काठमाडौँ : अमेरिकाले नेपाललाई भुटानको स्तरमा झार्दै भारतलाई खुसी पार्ने गरी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गत दिने भनिएको ५५ अर्ब सहयोगसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गर्न दबाब दिएको थियो । महरालाई उक्त काम नगरे पद धरापमा पारिदिने धम्की ३ महिनाअगाडि नै दिइएको थियो । निवर्तमान सभामुख महराले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । महराको कमजोर ठाउँ ढुकेर बसेका गुप्तचरहरूले उनलाई यौन मुद्दामा फसाए । प्रम केपी वलीले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग नआउनुमा महरा जिम्मेवार भएको असान्दर्भिक आरोप लगाउनुले पनि वलीकै निर्देशनमा घटनाको तारतम्य भएको अनुमान छ । त्यसैगरी प्रम वलीले नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई महरालाई थुनामा पठाउन दबाब दिएको हल्ला राणाकालमा प्रजापरिषद्को प्रचारझैँ फैलिएको छ । महराले पेस गर्ने र देव गुरुङले ‘ह्विप’ जारी गर्ने निर्देशन भइसकेको थियो ।
अमेरिकी सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई ‘प्रतिविद्रोह, प्रतिआतङ्कवाद र भूकम्प उद्धार’ तालिम दिएको (साउन ६–असोज ६) चार दिनपछि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको ‘कन्ट्री अफिस’ राख्नका लागि पाँचखाल, काभ्रे प्रस्ताव गरेको थियो । जनदबाब र चीनको दबाबका कारण मात्र हिन्द–प्रशान्त रणनीति धिमा गतिले अगाडि बढेको छ । जासुसी सेटेलाइट र मिसाइल चार्ज गर्न हाई भोल्टेज आवश्यक पर्ने र हाई भोल्टेज दिँदा विषय खुल्ने भएकाले हाईएक्टेन्स लाइन भारत लग्ने योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ । पहिलो चरणमा पाल्पा, दोभानपूर्वको सिद्धबाबा डाँडाभन्दा पूर्वमा ती अमेरिकी जासुसी यन्त्रहरू रिचार्जको व्यवस्था हुन लागेको बताइन्छ । त्यसैगरी से फोक्सुन्डो ताललाई पनि अमेरिकी सेनाले गुपचुप हतियार भण्डारण केन्द्र बनाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ । अमेरिकी प्रभाव रहेको सेनाको रेन्जर फोर्सलाई बटालियन स्तरमा विकास गरिएको छ । अमेरिकी योजनामा रेन्जर फोर्सको विकास भइरहेकाले देव गुरुङले उक्त फोर्स जनयुद्ध र गणतन्त्र दमनमा उत्रिएका कारण विघटन गर्नुपर्ने बताएका थिए । रेन्जर फोर्सले मुस्ताङलाई तालिमको केन्द्र बनाउने भएको छ जहाँ भारत र अमेरिकाको विशेष चासो छ ।
महरा गिरफ्तार भएलगत्तै एनडीआई नामक गैसस, एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री, स्क्यान्डेभियन देशका राजदूतहरूले देव गुरुङलाई दबाब दिन थालेका छन् । अमेरिकी दबाबसँगै महराकाण्डपछि देव गुरुङ सार्वजनिक रूपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका विरुद्ध बोल्न छोडेका छन् । देव गुरुङ आत्मसमर्पण गरी अमेरिका भ्रमण गरेर ‘माइन्डवास’ गरी फर्केनन् भने जनयुद्धको कुनै घटनाको कथा बनाएर फसाउने निश्चित रहेको स्रोत बताउँछ । हरि शर्मा, कनकमणि दीक्षित, सुबोध प्याकुरेल, सुभास नेम्बाङ, माधव नेपाललगायतले अमेरिकी स्वार्थमा टुप्पी कसेर काम गरिरहेको बताइन्छ । डोल्पा फाउन्डेसन नामको अमेरिकी लगानीको गैससले डोल्पामा १५० मेगावाटको सोलार पावर राख्न अनुमति मागेको थियो तर उद्योगमन्त्री मातृका यादवले स्वीकृति दिएनन् । अमेरिकाले जासुसी यन्त्र चार्ज गर्न उक्त सोलारपावर जडान गर्न चाहेको थियो । उक्त अमेरिकी योजना रोकिदिएका कारण प्रम वलीले मातृकालाई मन्त्री पदबाटै घोक्र्याएका छन् । अमेरिकाले जरो गाड्यो भने आफूलाई पनि गाह्रो पर्ने दिल्लीको बुझाइ रहेको र दिल्लीकै निर्देशनमा मन्त्री यादवले अमेरिकी योजना लागू हुन नदिएको स्रोतको दाबी छ । अमेरिकाले अहिले मुस्ताङको युरेनियम खानीको मुख्य केन्द्र कब्जा गर्ने गरी सोलार पावर जडान गर्न उक्त स्थान मागेको छ तर स्वीकृत भएको छैन । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अमेरिकाले आफ्नो प्रोजेक्ट स्थल भन्दै मुस्ताङको युरेनियम नियन्त्रणमा लिनेछ । अर्कोतिर अमेरिकाको योजनामा स्क्यान्डेभियन देशहरूले उत्तरकोरियाको काठमाडौँस्थित दूतावास हटाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । कोरियाली लगानी फिर्ता त्यसैको कडी भएको बताइन्छ । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई नै तालिम दिन चाहेको भए पनि सेनाले मौन अस्वीकृति जनाएपछि अमेरिकाले सशस्त्र प्रहरीलाई दुईमहिने तालिम दिएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वअधिकृत भन्छन्, ‘जातीय वा धार्मिक दङ्गा गराएर सबै अग्रगामी शक्तिहरूलाई दबाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ । यो खेलमा भने अमेरिका र भारत एकै बिन्दुमा पुग्न सक्छन् । काङ्ग्रेस (आई) कालमा भएको १२ बुँदे र नाकाबन्दीमा पछाडि हट्नुपर्ने स्थितिको कारण भएको क्षति असुलउपर गर्ने मनोकाङ्क्षा मोदीमा हुने नै भयो । हिन्द–प्रशान्त रणनीति र क्रिस्चियन धर्म राजनीतिका विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनमत निर्माण गरिरहेका कारण अमेरिका चिढिएको छ । अमेरिकी निर्देशनमा नै वली सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको ठानिएको छ । स्मरणीय के छ भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा साउदी अरबको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत अमेरिकी लगानी छ । त्यही कारणले पनि अमेरिका चिढिएको हुनसक्छ । वली सरकार र अरू थुप्रै व्यक्तिहरू अमेरिकी रणनीतिमा चीनविरुद्ध लागेका कारण नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो नेपाल भ्रमणको एक कार्यक्रममा ‘चीनका विरुद्ध लाग्नेको हड्डी पिस्ने’ धम्की दिएको ठानिन्छ । त्यो धम्की वली सरकारका दायाँबायाँका अमेरिकी पक्षधरलाई दिएको ठानिएको छ ।
एकातिर अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत आक्रामक सैन्य गतिविधि, हस्तक्षेप, दबाब र प्रचारयुद्ध तीव्र पारेको छ । अर्कोतिर भारतले नेपालको सीमा २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा अतिक्रमण र कालापानी क्षेत्रमा फौजी हमला गरेको छ । तर सरकार र सदनमा सार्थक छलफल र भूमिका छैन ।
२०७६ मंसिर १५ गते आइतबार प्रकाशित