काठमाडौँ : नेकपा निकट मजदुर सङ्गठनका जितबहादुर खपाङ्गी र बिजेशप्रसाद ढकालको रिहाइको माग गरी मङ्सिर १२ गते सर्वोच्च अदालतमा बालकुमारी लुङ्गेलीले दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा भएको बहसपछि सुनुवाइ गर्दै रिट खारेजीको आदेश दिइएको हो ।
खपाङ्गी र ढकाललाई मङ्सिर ७ गते ललितपुरको एकान्तकुनाबाट सादा पोसाकका प्रहरीले गिरफ्तार गरेको रिट निवेदक लुङ्गेलीले बताइन् । दुवैजनालाई ललितपुर प्रहरी कार्यालय जाउलाखेल हिरासतमा राखिएको छ । खपाङ्गी यसअघि पनि गिरफ्तार भई अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा राखिराखेका पार्टी तथा सङ्गठनका १० जनालाई लिखित कारणसहित बन्दीलाई अदालतमा पेस गर्न सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार इजलास नंं ९ मा भएको बहसपछि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले हिरासतमा बन्दी बनाइराखिएका मीनाकुमारी साउद, अनिल केसी, राम विश्वकर्मा, तिलक कुँवरसहित १० जनालाई प्रहरी हिरासतमा राखिनुको लिखित कारणसहित पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
साउदका तर्फबाट पुष्पाकुमारी साउद, केसी र विश्वकर्मासहित दुईजना तथा कुँवरसहित ६ जनाका तर्फबाट दुर्गा सुन्चौरीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।