ट प्रमाण ३०/५८ को सेवा अवधिमा देखिएको मल्लयुद्ध र त्यसले निम्त्याएको दैनिक कार्यहानि र संस्थागत क्षयीकरण महत्वपूर्ण छ । एकजना डेपुटी गभर्नरको निलम्बन, कारबाही तथा फेससेभिङका परिणामले राष्ट्र बैङ्कले इन्स्टिच्युसनका रूपमा स्थापित हुनका लागि धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । प्रभावकारी कानुनी राज हुने देशमा हो भने बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकृतलाई सुधारगृहमा राखेको पाइन्छ तर यहाँ त अर्थराजनीतिक क्रोनीले थप जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरी वित्तीय प्रणालीमा उच्च लागत र भार थोपरिदिएको पाइन्छ ।

अन्त्यमा नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्ने नयाँ गभर्नरले कम्तीमा आफ्नो भाषण आफैँ लेख्न सक्ने र सरोकारवालालाई केन्द्रीय बैङ्कले कसरी आर्थिक वा मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमार्फत बृहत् स्थायित्व कायम गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गर्न एवम् दिगो आर्थिक विकास गर्नका लागि योगदान गर्दछ भनी सञ्चार गर्नसक्ने हुनुपर्छ । गभर्नरले एक प्रतिशतका लागि मात्र होइन, ९९ प्रतिशत जनतालाई पनि सम्झने एवम् विवेकपूर्ण छनोटमार्फत समृद्धिको बाटो देखाउनुपर्छ । साथै उच्च व्यक्तिगत र व्यावसायिक इमानदारी भएको, अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका विषयमा सही बुझाइ भएको व्यक्तिलाई मात्र गभर्नर बनाउनुपथ्र्यो । धेरै राष्ट्रिय संस्थाका कार्यकारी अक्षम भएमा एकजना सक्षमको पनि कार्य गुणस्तरमा गुणात्मक ह्रास आउँछ अनि आर्थिक सङ्कट र कोभिड १९जस्ता सङ्क्रमणको कठिन अवस्थालाई सजिलै पार लगाउन गाह्रो हुन्छ । मौद्रिक अधिकारी सक्षम भएमा वित्त अधिकारीको भार कम हुने, सही सल्लाह पाइने र समग्रतामा सिनर्जी निर्माण हुने देखिन्छ । मौरीसँग र झिँगासँग यात्रा गर्दा फरकफरक गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने सामान्य दृष्टिचेत सार्वभौम नेतृत्वसँग हुनुपर्छ ।