भीआई लेनिनले संशोधनवादको व्याख्या गर्दै भनेका थिए, ‘मानिसहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्ने भए ज्यामितिका स्वयम्सिद्ध तथ्यहरूलाई पनि संशोधन गरिन्थ्यो होला ।’
पुँजीवादीहरू दिनरात प्रजातन्त्रको गुणगान गर्छन् तर जब उनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्छ, सबभन्दा पहिले उनीहरूले नै त्यसको उल्लङ्घन गर्छन् । उनीहरू स्वतन्त्रताको वकालत गर्छन् तर जब उनीहरूलाई नोक्सान हुन्छ, तब अनेक प्रकारका अङ्कुश लगाउन थाल्छन् । उनीहरू निर्वाचनलाई अन्तिम फैसला भन्छन् तर जब उनीहरू चुनावमा पराजित हुन्छन्, तब धाँधलीको आरोप लगाएर त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् । उनीहरू हरेक देशको सम्प्रभुतालाई अक्षुण्ण मान्छन् तर जब उनीहरूलाई हानि हुन्छ, तब हस्तक्षेप गर्न थाल्छन् । उनीहरू मानवअधिकारलाई अपरिहार्य मान्छन् तर जब उनीहरूको हितमा आघात पुग्छ, तब नरसंहार गर्छन् । उनीहरू कानुनी शासनको पक्षपोषण गर्छन् तर जब उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध हुँदैन, तब त्यसको व्याख्या आफ्नो अनुकूल गर्छन् । पुँजीवादीहरूको असली चरित्र यही हो ।
वर्तमान विश्वमा पुँजीवादको सर्वोच्च शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका हो । त्यसकारण प्रजातन्त्रको ठेकेदार पनि उही हो । प्रजातन्त्रको एउटा परिभाषा छ, ‘जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन ।’ तर अमेरिकाको आफ्नै परिभाषा छ, ‘अमेरिकाद्वारा अमेरिकाका लागि अमेरिकाको शासन ।’ अर्थात् अमेरिकाका लागि प्रजातन्त्र भनेको उसको स्वार्थ सिद्ध हुनु हो, उसको अनुकूल संसार चल्नु हो र सबैले उसको आदेश पालन गर्नु हो ।
अमेरिका कुनै पनि विवादको निर्णय बल प्रयोगद्वारा गर्छ । बल प्रयोग गर्नु प्रजातन्त्र हो कि होइन ? अमेरिका विश्वभरि नरसंहार गर्छ । नरसंहार गर्नु प्रजातन्त्र हो कि होइन ? अमेरिका अरू देशको सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप गर्छ । अरू देशको सम्प्रभुतामाथि हस्तक्षेप गर्नु प्रजातन्त्र हो कि होइन ? हो भने अब प्रजातन्त्रको परिभाषा यस्तो हुने भयो, ‘बलियोद्वारा बलियोका लागि बलियोको शासन ।’ तर यो त पूरै निरङ्कुशतन्त्र भएन र ?
हो, अमेरिका प्रजातन्त्रका नाममा विश्वभरि निरङ्कुशतन्त्र लादिरहेको छ । ऊ प्रजातन्त्रका नाममा प्रजातन्त्रकै बदनाम गरिरहेको छ ।
अमेरिका विश्वभरि प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने दाबी गर्छ तर ऊ सधैँ दुनियाँलाई गिद्दे दृष्टिले हेर्छ । उसको दृष्टि कहिले एसियाली देशमाथि पर्छ र कहिले अफ्रिकी देशमाथि, कहिले युरोपेली देशमाथि पर्छ र कहिले ल्याटिन अमेरिकी देशमाथि । जहाँ–जहाँ उसको दृष्टि पर्छ, त्यहाँ विनाश प्रायः निश्चित हुन्छ । सायद त्यसैैकारण अमेरिकाले चीललाई आफ्नो राष्ट्रिय पक्षी बनाएको होला ! जस्तो कि कवि विक्रम सुब्बाले लेखेका छन्– ‘जुनसुकै देशको जतिसुकै अग्लो पहाडबाट जतिसुकै सेतो परेवा उडाए पनि, दिउँसै चीलले परेवाको सिकार गर्छ र त्यो चील अमेरिकाको राष्ट्रिय पक्षी हो ।’
अहिले अमेरिकाको गिद्देदृष्टि ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुएलामाथि परेको छ । भेनेजुएला त्यो देश हो जहाँ दुईवटा अमेरिकाविरोधी आन्दोलनहरू एकसाथ अगाडि बढेका थिए । तिनीहरूमध्ये एउटा बोलिभारियन क्रान्ति थियो र अर्को एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवाद थियो । बोलिभारियन क्रान्ति साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन थियो र एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवाद विश्वबाटै लोप भयो भनिएको समाजवादको नयाँ स्वरूपमा पुनर्जन्म थियो ।
बोलिभारियन क्रान्तिको सुरुआत उन्नाईसौँ शताब्दीमा भेनेजुएलाका सैनिक कमान्डर सिमोन बोलिभारले गरेका थिए । त्यसलाई बीसौँ शताब्दीमा राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले अगाडि बढाएका थिए । बोलिभारियन क्रान्तिको उद्देश्य थियो– सिङ्गो ल्याटिन अमेरिकी महादेशमा साम्राज्यवादलाई प्रवेश निषेध गर्नु । त्यसअनुसार चाभेजको पहलमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको गठबन्धन भएको थियो र युनियन अफ साउथ अमेरिकन नेसन्स (UNASUR), कम्युनिटी अफ ल्याटिन अमेरिकन एन्ड क्यारिबियन स्टेट्स (CELAC) तथा बोलिभारियन एलायन्स फर द अमेरिकाज (ALBA) जस्ता सङ्गठनहरू बनेका थिए । त्यसैगरी उनीहरूको साझा बैङ्क (बैङ्क अफ द साउथ), साझा टेलिभिजन (Tele SUR) र साझा मुद्रा (sucre) बनेको थियो ।
बोलिभारियन एलायन्स फर द अमेरिकाज (ALBA) को निर्माण सन् २००४ को डिसेम्बर १४ मा क्युबा र भेनेजुएलाको सम्झौताबाट भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः अन्य देशहरू त्यसमा सामेल भएका थिए । बोलिभिया २००६ मा सामेल भएको थियो भने निकारागुवा २००७ मा सामेल भएको थियो । त्यसैगरी होन्डुरस र डोमिनिका २००८ मा सामेल भएका थिए र एन्टिगुवा, बारबुडा, सेन्ट भिसेन्ट, ग्रेनाडिन र इक्वेडर २००९ मा सामेल भएका थिए । त्यसको निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित फ्रि टे«ड एरिया अफ द अमेरिकाज (FTAA) का विरुद्ध भएको थियो ।
युनियन अफ साउथ अमेरिकन नेसन्स (UNASUR) को निर्माण सन् २००८ को मे २३ मा ब्राजिलमा भएको थियो तर त्यो वैधानिक रूपमा सन् २०११ को मार्च ११ मा अस्तित्वमा आएको थियो । त्यसको उद्देश्य ल्याटिन अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपस्थितिलाई निषेध गर्नु थियो ।
कम्युनिटी अफ ल्याटिन अमेरिकन एन्ड क्यारिबियन स्टेट्स (CELAC) को निर्माण भेनेजुएलाको राजधानी काराकासमा सन् २०११ को डिसेम्बरमा भएको थियो । त्यसमा ३३ सार्वभौम राष्ट्रहरूको संलग्नता थियो र त्यसको स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा स्थापित सङ्गठन अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS) को विकल्पमा भएको थियो ।
बैङ्क अफ साउथको स्थापना सन् २००९ को डिसेम्बर २८ मा भएको थियो र त्यसको प्रस्ताव सन् २००६ मा ह्युगो चाभेजले गरेका थिए । त्यसको उद्देश्य ल्याटिन अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF) लाई विस्थापन गर्नु थियो र sucre को प्रचलन डलरको सट्टामा ल्याइएको थियो ।
त्यसैगरी ह्युगो चाभेजकै नेतृत्वमा भेनेजुएलामा नयाँ समाजवादको यात्रा सुरु भएको थियो जसलाई उनले ‘एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवाद’ नामकरण गरेका थिए ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि पुँजीवादीहरूले विश्वबाट समाजवाद सदाका लागि समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए र समाजवादको भूतबाट सम्पूर्ण विश्व मुक्त भएको सपना देख्दै अमन–चैनको निद्रा सुतेका थिए । तर उनीहरूको त्यो निद्रा भङ्ग हुन धेरै समय लागेन । सन् १९९८ देखि पुनः ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा समाजवादको नयाँ लहर चल्न थाल्यो । त्यसको सुरुआत भेनेजुएलाबाट भएको थियो र त्यसको सूत्रधार थिए– राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज ।
एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवाद विगतको समाजवादको पुनरावृत्ति थिएन । त्यो त पुँजीवादी प्रजातन्त्र र विगतको समाजवाद दुवैको कमी–कमजोरीलाई दृष्टिगत गरी ल्याइएको नयाँ समाजवाद थियो ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा जनताको अधिकार भनेको चार वा पाँच वर्षमा एकपटक भोट दिनु हो । बाँकी सबै निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्छन् । ती प्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांश पँुजीपतिहरू वा उनीहरूका पक्षपोषकहरू नै हुन्छन् । त्यसकारण यो सारमा पुँजीपतिहरूको शासन हो । यसरी पँुजीवादीहरूले सदियौँदेखि जनताको शासनका नाममा आफ्नो शासन चलाउँदै आएका छन् । यसको विपरित एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवादले पुँजीवादीहरूको एकाधिकार हुने प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको स्थानमा सबै जनता निर्णयप्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको धारणा अगाडि ल्याएको थियो । त्यसबाट प्रजातन्त्रका नाममा जनतालाई मूर्ख बनाएर दुनियाँ लुट्ने पुँजीवादीहरूको अन्तिम बहाना र वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो ।
त्यसैगरी विगतको राज्यनियन्त्रित समाजवादमा सम्पूर्ण निर्णय राज्यले गर्ने हुँदा जनता निष्क्रिय र अधिकारविहीन हुन्थे । फलस्वरूप त्यो जनताबाट अलग्गियो र जनताको व्यवस्था बन्नसकेन । त्यसकोे समाधानका लागि एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवादले राजनीतिक शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्न विभिन्न जनपरिषद्हरूको व्यवस्था गरेको थियो । तिनीहरू थिए– सामुदायिक परिषद्, श्रमिक परिषद्, किसान परिषद्, विद्यार्थी परिषद् आदि । जनपरिषद्हरू स्वायत्त थिए र तिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार थियो ।
यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवाद नयाँ स्वरूपमा समाजवादको पुनर्जन्म थियो । जस्तो कि ह्युगो चाभेजले भनेका थिए, ‘हामीले समाजवाद पुनः आविष्कार गर्नुपर्दछ । यो त्यस्तो समाजवाद हुनसक्दैन जुन हामीले सोभियत सङ्घमा देख्यौँ ।’
त्यसकारण अमेरिकाको चिन्ता भेनेजुएलामा अगाडि बढिरहेका बोलिभारियन क्रान्ति र एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवाद हुन्, न कि त्यहाँको मानवीय सङ्कट । त्यहाँको मानवीय सङ्कटसँग त अमेरिकाको केही लिनुदिनु छैन । स्वार्थी पुँजीवादीहरूलाई मानवीय सङ्कटको चिन्ता कहिले भएको छ र ?
अमेरिकाको उद्देश्य बोलिभारियन क्रान्ति र एक्काईसौँ शताब्दीको समाजवादको विरासतलाई ध्वस्त पार्नु हो । त्यसैकारण ऊ भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्ने अनेक बहाना खोजिरहेको छ ।
भेनेजुएलाका सम्बन्धमा अमेरिकाले चालेको कदमका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एउटा चर्को वक्तव्य आयो । तर त्योे वक्तव्य सक्कली होइन, नक्कली हो । लेनिनले संशोधनवादको परिभाषा यसरी गरेका थिए, ‘संशोधनवाद भनेको पुँजीवादीहरूलाई स्वीकार्य हुुने गरी माक्र्सवादलाई बदल्नु हो ।’ नेकपाका नेताहरूले अमेरिकालाई स्वीकार्य हुने गरी माक्र्सवादलाई बदलेका छन् । त्यसकारण अमेरिकाको हितमा समर्पित पार्टीबाट अमेरिकाविरोधी वक्तव्य आउँछ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।
आफ्नो देशमा भएको हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न नसकेर आत्मसमर्पण गर्नेहरू अरूको देशमा भएको हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? विगतमा अमेरिकाको डरले युद्धमैदान छोडेर भाग्नेहरू आज उही अमेरिकाका विरुद्ध लड्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? साहसी योद्धा त युद्धमैदान छोडेर भाग्दैन, बरु बलिदान गर्न तयार हुन्छ । जस्तो कि हो चि–मिन्हले भनेका थिए– ‘हामी साम्राज्यवादका विरुद्ध सय वर्षदेखि लड्दै आएका छौँ । फेरि आवश्यक पर्छ भने हजार वर्षसम्म लड्न तयार छौँ ।’
त्यो वक्तव्य सक्कली हो भने सरकारी नेकपाका नेताहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध हजार वर्षसम्म लड्ने उद्घोष गरून्, त्यसलाई छिर्न नदिनका लागि सशक्त गठबन्धन बनाउने साहस गरून् । तब वक्तव्य सक्कली हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
सक्कली वस्तुसँग नक्कली वस्तु मिसाउनु हुँदैन । हीरासँग काँच मिसाउनु हुँदैन । सुनसँग पित्तल मिसाउनु हुँदैन । त्यसो गरियो भने सक्कलीको मूल्यमा नक्कली वस्तु बिक्ने खतरा हुन्छ । त्यसकारण सरकारी नेकपाको त्यो वक्तव्यका सम्बन्धमा यति भन्न सकिन्छ, ‘नक्कलीदेखि सावधान !’