काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केपी वली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बर्खास्त गर्न सदन र सडकमा रहेका सबै शक्तिहरूलाई फागुन ९ गते विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको थियो । त्यसलगत्तै शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई, शेखर कोइराला, गगन थापालगायत नेताहरूले वली सरकारको राजीनामाको माग गरेका छन् भने सत्तारूढ पार्टीभित्रै वलीको विकल्पको कसरत सुरु भएको छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपालको नेतृत्वमा वामदेव गौतमलाई अघि सारिएको भए पनि वामदेव गौतम तत्काल प्रम बन्ने सम्भावना देखिँदैन । गौतमलाई चुनाव हराउने मुख्य कारक वली गुट हो भन्नेमा गौतम ढुक्क छन् । मोलतोल र सङ्घर्षकै लागि मात्र आफूलाई अघि सारिएको भन्ने कुरा गौतमले निकटस्थहरूसँग बताउने गरेका छन् । यद्यपि प्रचण्ड–नेपाल गुटमा नै गौतमले आफ्नो भविष्य देखेका छन् । वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म पनि बन्ने गरी गौतमलाई माथिल्लो सदनमा लग्ने कसरत सुरु भएको छ । वली उपचारका लागि जाँदा लामो समयसम्म गौतम कार्यकारी बन्ने ढोका खोल्न खोजेको देखिन्छ ।
सबै वरिष्ठ नेताको मानमर्दन गर्दै निरङ्कुश बन्दै गएका वलीका विरुद्ध प्रचण्ड, नेपाल र खनाल भाबी पदीय विभाजनमा पनि सहमतिनजिक पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रम र पार्टी अध्यक्षमा तीन नेताबीच सहमति भएर अर्का सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेलले समेत वलीको साथ छोडेपछि वली गृहमन्त्री थापाको समर्थनसमेत गुमाएर ईश्वर पोखरेल एकजना मात्र समर्थकमा खुम्चिएका छन् । यो समीकरणसँगै आवश्यक परेको खण्डमा वलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत पेस गर्ने गरी प्रचण्ड–नेपाल गुटमा छलफल भएको बताइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुरानो सम्बन्ध प्रयोग गरेर प्रचण्डले शेरबहादुर देउवासँग सहयोगको अपेक्षासहित भेटघाट गरिसकेका छन् । त्यसको सुइँको पाएर प्रधानमन्त्री वलीले शेखर कोइरालासँग बालुवाटारमा भेटेर सहयोगको याचना गरेका छन् । गुट सङ्घर्ष अब पार्टीबाहिर मित्रशक्ति खोजी गर्ने स्तरमा प्रवेश गरिसकेको छ । गोकुल बास्कोटा घूसकाण्डसँगै शेरधन राईसम्मका वली निकट र संरक्षित काण्डले पनि वली उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छन् ।
वली विफलताको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि देखिन्छ । प्रम वलीले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा धकेल्ने गरी एमसीसी परियोजनालाई तीव्रता दिए । त्यही स्वार्थका खातिर महराकाण्ड तयार पारिएको जनविश्वास पैदा भयो । गिरफ्तार भएका महरा प्रहरी हिरासतमा भएकै समयमा पूर्वसभामुख महराकै असहयोगका कारण एमसीसी प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत नभएको र अब समस्या समाधान हुने खुलासा प्रम वलीले सार्वजनिक गरे । त्यही प्रयोजनका लागि पश्चिमा निकट भनिएका पूर्वसमामुख सुभास नेम्बाङलाई प्रम वलीले अघि सारे । तर त्यो सङ्घर्षमा पनि वली पराजित भए । एमसीसी झन् गिजोलियो र अध्ययन कार्यदल बन्यो । त्यो पनि एमसीसीको विपक्षमा रहेका सदस्य बहुमत हुने गरी एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन हुनु वलीको अर्को पराजय थियो । यती समूह र सुरक्षा मुद्रण छापाखाना खरिदकाण्डमा प्रम वलीकै संलग्नता रहेको आशङ्का गरियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षामै खलल पर्ने गरी भ्रष्टाचार गर्ने, पूर्वजानकारी भएर पनि लुकाउने प्रम वलीको जिम्मामा देशको बागडोर सुम्पँदा देश के होला ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सारिएको तथ्य कसैबाट पनि छिपेको छैन । पार्टीमा एक्लिएका वलीको स्वास्थ्यका कारण मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । त्यसकारण २०७१ को ९ औँ महाधिवेशनमा वामदेव गौतमलाई उत्तराधिकारी र प्रम बनाउने भन्दै प्रयोग गरेर चुनाव नै हराउनेसम्म अपराध गरेको आशङ्का गरिएका वलीले अहिले माधव नेपाललाई फकाउन सुरु गरेका छन् । बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाएर सिकार गर्न पल्केका वलीको त्यो अस्त्र पनि ‘डेटस्पायर औषधी’ ठान्न थालिएको छ । प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ, वामदेव समूहले खुला दबाब दिन थालेको छ । राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिई एमसीसी पारित गरेर उपचारार्थ अमेरिकी सैन्य एम्बुलेनस एयरबसमा उड्न चाहेका वलीको रणनीति भताभुङ्ग भएको छ । नाङ्गो अमेरिकी पक्षधरताका कारण वलीको अन्तर्राष्ट्रियता तथा छिमेकी सम्बन्ध पनि चिसिएको ठानिएको छ । अमेरिकाकै निर्देशन र चाहनामा नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको तथ्य पनि खुल्दै गएको छ । अब वली नेतृत्वको सरकार धेरै दिन जान सक्दैन । समग्र पार्टी र देश डुबाउँदै ओरालो यात्रामा रहेको वली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ ।