नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा २००४ असार १ गते जयतु संस्कृतम्नामक विद्यार्थी सङ्गठन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको आधिकारिक प्रारम्भिक बीजरोपण हो जसको अन्य विभिन्न विशिष्ट उद्देश्य भए पनि राणाशासनको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नु मुख्य दायित्व रहेको थियो । हुनत नेपालको इतिहासमा १९९० माघ १५ गते त्रिचन्द्रमा अध्ययनरत छात्रनेता गङ्गालाल श्रेष्ठलाई राणाहरूले आफ्नो शासनसत्ताको विरोध गरेका कारण विष्णुमतीको बगरमा लगेर गोली हानी हत्या गरे । त्यहाँबाट विद्यार्थी आन्दोलनको बीज छरिएको मान्न सकिन्छ । क्रमशः आन्दोलनका चरणहरू अगाडि बढ्दै गए । २००७ सालको आन्दोलन र सीमित खुलापनछि विभिन्न छात्र सङ्घ र विद्यार्थी फेडेरेसन खुल्दै गए । २०२२ सालमा अखिल नेपाल सम्मेलनको स्थापना भयो । त्यही जगमा अनेरास्ववियु, २०२७ सालमा नेविसङ्घलगायत अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरू निर्माण हुँदै गए र हाल आएर अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, नेविसङ्घ, अखिल (छैटौँ , समाजवादी विद्यार्थी युनियनलगायत एक दर्जन विद्यार्थी सङ्गठनहरू नेपालमा क्रियाशील र सक्रिय भूमिकामा छन् । अब प्रश्न यति विद्यार्थी सङ्गठनहरू क्रियाशील हुँदाहुँदै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन किन विघटित अवस्थामा पुग्यो त ? के विद्यार्थी आन्दोलनलाई विघटन भएको घोषणा गर्न मिल्छ त ? यी प्रश्नको जबाफका सन्दर्भमा छलफल त हुनेछ । त्योभन्दा अगाडि सङ्क्षिप्तमा विद्यार्थी आन्दोलनको विगतमा फर्कौं र त्यो स्थिर इतिहासको सतहलाई सानो ढुङ्गा हानेर थोरै हलचल पैदा गरौँ र बुझौँ ।
त्रिचन्द्रमा अध्ययनरत गङ्गालाल श्रेष्ठ राणाहरूको विरोध गर्दा १९९० माघ १५ गते राणाहरूको गोली खाएर सहिद भए । २००४ सालमा गठित जयतु संस्कृतम्नामक विद्यार्थी सङ्गठनले राणाशासनको विरोध गर्यो । २००७ सालपछि विभिन्न सङ्गठन खुल्दै गए । विद्यार्थी सङ्गठनको बीज अङ्कुरण हुन थाल्यो । २०१७ सालमा महेन्द्रले गरेको कुको विरोध र सङ्घसङ्गठनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध र स्ववियु खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई विद्यार्थीहरूले कालो झन्डासमेत देखाए । त्यो बेलाको सबैभन्दा क्रान्तिकारी र सशक्त आन्दोलन थियो । यसरी विद्यार्थी सङ्घर्षहरू अगाडि बढ्दै गए र पछि गएर २०२२ सालमा स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणसहित अखिल नेपाल सम्मेलनका नाममा विद्यार्थी आन्दोलनको स्थापना भयो जसले जनवादी शिक्षाको मुद्दालाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनायो र वामपन्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित रह्यो । जनवादी शिक्षा नमान्ने हुँदा २०२७ साल वैशाख ०६ गते नेविसङ्घको स्थापना भयो जो दक्षिणपन्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित रह्यो अथवा काङ्ग्रेस पार्टीसँगको आबद्धता रह्यो ।
यसरी विद्यार्थी आन्दोलनको क्रम अगाडि बढ्यो । राजनीतिक दलकै भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न थालेपछि पार्टीमा आउने टुटफुट र विभाजनसँगै विद्यार्थी आन्दोलन पनि विभाजित हुन थाल्यो । आखिर जेसुकै भए पनि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन २०६५ सालसम्म गतिशील र सङ्गठित नै थियो । त्यसपछि बिस्तारै विघटन र क्षयीकरणको दिशातिर अगाडि बढेको छ । आजको मितिमा हेर्दा विघटनको सङ्घारमै रहेको अनुभूति हुन्छ । विगतमा विद्यार्थी आन्दोलन सङ्गठित भएपछि विभिन्न आन्दोलनहरू भए । २०३५–०३६ सालको आन्दोलन र ०४६ सालको जनआन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । ०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धलाई अखिल (क्रान्तिकारी) ले समर्थन गर्यो र जनयुद्धको प्रथम सहिद गोरखाका ११ बर्से विद्यार्थी दिलबहादुर रम्तेल बन्न पुगे । ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनमा समेत विद्यार्थीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका अग्रपङ्क्तिमा रह्यो र राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूको सहादत पनि हुन गयो । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनसँगसँगै राष्ट्रियताको मुद्दामा, जनजीविकाका प्रश्न र शैक्षिक विषयहरूमा विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त रूपमा नै अगाडि बढ्यो तर पछिल्लो अवस्थामा विद्यार्थी आन्दोलनमा देखिने बलिदानको संस्कृति, त्याग र समर्पणभाव हराएको छ । विद्यार्थी आन्दोलन प्रभावविहीन र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ । समय र परिस्थितिअनुसार आन्दोलनको स्थानान्तरण हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
आखिर विद्यार्थी आन्दोलन विघटनतिर बढेको समीक्षा गर्दा संसद्मा रहेको सरकारी नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र त्यसका नेताहरूको गतिमति र कामकारबाही हेर्दा जनप्रतिनिधिदेखि माथिल्लो स्तरमा मन्त्रीका पीए बन्ने, कर्मचारी बढुवा–सरुवामा घूस खाने, दलाली गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने, निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने, शैक्षिक माफिया र शिक्षाका कथित ठेकेदारहरूसँग साँठगाँठ गर्दै सरकारी शिक्षा ध्वस्त पार्ने खेलोमेलोतिर लागेका छन् । सरकारले जस्तोसुकै राष्ट्रघात गरोस्, शैक्षिक माफियाहरूलाई जतिसुकै संरक्षण गरोस्, शिक्षा क्षेत्र जतिसुकै धराशयी बनोस्, सडकमा आउने कुरा त छोडाैँ एउटा कागजको खोस्टोमा प्रेसविज्ञप्तिसमेत प्रेषित गर्न सक्दैनन् । अर्को संसद्मा रहेको प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घ काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा उसको पनि हालत त्यस्तै हुन्छ । खासमा संसदीय राजनीतिक दलमध्ये जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ, त्यो समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनको हालत र अवस्था एउटै हो । अहिले नेविसङ्घमा कति गुट–उपगुट छन् गणना नै गर्न सकिन्न अनि भन्छन् नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व हामी गर्छौं । त्यो त लज्जास्पद र हास्यास्पद हुँदैन र भन्या ?
त्योसँगै केही अस्तित्वमा रहेका अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि छन् तिनीहरूको प्रभाव र क्रियाशीलता खासै देखिँदैन किनकि नेपालको घिनलाग्दो संसदीय राजनीतिले विद्यार्थी आन्दोलनलाई छोपिसकेको छ । आन्दोलनको अर्थ र औचित्य समाप्त पारिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनको काम नै पार्टीको झन्डा बोक्ने, चुनावमा पार्टीलाई जिताउन मरिमेटी लाग्ने, नेताको गुलामी र सलामीमा मस्त रहने यस्तैयस्तै भएको छ ।
अर्कोतिर विद्रोहमा रहेको पार्टी नेकपानिकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) प्रतिबन्धको प्रतिरोध गर्दै सडकमा त देखिन्छ फेरि राज्यको धरपकड र गिरफ्तारीले खुलेर सङ्घर्षमा आउन सकेको छैन । अहिलेको व्यवस्था, सरकार र सत्तालाई नस्वीकारेको र व्यवस्थाकै परिवर्तनको सङ्घर्षमा रहेको पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन भएको हुँदा अन्तिममा व्यवस्था परिवर्तनको सङ्घर्षमै मूलतः सहभागिता हुन्छ किनकि यी सबै विकृतिको दोष व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ ।
सार र सङ्क्षेपमा विद्यार्थी आन्दोलनको विघटनको कुरा गर्दा मूलतः शैक्षिक मुद्दामा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुन सकेन । विद्यार्थी सङ्गठन र आन्दोलनको पहिलो मर्म शैक्षिक मुद्दाहरूमा जोडिएर शिक्षाको वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्नु हो । सबैले पढ्न चाहुन्जेलसम्म सहजै शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु हो । त्योसँगै देशको राष्ट्रियताका विषयमा, राजनीतिक परिवर्तन, समाजको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सङ्घर्षमा योगदान पुर्याउनु हो । तर विद्यार्थी आन्दोलन चेत र होसहवास हराएको जस्तो, खासमा विघटनको दिशातिर छ ।
यस्तो परिवेशमा स्ववियु निर्वाचनको विषय त्रिविले अगाडि सारेको छ । एकातिर स्ववियु बचाउनुपर्ने चुनौती छ । यो विद्यार्थीहरूको हकअधिकारका लागि लड्ने साझा संस्थाका रूपमा रहन्छ भने अर्कोतिर स्ववियुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने छ । स्ववियु कुनै राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन हो कि, विश्वविद्यालयमा हुने उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिनहरूको भागबन्डामा च्याँखे थापेर हस्तक्षेप बढाउन हो, क्याम्पसमा हुने प्राध्यापक र कर्मचारीको सरुवाबढुवा गर्न र नयाँ भर्तीमा भागबन्डा खोज्न हो, पछिल्ला स्ववियु हेर्दा यस्तो अवस्था देखिन्छ ।
स्ववियु हुनुपर्छ र चुनाव गरिनुपर्छ । २०१६ सालमा त्रिविको स्थापनापछि २०१८–०१९ सालदेखि नै विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएको देखिन्छ । २०२० साल भदौमा पहिलो स्ववियु निर्वाचन भयो र ०३० सम्म हरेक वर्ष भयो । पञ्चायतले प्रतिबन्ध लागाइसकेपछि भदौ ०३६ सालमा भयो । त्यसपछी ०६५ सालसम्म भयो । त्यसपछि सीधै ०७३ सालमा भयो र अब अहिले ०७६ फागुनमा स्ववियु निर्वाचन हुने कुरा छ । यसरी इतिहास हेर्दा बाधाअवरोधका बीचमा र कहिले प्रतिबन्ध लागेर स्ववियु अगाडि बढेको देखिन्छ । स्ववियुले जन्माएका थुप्रै नेताहरू अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण स्थानमा छन् ।
स्ववियुको नेतृत्वमा विभिन्न ठूलाठूला सङ्घर्षहरूमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता पनि भयो । विगतको इतिहास गौरवपूर्ण नै छ तर अब समय र परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्दै नयाँ संस्कार र संस्कृतिसहितको स्ववियुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अहिले हुने भनिएको स्ववियुमा राज्यद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) को सहभागिताको वातावरण छैन । पञ्चायत कालमा समेत पार्टी प्रतिबन्धित हुँदा पनि विद्यार्थी सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिएको इतिहास छ । अहिलेको केपी–बादल कम्पनीको फासिवादी सरकारले विद्यार्थीहरूमाथि चर्को दमन गरेको छ । यो परिस्थितिमा हुने अथवा बन्दुकको घेरामा हुने स्ववियु निर्वाचनले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्छ त ? कदापि गर्न सक्दैन । त्यस्तो स्ववियुको कुनै अर्थ रहँदैन यद्यपि स्ववियुसँग जोडिएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायत मुद्दा र अरू थुप्रै मुद्दाहरू पनि छन् । त्यो समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिएला । त्यसैले स्ववियु निर्वाचनको अर्थ र औचित्य तब मात्र हुन्छ जब आस्थाका आधारमा निर्वाचनबाट वञ्चित नगराई सबैको सहभागिता हुन्छ, विश्वविद्यालयहरू सकारात्मक आलोचनाका केन्द्र बन्छन्, स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा वैचारिक र राजनीतिक छलफल, सामाजिक–आर्थिक– सांस्कृतिक रूपान्तरणका बहसहरू हुन्छन्, शैक्षिक मुद्दाहरूका बारेमा बहस र जोडदार उठान हुन्छ । अन्यथा आउँदा चुनावहरूमा राजनीतिक दलको भोट बैङ्कको अड्डाका रूपमा स्ववियुलाई प्रयोग गर्नुको न कुनै अर्थ रहन्छ, न त स्ववियु निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
तसर्थ विघटनमा पुगेको विद्यार्थी आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गर्दै जसरी अहिले विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा चेत र होसहवास हराएका मानव निर्माण हुँदैछन् तिनीहरूलाई आलोचनात्मक चेत भएका बौद्धिक श्रमजीवी बनाउनका लागि नयाँ र रूपान्तरित स्ववियुको निर्माण गर्न आवश्यक छ सबैको सहभागितासहित !