भूमिका
मानव समाजको उत्पत्ति उत्पादनका साधन र स्रोतमा भएको विकास र निजी सम्पत्तिको उदयले समाज दुई वर्गमा विभाजित भयो । आफ्नो वर्गको रक्षाका लागि सङ्गठित संस्थाका रूपमा रणनीतिक पार्टीको विकास भयो । सबै पार्टीहरूले आआफ्नो दृष्टिकोणअनुसारको नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाए । बहुसङ्ख्यक सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी देखापर्यो । जसको नेतृत्वमा विश्वमा अभ्यास गरिएका व्यवस्थामध्ये उन्नत व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था थियो । यसका जन्मदाता कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्स हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गर्दै सामन्तवाद र पुँजीवादको कुरीति र कुसंस्कारबाट विक्षिप्त भएका ‘संसारका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गमा उत्साह’ पैदा भयो ।
लेनिनको नेतृत्वमा सञ्चालित अक्टोबर क्रान्तिमार्फत बोल्सेभिक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी सत्ताको स्थापना भयो । उत्पीडित वर्गलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्यो । समाजमा दोस्रो दर्जाका रूपमा रहेका महिलाहरूलाई पुँजीवादी सोचाइ र चिन्तन भएका प्रुँधो र लासालले महिलाहरूलाई ‘चुलोचौकोमा फर्काइनुपर्छ । राजनीतिमा सरिक गराउनु हुन्न’ भन्ने मान्यताका विरुद्ध लेनिनले जबसम्म महिलाहरूलाई राज्यका समग्र क्षेत्रमा समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरिँदैन तबसम्म समाजको विकास पनि असम्भव छ । वर्गीय मुक्तिबाट मात्रै महिला मुक्ति सम्भव छ । उत्पीडित वर्गको मुक्ति र अधिकारको पहिलो अस्त्र वर्गसङ्घर्ष नै हो भन्ने उद्घोष गर्नुभयो । महिलाहरूलाई सिद्धान्त र व्यवहार दुवै हिसाबले समान अवसर प्रदान भयो । यसको निरन्तरता माओले पनि दिनुभयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि २००६ सालदेखि २०५१ सालसम्म छिटफुट रूपमा प्रतिनिधि महिला पात्रका रूपमा मात्र देखापरे । दस्ताबेजमा महिला अधिकारका प्रश्न उठे पनि योजना निर्माणमा र कार्यान्वयनमा कहिल्यै प्रधान विषय बनाइएन । सङ्घर्षमा भने नेपाली महिलाले जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि कठोर सङ्घर्ष र महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए ।
२०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले मात्र मालेमावादी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै आदर्श र व्यवहार दुवै हिसाबले महिलाहरूलाई राज्यका सबै निकायमा पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्त नहुन्जेल उत्पीडनको थप क्षतिपूर्तिस्वरूप विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी गर्यो । यसले पार्टी, सेना र सत्तामा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्यो । गाउँगाउँमा सामन्ती–पुँजीवादी गलत संस्कार र संस्कृतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै सभ्य संस्कार र संस्कृतिको विकास भयो । अन्तरिम संविधान ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता थप गर्यो ।
वर्गसङ्घर्षको नेतृत्व गरेको पार्टी र नेता वर्गीय दृष्टिकोणबाट विचलित भई पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थामा विलय भए अनि पुँजी र शक्ति हुने महिला मात्र अगाडि आए । सङ्घर्षको बेला तय गरिएका नीति र योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् । महिला नेतृत्वहरू पनि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पिछलग्गु हुन पुगे । प्रतिक्रान्तिकारी दलदलमा फसेपछि वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त नै परित्याग गरेपछि अन्ततः परिणाममा जे हुनु थियो त्यही भयो । अधिकार त शोषित वर्गले शासकसँग खोसेर लिनुपर्छ । मागेर कसैले दिँदैन । विद्यमान कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित दलाल संसदीय व्यवस्था भनेको पित्तलमा जलप लगाएको नक्कली सुन हो । रूपमा चम्किन्छ, सारमा खोक्रो छ । नेपाली जनताले वर्तमानमा यिनको आशा गर्नु भविष्यमा धोकाशिवाय केही छैन । त्यसैले समयमै सत्य खोजौँ, विकल्प रोजौँ, भविष्यको बाटो उज्ज्वल बनाऔँ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र महिला नेतृत्वको सवाल हो ।
