यही माघ १५–१९ मा सत्तासीन पार्टी नेकपा (नेकपा) को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्यो । जनतामा रहेको असन्तुष्टि र निराशा केन्द्रीय सदस्यमार्फत अभिव्यक्त भयो । सकेसम्म शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि उनीहरूले बैठकपछि पुरानै समस्यासँग साक्षात्कार गर्नु पर्नेछ । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो ३ दशकले तीव्र उथलपुथलकारी परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ तर आशातित परिणामको अभावमा उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र निराशालाई कसले र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो स्थितिमा के हामी निराश भई पलायन हुन मिल्छ ? मिल्दैन । बरु जनअसन्तुष्टि र निराशालाई सम्बोधन गर्न व्यापक विचारविमर्श गर्न मिल्छ । यसमा कुनै पार्टीविशेष मात्र होइन राष्ट्रिय रूपमै बहस हुन आवश्यक छ । त्यसैले जनताको निराशा आशामा परिणत गर्न समग्र क्रान्तिका लागि संयुक्त मोर्चाको अवधारणामा सङ्क्षिप्त चर्चा गरौँ ।
क्रान्ति र निराशा
निराशाको परिणाम क्रान्ति, आशाको कारण हो । निराशाको कारण क्रान्तिको अनुपस्थिति हो । बब अभाकियनले revolution is hope to the hopeless अर्थात् निराशाहरूको आशा हो क्रान्ति भनेर ठिकै भनेका छन् । मानिसहरूको आम प्रवृत्ति यथास्थितिमा असन्तुष्ट हुनु र असफलताबाट सीधै सफलतातिर अग्रसर हुनु हो । मानिसको विशेषताका कारण मानव समाजको प्रगति र सभ्यताको विकास भएको हो । सामान्यतयाः सफलताले आशा र असफलताले निराशा उत्पन्न गर्दछ । तर नेपाली राजनीतिमा विचित्रको विरोधाभास देखिएको छ । के नेपाली क्रान्ति सफल भयो ? हो महान् जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणाजस्ता युगान्तकारी परिघटनाहरू भएका छन् । के यी क्रान्तिकारी सफलताहरू हुन् ? के पछिल्लो परिवर्तनले सफल क्रान्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ ? गर्दैन । बरु यी सब सम्झौताका परिणाम मात्र हुन् जसलाई क्रान्तीकरण गर्दै ‘मनिलियोवादी’ राजनीतिक नेतृत्वले महान् सफलताका रूपमा अथ्र्याउँछ । परिणामतः जनता र कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि र निराशा उत्पन्न हुन्छ । हो, नेपालमा जनताको क्रान्तिको व्यापक चाहना र सङ्घर्षका बाबजुद आंशिक सतही परिवर्तन भएको छ । यसले सारतः समग्र सफल क्रान्तिको नेतृत्व नै गर्दैन । जब क्रान्तिका नाममा सुधार हुन्छ, सुधारलाई नै क्रान्ति बुझिन्छ र बुझाइन्छ तब जनतामा र कार्यकर्तामा असन्तुष्टि र निराशा पैदा नभएर के हुन्छ ? माक्र्सवाद र क्रान्तिका नाममा संशोधनवाद र सुधारको प्रयोगबाट आएको परिणामले सिद्धान्त र व्यवहार, भनाइ र गराइलाई एकअर्काका विरुद्ध खडा गरिदिन्छ । जे भनिन्छ, गरिँदैन, जे गरिन्छ भनिँदैन । यो पुँजीवादको मूल समस्याले कम्युनिस्टका नाममा पनि निरन्तरता पाउँछ । यसको अन्तर्य बुझ्न प्रायः जनता र कार्यकर्ता असफल हुन्छन् भने सुधारको परिणाम नेतासम्मै सीमित हुन्छ । आकर्षक आर्थिक क्रान्तिको नाराले यती समूहजस्तै विशेष समूहको उत्थान र जनतामा हत्या र आत्महत्याको त्रासदीपूर्ण स्थिति उत्पन्न गर्दछ । यो स्थितिमा निरन्तर सङ्घर्ष र समस्याबाट गुज्रिरहेका जनता र कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि र निराशा मात्र पैदा हुँदैन, राजनीति र नेताहरूप्रति नै वितृष्णा, घृणा र विद्रोह पैदा हुन पुग्छ । आजको नेपालको स्थिति ठीक यस्तै छ । तर नेतृत्वले सत्य बोल्ने हिम्मत गर्दैन । बौद्धिक वर्गका सिद्धान्तकारले नेपाली राजनीतिको परिवर्तनको विशेषता क्रान्तिकारी (revolutionary) नभएर सुधारवादी (evolutionary) रहेको विश्लेषण गर्दै माक्र्सवादलाई पुँजीवादी लोकतन्त्रको सहयोगी बनाउन कोसिस गर्दछन् । समन्वयकारी नेपाली दर्शनको खोजी गर्दछन् । क्रान्तिको अपूर्णतालाई सरलीकरण र सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रयास गर्दछन् । के त्यसो भए अब नेपालमा क्रान्तिको औचित्य छैन ? के समग्र सफल क्रान्ति सम्भव छैन ? अवश्य पनि क्रान्ति आवश्यक र सम्भव छ । जसले आजका जनतामा व्यक्त असन्तुष्टि, निराशा, आक्रोश र विद्रोहलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्दै इतिहासको पुनरावृत्ति हुनबाट बचाओस् । हो, माक्र्सले भनेझैँ ‘दुनियाँको व्याख्या मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई बदल्ने साहसको आवश्यकता छ ।’ ‘ बदलिएको वस्तुको निरन्तर रक्षा र विकास गर्ने’ सही वैचारिक नेतृत्वको र सारमै समग्र क्रान्ति सफलताको आवश्यकता छ । जति धेरै असफलता त्यति धेरै ज्ञान, जति धेरै ज्ञान त्यति धेरै सफलताको सुनिश्चितता हुन्छ । मात्र चाहिन्छ, वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण र लक्ष्य, उद्देश्यप्रतिको समर्पण अनि दृढता ।
हो, हामी आजको नेपालमा निराश भै पलायन हुन सक्दैनौँ, न त राजनीतिप्रति घृणा गर्दै बेखबर रहन सक्छौँ, बरु जनताको असन्तुष्टि र मागलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ क्रान्तिका लागि निराशाको अन्त्य गर्न लागिपर्न सक्छौँ ।
समग्र क्रान्ति र संयुक्त मोर्चा
विगतमा भएको आंशिक र सतही क्रान्ति तथा समग्र क्रान्तिको असफलताबाट गम्भीरतापूर्वक पाठ सिक्दै निम्नकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ :
पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको स्पष्ट लक्ष्यसहित ठोस कार्यक्रमको विकास गर्नु पर्दछ । किनभने संविधानमा जे लेखिए पनि जसले जेजस्तो भने पनि विगत २०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालले एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अभ्यास गर्न पाएको छैन । यहाँनेर तीनजना नेताले गरेको गल्तीलाई सम्झिन जरुरी छ । राजा महेन्द्रले बीपीलाई जेल हालेर, प्रचण्डले सुरुङयुद्ध कार्यान्वयन नगरेर गल्ती गरे र बीपीले आन्तरिक परिवर्तनका लागि बाह्य शासकको सहयोग लिने गल्ती गरे जो आजसम्मका नेपाली नेताहरूको साझा नियति हो । त्यसैले राष्ट्रिय मुक्तिको कार्यक्रम नेपाली क्रान्तिको अभिन्न अङ्ग हो जो अहिलेसम्म अधुरै छ । अबको क्रान्तिले यसलाई पूरा गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो, मध्यम वर्गप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै उसको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्ने हो । मध्यम वर्गमा अन्तर्निहित दृष्टिकोणको समस्या हल गर्दै उसलाई सफल नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु पर्दछ किनभने क्रान्तिको लक्ष्यमा पुग्ने दृढताको अभाव वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोणको समस्या हो जो नेपाली क्रान्तिले पटकपटक भोग्नुपरेको छ । त्यसैले अब क्रान्तिले मध्यमवर्गप्रतिको परम्परागत धारणामा परिवर्तन गरी यसको महत्व र समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ र गर्नेछ ।
तेस्रो, पुरानो आर्थिक आधार परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ किनभने क्रान्तिको सार र मुख्य काम भनेकै पुरानो आर्थिक आधार र उत्पादन पद्धतिको परिवर्तन गर्ने हो जसले जनताको समग्र जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ । जुन परिवर्तनको अभावमा नेपाली क्रान्तिले उत्पादन वृद्धि गरेन, बरु एकअर्काको गोजीको पैसा खोस्ने चरित्र ग्रहण गर्यो । दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास हुन पुग्यो । यसरी जब पुरानो आर्थिक आधार र उत्पादन पद्धति जारी रह्यो तब पुरानो आदतको सत्ताले निरन्तरता पायो र राजनीतिक परिवर्तन एकदम फिक्का भयो । ‘ए ! सबै उस्तै त रहेछन् । एक राजा गए धेरै राजा जन्मिए’ भन्दै सडक प्रतिक्रिया देखियो । त्यसैले अबको क्रान्तिले यो विषय र समस्यालाई पनि ठोस रूपमा हल गर्नु पर्दछ र गर्नेछ ।
चौथौ, सहरले गाउँलाई र गाउँले सहरलाई परिवर्तन गर्न सकारात्मक उत्प्रेरणाको काम गर्नु हो जो विगतमा समस्या रह्यो । पछिल्लोपटक सहर परिवर्तन गर्न गएको माओवादी उल्टो परिवर्तन भयो । त्यसैले अबको क्रान्तिले गाउँ र सहरलाई एकीकृत गर्नु पर्दछ ।
पाँचौँ, क्रान्ति र शान्तिको अभाव झन् बढ्नेछ । विगतमा अति शान्तिको चाहनाले क्रान्ति नै पूर्ण भएन । अनि त्यो अपूर्ण क्रान्तिले शान्तिलाई झन् टाढा पुर्याइदियो । आजको नेपालमा शान्तिप्रक्रिया पूरा नहुँदै अर्को अशान्तिको शृङ्खला सुरु भएको यथार्थप्रति गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्दछ । त्यसैले क्रान्तिका लागि शान्ति होइन, शान्तिका लागि क्रान्तिको मान्यतामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
छैटौँ, अति महत्वपूर्ण कुरा एक सफल क्रान्तिका लागि अत्यावश्यक संयुक्त मोर्चाको सचेतन प्रयत्नद्वारा निर्माण गर्दै आवश्यक स्थायित्वका लागि सही नेतृत्वलाई स्थापित गर्नु पर्दछ । विगतमा परिस्थितिको चाप तथा बाध्यतामा संयुक्त मोर्चा निर्माण भयो । त्यसले आपसी विश्वासको अभिवृद्धि गरेन, बरु परिवर्तनसँगै आशङ्का वृद्धि भयो अनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले अबको क्रान्तिमा सचेतन प्रत्यनबाट देशभक्त शक्ति, सच्चा कम्युनिस्ट, मध्यमवर्ग, उदारवादी (आर्थिक होइन, राजनीतिक अर्थमा) शक्ति र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एक बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरिनुपर्छ । यसमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्नु पर्दछ जसले परिवर्तित सत्ता अभ्यास गर्न सकोस् ।
निष्कर्षमा नेपाली क्रान्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र नयाँ आर्थिक अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड्ने र मध्यमवर्गलाई क्रान्तिको निर्णायक सहयोगी शक्तिका रूपमा लिएर दलाल पुँजीवादलाई निषेध गर्दा समग्र क्रान्ति हुन्छ । यो समग्र क्रान्तिलाई एकीकृत क्रान्ति भन्न सकिन्छ । त्यसैले एकीकृत क्रान्ति कुनै पार्टीविशेषको मात्र बनाएर हेर्नु हुँदैन, बरु आजसम्मका अधुरा नेपाली क्रान्तिलाई पूरा गर्न समग्र जनताको क्रान्तिका रूपमा हेर्नु पर्दछ ।
संसद् र जनसम्मेलन
अहिले नेपालमा लोकतन्त्र (democrecy) होइन अल्पतन्त्र (oligrchy) चलिरहेको छ । यो अल्पसङ्ख्याद्वारा अल्पसङ्ख्याका लागि बहुसङ्ख्यामाथि गर्ने शासन हो । जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र संविधानसभा र संसद्को औपचारिकता पूरा गरिन्छ जहाँ अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन्छ । विगत संविधानसभामा निर्णय स्वतन्त्रता गुमाइसकेका सीमित नेताहरूले कसरी संविधानलाई पूर्णता दिने गर्दथे भनेर बुझ्न सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ ले केही झलक दिन्छ । आज ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी र नामाङ्कनबारे सरकारी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गरेको छ । सरकारले विभिन्न विधेयकमार्फत लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्दैछ । यहाँ चाहेर वा नचाहेर संसद् सदस्यले केही गर्न सक्दैनन्, बरु फेसबुकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । सभासद्हरूलाई नीति निर्माण गर्ने मुख्य काम हो भन्ने ज्ञान र अभ्यास गर्न दिइँदैन । उनीहरू कथित जनप्रतिनिधिको लोगो लगाएर संसदीय मर्यादा पालना गर्दै मात्र भाषण गरेरै दिन काट्छन्, बरु उनको काम भविष्यमा चुनाव जित्ने उद्देश्यले केही थान विकास योजना, रोजगार र सरुवाबढुवाको जोहो गर्दैमा सीमित हुन्छ । सक्नेले भने अवैध धन आर्जन गर्ने विशेष काम गर्दछन् । देश र जनतासँग सम्बन्धित विषयमा बहस हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुन्छ । संसद् र सभासद् ‘रबर–स्ट्याम्प’ मात्र हुन्छन् र भैरहेका छन् । माथिबाट जुन तालको सङ्गीत बज्छ त्यही तालमा नाच्नु उनीहरूको नियति हुन्छ । त्यसैले यो अल्पतन्त्र असफल साबित भइसकेको छ र केही नयाँ अभ्यास गरी हेर्न आवश्यक छ ।
