२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सामेल गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यो अतिक्रमणकारी हर्कतको विरोधमा फेरि एकपटक नेपाली जनता जुरुक्क उठेका छन् । भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालमा मात्र नभएर प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले पनि सङ्गठित रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
नेपालमाथि भारतीय सत्ताधारीहरूको ज्यादती कति छ भन्ने कुराको उजागर गर्न यी विरोधका कार्यक्रमहरूले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । प्रवासमा थुप्रै देशहरूमा भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन भैसकेका छन् । यो प्रदर्शनको सुरुआत बेल्जियममा रहेका नेपाली डायस्पोराबाट गरिएको हो । नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा बेल्जियमले भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन गर्नका लागि सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै बेल्जियमस्थित सबै नेपाली सङ्घसंस्थालाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन अपिल गर्यो र त्यसमा सबैको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । त्यतिबेला नै नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा (एनपीपीएफ) ले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र यो विषय सुगौली सन्धिदेखि हालसम्मका नेपालका सत्ताधारीहरूको सारमा रहेको दलाल चरित्र नै प्रमुख कारण भएकाले यस विषयमा नेपाल सरकारलाई पनि दबाब दिनुपर्छ भनेको थियो । यो विषयलाई बुझ्ने र प्रस्तुत हुने सवालमा एनआरएनए (ग्लोबल) र एनपीपीएफबीच अन्तरविरोध रहेको छ । एनआरएनएको प्रस्तुति र वक्तव्यबाजी हेर्दा लाग्छ, यो संस्था नेपाल सरकारको कुनै एक औपचारिक निकाय हो र यसले नेपाल सरकारको हरेक कदममा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । एनआरएनएको बुझाइमा पूर्वाग्रही र गलत हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन्छ भने लचकता अपनाउँदै सँगै जानुपर्छ भन्ने हेतुले हामी बेल्जियममा भएका सबै सङ्घसंस्था एउटै मञ्चमा प्रस्तुत भएका थियौँ ।
यो क्रम विश्वका थुप्रै देशहरूमा चल्यो । यसलाई बेल्जियमको प्रभाव नै त नभनौँ तर बेल्जियमको कार्यक्रमले संसारभरि रहेका नेपालीलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गर्ने काम गर्यो र यसलाई अझै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अहिले भारतीय हस्तक्षेपको विषयवस्तुसँगसँगै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रवासमा रहेका नेपालीले देशप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही विषय सतहमा देखापरेका छन् । सबै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व नेपालमा ग्लोबल सम्मेलन गरेर छानिने एनआरएनएले गर्न सक्छ त ? पक्कै गर्न सक्दैन । यसको चरित्र जहिले पनि सत्तासँग नजिकिने, सत्ताको चाकरी गर्ने, व्यक्तिहितका लागि बार्गेनिङ गर्ने, केही सीमित व्यक्तिको लगानीलाई सम्पूर्ण एनआरएनको हो भन्दै जनसमुदायमाझ भ्रम फैलाउने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदहरूका लागि प्रोफाइल बनाउने, सामाजिक सञ्जालमा सस्तो लोकप्रियता कमाउनेलगायत छन् । भलै यो संस्थासँग सम्बन्धित केही अध्ययनशील र सामाजिक व्यक्तित्वहरू पनि छन् तर उनीहरू त्यहाँ टिकिरहन सक्तैनन् । यो संस्था प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको समस्याका बारेमा संस्थागत रूपमा बोल्दैन । नेपाल सरकारको दलाल चरित्र र युवाहरूलाई देशबाहिर धकेल्ने पराधीन चरित्रका बारेमा बोल्दैन । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सामाजिक असुरक्षा, मानवअधिकारको हनन, अन्याय–अत्याचारका बारेमा एक शब्द खर्चन सक्दैन ।
प्रबासिएका नेपालीहरूमध्ये केहीले विभिन्न देशमा आफू बसिरहेको देशको नागरिकता लिएका छन् । जुन देशमा बसिरहेका छन् त्यो देशको नागरिकता लिँदा त्यहाँको प्रशासनले हामीले हाम्रो देशको नागरिकता दिएको हो । तिम्रो देशको नागरिकताका बारेमा निर्णय गर्ने काम तिम्रै देशको सरकारको हो । हाम्रो होइन, हाम्रो कारणले छोड्न पर्दैन भनेको हुन्छ । बसिरहेको देशको अधिकतम अधिकार हासिल गर्न, भ्रमणका लागि सजिलो हुने वा अन्य विविध प्राविधिक कारणले त्यहाँको नागरिकता लिँदा सहज हुने गर्दछ । नेपालको आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कारणले विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा श्रमजीवी युवाहरूले सजिलै जाने, काम गर्नसक्ने, नेपालको राहदानीमा घुम्न सक्ने, नेपाल सरकारले सरकारी तहमा आफ्नो नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिलाउन सक्ने, क्षमताका आधारमा विश्वका कुनै पनि देशमा नेपालको राहदानीमा काम दिलाउनसक्ने अवस्था भैदिएको भए अन्य देशको नागरिकता लिन जरुरी थिएन । यथार्थ के हो भने नेपालको हैसियत अहिले नेपाली युवकयुवतीलाई विश्वको श्रम बजारमा बेच्ने, श्रम स्वीकृति भएका देशमा पनि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, सरकारसँग स्वीकृत कोटामा पनि दलाललाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अत्यन्तै निन्दनीय अवस्था छ । सरकारले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु कता हो कता उल्टै दलाली, भ्रष्टाचारी र अन्य विकृतिहरूको विरोध गर्नेहरूलाई चरम दमन गरेको छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा लिएको विदेशी नागरिकताको सार कुरालाई गलत अर्थ लगाउँदै विदेशी नागरिकता लिनु भनेको नेपालप्रति गद्दारी गरेको, राष्ट्रप्रेम नभएको, धोकेबाज, नेपालीपन नभएको जस्तो गरेर नेपाल सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, आमरूपमा पनि पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । यही पुरातनवादी सोचाइबाट प्रेरित भएर नेपाल सरकार नीति निर्माण गर्दैछ र अन्य देशको नागरिकता लिएका नेपालीहरूको नेपाली नागरिकता खोस्ने ऐन–कानुन लागू गर्दैछ ।
प्रवासी नेपालीहरू एकाधबाहेक अन्य सबै श्रमिकहरू नै हुन् । तुलनात्मक रूपले देशघाती, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, माफिया, कालोबजारी, अपराधीलगायत विकृतिहरू नेपालमै धेरै छन् । अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पहिलो पुस्ता वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुस्ता हो । यसैलाई ध्यान दिँदै एनआरएनले ‘एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मुख्य नारा बनाएको थियो । त्यो नेपालीभाव बोकेको नाराले धेरैको मनोभावना जितिसकेको थियो । अहिले सरकारले यो नारालाई खारेज गरिदिएको छ । एनआरएनए ग्लोबल त्यसको प्रतिरोध गर्नुको सट्टा सरकारकै भजन गाउँदै हिँड्नु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । एनआरएनए ग्लोबलका केही नेतृत्ववालाहरू र वर्तमान अवस्थाको नेपाल सरकार प्रचारमुखी आर्थिक उपलब्धि र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित छन् । यिनले समुदायको हितमा कुनै काम गर्दैनन् । केही पात्रको बहकाउमा बिनाअध्ययन नेपाली नागरिकता खोस्ने नेपाल सरकारको निर्णय दुःखद् छ । यसले विदेशमा पसिना बगाएर नेपालकै सेवा गरिरहेका नेपालीहरूको भावनामा चोट पुर्याएको छ । उनीहरूको नेपालमा भएको सम्पत्ति असुरक्षित बनाएको छ । तत्काल यो नियम लागू गर्ने हो भने केही सीमितबाहेक दोहोरो नागरिकताबाट वञ्चितहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ ।
दोहोरो नागरिकता लिनु राम्रो कुरा हो भन्न खोजेको होइन तर दोहोरो नागरिकता लिने विषय देशको हितअनुकूल छ । त्यसको सकारात्मक उपयोग भइरहेको छ र नागरिकता खोस्दा नागरिकहरूलाई नै समस्या पर्छ भने सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउने निर्णयबाट पछि हट्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा कसलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषय व्यक्तिगत मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ । विदेशी मूलको नागरिकले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको अवस्थामा मात्र उसको नागरिकता खोसेर जन्मेको देशमा पठाइन्छ । नेपालमा जन्मेहुर्केका, अवसरका लागि विदेश आएका तर नेपालकै सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरूको नागरिकता खोस्न मिल्दैन । नेपालमा नरहे पनि एक नेपाली नागरिकले गर्नुपर्ने भूमिका उसले निर्वाह गरिरहेको हुनसक्छ, बरु उसलाई नेपाली नागरिक निरन्तर भइराख्न के प्रावधान चाहिन्छ, त्यो निर्धारण गर्न सकिन्छ । निश्चित कर तिर्नुपर्ने, निश्चित अवधिमा नेपाल आइरहनुपर्ने, नेपालको अहितमा काम गरेको छ कि छैन जाँच गर्ने आदि । अहिले नेपालको संसदीय निर्वाचनप्रणाली साह्रै नै फोहोरी र भद्दा भएकाले सबैलाई शङ्का लाग्नु स्वाभाविकै हो । मताधिकार र जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचनमा उठ्न पाउने अधिकार नेपालको भूराजनीतिले के–कति धान्न सक्छ ? त्यसको वैज्ञानिक बहस र छलफल गर्न सकिन्छ तर पनि कथम्कदाचित प्रवासमा रहेको नेपालीले नेपालमा निर्वाचित प्रतिनिधि बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने निश्चय नै आफ्नो ज्ञान र सीपलाई सही प्रयोग गर्दै अब्बल दर्जाको समाज सुधारका काम गर्न सक्छ ।
प्रवासी नेपालीहरूका यस्ता गम्भीर विषयहरूमा आवाज उठाउन छोडेर एनआरएनए ग्लोबल सरकारको चाकडीमा लिप्त हुनु भनेको संस्था नै विघटनको सङ्घारमा उभिनु हो । यसमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध अहिले एनआरएनए ग्लोबलले चलाएको अभियान एक कदम प्रगतिशील हुँदाहुुँदै पनि वर्तमान नेपाल सरकारले सबै कुराको हल गर्छ र सरकारका विरुद्ध बोल्न हुन्न भन्ने कुरा गलत छ । यो हस्तक्षेप बिल्कुल नयाँ र नौलो होइन । यो शदियौँदेखि हुंदै आएको कुरा हो । नौलो के हो भने अहिले भारतले अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर प्रकाशित गरेको छ । त्यो भूभागमा भारतीय सेना धेरै पहिलेदेखि नै छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेना राखेपछि हाम्रा देशका कति राष्ट्रप्रमुखहरू भारत गए होलान्, कति आए होलान्, छलफल र वार्ताहरू भए होलान् तर विडम्बना के भयो भने नेपालमा हरेक नयाँं सरकार बन्दा भारतले झन् नयाँखाले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ र नेपाल सरकारले त्यसको विरोध होइन, कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले भारतीय हस्तक्षेपलाई नेपाल सरकारले नै निमन्त्रणा दिइरहेको छ । आफ्नो भूभागमा, देशको सहमतिबिना विदेशी सेना बर्दीमा प्रवेश गर्न पनि पाउँदैन तर भारतीय सेना बर्सौदेखि ब्यारेक बनाएर बसिरहेको छ भने अब त्यसलाई हल गर्न कुन कूटनीतिक काम बाँकी रह्यो ? अनि सरकारले गरिहाल्छ भनेर कसरी हामी ढुक्क भएर बस्ने ? त्यसैमा पनि नेपाल सरकारले केही पहल गरेकै छैन । नेपाल सरकारले आफ्नो दलाल तथा आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने हो भने करोडौँ नेपाली जनता सीमामा लड्नसमेत तयार छन् । लडाइँ हतियारले मात्र जितिने कुरा होइन, यो त जनताको समर्थनमा भर पर्ने कुरा हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँसमेत घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो परिस्थितिभन्दा पहिले नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । कमसेकम अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्यो भने भारतीय ज्यादती विश्वसामु उदाङ्गो हुन्छ । सरकारको पारा हेर्दाखेरि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुनै सङ्केत देखिँदैन । त्यसैले यो मुद्दालाई जसले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालमा सङ्घर्ष गरिरखेका छन्, उनीहरूलाई नेपाल सरकारले व्यापक दमन र धरपकड गरेको छ । जसले यो विषयलाई निरन्तर उठाएको छ उसलाई अन्यायपूर्ण तवरले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसर्थ यो विषयलाई सम्पूर्ण एनआरएनएहरूले सरकारलाई दबाब दिने र यो विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
यो विषय चाहेर पनि सरकारले उठाउन नसक्ने बाध्यता हुन सक्छन् । सरकारमा फेरबदल हुनसक्ने, नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने, भारतका तर्फबाट अन्य विविध चुनौतीहरू पनि हुन सक्छन् । छिमेकी राष्ट्रहरूमाथि बलजफ्ती हस्तक्षेप गर्नु भारतको उद्देश्य हो । भारतले जम्मु–कास्मिरका जनतामाथि कफ्र्यु लगाएरै कब्जा गरिराखेको छ । नेपाली समुदायले भारतीय दूतावासमा विरोध कार्यक्रम गर्ने भनेपछि उसले विरोध कार्यक्रम रोक्न गरेको दौडधुपले पनि यस मामलामा भारत कति सक्रिय छ भन्ने एउटा सानो उदाहरणले स्पष्ट देखाउँछ । नेपाल सरकारलाई राष्ट्रियताको सवालमा बाध्यातामक अवस्थामा नपर्नका लागि सजग गराउने काम आमनेपाली जनसमुदायको हो ।
सर्वदलीय बैठक बोलाएर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोध गर्ने म्यान्डेट लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले अरू त केही गरेनन् तर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेकपा र वैद्य समर्थक कार्यकर्तालाई दमन गरे । उनीहरू कालापानीको समर्थन गरेको भनेर होइन, उपनिर्वाचन बहिष्कार गरेकाले दमनमा पारिए । त्यसकारण केपी वलीको राष्ट्रवाद उपनिर्वाचनमा जनता भुलाउनका लागि अभिव्यक्त भुलभुलैयामा हराउने सम्भावना भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रियताका पक्षमा नेपालमा भइरहेको आन्दोलनका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन, नेपाल सरकारलाई यो अभियानमा लाग्न दबाब दिन, भारतीय हस्तक्षेपको प्रचारप्रसार गर्न, यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रवासी नेपालीहरू आफ्ना मतभेदहरूलाई थाती राख्दै यो अभियानमा लाग्न आवश्यक छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छलफल चलाउने र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रवासी नेपालीहरूले सुरु गरेको अभियानमा एकाकार हुँदै सहयोग गर्नुपर्छ । कूटनीतिक नियोगले यस विषयमा छलफल गर्न ज्ञापनपत्र दिन खोज्ने नेपालीहरूलाई सचेत रूपमा वा लहडमा होस् निषेध गर्नु एक ऐतिहासिक भूल साबित हुनेछ ।
नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चाले हिजोको दिनमा पनि नेपाली दूतावास ब्रसेल्सको प्रतिबन्ध खेपिसकेको छ । जसका लागि प्रतिबन्ध खेपियो, ती आज सत्तामा छन् । आज फेरि तिनैले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । तर हिजोको दिनमा जेका लागि प्रतिबन्ध खेपिएको थियो त्यो पूरा भएको छैन । त्यसैले यस्ता प्रतिबन्धबाट मोर्चा विचलित हुँदैन भन्ने कुरा ब्रसेल्सस्थित नेपाली दूतावासले जानिराख्दा राम्रो हुनेछ । प्रगतिशील तथा परिवर्तनका पक्षमा रहेको शक्तिलाई कम आँक्नु तानाशाहहरूको गम्भीर भूल हुने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको हुनाले यस्ता अलोकतान्त्रिक तथा फासिवादी कदमहरूलाई सच्याउँदा नै नेपाली जनताको हितमा हुनेछ । हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाहीका विरुद्ध र नेपाली जनताका पक्षमा ब्रसेल्सस्थित युरोपियन युनियनको कार्यालयअगाडि सयौँको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरेको, ब्रसेल्सस्थित नेपाली दूतावासअगाडि पटकपटक प्रदर्शन गरेको, नेपालमा मानवअधिकार हनन तथा फासिवादी सरकारका विरुद्ध युरोपभरका विभिन्न मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरू, राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरी सङ्घर्ष गरेको इतिहास बोकेको मोर्चालाई फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस् ।