काठमाडौँ : सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको १ वर्ष पुगेको छ । गत वर्ष फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुमा रहेको एनसेलको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको बम विस्फोटको घटनापछि फागुन २८ गते सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध लगाएयता सरकारद्वारा नेकपाका नेताहरू कुमार पौडेल, निरकुमार राईलगायत मारिएका छन् । नेकपाका एक हजारभन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर जेल र हिरासतमा बन्दी बनायो । तीमध्ये केन्द्रीय सदस्य वसन्त श्रेष्ठसहित कतिपय नेता–कार्यकर्ता मुद्दाकै प्रक्रियाबाट ठूलो सङ्ख्यामा रिहा भए पनि हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजङ्ग’, उमा भुजेल ‘शिलु’, भरत बम ‘रणवीर’, माइला लामालगायत धेरै नेता–कार्यकर्ता बन्दी अवस्थामा छन् । प्रहरीले गिरफ्तार गरेका मध्ये एक सय ४० भन्दा बढी नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । फरक राजनीतिक आस्था र विचार राखेकै कारण गिरफ्तार गरिएका नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पर्याप्त आधार र प्रमाण नपुगेपछि अदालतले रिहाइको आदेश दिने गरेको छ तर अदालतले रिहाइको आदेश गरेलगत्तै प्रहरीले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने क्रम जारी राखेको छ । प्रतिबन्धका १ वर्षको अवधिमा प्रहरीले एउटै व्यक्तिलाइ ९ पटकसम्म गिरफ्तार गरेको तथ्य छ । कुनै पनि व्यक्तिले फरक राजनीतिक आस्था र विचार राखेकै कारण पर्याप्त आधार र कारणबिना नै प्रहरीले पटकपटक गिरफ्तार गरिरहेको छ र व्यक्तिले आफू सम्बद्ध राजनीतिक पार्टी छोडेँ नभन्दासम्म प्रहरीले छोडेको छैन ।
वर्तमान राज्यसत्ता र सरकारसँग विमति राखेकै कारण यसरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने कार्य प्रहरीले गरेपछि सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि नागरिकलाई बिनाकारण बन्दी बनाएर राख्न नमिल्ने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चले कसैलाई पनि निरन्तर थुनामा राख्नु ‘अनुचित, अतार्किक र जबाफदेहिताहीन कार्य’ भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले हालै एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो नजिर कायम गरेको हो ।
सर्वोच्चले फरक राजनीतिक आस्था भएकालाई आशङ्काकै भरमा उचित कारण र विश्वसनीय आधारबिना गैरकानुनी गतिविधि गरेको भन्दै आशङ्काको भरमा पक्राउ गर्न नमिल्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न नपाइने जनाएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन ।’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानले कानुनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानुनी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानुनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको उचित प्रक्रिया अनुसरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा वा कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको समेत कर्तव्य बन्दछ ।’ त्यस्तै, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, न्यायिक अवधारणा, कानुनको शासन तथा संविधान एवम् कानुनद्वारा प्रत्याभूत हकअधिकारको संरक्षण गर्नेसमेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने बेहोरा सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । कानुनी प्रक्रियामा व्यक्तिमाथि गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत हुनुपर्ने भनिएको छ । कानुनको उचित प्रक्रिया अनुसरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुन्छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकअधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । यस पक्षमा स्वयम् अदालतलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरू गम्भीर हुन वाञ्छनीय देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यसप्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको प्रचलनमा गम्भीर आघात पु¥याउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट सिर्जना हुने कानुनी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस पक्षमा सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सचेष्ट रहन वाञ्छनीय देखिन्छ ।’
सोही विषयलाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको मुद्दामा लिखित जबाफ दिँदै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने जबाफ दिएका छन् । अदालतको आदेशबाट रिहा भएलगत्तै पुनः गिरफ्तार गरेर प्रहरीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै भीमप्रसाद शर्माले अदालतको आदेशबाट छुटेलगत्तै गिरफ्तार गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्नुपर्ने हो ? भन्दै गत फागुन १६ गते महानिरीक्षकसहितलाई सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । फागुन २२ गते म्याद बुझेका महानिरीक्षक ज्ञवालीले छाडिएका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अदालतको गेटभित्रबाट नपक्रिएको जबाफ दिँदै भने, ‘म र मेरो कार्यालयका तर्फबाट कुनै पनि आदेश दिएको छैन । पक्राउ परेकालाई छाडेपछि फेरि पक्राउ गर्नु भनी यस कार्यालयबाट कुनै पनि प्रहरीलाई खटाइएको छैन ।’ उनको जबाफ छ, ‘कानुन कार्यान्वयनका लागि भएका कामकारबाहीमा अदालतको आदेशबमोजिम छुटेका व्यक्तिलाई पुनः कानुनविपरीतको कार्य गरेकोमा कानुनबमोजिम पक्राउ गरेको कार्यलाई सम्मानित अदालतको आदेशको पालना नभएको भनी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ तर वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले पदभार समाल्नुपूर्व सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख हुँदा नेकपाका सयौँ नेता–कार्यकर्ताहरूलाई रिहा भएलगत्तै गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउने कार्य पटकपटक दोहोरिएको थियो । असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा भएको कुमार पौडेल हत्याको घटनामा त प्रहरी प्रमुखकै संलग्नता रहेको भनी पौडेल परिवारले तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललगायतमाथि कारबाहीको माग गरिरहेको छ ।