कम्युनिस्ट पार्टी
कम्युनिस्ट पार्टी भनेको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व–दृष्टिकोणबाट निर्देशित मालेमावादी सिद्धान्तमा आधारित सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता हो । माक्र्सवादको आधारभूत सिद्धान्त भनेको वर्गसङ्घर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष, बल प्रयोगको सिद्धान्त हो । यो पार्टीको रणनीतिक उद्देश्य साम्यवाद हो । कार्यनीतिक उद्देश्य जनताका आधारभूत समस्या पहिचान र समाधान गर्दै देश, काल र परिस्थितिअनुसार कार्यदिशा निर्माण गर्दै सामन्तवाद र पुँजीवादको अन्त्य गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । पुँजीवादी समाजमा रहेको वर्गीय अन्तरविरोध समाधानका लागि यो सिद्धान्त जरुरी छ । यो सिद्धान्तबेगरका सुधारवादी पार्टी र नेता कम्युनिस्ट होइनन् । संसदीय पुँजीवादी पार्टी हुन् । प्रतिक्रान्तिकारीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिस्थितिअनुसार जानुपर्छ, यो सिद्धान्त पुरानो भइसक्यो भनेर भ्रम दिइरहेका छन् । यो भनेको वर्गीय दृष्टिकोणबाट विचलित पुँजीवादी पागलपना हो । जुनसुकै सिद्धान्त, विचार र नेतृत्वलाई जाँच्ने सत्यको कसौटी व्यवहार हो । व्यवहारमा वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त परित्याग गरेका छन् । साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्दा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हिसाबले नागरिकलाई खरिदबिक्री गर्दासमेत टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । सत्तामा पुँजी र पहुँच हुनेको हालीमुहाली बढेको छ । त्याग, तपस्या, योगदान र बलिदान गरेका क्षमतावान् जनशक्ति अपमानित भएका छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अभावले तड्पिएर विदेशीको गुलाम बन्नुपर्ने अवस्था छ । निगम पुँजीवादको एकाधिकारवादी चरित्रका कारण पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्गबीचको अन्तरविरोध चर्केर गएको छ । यस्तो सिद्धान्त लिएका नीति र नेता कम्युनिस्ट हुन सक्छन् त ? यस्तो पार्टीको नेतृत्वमा ल्याइने व्यवस्था पुँजीवादी संसदीय हुन्छ तर समाजवादी हुन सक्दैन ।
सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा निर्देशित व्यवस्थामा त उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको समान अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई क्षमताअनुसारको काम, कामअनुसारको दामको व्यवस्था गरिन्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको जिम्मा राज्यको हुन्छ । राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । समाजमा कसैले सम्मानित र कसैले अपमानित हुने अवस्थाको अन्त्य गरी सबैले सम्मानित जीवन जिउने अवसर प्रधान हुन्छ । निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्दै समान वितरणको व्यवस्था गरिन्छ ।
दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्दै राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई स्थान दिइन्छ । जल, जमिन, जङ्गलको सदुपयोग गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, विद्युतीकरणद्वारा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास हुन्छ । पराधीनताको अन्त्य गरिन्छ । उत्पादनका साधनमा सामाजिक स्वामित्व कायम हुन्छ । यस्तो व्यवस्था नै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले मात्र राष्ट्र समृद्ध, जनता सुखी र खुसी हुन्छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाका ठेकेदारहरूले छरेको भ्रम र गुलिया नारामा विश्वास गर्यौँ भने समाज यथास्थितिमै रुमलिनेछ । गति प्रदान गर्न सक्नेछैन । अग्रगामी परिवर्तनका लागि सच्चा राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूको एकताबाट सङ्घर्ष जरुरी छ ।
महिला नेतृत्वको सवाल
समाज विकासको प्रारम्भिक चरण जतिबेला उत्पादनका साधनमा सामाजिक मालिकत्व थियो । निजी सम्पत्तिको उदय भएको थिएन । समाज वर्गमा विभाजित भएको थिएन । समाज कबिला समाजमा थियो । यो समाजको मालिक महिलाहरूको ऐतिहासिक पराजय हो । मातृसत्तात्मक युगको अन्त्य र दासयुगको सुरुआतसँगै शासक वर्गीय दृष्टिकोणबाट निर्देशित सत्तानीति र नेतृत्व हाबी भयो । त्यसपछि शोषित वर्गमाथि अन्याय, अत्याचार, शोषणदमनका हथकण्डा सुरु भए महिला समुदाय पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकमा गठन गरिए । महिला वर्गले चारवटा सत्ता (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र संस्कृति) को उत्पीडनको सिकार हुनुपर्यो । सम्पत्तिको अधिकार, सत्ताको अधिकार, श्रमको अधिकार, शक्तिको अधिकार हुँदाहुँदा आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइयो ।
‘विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मालेमावादी सिद्धान्तमा आधारित बहुसङ्ख्यक सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा विश्वमा सञ्चालित विभिन्न आन्दोलनमा महिलाहरूले असङ्ख्य कीर्तिमान कायम गर्दै आए । त्यही स्तरमा राज्यसत्तामा महिला सहभागिता कम्युनिस्ट पार्टीमा महिला नेता र कार्यकर्ताको विकास हुनसकेको छैन । यसको मुख्य कारण यसप्रकार रहेका छन्—
(१) शासक वर्गीय राज्यसत्ता
शासकवर्गीय दृष्टिकोणमा आधारित राज्यसत्ता नीति र नेतृत्वले आफ्नो वर्गको स्वार्थरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको अधिकारका लागि कहिल्यै सोच्दैन । शासकहरू त मुखमा रामराम बगलीमा छुरा गर्दछन् । सिद्धान्तमा एउटा र व्यवहारमा अर्कै गरेका छन् । जुन कम्युनिस्ट पार्टीले महिला अधिकार र मुक्तिलाई कागजमा मात्रै सीमित गर्छ यथार्थमा परिणत गर्न सक्दैन, त्यो कम्युनिस्ट हैन दलाल संसदीय हो । यो पुँजीवादीहरूको वर्गीय धर्म हो । उत्पीडित वर्गका नेताले पनि आफ्नो वर्गीय धर्मलाई परित्याग गरी अर्काको सेवा मात्रै गरेपछि ‘श्रम गर फलको आस नगर’ भनेझैँ हुन्छ । आफ्नो वर्गप्रति गद्दारी गर्नु ठूलो अपराध हो । यसको पहिचान र आत्मसमीक्षा गर्दै सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोणलाई दृढताका साथ आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । जबसम्म जनसङ्ख्याका आधारमा समान अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म निरन्तर सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ । यो असल नेताको कर्तव्य हो ।
(२) नेताहरूमा रहेको पितृसत्तावादी चिन्तन
नेपालका सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरू पितृसत्तावादी सोचाइ र चिन्तनले ग्रसित छन् । सङ्घर्षको बेला विशेषाधिकारसहित अधिकारको वकालत गर्ने नेताहरू वर्गीय दृष्टिकोणबाट विचलित भएपछि दलाल संसदीय व्यवस्थाको असल पहरेदार भएपछि उत्पीडित, वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका समुदायलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउने महिला नेता र कार्यकर्ताको विकास गराउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मरजस्तै भएको छ । एङ्गेल्सले भन्नुभएको छ, ‘पुँजीवादी व्यवस्था वेश्या व्यवस्था हो ।’ पुँजीवादी पार्टी र व्यवस्थाले रूपमा हरियो घास देखाउँछन्, भित्र विषालु सर्प छोडिदिन्छन् । त्यो विषालु सर्पले आफ्नो बच्चाको माया त गर्ला तर अरूलाई सिध्याइदिन्छ । त्यस्तै दलाल संसदीय व्यवस्थामा महिला नेतृत्व आउन कि त श्रीमान् मर्नुपर्ने कि त पुँजी हुनुपर्ने, कि त पहुँच र शक्ति हुनुपर्ने गलत संस्कार र संस्कृतिको विकास भएको छ ।
