काठमाडौँ : शुक्रबार अबेर श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्रा राजपाक्षेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा जसरी नै श्रीलङ्कामा पनि एमसीसी प्रस्ताव विवादित थियो ।
विवाद चर्किंदै गएपछि कोलम्बो विश्वविद्यालयका उपकुलपति ललि थसिरी गुणरुवानको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित सम्झौता देशको हितको प्रतिकूल रहेको भन्दै संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
कार्यदलले राष्ट्रघाती प्रस्तावमा सहमति जनाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नसमेत सुझाएको स्रोतको दाबी छ । अमेरिकाले एमसीसी प्रस्तावअन्तर्गत श्रीलङ्कालाई सडक र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै ४८ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । श्रीलङ्का सरकारको यो साहसिक कदमले विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । काठमाडौँमा समेत कोलम्बोका बाछिटाहरू देखिन थालेका छन् । यसले एमसीसीका विरुद्ध लडिरहेका पक्षहरूलाई उत्साहित गर्नेछ भने प्रम केपी वलीसहित एमसीसी पक्षधरहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
कोलम्बो सरकारले सम्झौताका बुँदाहरू परिवर्तन गरेमा नयाँ शिराबाट छलफल गर्न सक्ने बताए पनि श्रीलङ्कामा एमसीसी अमेरिकी स्वार्थमा प्रवेश गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको र पहिलो गाँसमा नै दक्षिणएसियामा अमेरिकालाई ढुङ्गा लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।