सुलेमानीको हत्या र साम्राज्यवादी रणनीति

इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह सइदअली खामेनीपछि दोस्रो नेताका रूपमा स्थापित मेजर जनरल कमान्डर कासिम सुलेमानीको यही जनवरी ३ शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ठाडो आदेशमा हत्या भएपछि इरानविरुद्ध जारी युद्धलाई ट्रम्पले उनकै देशभित्रका विपक्षी शक्तिलाई दमन गर्ने ‘हतियार’का रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । ट्रम्प र उनको प्रशासनले सुलेमानीका कारण अमेरिकीहरूको जीवन र भौतिक सम्पत्तिमाथिको भयङ्कर ठूलो खतरा भएकाले त्यसको बदलामा उनको हत्या अनिवार्य भएको दाबी गरेका छन् । तर उनको दाबी र तर्कमा शङ्का गर्दै उक्त हत्याको औचित्य पुष्टि गर्न यथोचित प्रमाण र आधारहरू हालसम्म पनि ट्रम्पले पेस गर्न नसकेका प्रतिक्रियाहरू संसारभरिबाट आइरहेका छन् । ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकी वैदेशिक सैन्य रणनीतिका विशेष योजनाकार मानिने सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पियो, ट्रम्पका पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनलगायत सीइआईएका प्रमुख गिना हास्पेलसमेतले सुलेमानीको हत्या योजना महिनौँअघिदेखि नै बनाइरहेको खुलासा गरिसकेका छन् । कासिम सुलेमानी इरानी सरकारको मुख्य सैन्य सङ्गठन स्लामिक रिभोलुसनरी गार्डस कर्पस (IRGC), कुर्द फोर्सका प्रमुख जनरल कमान्डर थिए । इरानी सरकारको अङ्गलाई ‘एउटा वैदेशिक आतङ्ककारी सङ्गठन’ र कमान्डर सुलेमानीलाई ‘आतङ्कवादी मास्टर माइन्ड’ का रूपमा प्रचार गरिरहेका ट्रम्पले उनलाई ‘विश्वकै नम्बर–१ आतङ्कवादी’ को बिल्ला भिराएर इराकको राजधानी बगदादस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर ड्रोन आक्रमण गरी मारेको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे पनि ट्रम्प र उनको प्रशासन भने झनै नाङ्गिँदै गएको छ ।

इरान र पश्चिमएसियामा प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित र अमेरिकी साम्राज्यवादी र डेइस (Daesh) का विरुद्ध निर्भीकतापूर्वक लडिरहेका जनरल कासिम सुलेमानी ‘जिउँदो सहिद’ का रूपमा चिनिएका थिए । उनको हत्याको शोकमा डुबेको इरानका सर्वोच्च नेता आयातल्लाह सइद अली खामेनीले लगत्तै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अपराधीहरू जसले जनरल सुलेमानी र उनका साथीहरूको रगत बगाए, इरानले त्यसको कडा जबाफ दिने’ प्रतिक्रिया दिए । उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘सुलेमानीको मिसन र प्रतिरोध सङ्घर्ष उनको हत्याले रोकिनेछैन, बरु उनको प्रतिरोध सङ्घर्षको पवित्र मार्गमा जो लडिरहनुभएको छ, निश्चित विजयसम्म झनै शक्तिशाली भएर निरन्तर अघि बढ्नेछ ।’ इराकलगायत रसिया र चीनले पनि अमेरिकी आक्रमणको कडा आलोचनासहित विरोध गरे । सुलेमानीको हत्याको विरोधमा दसौँ लाख इरानी जनसागर ‘अमेरिका मुर्दावाद’ भन्दै सडकमा उत्रियो । उनको श्रद्धाञ्जलीसभामा आक्रमणविरुद्ध आक्रोशित ५६ जना इरानी जुलुसमा किचिएर मरे । दुई सयजनाभन्दा बढी घाइते भए । सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको कडा आलोचना गर्दै इरानी प्रधानमन्त्री एदेल अब्दुल माहदीले हत्याको घोर निन्दा गरे । अझ इराकको संसद्ले जनवरी ५ मा इराकी सार्वभौमिकताको उल्लङ्घनगर्ने विदेशी सेनालाई देशनिकाला गर्न ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ पास गरेर सरकारलाई निर्देशन पनि गर्यो । देशबाहिर समेत उनको समर्थनमा अमेरिकी आक्रमणको विरोधमा लाखौँलाख जनसागर उत्रिनुले जनरल कासिम सुलेमानी इरान र इस्लामिक जनताका ‘प्रिय नेता’ थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ । फासिवादी ट्रम्पको षड्यन्त्रपूर्ण र आपराधिक आक्रमणको प्रतिकारमा इरानले जनवरी ८ अर्थात् चार दिनपछि इराकस्थित दुईवटा अमेरिकी सैन्य आधारशिविरमा दर्जनाैँ मिसाइल आक्रमण गर्यो । उक्त प्रतिकार मिसाइल आक्रमणलाई इरानले हत्यारो ट्रम्प र उनको प्रशासनलाई ‘मुखमा झापड हानेको’ र अझै कडा जबाफ दिने बतायो । तेहरानको प्रतिकार मिसाइल आक्रमण र चेतावनीबाट तिल्मिलाएका ट्रम्प र उनको प्रशासनले जनवरी ९ मा प्रेसमिट गरेर इरानमाथि कडा नाकाबन्दीको धम्की दिँदै ‘असङ्गतिपूर्ण वार्ता’ कुरा गरेर आफ्नो बचाउमा लागे । यतिबेला ट्रम्प प्रशासन उनकै देशभित्र चरम विवादित बन्न पुगेको छ । सभामुख तथा डेमोक्रेटिक नेत्री नेन्सी पेलोसीलगायत डेमोक्रेटिक नेताहरूले उनको कडा विरोध गरिरहेका छन् । यही जनवरी १६ मा उनीविरुद्धको महाभियोग सिनेट ट्रायलमा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकी राजनीतिमा ट्रम्प प्रशासनको सङ्कट झनै गहिरिँदै गरेको बेला उक्त आक्रमण आसन्न ‘चुनाव २०२०’ मा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्न गरिएको विश्लेषणहरू आइरहेका छन् । ‘इरान फ्याक्टर’ त्यहाँको चुनावमा जहिल्यै निर्णायक बन्ने गरेको तर्क पनि छ र यसलाई उनी चुनावी हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तेहरान भने उक्त आक्रमणका विरुद्ध विश्वव्यापी जनमत विस्तार गर्दै समर्थन र सहानुभूति जुटाइरहेको छ । हाललाई स्थगित देखिए पनि ‘युद्ध’ टरेको छैन । इरानले उपयुक्त समयमा बदला लिने घोषणा गरिसकेको छ । वासिङ्टन र तेहरानबीचको वाक्युद्ध जारी नै छ ।

अमेरिकाले ऊ जत्तिकै सार्वभौम तथा स्वतन्त्र देश इरान सरकारकै अङ्ग र त्यसको नेतृत्वलाई ‘आतङ्कवादी सङ्गठन’ र ‘आतङ्कवादी नेता’ को अभियोग लगाउने कार्यले ‘राज्यको न्यायिक प्रतिरोध अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा’ र जेनेभा घोषणापत्रको धारा–२ समेतको घोर उल्लङ्घन गरेको छ । ‘सुरक्षा परिषद्’ मा विशेष एउटा मात्र सदस्य राष्ट्रले उक्त अभियोग लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुने कुरा चीन, रसियालगायत सदस्य राष्ट्रहरूले बताइरहेका छन् । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले अर्को सार्वभौम राष्ट्रलाई त्यसरी अभियोग आरोपित गर्न ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र धारा–५१’ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूले बर्जित गरेको छ । सुलेमानीको गैरन्यायिक हत्या ‘सार्वभौम स्वतन्त्र’ देशमाथिको जघन्य अतिक्रमण गर्नुका साथै सार्वभौम देशको ‘समानताको सिद्धान्त’, ‘सुरक्षा संयन्त्र सिद्धान्त’ लगायत सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको पनि घोर उल्लङ्घन गरेको छ ।

एक्काईसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकको जनवरीको तेस्रो दिननै ट्रम्प र उनको प्रशासनले इस्लामिक रिभुलुसनरी गार्ड कर्पस (आईआरजीसी) का मेजर जनरल कासिम सुलेमानीको कायरतापूर्वक गरेको हत्या विश्वसाम्राज्यवादी पुँजीवादी अर्थराजनीतिक अन्तरविरोधको विस्फोटका रूपमा प्रकट भएको छ । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिले प्रोअमेरिकी शाहा मोहम्मद रेजा पहल्भीको दलाल शासनलाई फालेर इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भएदेखि नै वासिङ्टन र तेहरानबीच अन्तरविरोधको बिउ रोपिएको हो । तेहरानको उपस्थिति पश्चिमएसियामा विस्तारित हुँदै गएपछि वासिङ्टनले लगातार दबाब दिदै आयो । दुवै पक्षको सङ्घर्ष र सम्झौताको चरण ‘बृहत् संयुक्त कार्ययोजना–२०१५’ न्युक्लियर डिललाई ट्रम्पको उदयपछि उनले मात्र एकतर्फी त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै नयाँ ‘ट्रम्प डिल’ मा सम्झौता गर्न तेहरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ बढायो । इरानको सैन्य शक्ति घटाएर सीमित गर्ने, मध्यपूर्वमा इरानको राजनीतिक र सैन्य विस्तारबाट इरानलाई झिक्ने, स्थायी रूपमै आणविक कार्यक्रम इरानमा बन्द गर्नेलगायत ‘ट्रम्प डिल’ मा प्रस्ताव गरेको थियो । तर तेहरानले आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र अतिक्रमणको टिप्पणी गरेर ‘ट्रम्प डिल’ अस्वीकार गर्यो । उक्त प्रस्तावमा तयार नभए तेहरानलाई गलाउन वासिङ्टनले युद्धको धम्की दिइरह्यो । आर्थिक नाकाबन्दी र कठोर कूटनीति सामना गरिरहेको इरानका विरुद्ध वासिङ्टनले ‘अतिरिक्त सैन्य दबाब’ बढायो । त्यस अभियानकै शृङ्खलामा ‘साइवर सङ्ग्राम’ र ‘प्रोक्सी वार’ दुवैलाई वृद्धि गर्यो । यी सबै एक्सनको लक्ष्य इरानको इस्लामिक गणतन्त्र ढाल्ने र प्रोअमेरिकी मोहम्मद रेजा पहल्भीको पुरानो दलाल सत्तालाई फेरि शक्तिमा पुर्याउने अथवा विद्यमान शासन व्यवस्थाभित्रै प्रोअमेरिकन एजेन्टहरू बनाएर शक्तिमा पु¥याउने नै साम्राज्यवादी आक्रमणको अन्तरनिहित उद्देश्य रहेको छ । साम्राज्यवादी रणनीतिअनुसार वासिङ्टनले इरानलाई पूरै ‘नवऔपनिवेशिक नियन्त्रण’ मा ल्याउने नीति सफल बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

पूरै युरोप–एसियामा आफ्नो प्रभुत्व सुनिश्चित गर्न इरानलाई अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिकै केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्नुको मुख्य पाँचवटा कारणहरू देखिन्छन् : पहिलो कारण, इरानको भू–रणनैतिक उपस्थिति (जियो–स्ट्राटेजिक पोजिसन), दोश्रो अथाह तेल भण्डार (भास्ट आइल वेल्थ), तेश्रो, तीनओटै महाद्वीपसँगको छोटो दूरीको ट्रान्जिट केन्द्रमा भएको चौथो मध्यपूर्व (मिडिल–इस्ट) र मुख्य एसिया (सेन्ट्रल एसिया) सम्म फैलिएको । तेल निर्यातमा उक्त दुइटै क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छन् । पाँचौ, इस्लामिक क्रान्ति पश्चात अमेरिकी विरोधीधार मध्यपूर्वसम्म विस्तार भएको र क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा इरान मध्यपूर्वमा जवर्जस्त उदाएको आदि ।