वर्तमान देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई हल गर्न नयाँ जनमत हेर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय जनसम्मेलन आयोजना गर्न सकिन्छ । जहाँ कालापानी, सुस्तालगायत सीमा समस्या, आईपीएस, एनसेल करलगायत ठूला भ्रष्टाचारका समस्या, आईपीएस र बीआरआईको टक्करको पृष्ठभूमिमा उत्पन्न एमसीसीको समस्याबारे खुला बहस गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । एनसेलसँग कर चुक्त गर्नुपर्दछ र एमसीसी अस्वीकार गर्दै फिर्ता गराउनुपर्छ ।
यो पार्टीले गठन गर्ने कार्यदल र संसद्ले गठन गर्ने आयोगभन्दा स्वतन्त्र र शक्तिशाली हुनेछ । यसले लिपुलेकबाट चर्चित र एनसेलबाट प्रतिबन्धित विद्रोही नेकपालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । साथै राष्ट्र निर्माताको दाबी गर्ने पूर्वशासकलाई पनि आकर्षित गर्नेछ । यति मात्र होइन, अन्य चार शक्तिलाई पनि सहभागी गराउनु पर्दछ : पहिलो मिडियाको शक्ति जोसँग सूचनाको प्रचुरता हुन्छ, दोस्रो बौद्धिक विज्ञहरूको शक्ति जोसँग विषयगत ज्ञान हुन्छ, तेस्रो युवा शक्ति जो सधैँ परिवर्तनको अग्रमोर्चामा रहेर क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र चौथौ नेपाली सेना तथा सुरक्षा शक्ति जसले देश र जनताको रक्षा गर्ने अन्तिम हतियारको काम गर्दछ । यो राष्ट्रिय बहसमा राजनीतिक नेतृत्वले सही दृष्टिकोण निर्माण गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । उक्त सम्मेलनले तत्काल दुईवटा काम गर्नु पर्दछ : एनसेलको कर उठाएर प्रत्येक सेवाग्राहीलाई फिर्ता गराउने र सीमा सुरक्षा बल गठन गर्ने । यी दुई कामले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्दै बेरोजगार युवाहरू र खुला सीमाको व्यवस्थापन गर्नेछ । यो संयुक्त मोर्चाको पहलकदमीमा गरिनुपर्छ । यसका लागि तत्काल एकीकृत सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम विकास गर्नुपर्छ । यसरी देश र जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा देशविदेशका अँध्यारा कोठाका कुनामा गरिने सीमित नेताहरूको खासखुसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेछैन, बरु जनअसन्तुष्टि र विरोधलाई निषेध गर्न एकदुई हजार नेपालीको कत्लेआम गरेर ‘सामाजिक फासिवाद’ को अभ्यास गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ जो कम्युनिस्टको कहिल्यै नमेटिने कलङ्क बन्नेछ । अहिलेको सरकारी कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्व त्यही दिशामा बढिरहेको छ जो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
अन्त्यमा समाज विज्ञानअनुसार कुनै पनि देशमा क्रान्ति र नेताको आयात र निर्यात गर्न सकिँदैन । साथै पछिल्लो लागूपदार्थ र हतियारसहित मानिसहरूको व्यापारबाट अधिक नाफा कमाउन सफल साम्राज्यवादको नयाँपनलाई पनि देख्न आवश्यक छ । त्यसैले हाम्रा नेताहरूलाई जनताले आफ्नो भाषा होइन, पुँजीको, पराईको भाषा बोल्दै आफूबाट अलग्गिएको देख्दैछन् । परिणामतः जनतामा असन्तुष्टि र निराशा पैदा भएको छ । देश र जनताको जीवनका जल्दाबल्दा समस्या हल हुनेतिर होइन, झन् सङ्कटतिर प्रवेश गर्दैछन् । माक्र्सले भनेझैँ ‘एक नयाँ सङ्कटको परिणाम नयाँ क्रान्तिले जन्म लिनेछ ।’ तर यो क्रान्तिमा इतिहासको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्ने नयाँ क्रान्तिको सफलताका लागि बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सचेत प्रयत्न गरौँ र सडक सङ्घर्षका लागि अपिल गरौँ ।
जनताको असन्तुष्टि प्रगतिको परिचायक हो । निराशा क्रान्तिको पूर्वसङ्केत हो । त्यसैले निराश जनताको विरोधलाई दमन गरेर होइन, विगत क्रान्तिको सफलतामा रहेका सीमालाई हराएर मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो काम सरकारले गरोस्– नगरोस्, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले त गनैपर्छ । के सरकारी कम्युनिस्टहरूलाई यसरी सोच्ने फुर्सद छ ? छैन । बरु दमन र पतनको बाटोमा जाँदैछन् ।