काठमाडौँ : इतिहासका जानकार एवम् सीमाविद् डा. शास्त्रदत्त पन्तले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) देशको हितमा नभएको बताएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने गरी उक्त सम्झौता गरेको भन्दै पन्तले त्यसको खारेजीको माग पनि गरेका छन् ।
काठमाडौँ अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा डा. पन्तले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू देशको विरासतपूर्ण इतिहासबारे गहिरो अध्ययन नगरी राजनीतिमा लागेकाले देश विगतभन्दा निकै जर्जर भएको आरोप पनि लगाए । पुर्खाहरूले आर्जेको नेपाली भूमिको गौरवशाली पहिचान र मर्मको गाम्भीर्य नबुझ्नुको परिणाम वर्तमान सत्तासीनहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको पन्तले बताए ।
अर्को प्रसङ्गमा डा. पन्तले सरकारले नागरिकको आवाजमा प्रतिबन्ध लगाउने नियतले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको बताए । उनले सूचना प्रविधि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सत्य बोल्न पनि नपाइने धारणा राखे । ‘सरकारले जनताको आवाज निमोठ्न सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको छ । सरकारले आफ्नो आलोचना गर्नेलाई ठेगान लगाउन यस्तो विधेयक ल्याएको हो । एकातिर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्नु र अर्कोतिर सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउनुले सरकार फासिवादको बाटोमा अगाडि बढेको छ । यसको विरोधमा सडकमा आउने बेला भएको छ’, डा. पन्तले भने ।
नेतामा हुनुपर्ने गुण नभएका व्यक्तिहरूले राज्यसत्ता समालेका कारण नागरिकले दुःख पाएको उनको भनाइ थियो । पन्तले अगाडि भने, ‘नेपालमा नेता नै छैनन् । नेता इमानदार, विज्ञ, स्वस्थ र देशप्रति बफादार हुनुपर्छ । यस्ता नेताले मात्र देश र जनताको भलो गर्न सक्छन् । यहाँ त त्यसको ठीक उल्टो छ । हाम्रा नेतामा सामान्य नैतिकतासमेत छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्