सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको प्रश्न

नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई राखेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि आमदेशभक्त नेपाली जनताले त्यसप्रति व्यापक विरोध गरेका छन् । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलगायत नेपालका सबैजसो पार्टीहरू भारतीय व्यवहारको विरोधमा उत्रिएका छन् । सत्तासीन पार्टीकै कतिपय भ्रातृ सङ्गठनहरू र केही नेताहरूसमेत भारतीय बलमिच्याइँको विरोधकै लामबन्दीमा उभिएका छन् । सीमा अतिक्रमण र खासगरी नेपालप्रति भारतको यसखाले मिचाहा व्यवहारअन्तर्गत यो कुनै नयाँ घटना भने होइन । यो त पछिल्लो शृङ्खलाको एउटा कडी मात्र हो । भारतीय अतिक्रमणबारे कहिल्यै नबोल्ने नेपाली काङ्ग्रेस सडकमै उत्रनु भने नेपाली इतिहासमा नयाँ परिघटना हो । आफू सत्तासीन भइराखेकै बेला आफ्ना केही भ्रातृ सङ्गठनहरूद्वारा नारा– जुलुस लगाउनु डबल नेकपाका सन्दर्भमा पनि नयाँ घटना नै मान्नु पर्दछ ।

नेपाली भूमि वास्तवमा दिनदिनै मिचिइरहेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा यसको कुनै लेखो छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अतिक्रमित भएको दशकौँ बितिसकेको छ । आजभन्दा ५७ वर्षअघि राजा महेन्द्रका पालामा चीन र भारतबीच युद्धको निहुँ बनाएर कालापानीमा भारतले आफ्नो फौज उतारेको थियो । ‘अस्थायी रूपले राखेको’ भन्ने बहानामा राजाले त्यसप्रति मौनता साधे । त्यसका पछाडि उनको निरङ्कुश व्यवस्थालाई भारतले असहयोग नगरोस् भन्ने थियो । तर भारत भने त्यत्तिमै सीमित रहेन । सुरुमा कालापानी, त्यसपछि लिम्पियाधुरा र पछिल्लो चरणमा लिपुलेकसमेत हडप्यो । त्यसो त २००७ सालको ‘क्रान्ति’ लगत्तै नेपालका कैयौँ हिमाली नाकामा चेकपोस्ट राखेर भारतले आफ्ना सैनिक खटाएको थियो । नेपालको प्रशासनसमेत कैयौँ वर्षसम्म प्रत्यक्ष भारत निर्देशित थियो । नेपाली सम्प्रभुतामाथिको त्यो चिरहरण नेपाली जनताले सायदै भुल्नेछन् ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा के स्पष्ट छ भने जुन बेला अङ्ग्रेज साम्राज्यको टाङमुनि दबिएर भारत बाँचिरहेको थियो त्यही समयमा नेपाल अङ्ग्रेज साम्राज्यसँग वीरतापूर्ण लडेर स्वाभिमानपूर्वक बाँचेको थियो । तर जब अङ्ग्रेज साम्राज्य अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोधको परिणाम दुनियाँबाट अस्त भयो उसैले छोडेर गएको ‘स्वतन्त्र भारत’ ले त्यसकै सिको गर्दै नेपाल र दक्षिणएसियाका देशहरूमाथि हस्तक्षेपको नीति लियो । भारत स्वतन्त्र भएको लगत्तै नेपालमा राणाविरोधी सङ्घर्ष चर्केर गयो । त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख नेतृत्व गरिरहेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका नेताहरूलाई तत्कालीन भारतले आश्रयसमेत दिइरहेको थियो । अरू विभिन्नखाले सहयोग गरिरहेको थियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनसमेत राणाविरोधी उक्त सङ्घर्षमा सहभागी थिए । नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घर्षपूर्ण नेतृत्व, राजाको समर्थन र भारतीय सहयोगको त्रियोगमा राणा शासन समाप्त भएको थियो । त्यसो त भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा तत्कालीन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा कैयौँ नेपाली जनताको सहभागिता नभएको भने होइन ।

लखनउका जनताले अङ्ग्रेज शासनका विरुद्ध गरेको विद्रोह दबाउन आफूसहित नेपाली फौज लिएर ज्यादती मच्चाएका जङ्गबहादुर राणा र उनको जहानियाँ शासनविरुद्ध भारतले २००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सङ्घर्षबाट बदला लियो । तर भारतले त्यसको बदला राणाहरूबाट मात्र लिएन, त्यसपछिका दिनहरूमा पनि नेपाल र नेपाली जनता भारतीय अतिक्रमण र प्रतिशोधको सिकार बनिरहे । २००७ सालको सङ्घर्षपछि गठित ‘प्रथम प्रजातान्त्रिक सरकार’ जसको नेतृत्व काङ्ग्रेस नेता मातृका कोइरालाले गरेका थिए, उनले भारतसँग कोसी सम्झौता गरे । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनपछि गठित ‘प्रथम जननिर्वाचित सरकार’ को नेतृत्व अर्का काङ्ग्रेसी नेता बीपी कोइरालाले गरेका थिए । उनको पालामा गण्डक सम्झौता भयो । ती दुवै सम्झौता जनता र राष्ट्रको हितविपरीत थिए र छन् । अझ मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा पश्चिम नेपालमा चलिरहेको किसान विद्रोह (२०१०) दबाउन भारतीय फौज बोलाएर भीषण दमन गरिएको थियो ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतले गरेको ‘मित्रताको ऋण’ चुक्ता गर्न २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठित नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले टनकपुर सम्झौता गर्यो किनकि त्यो बेला पनि भारत नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमै रहेको थियो । कहाँसम्म भने भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सुरुङ युद्ध घोषित माओवादी जनयुद्ध जो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पर्यायवाचीसमेत थियो त्यसलाई पनि अन्ततः भारतीय रोहबरमै समाप्त पारियो । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा नेपाली जनताको रगत–पसिना र आँसु पक्कै बगेको थियो तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘आर्किटेक्ट’ भारतीय सहयोगमै गरिएको पहेली अब दुनियाँसामु छर्लङ्ग भइसकेको छ । राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको उदय त्यसकै परिणाम थियो । अन्यथा नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य त्यति सजिलै सम्भव थिएन । त्यसकै ऋणस्वरूप माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा बिप्पालगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरिए ।

इतिहासको यो सत्यबाट अत्यन्त गम्भीरताका साथ र निर्ममतापूर्वक नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, बौद्धिक तप्का र आमनेपाली जनताले शिक्षा लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रवादलाई सत्तारोहणको भर्याङ बनाउने ‘कस्मेटिक राष्ट्रवाद’ को नकाव उतार्नुपर्ने बेला हो यो । आफू सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेला कोसी, गण्डकी र महाकाली (टनकपुर) बेच्ने, त्यसका विरुद्ध सडकमा आवाज उठाउँदा देशभक्त नेपाली जनताको छातीमा बुट र गोली दाग्ने नेपाली काङ्ग्रेससमेत आज आफैँ राष्ट्रवादको नारा घन्काउँदै सडकमा ओर्लिएको छ । के यो सत्य हो ? नेपाली जनता द्विविधामा छन् । के त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र यो नेपाली काङ्ग्रेस एउटै हो ? नेपाली जनता साँच्चै अलमलमा छन् । त्यसैगरी आफू सत्ताबाहिर रहँदा राष्ट्रवादको धुनी ताप्ने र सरकारमा गएपछि कम्युनिस्टलाई ट्रेडमार्क बताउने पूर्वएमाले जसको नेतृत्वमा महाकाली भारतलाई सुम्पिएको थिया, महाकाली सम्झौताको सुरुमा ‘महाकाली नदी साझा हो, पानी आधाआधा हो’ भनिएकोमा आज महाकालीवारि ब्रह्मदेवको नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको क्याम्प राखिँदा पनि चुपचाप आँखा चिम्लने एमालेको राष्ट्रवादलाई नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने ? भारतीय विस्तारवादविरुद्ध घोषित सुरुङ युद्धमा आफ्ना प्रिय कमरेडहरूलाई उतै दफनाएर भारतरचित अघोषित सुरुङ युद्धको बङ्करभित्र छिरेर सुरापान गरिरहेको पूर्वमाओवादीको राष्ट्रघाती चेहरालाई यति चाँडै नेपाली जनताले बिर्सन सक्लान् ? यो पृष्ठभूमिमा डबल नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको यो विरोधलाई राजनीतिक चालबाजी मात्र भन्ने वा सच्चा देशप्रेमको आन्दोलन ?

