रातो खबर संवाददाता/काठमाडौं/असार १५ : मध्यम तथा लामो दूरिको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने यात्रुहरूको यात्रालाई सहज र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने, महानगरको राजश्व वृद्धि गर्ने, ट्राफिक जाम घटाउनेजस्ता उद्देश्य लिएर २०५१ काठमाडौं महानगरपालिकाले रत्नपार्कस्थित बसपार्कलाई छोटो दूरीको बसपार्क (चार भञ्ज्याङभित्र) बनाएर गंगबु बसपार्क बनाएको थियो । यातायात व्यवस्था प्रणालीमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र गोंगबु बसपार्कलाई अझ व्यवस्थित मर्यादित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न भनी २०५६ मा ठेक्का खोलेपछि सो बसपार्क ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले हात पारेको थियो । ४५ वर्षका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत ठेक्का रकम बढ्नेगरी १६१ रोपनीमा फैलिएको सो बसपार्क ठेक्कामा दिइएको छ । गतवर्ष ल्होत्सेले महानगरपालिकालाई ९२ लाख कर बुझाएको थियो । जापान सरकारको प्राविधिक तथा सहुलियत ऋणमा बसपार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो । आगामी २ वर्षभित्र ठेकेदार कम्पनी ल्हाोत्सेले लकरसहितको प्रतीक्षालय, स्नानगृह, निःशुल्क चर्पी, प्रतीक्षालय आदि निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रणालीमा टिकट बिक्री गर्ने, पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको ल्होत्सेका प्रबन्धक सुलभ कार्कीले बताएका छन् । पानीका बोतल, प्याड, प्लास्टिक, कागज, फलफूलका बोक्रा आदि व्यवस्थापनमा यात्रुहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने, यात्रुहरू पनि मर्यादित यात्रा र अनुशासित भए भरपर्दो र विकसित देशकै जस्तो तर सुलभ सेवा दिन आफूहरूले तयारी गरिरहेको कार्कीको दाबी छ ।
अहिले ल्होत्सेले हरेक बसका लागि ४८ घन्टा पार्किङका लागि २७५ रूपैंया र चुङ्गीकरवापत हरेक बससँग ७५ रूपैयाँ असुल्ने गरेको छ । महानगरपालिकाले सबै लामो तथा मध्यम दूरीका बस, माइक्रो बस, जिप, केन्द्रीय बस टर्मिनलबाटै छुट्नुपर्ने निर्णय गरेको छ तर यात्रुको सुविधाको लागि टिकट काट्न अन्यत्र पनि सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर टिकट काटेकै स्थानमा गैर–कानुनी रूपमा यात्रु चढाउने कार्य भएको छ । जसका कारण गौशाला, माछापोखरी, कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, जताजतै अघोषित बसपार्क चलिरहेका छन् । विदेशी र गैर–सरकारी संस्थाले अघोषित सत्ता चलाइरहेको यो देशमा अघोषित बसपार्क चल्नुलाई ठूलो विषय बनाइएको छैन । अघोषित र गैरकानुनी बसपार्क ट्राफिक प्रहरी र महानगरको लेनदेन र साँठगाँठमै चलेका छन् । जसका कारण ट्राफिक जाम बढेको छ । यात्रुहरू ठगिएका छन् । एउटा बसको टिकट दिएर अर्कैमा चढाउने, दररेटभन्दा धेरै भाडा असुल्ने भएको छ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय बसपार्क घाटामा जाने, महानगरपालिकाले कर नपाउने, बस व्यवसायीले थोरै पाउने, यात्रुले चर्को भाडा तिर्ने भएको छ । तर लगानी र सम्पत्तिको स्वामित्व नभएका बाहुबली दलालहरूले नाजायज फाइदा उठाएका छन् ।
बसको छतमा यात्रु चढाउन प्रतिबन्ध लगाएको ट्राफिक प्रहरीले यसै वर्षदेखि छतमा सामान बोक्न समेत यात्रुबाहक बसलाई प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बिलबुक नवीकरण गर्दा बाहनको छत फालेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएको छ । अघोषित बसपार्कमा जस्तै कैयौं समस्या केन्द्रीय बसपार्क गोंगबुमा पनि नभएका होइनन् । महानगरपालिकाको नेतृत्वमा लोत्से, उपभोक्ता संरक्षण मञ्चसहितको अनुगमन समिति बनाइएको भएपनि अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छ्रैन । असार १६ बाट डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने, लोत्सेको योजना नभएकोले केही सुधार हुनसक्ने देखिन्छ । महानगरपालिकाले सबै यात्रुबाहक बाहन केन्द्रीय बसपार्कबाट सञ्चालन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा त्यसको वर्खिलाप गर्ने व्यवसायीमाथि प्रहरीको सहयोगमा कारबाही गर्नुको सट्टा मौन बस्नु नै मुख्य समस्या देखिन्छ । हरियो फलकका पर्यटकका बाहनको सम्बन्धमा भने निर्णय भएको छैन । महानगरपालिकामा आएको नयाँ नेतृत्वले यो समस्या समाधान गर्न ध्यान देला त ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।