काठमाडौँ : केपी वली सरकारले प्रमको विशेष राजनीतिक दूतका रूपमा माधवकुमार नेपाललाई दिल्ली पठाउन लागेको चर्चाले एकाएक बजार ततायो । त्यस विषयमा कात्तिक २५ गते बालुवाटारमा प्रम वली र पूर्वप्रम नेपालका बीचमा छलफल भएको थियो । त्यसको लगत्तै नेपालले भारतीय राजदूत मन्जिलसँग प्रारम्भिक छलफलसमेत गरे । उक्त भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिलसँग आफू कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्किन लागेको कारण देखाउँदै टार्ने प्रयास गरेका थिए । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सीमा अतिक्रमणका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री स्तरमा नै पत्राचार गर्नुपर्ने भए पनि राजदूत मन्जिलले सहजीकरण गर्लान् भन्ने अपेक्षाले नेपालले काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतलाई भेटेका थिए । त्यो समाचार ‘मिडिया खपत’ भयो तर औपचारिक रूपमा सिन्को भाँचिएको छैन । त्यसैबीच नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत श्याम शरणले ‘कालापानी मुद्दालाई राजनीतीकरण गरे राम्रो नहुने’ धम्की दिए । उनले भारतमा रहेका भनिएका ८० लाख नेपालीको भविष्य जोखिममा पर्ने धम्की पनि दिए । सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच छलफल भएमा विश्वस्तरमा बहस उठ्ने, नेपाली जनताको देशभक्तिको आन्दोलनले वाणी पाउने र नेपाली जनता उत्साहित हुनसक्ने ठानेर भारतीय पक्षले धम्की दियो । त्यसपछि ‘विशेष दूत’ चर्चा पानीको फोकोझैँ हरायो र सचिवस्तरीय छलफलको समाचार उत्पादन गर्न थालियो । सुस्ताको समस्या त सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिले थाती राखेर राजनीतिक तहबाट गर्नुपर्छ भनिरहेको स्थितिमा पछिल्लो जटिल समस्यालाई प्राविधिक र गैरराजनीतिक क्षेत्रलाई सुम्पनु भनेको समस्यालाई मुल्तबीमा छोड्नु नै हो ।
सरकार र सत्तारूढ नेताहरूले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समस्या पुरानै दशकौँको समस्या हो भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्नुले उनीहरूको राष्ट्रघाती, दलाल चरित्र र मातृघाती गैरजिम्मेवार चरित्र प्रकट हुन्छ । कालापानीमा सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) देखि अतिक्रमण हुँदै आएको हो । त्यही कारण नेपाल र भारतका बीचमा सीमा सम्झौता भएको छैन जब कि चीनसँग दशकौँ वर्षअगाडि नै सीमा सम्झौता भइसकेको छ । यो समस्या नयाँ किन हो भने भारतले यसअघि अतिक्रमण मात्र गरेको थियो भने अहिले आफ्नो देशको नक्साभित्र औपचारिक रूपमा पारेर फौजी रूपले कब्जा गरेको छ । यसअघि उक्त भूभाग भारतले आफ्नो देशको नक्साभित्र पारेको थिएन ।
वली सरकारले देशको माटो रक्षार्थ सदनको बैठक बोलाउने, सदनमार्फत जनताको अभिमत र जनादेश लिने, राजनीतिक छलफलका लागि औपचारिक रूपले समय लिने, देशको भूभाग समेटेको नक्सा प्रयोगमा ल्याउने, देशको माटो रक्षाका लागि सबै उपायहरू खुला राख्ने र जनदबाब कायम राख्ने गर्नुपथ्र्यो । तर सरकार भने जनप्रतिरोधलाई दमन गर्ने र समस्यालाई ढाकछोप गर्ने, सामान्यीकरण गर्ने गरिरहेको छ । वली सरकारले देशको माटो रक्षा गर्न नचाहेको र नसक्ने देखिएको छ । सरकारको कुर्सीसँग माटो मोलतोल गर्न खोजेको, भारतसँग साँठगाँठ गरेको भन्ने प्रतिपक्षीहरूको आरोप छ । यत्रो राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा देशको कार्यकारी मानसिक र शारीरिक दुवै रूपले भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा छ्रैनन् । दिल्लीको चाकडी गर्ने र मौसमी राष्ट्रवादले देशको माटोको रक्षा गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकताको माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ लड्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएन भने देशको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा नहुने प्रस्ट छ ।