२०७६ पुस ७ गतेको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको अर्थ–पूर्ण खण्डमा विश्व पौडेलको विकासमा प्रतिक्रियावाद, अनलाइन मिडियामा स्वर्णिम वाग्लेको एमसीसीको नालीबेली : बाठो बन्दा अल्पज्ञान छचल्कियो, अच्युत वाग्ले र शङ्कर शर्मालगायत व्यक्तिका लेखको समान निचोड छ– एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलरको ससर्त अनुदान संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । यी लेख पढ्दा निम्नानुसारको धारणा व्यक्त गर्न मन लाग्यो :
१. प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहका पालामा नेपालको आयातभन्दा निर्यात धेरै थियो र ब्रिटिसले व्यापार अझ बढोस् भन्ने चाहनुमा नेपालले व्यापारमार्फत समृद्धि प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्य थिएन बरु व्यापारका नाममा नेपालको राजनीति र सैन्य संरचनामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने थियो । नेपालको वनजन्य उत्पादनलाई कौडीको मूल्यमा दोहन गरी आफ्नो साम्राज्यको समृद्धि गर्नु नै उनीहरूको चाहना थियो । रणोद्दीपले सडक बनाउँदा केही फाइदा छैन भनी ब्रिटिसलाई जबाफ दिनु राजनीतिमा प्रतिक्रियावाद हो, विकासमा प्रतिक्रियावाद देखिनु त्यसको परिणाम मात्र हो । दोहनकारी राजनीतिक सत्तास्वार्थ पूरा गर्न नै यस्ता अवरोध गरिएका हुन्छन् ।
२. रणोद्दीपपछिको १३५ वर्षसम्म पनि राजनीतिक प्रतिक्रियावाद ज्यूँका त्यूँ रहनाले नै विकास र आधुनिकीकरणमा देश पछाडि परेको हो । समस्याको गाँठो राजनीतिक प्रणालीमा छ । सन् १९५० देखि हामी जुन राजनीतिक प्रणालीमा छौँ त्यो त्यही राणाकालीन प्रतिक्रियावादको निरन्तरता हो । प्रजातन्त्रका नाममा एक प्रतिशतको सेवाका लागि बाँकी ९९ प्रतिशतले लुटिनुपर्ने र तथाकथित बौद्धिकहरूले किताबी सिद्धान्त र जनविरोधी वादका नाममा एक प्रतिशतको सेवालाई नै बलियो बनाउने गरी विचार निर्माण र प्रवाह गर्नु नै राजनीतिक प्रतिक्रियावादको सेवा गर्दै अन्य क्षेत्रको प्रतिक्रियावादलाई निरन्तर बलियो बनाइरहनु हो ।
३. विकासमा फ्रि लन्च हुँदैन र विकास राजनीतिको सहउत्पादन मात्र हो । २०१५ को अगस्टमा भुइँचालोपछि र भारतीय नाकाबन्दी सुरु हुने बेला एमसीसी आयोजनामा खटिएका व्यक्तिहरू लाभकारी अवसरका लागि संलग्न हुनु मानवीय स्वभाव नै हो । नेपालमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख बाधक ऊर्जा, यातायात, अप्ठेरो श्रम सम्बन्ध र नियम–कानुन लागू हुनेबारेको अनिश्चितता हो भनी ती एक दर्जनले निकालेको निचोडले समस्याको सही पहिचान नगरी अनुमानका भरमा बिरामीलाई औषधी सिफारिस गरेजस्तै हो । जसरी ज्वरो आउनु रोग होइन र भित्र भएको कुनै रोगको लाक्षणिक परिणाम मात्र हो र त्यसैका आधारमा सिटामोल मात्र सिफारिस गर्ने चिकित्सक असफल भएझैँ उहाँहरूको निचोडले वास्तविकता पत्ता लगाएको छैन र त्यो सही समाधान नभएर भ्रम वा सत्ताको सेवा मात्र हो । त्यसैगरी प्रमुख बाधक भनी औँल्याइएका यी चार तत्वहरू परिणाम मात्र हुन् र यसको मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता हो । अर्थशास्त्रले समाधान गरिएको राजनीतिक प्रणालीमा रहेर काम गर्ने भएकाले समाजशास्त्रमा रानीको उपमा पाएको हुन्छ (आभा लर्नर, १९७२) । जब राजनीतिक प्रणाली नै समस्याग्रस्त छ भने आर्थिकसहित कुनै पनि क्षेत्रले काम गर्नै सक्दैन भन्ने ज्ञान अर्थशास्त्रीमा हुनुपर्छ । हामीकहाँ सबै क्षेत्रमा प्रतिक्रियावाद मौलाउनुमा विगत सात दशकदेखिको आन्दोलनले समेत राजनीतिक समस्या समाधान नहुनु र दोहनकारी दलाल पुँजीवादी बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली मुख्य समस्याका रूपमा रहनु नै हो । विद्वान्हरूले गलत निसानामा फायर खोलेर ‘अन्धाले हात्ती छामेपछिको प्रतिक्रियाजस्तो’ वा स्वार्थप्रेरित विश्लेषण गर्नु देश र जनताका लागि घातक हुन्छ ।
४. नेपालको भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीमा कुनै पनि आयोजना समयमा नै सकिँदैन । ४०० केभी क्षमताको २७८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन छनोटमा पर्नुको मुख्य कारण नै ऊर्जाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमार्फत भार तसहित नेपाललाई सैन्य–राजनीतिक रणनीतिमा तान्ने र सार्वभौम संसद्मार्फत देशलाई बन्धक बनाई जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहने हो । नेपालले हरेक वर्ष १५०० अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँछ र अमेरिकी अनुदान करिब ५५ अर्ब रुपैयाँबराबर त नेपालमा सञ्चालित १–२ वटा ठूला कम्पनीले कर नै तिर्छन् । ट्रान्समिसन लाइन वा सडकसम्बद्ध परियोजना विशुद्ध नेपालको विकासका लागि कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो भने एमसीसीको नेपाल प्रमुख वा अमेरिकी राजदूत र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिवले हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, ३ करोड जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्लाई तान्नु पर्दैन । संसद्बाट पारित गरेमा तोकिएको समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो । अन्य देशबाट परियोजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदानको विषयलाई संसद्बाट पारित गरेमा मात्र समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने सर्त राखेको त सुनिएको छैन । यो देशको राज्यसंयन्त्र कसरी रोगी भएको छ भने सबैभन्दा शक्तिशाली एन्टिबायोटिक–कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले तीनपटक आदेश दिँदासमेत सडकको सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्दैन ।
५. सही नगरेको कुरा दिनु पर्दैन र हाम्रो दायित्व त्यत्ति हुन्छ जत्ति हामीले सही गरेका हुन्छौँ भन्नु राजनीति, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुदान, विकास परियोजना, सैन्य रणनीति, भूरणनीतिलगायतको अन्तरघुलन कस्तो हुन्छ भन्ने बुझेर पनि पाठकलाई भ्रमित पार्न खोज्नु हो । जत्ति सही गरेका हुन्छौँ त्यति मात्रको दायित्व हुनलाई देश र सार्वभौम संसद् कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीजस्तो होइन, यसले नलेखेको विषयमा र नदेखिएको विषयमा राष्ट्रलाई तान्छ भन्ने कुरा विश्वइतिहासले प्रमाणित गर्छ । नेपालजस्तो भूरणनीतिको उच्च आकर्षणमा रहेको देशको हकमा झनै बढी गम्भीर हुन्छ । कुन सहायक मन्त्रीले कहाँ के भन्यो भन्नेमा जानु जरुरी छैन भन्नु अर्को दुस्साहसपूर्ण घातक जबर्जस्ती हो । भारतको कुनै सहायकमन्त्रीले कुनै बनभोज कार्यक्रममा नेपालमा भएको सबै सहयोग ‘हिमालय रणनीति’ अन्तर्गत हो भन्यो वा चीनले नेपालमा गरेको सबै सहयोग ‘दक्षिणएसिया रणनीति’ अन्तर्गत हो भन्यो, के तिनलाई सहयोग फिर्ता लैजाऊ भन्ने ? आफ्नो हित–अहित नहेरी तुरुन्त उग्र प्रतिक्रिया जनाउने क्रम कहाँ पुगेर रोकिने हो भन्ने ‘एक्जिट स्ट्राटेजी’ चर्का कुरा गर्ने नेताहरूसँग छ ? भनी प्रश्न गर्नु हदैसम्मको रक्षात्मक केटौलेपन र कुतर्क हो । यस्ता कपोलकल्पित तर्क गर्नुभन्दा एमसीसीको सर्तमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रस्तावित बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने, लेखापरीक्षण, अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौता जुनसुकै अवस्थामा भङ्ग गर्नसक्ने, राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि परियोजना सम्झौतालाई राख्ने, भारतको समर्थनमा मात्र काम गर्नेलगायत दर्जनौँ प्रतिक्रियावादी प्रावधानको सट्टा के व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
६. हाम्रो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र रहनुमा २५० वर्षदेखि हाम्रा देशभक्त पुर्खाले नालापानी, सिन्धुलीगढीलगायत स्थानमा कयौँ सातासम्म पानीसमेत नखाई साम्राज्यवादसँग लडेको कारणले हो; बेलायत र लैनको कठपुतली जङ्गबहादुर राणाले अङ्ग्रेजलाई साथ दिएको कारणले होइन । अङ्गे्रज साम्राज्यवादको समर्थनसहित राणाशाहीको सामन्तवादी दोहनमा १०४ वर्षसम्म शोषित भएझैँ २००७ सालदेखि सामन्तवाद, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद हुँदै हालको उत्तरसाम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादको शोषणमा नेपाली जनता पिल्सिनुपरेको छ । विद्वान्हरूले यसैगरी इतिहासको गलत व्याख्या गरी नवउदारवादी दलाल पुँजीवाद र उन्मत्त सैन्यीकृत साम्राज्यवादको चाकडी गरिरहेमा, प्रजातन्त्रको खोल ओढेर यो प्रतिक्रियावादी सत्ताको साझेदार भइरहेमा, डलरमुखी अर्थराजनीतिक विश्लेषण गरिरहेमा थप असी वर्षसम्म यो प्रतिक्रियावादले विकासलाई अवरोध गरिरहने मौका पाउनेछ ।
७. ५० करोड डलरको ‘अभूतपूर्व अनुदान’ अरूले पनि दिन्छन् भने संसद्लाई जानकारी दिँदा के फरक पर्छ र ? संसद्मा लानु भनेको अनुमोदनका लागि मात्रै होइन । त्यहाँ समर्थन, जानकारीका लागि पनि लान सकिन्छ भन्नु सार्वभौम संसद्लाई कम्पनीको सञ्चालक समितिजस्तो ठान्नु हो । संसद् साक्षी किनारा सदर गर्ने संस्था होइन, यो त विधायिकी संस्था हो । संसद्ले बनाएको कानुनभन्दा माथि एमसीसीको सम्झौता रहने गरी हुने छलफलमा कुन सभासद्को विवेकले अनुमोदन गर्छ होला ? भिएना सन्धिको स्पिरिटमा उच्चस्तरको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजेका हुन् भने संविधान नै संशोधन गर्नसक्ने क्षमता भएको दुई तिहाइको सरकारमाथि अविश्वास गर्नु झनै गम्भीर हो । व्यापार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयलाई किन विधायिकी निकायबाट पारित गर्न खोजिँदैछ भन्ने तथ्यले नै यसको षड्यन्त्रकारी गहिराइ प्रस्ट हुन्छ ।
८. यो संसद्बाट एमसीसी सम्झौता मजाले पास हुन्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतले समर्थन गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलको पनि सय प्रतिशत प्रतिबद्धता छ । यो भनाइ ठीक हो, सबै एक ढिक्का भएका हुन् र सधैँ हुनेछन् । नेपालमा संसद्, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दल, मन्त्री र सचिवको काम गर्ने हैसियत के छ भन्ने त महाकाली÷टनकपुर सन्धिमा प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको कानुन नै दोहनकारी पपुलिस्टले किनबेच गर्ने गरेको तथ्य त यती समूहका लागि गोकर्णको २८०० रोपनी र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा दिने निर्णयले प्रमाणित गर्छ । नेपालमा दलालहरू एक ढिक्का हुने संस्कृति त अङ्गे्रज साम्राज्यवादसँग नेपालको इन्काउन्टर भएदेखिकै हो ।
९. अमेरिकाले कुनै सूचक हेर्दैन, यसले सम्बन्धित देश आफ्नो कुन स्तरको कठपुतली हो, यो देशसँग तेललगायत कति प्राकृतिक स्रोतसाधन छ, यो देश कति रणनीतिक महत्वको स्थानमा रहेको छ, यसको भूमिबाट अन्य राष्ट्रविरुद्ध काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चासो राख्छ । आयोजना रद्द गर्ने, निलम्बन गर्ने, आयोजना बन्द गर्ने, देशलाई कालोसूचीमा राख्ने, नाकाबन्दी गर्ने, सैन्य र गैरसैन्य अतिक्रमण गर्ने अमेरिकी संस्कृति नै हो । अमेरिकाले दीन–दुःखी र गरिबहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो धर्मै हो भन्नु पोपले गर्ने भाषणमा सुहाउँछ तर अर्थशास्त्रीले व्याख्या गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो ‘धर्म’ अमेरिकाले इराक, इरान, सिरिया, प्यालिस्टाइन, दक्षिण अमेरिकी देशहरू र एसियाली देशहरूमा गर्दै आएको छ ।