नेतृत्वमा पुगेका महिला पनि पितृसत्तावादी चिन्तनको सिकार भएका छन् । आफू शक्तिमा पुगेपछि अरूको मतलब गर्दैनन् । आफूलाई चाहिएपछि मात्र महिला हक, अधिकार र मुक्तिका कुरा गर्ने प्रवृत्ति छ । यो पितृसत्तावादी प्रवृत्तिका विरुद्ध सम्पूर्ण महिला एकता बढ्दै वर्गीय मुक्तिसँगै महिला मुक्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ ।
(३) दासमनोवृत्ति र पिछलग्गुपना
वर्गविभाजित समाजदेखि नै महिलाहरू दासी हुँदै आएका छन् । दासयुगमा दास भए, मालिक हुन सकेनन् । सामन्तवादी युगमा नोकर भए, सामन्त हुन सकेनन् । पुँजीवादी युगमा मजदुर भए, मालिक हुन सकेनन् । सतीप्रथाजस्तो घृणित र निरङ्कुश व्यवहारबाट आएका महिलाहरू एकाएक धनीसँग गरिबले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यो सामाजिक नियम हो ।
इतिहासदेखि जरा गाडेर बसेको यो प्रकृतिका कारण महिलाहरूलाई राज्यसत्तामा उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरूप विशेषाधिकारसहित समान अधिकार लागू गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा महिला नेता र कार्यक्रमको विकासका लागि विशेष अवसर प्रदान गरी स्वच्छ र समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । यो हुनसकेको छैन । सत्ताधारी नेकपाले आरक्षणको कुरा उठायो । यो पनि पुँजी र शक्ति हुने महिलालाई मात्र भयो । उत्पीडित वर्गका महिलालाई भएन ।
परम्परावादी प्रवृत्तिको गहिरो समीक्षा गर्दै महिला नेताहरूले ‘कुखुरा भएर आँगन खोस्रने’ हैन, ‘चिल भएर संसारलाई हेर्न’ सक्नुपर्छ । जबसम्म महिला नेताहरू समग्रताको परित्याग गरी अंशमा मात्रै रुमलिन्छन्, दासमनोवृत्ति र पिछलग्गुपनाबाट मुक्त हुँदैनन् तबसम्म महिला मुक्ति र नेतृत्व विकास असम्भव छ । अहिलेसम्मका विश्व कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनमा नेत्री रोजा लग्जमबर्गपछि क्रान्तिकारी महिलानेत्री जन्मिन सकेका छैनन् । यो महिला आन्दोलनकै लागि ठूलो विडम्बना हो । यसलाई गम्भीरताका साथ मनन गर्दै महिला नेताहरूले वैचारिक दृढता, क्रान्तिकारी इमानदारीता साथ कम्युनिस्ट अगाडि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
निष्कर्ष
माओ भन्नुहुन्छ, ‘उत्पीडित वर्गको अधिकारका लागि राज्यसत्ताबाहेक सबथोक भ्रम हो ।’ ‘दलाल संसदीय पुँजीवादमा विलय भइसकेका नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट उत्पीडित वर्गको अधिकार नेतृत्व विकास र मुक्तिको आशा गर्नु भनेको भ्रमशिवाय अरू केही होइन ।’ अहिलेसम्मको दलाल संसदीय व्यवस्था र नेतृत्वको व्यवहारले ‘सिसाले सजिएका गोली’ भन्दा ‘चिनीले बेरिएका गुलिया गोली दसगुणा खतरनाक हुन्छन्’ भन्ने साबित भइसकेको छ ।
यसको गहिरो समीक्षा गर्दै उत्पीडित वर्गले आफ्नो मुक्तिका लागि मुख्य प्रश्न राज्यसत्ता प्राप्त गर्नु हो । त्यो राज्यसत्ता सर्वहारावर्गीय विश्वदृष्टिकोणबाट सुसज्जित कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ । यसर्थ मालेमावादी सिद्धान्तमा आधारित पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसले लिएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाबाट मात्रै दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना सम्भव छ । यसर्थ सर्वहारावर्गले आफ्नो सत्ता प्राप्तिका लागि श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग, मध्यम वर्गका साथै प्रगतिशील राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्घर्ष आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक भृकुटी हाल महिला कारागार सुन्धारामा बन्दी जीवन बिताइरहेकी छिन् ।)