इतिहासका खास मोडहरूमा विरलै प्राप्त हुने अवसरहरू पैदा हुने गर्दछन् । सामाजिक विकासको यो एक आम नियम हो । के नेपाली इतिहासमा त्यो अवसर युक्त घडी आएकै हो ? साँच्चै भन्ने हो भने त्यो मोड २००७ सालवरिपरि निकै सम्मुख भएको थियो । २०४६ वरिपरि पनि त्यो अवसर नआएको होइन । नेपाली काङ्ग्रेस सच्चा पुँजीवादी पार्टी मात्रै भएको भए राजसंस्था उतिबेलै समाप्त भइसक्थ्यो । नेपाल औद्योगिक पुँजीवादको राजमार्गमा उहिल्यै पदार्पण गरिसकेको हुने थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो वैचारिक रसातलबाट माथि उठ्न सकेन । एकातिर सामन्तवादसँग र अर्कोतिर पुँजीवादसँग उसको घाँटी अभिन्न रूपले जोडिन पुग्यो जसको परिणाम सामन्तवाद (राजा) र पुँजीवाद (भारतीय एकाधिकारी वर्ग सँग हाँस न बकुल्लाको तालले नेपाली काङ्ग्रेस हिँडिरह्यो र राष्ट्रघातका दस्ताबेजहरूमा सहीछाप गर्दै अघि बढिरह्यो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै बलिदान बेहोरेको र ठूलो अवसर प्राप्त गरेको अर्को शक्ति हो माओवादी । २०५२ देखि ०६२ सम्मको माओवादी पार्टी एक हदसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सकारात्मक निचोड थियो । उसको नेतृत्वमा लडिएको जनयुद्ध चानचुने थिएन । राष्ट्र र जनताप्रति पूर्ण समर्पित नेता र कार्यकर्ताहरूको दस्ताले भरिपूर्ण माओवादी आन्दोलन जनता र राष्ट्रप्रति धपक्कै बलेको थियो । प्रज्वलित थिया जसको शक्तिमा ०६२ सालवरिपरिसम्म आइपुग्दा माओवादीसामु पनि त्यस्तै विरलै प्राप्त हुने अवसर निकट भएको थियो । तर त्यो अवसर विगतकै सम्झौता र गद्दारीहरूझैँ कुर्सीसँग साटफेर गरियो ।

दुनियाँमा असम्भव भन्ने केही पनि छैन । इतिहासका तिनै विशेष मोडहरूमा पैदा हुने अवसरहरूले इतिहासको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता हासिल हुन्छ र इतिहास नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्दछ । तर त्यो बेला भने नयाँ पार्टी, नयाँ नेता र सम्भवतः नयाँ राष्ट्रको समेत जन्म हुने गर्दछ । पुरानो इतिहासको समाप्तिसँगै पुराना पार्टी र नेताहरूको ‘लिगेसी’ समाप्त हुने गर्दछ । इतिहासको यो सत्य हो तर यो त्यति सजिलै सम्भव कार्य भने होइन । निकै कष्ट सहन, उच्च संयमको प्रदर्शन, अदम्य साहस र इमानदारीको योगबाट उक्त कार्य पूरा हुने गर्दछ । हो, त्यतिबेला ती पार्टी र नेताहरू जिउँदो रहन सम्भव छ जसले आफ्नो मृत्युको घोषणा आफैँ गर्न तयार हुन्छन् । तब इतिहास अवश्य बदलिन्छ । नवीन अध्यायको सुन्दर सुरुआत हुन्छ । के आजका पार्टीहरू यो गर्न तयार छन् ? के आजको नेपाली पुस्ता त्यसका लागि तयार छ ?

वर्तमान विश्व–राजनीतिको टक्कर तथा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धि प्राप्तिको उत्कट चाहनाको एकत्वबाट नेपाली इतिहासको नवीन अध्याय सुरु हुन सम्भव छ । आवश्यकताका दृष्टिले यो निकै पहिल्यै पनि थियो जो सम्भव भएन । आजको यो घडीमा आवश्यकता र स्वतन्त्रताको सम्मिलन निकै सम्भव छ । विश्व सामरिक रणनीतिको ‘ भाइटल ग्राउन्ड’ बनिरहेको नेपाल नेपाली जनताप्रति पूर्ण समर्पित नेतृत्व पाएको खण्डमा यो बेला विश्व–सामाजिक व्यवस्थाको ‘उदीयमान बिन्दु’ बनेर दुनियाँसामु जगमगाउन सक्छ । समयको एउटा आवश्यकतामा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा नेपालको ‘आर्किटेक्ट’ गरेका थिए । त्यो युग अब समाप्त भएको छ । हाम्रासामु थोत्रो नेपाल, रोगी र दरिद्र नेपाल विश्वसामु लम्पसार परेर भिक मागिरहेको छ । नेपाली वीरताको गाथा रेमिट्यान्सको व्यथा बनेर आर्तनाद गरिरहेको छ । हो, यो बेला नयाँ नेपाल आवश्यक छ । स्वाधीन र समृद्ध नेपाल आवश्यक छ । हिन्दी भाषामा एउटा भनाइ छ, ‘कार्यका आरम्भ करो, उसका अन्त करतेही विश्रान्त करो । अन्यथा उसनेही तुम्हारा अन्त करदेगा ।’ अहिले सडकमा उर्लिएको राष्ट्रवाद ‘पपुलिस्ट’ वा ‘कस्मेटिक’ राष्ट्रवाद त होइन ? अन्यथा ख्याल गरौँ कस्मेटिक राष्ट्रवाद विनाशको खाल्डो हो । सच्चा राष्ट्रवाद अस्तित्वको धरोहर हो ।

नेपाली राष्ट्रियताको लडाइँमा केही जब्बर चुनौतीहरू छन् । पछिल्ला केही दशकयता स्वास्थ्योपचार र स्कलरसिपको ऐँजेरुले राष्ट्रवादको बिरुवालाई थिचिमिची पारिदिएको छ । ठूला नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू (जङ्गी–निजामती दुवै प्रायः सबैलाई यो ऐँजेरुले गाँजेको छ । विभिन्न एजेन्सीहरूमार्फत शक्तिकेन्द्रहरूका तर्फबाट शक्तिशाली र उदीयमान नेताहरूलाई आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुने रकम अर्को डरलाग्दो ऐँजेरु हो । के हाम्रै जिउको ऐँजेरु पन्छाउन हामी सक्षम छौँ ? हामी आत्मस्वाभिमानको राष्ट्रवाद जोगाउन सक्षम छौँ भने भूगोलको राष्ट्रवाद किञ्चित मिचिन दिनेछैनौँ । त्यसको प्राप्ति बिल्कुल सम्भव हुनेछ । अर्को कुरा नेपाल आज पूर्णतः भारत निर्भर अर्थतन्त्रमा चलिरहेको छ । अझ भनौँ नाचिरहेको छ । खर्बौंको व्यापारघाटा छ । राष्ट्रियताको यो अर्को गम्भीर चुनौती हो ।

इतिहासमा ती व्यक्ति, ती जाती, ती राष्ट्र अस्तित्वमा रहन सकेका छन् जसले आफ्नो समयको युद्धमा विजय हासिल गरे । नेपाली जनताले साँचो अर्थमा स्वाधीनता चाहने हो भने, समृद्धिको वास्तविक ढोका खोल्ने हो भने स्वाधीनताको युद्ध जित्नैपर्छ । तर युद्धमा जित–हारका लागि एउटा सर्त अनिवार्य रहने गर्दछ, त्यो हो नैतिकता । नेपाली राजनीतिले यतिबेला नैतिकता गुमाएको छ । नेपाली समाजले नैतिकता गुमाएको छ । नेपाली राजनीति मात्र होइन, नेपाली समाजसमेत राष्ट्रघाती संस्कृतिले जकडिएको छ । स्वाधीनताको जस्तो भीषण युद्ध उच्च नैतिक शक्तिबाट मात्र जित्न सम्भव छ । आउनुस् स्वाधीनताको युद्धमा सङ्कल्प गरौँ, हातेमालो गरौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :