काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकाले लाद्न लागेको एमसीसी सम्झौता पारित गरेर लागू गरिएमा राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्घर्ष अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । पार्टीको सेती–महाकाली ब्युरोले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो सम्झौता पारित नगर्न र लागू नगर्न कडा चेतावनी दिएको हो । ब्युरो इन्चार्ज निर्माणले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपालमा लागू गर्न खोजिएको Millennium Challange Corporation (MCC) का बारेमा हाम्रो पार्टीले पहिले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ र यसका विरुद्धको चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ । यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको र त्यसलाई सैन्य आर्थिक प्याकेजका रूपमा नेपालमा लागू गर्न थालिएको कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।’
ब्युरो इन्चार्ज निर्माणको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम भएको र अमेरिकी दूतावासका तर्फबाट पनि यो पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम मात्र भएको र यसमा सैन्य मामिला नजोडिएको भनिए पनि अमेरिकी सरकारका विदेशमन्त्रीले यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग भएको र नेपाल देश त्यस रणनीतिसँग जोडिएको प्रतिक्रिया दिएकाले यो स्पष्ट रूपमा सैन्य परियोजना हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यो चिनियाँ बीआरआईलाई रोक्न भारतलाई साथमा लिने, नेपालमा सैन्य शिविर राखेर चीनलाई घेर्न तथा नेपालको प्राकृतिक स्रोत, त्यो पनि युरेनियमजस्तो महत्वपूर्ण धातु कब्जा गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको देखिन्छ । यो सम्झौता लागू गरिएमा नेपालको सार्वभौमिकता समाप्त हुनेछ ।’
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसमा व्यवस्था गरिएको धारा ३ को दफा ३.२ (च) ले सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी एकाधिकार हनेछ । धारा ३ को दफा ३.(८) ‘क’ मा परियोजनाको लेखा परीक्षणसम्म नेपालले गर्न नपाउने उल्लेख भएको छ । धारा ५ को ‘क–ख’ ले अमेरिकी सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि यो परियोजना खारेज गर्न सकिन्छ । धारा ७ को ‘क’ ले यो सम्झौता लागू गर्नमा नेपालको कानुन बाझिएमा स्वतः नेपालको कानुन खारेज हुनेछ । अनुसूची १ ‘ग’ को २ मा यस परियोजनामा नेपालले उसको अनुमतिबिना आफ्ना कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछैन । अनुसूची ४ को ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारले MCC अनुकूलको जनशक्ति खटाउँदा पनि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने र भारतको स्वीकृतिबिना अमेरिकाले अनुदान नदिने व्यवस्था छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त तथ्यले के देखाउँछ भने यो नेपाललाई पराधीन बनाउने राष्ट्रघाती परियोजना हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा नेपालमा लागू गर्नु हुँदैन । यसका विरुद्ध आमदेशभक्त, बुद्धिजीवी र क्रान्तिकारीहरू एकजुट भइरहेको बेला नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव अगाडि बढाई सदनबाट पास गराउने जुन षड्यन्त्र हुँदैछ यो नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत छ । त्यसकारण नेपालको सार्वभौमिकताविपरीतको यो MCC परियोजना पास नगरियोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो ज्ञापनपत्र हाम्रो सेती–महाकाली ब्युरोका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालय धनगढी, कैलालीमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएका छौँ । यसलाई बेवास्ता गरी सदनबाट नै पास गरेमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट चरणबद्ध सङ्घर्षसहित नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम गर्न र राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन बाध्य हुने कुराको जानकारी पनि यसै ज्ञापनपत्रमार्फत गराउँछौँ ।’ ज्ञापनपत्रकाे पूर्णपाठ….