उल्लिखित कारणहरूले गर्दा साम्राज्यवादले इरानी व्यवस्थालाई गलाएर एकैचोटि वा क्रमशः युद्धमा पराजित गर्ने वा उसको पराजय हुनेबाहेकको स्थितिमा इरानलाई नछोड्ने रणनीति लिएको छ । यस आधारमा इस्लामिक गणतन्त्रका विरुद्ध कडा आर्थिक नाकाबन्दीलगायत चौतर्फी सङ्कट उत्पन्न गर्ने र आफ्नो अनुकूलतामा ‘विशद् सौदा हुनसक्ने हिसाबकिताब गरेर फासिवादी ट्रम्प एक्सनमा उत्रियो । तर वासिङ्टनको दबाबबाट इरानी शासन व्यवस्थामा उसको स्वार्थ सिद्ध नहुने स्थितिको करिब टुङ्गो लागिसकेपछि ऊ दोस्रो रणनीतिमा प्रवेश गर्यो । साम्राज्यवादले अनेकौँ तिकडम, दाउपेचमार्फत प्रलोभनमा फसाएर नवऔपनिवेशिक र नवउदारवादी नीति लागू गर्न उसका दलाल तयार पार्ने पहिलो नीति र त्यसअनुसार नगल्ने, नझुक्ने, बरु साम्राज्यवादविरोधी मोर्चा बनाएर लड्न आउनेलाई षड्यन्त्रपूर्वक आपराधिक ढङ्गले हत्या गर्ने दोस्रो नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । साम्राज्यवादले उपरोक्त ‘दुई घेर्ने नीति’ साम्राज्यवादको तत्त्कालीन रणनीति हो । साम्राज्यवादको दोस्रो ‘दीर्घकालीन रणनीति’ प्रयोग गर्दा ‘अन्तरसाम्राज्यवादी युद्ध’ हुने र दोस्रो रणनीतिमार्फत उत्पीडित राष्ट्र र जनताका विरुद्ध नवऔपनिवेशिक नीति र साम्राज्यवादी स्वार्थ लागू गर्न स्वयम्ले क्षति बेहोर्नुपर्ने, जटिल हुने र समय गुजार्नुपर्ने कारणले साम्राज्यवाद पहिलो तत्कालीन रणनीतिमा भर परेको छ । यसको पछिल्लो कडी सुलेमानीको हत्या गरेर उनीजस्तै नेतालाई धम्की दिन, इस्लामिक गणतन्त्रलाई विभाजित गरेर अस्थिरता पैदा गर्नमा व्यक्त भयो । दोस्रो दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत हुने आमनरसंहारको प्रतिबदला र त्यसको विनाशकारी असरले साम्राज्यवादी शक्तिकै पतन हुने देखेर कायर साम्राज्यवादले दोस्रो रणनीति प्रयोग गरेको छैन । माओले भन्नुभएको ‘साम्राज्यवादीहरू कागजी बाघ हुन्’ भन्ने संश्लेषण यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । इतिहासमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र सर्वहारावर्गीय क्रान्तिले साम्राज्यवादलाई पत्तासाफ हुनेगरी धुलो चटाएको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति सञ्चालित राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन होस् वा सर्वहारा वर्गीय मुक्तिको लडाइँ होस्, साम्राज्यवादले पहिलो रणनीतिमार्फत नै षड्यन्त्रपूर्वक घुसपैठ गरेर फुट, विभाजन र हत्या गर्दै आएको छ । इस्लामिक जनताका पक्षमा र साम्राज्यवादका विरुद्ध लडिरहेका हिजबुल्ला, हुथी र सिरियाका राष्ट्रपति बकर–अल–असादकै पक्षमा आईसिस (डेइसका) विरुद्धको लडाइँमा रुससँगसमेत संयुक्त मोर्चा बनाएका कमान्डर सुलेमानी मारिँदाको घटनाविवरण र बाहिर आएका तथ्यहरू विचार गर्दा उनको सुरक्षामा गम्भीर प्रकारको त्रुटि देखिन्छ । लाखौँ सेनाका कमान्डरको त्यसप्रकारको सुरक्षास्थिति र हत्याको प्रकृतिले आन्तरिक रूपमा हुनसक्ने त्रुटिको प्रश्न संयुक्त कार्यगत मोर्चामा सम्मिलित पक्षहरूतिर पनि उठ्न सक्छ । यसमा पनि साम्राज्यवादले पहिलो रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गरेको छ । यसले विश्वका मुक्तिकामी राष्ट्र, जनता र सर्वहारावर्गीय क्रान्तिलाई गम्भीर शिक्षा र सतर्क दुवै गराएको छ ।

वासिङ्टनले सन् २०२० को सुरुआतमै तेहरानलाई युद्धमा उतारेझैँ सन् २०१८ मा जनवादी गणतन्त्र कोरियालाई युद्धको मुखमा पुर्याएको थियो । प्रचूर मात्रामा आणविक हतियारको उत्पादन तथा परीक्षण गरेको दोषारोपण गरेर ट्रम्पले कोरियालाई पूरै ध्वस्त गर्ने धम्की दिएका थिए । तर प्योङयाङले पनि सीधै अमेरिकासम्म मार हान्नसक्ने शक्तिशाली अन्तरमहाद्विपीय ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेर ‘जस्तालाई तस्तै’ जबाफ फर्काउने चेतावनीबाट वासिङ्टन वास्तवमै तर्सियो । अत्याधुनिक सैन्यप्रविधि, शक्तिशाली विशाल सेना, कम्युनिस्ट विचार र किम जोङ उनको नेतृत्वमा कोरियाली जनताको चट्टानी एकताको शक्तिबाट वासिङ्टन हच्कियो । उल्लेखनीय परिणाम नआए पनि दुईदुईपटक शिखर वार्ता पनि भयो । वासिङ्टनले प्योङ्याङसँग पनि ‘टु ट्रयाप्ड पोलिसी’ को कार्ड एकपछि अर्को प्रयोग गरिराखेको छ । प्योङ्याङ र वासिङ्टनबीच अहिले पनि सङ्घर्ष जारी नै छ ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति सन् २०१८, अगस्ट ४ मा नेसनल गार्डको ८१ औँ परेड कार्यक्रमको लाइभ सम्बोधनका क्रममा उनलाई ड्रोन बम आक्रमण गरेर हत्याको असफल प्रयास भएको थियो । भेनेजुएलाका विपक्षी नेता जुआन गुइदोलाई सन् २०१८ मा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावलाई ‘धाँधली’ भएको विषय बनाउन लगाएर पुनः चुनावको माग गर्न लगाउने वासिङ्टनले वैधानिक राष्ट्रपति मदुरोलाई अपदस्थ गरेको निर्णय गरेर षड्यन्त्र रचना गर्यो । गुइदोलाई वासिङ्टनबाटै अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता प्रदान गरेको घोषणा गरेर ट्रम्पको घोर फासिवादी अहंकार उदाङ्गियो । ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलामा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि ठाडो हमला बोल्यो । तर सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएर दमनमा उत्रेको ट्रम्प प्रशासनका विरुद्ध भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सेना र जनता एक ढिक्का भएर राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा राष्ट्रका पक्षमा खडा भए । वासिङ्टनको अतिक्रमणका विरुद्ध अहिले पनि कराकसको प्रतिरोध सङ्घर्ष जारी नै छ ।

आजको साम्राज्यवाद रूपमा ‘टु ट्र्याप्ड पोलिसी’ मार्फत संसारभरका उत्पीडित राष्ट्र र मुक्तिकामी जनताका विरुद्ध ‘टोटल वार’ उत्रिएको छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार स्थिरता विकास, सुशासनजस्ता उसका नाराहरू पाखण्डबाहेक अरू केही होइन । अहिलेको विश्व बहुध्रुवीय विश्व (मल्टिपोलर) चरित्रमा विकसित भए पनि विश्व साधनस्रोतको कब्जा र त्यसको दोहनमा प्रतिद्धन्द्वी साम्राज्यवादी शक्तिहरूबीच ‘अस्थायी सम्झौता’ गर्ने नीति लिएका छन् । अन्यथा प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच ‘विशद् सौदा आफनो अनुकूल बनाउन ‘प्रोक्सी वार’ मार्फत आफ्नो क्षति नियन्त्रणको ‘पूरक नीति’ पनि लिएका छन् । उनीहरूबीचको शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोध र विस्फोटलाई व्यवस्थापन गर्न ‘एकाधिकारवादी प्रभुत्व’ लाई ‘बहुल प्रभुत्व’ मा विस्तारित गर्ने नीति लिएका छन् । युद्धसिद्धान्तमा अस्तित्व देख्ने साम्राज्यवादीहरू तेस्रो विश्वका विकासशील गरिब राष्ट्रहरूमा ‘कथित मुक्तियुद्ध’ र ‘सशस्त्र द्वन्द्वहरू’ रोपेर अन्ततः स्वार्थसिद्ध गर्न नियन्त्रणमूलक ‘प्रोक्सी वार’ मा बदल्ने नीति लिएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा लाखौँ जनताको बलिदानीलाई स्वाधीनता र पूर्ण मुक्ति प्राप्तिको विजयमा पुग्न नदिन प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यवादी प्रत्यक्ष÷परोक्ष एक ठाउँमा उभिने गरेका छन् । तर असफलसिद्ध पुँजीवादी सङ्कट साम्राज्यवादीहरूको नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ । त्यसका विरुद्ध विश्वव्यापी प्रतिरोध, विद्रोह र सशस्त्र सङ्घर्ष झनै शक्तिशाली बन्दै आएको छ । गत वर्ष २०१९ मा चिली, सुडान, अल्जेरिया, इराक, लेबनान, हङकङ, अमेरिका, फ्रान्स, मेक्सिको, भारतलगायत देशहरूमा जनताले ठूल्ठूला प्रदर्शन र हडतालहरू गरे । विश्वका मात्रै २,१५३ जना अर्बपतिहरूले सारा संसारको पूरै सम्पत्ति नियन्त्रण गरेका छन् । जम्मा १ प्रतिशतको मुठीमा विश्वका ६ अर्ब ९० करोड जनतासँग भएको सम्पत्तिको दुई गुणा बढी सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् । उत्पादन र वितरणको यसप्रकारको डरलाग्दो असमानता सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, प्रविधिलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा तीव्र रूपमा चुलिँदै गएको छ । अक्सफामले ५० औँ विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक (२१–२४ जनवरी) सुरु हुनु एक साताअगाडि प्रकाशित गरेको उक्त रिपोर्टले विश्वव्यापी भयावह स्थितिको चित्रण गरेको छ । उक्त विस्फोटक असमानताको सङ्केत गर्दै विश्व आर्थिक मञ्चका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाबले मिटिङपूर्व विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विश्वका जनताले उनीहरूको विश्वासमाथि धोका दिने अर्बपति घरानाहरूका विरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन्’ भनेर असुरक्षाको जनाउ दिए । पुँजीवादी प्रणालीभित्र–बाहिर विश्वव्यापी अन्तरविरोध, द्वन्द्व र ध्रुवीकरण बढिरहेकै छ । झन् अझै बढ्नेछ । यो असफल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र समाजवादी रूपान्तरणसहित वैज्ञानिक समाज स्थापना आजको आवश्यकता हो । त्यसकारण युद्धका विरुद्ध सर्वहारा क्रान्तिको विकासको प्रचूर सम्भावना र आवश्यकताका रूपमा देखापरेको छ । विश्व–सर्वहारा क्रान्तिको ‘रक्षात्मक अवस्था’ ‘आक्रामक’ बनेलगत्तै साम्राज्यवादीहरूबीचको अन्तरविरोध र उत्पीडित राष्ट्रसँगको अन्तरविरोध अवश्य विस्फोटक अवस्थामा पुग्नेछ । राष्ट्रिय मुक्ति र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक विजयी गराउन मालेमावाद र सर्वहाराक्रान्तिलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्व निर्माण गर्ने, दोस्रो त्यसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्ने र विजयमा पुर्याउने, तेस्रो उच्चतम् विज्ञानप्रविधिको उत्पादन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता हासिल गरेको कुशल सैन्य रणनीति सञ्चालन गर्ने, चौथो संसारभरका मुक्ति आन्दोलनलाई सङ्गठित गरी शक्तिशाली क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र ‘टोटल वार’ का विरुद्ध ‘एकीकृत विश्व जनक्रान्ति’ सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक सम्भावना र चुनौतीहरू एकैसाथ देखापरेका छन् । माओले भनेझैँ ‘एक्काईसौँ शताब्दीको युग साम्राज्यवादीयुद्धका विरुद्ध सर्वहारा क्रान्तिको युग हुनेछ र साम्राज्यवादको पतन र सर्वहारा क्रान्तिको विजय अवश्यम्भावी छ ।’

नोट : 
१.सीएनीएन/फोक्स न्युज, जनवरी–३
२. ऐजन
३. इरानी सर्वोच्च नेता खामेनीको प्रेस स्टेटमेन्ट जनवरी–४
४. अलजजिरा डटकम जनवरी–५
५. तेहरान टाइम्स डट कम जनवरी–८
६. वासिङ्टन पोस्ट डट कम जनवरी–१०
७. अलजजिरा टक सो जनवरी–९–१०
८. अक्सफाम वार्षिक प्रतिवेदन २०२०

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :