काठमाडौँ : संविधान संशोधनसम्बन्धी पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको कारण देखाउँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सुरसारमा छ । यादव नेतृत्वको दलको सरकारविरोधी सङ्घर्षको नाभी तराई हुने र दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नै सरकार भएको कारण सडक सङ्घर्ष प्रभावकारी नहुने भएको कारण सर्तसहित पार्टी वली सरकारमा सहभागी भएको थियो । यसबीचमा संविधान संशोधनको मुद्दासँग उपप्रम पद सौदाबाजी गरेको आरोप यादवले खेप्दै आएका थिए ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गर्दा नै भट्टराई सरकारबाट यादवको बहिर्गमन चाहन्थे । निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर यादवले सरकार छोड्ने आश्वासन दिएको भट्टराई निकट स्रोत बताउँछ । यसैबीच आगामी निर्वाचनलाई ध्यान दिँदै पार्टी र राजपाबीच धु्रवीकरणको प्रयास भैरहेको छ । सरकारबाट समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनलाई राजपाले अनिवार्य सर्त बनाएको छ । सरकारबाट बहिर्गमन, सडक सङ्घर्ष र मधेस केन्द्रित दलहरूबीचमा धु्रवीकरणलाई आगामी निर्वाचनको तयारीका रूपमा हेरिएको छ । राजपासँग पार्टी एकता अथवा सरकारमा निरन्तरता दुईमध्ये एउटा रोज्न समाजवादी पार्टी बाध्य छ । सरकार रोज्दा आफ्नो दल झन् कमजोर हुन जाने नेताहरूको ठम्याइ छ । कात्तिक अन्तिम साता हुने समाजवादी पार्टीको बैठकले उक्त दललाई सरकारबाट बाहिर पु¥याएमा अनौठो हुनेछैन । त्यस्तो अवस्थामा वली सरकारले नैतिक बल मात्र होइन, दुई तिहाइ मतसमेत गुमाउनेछ ।
समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेर काङ्ग्रेस, राजपासहितको प्रतिपक्षमा उभिने सङ्केत पाएको सरकारले सातवटै प्रदेशका राज्यपाललाई बर्खास्त गरेको छ । सरकारको कदमले पार्टीलाई सरकार छोड्न झन् दबाब परेको छ । मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न पार्टीभित्रै दबाब खेपिरहेका प्रम वलीलाई यादवको बहिर्गमनले अझ अप्ठ्यारो पार्न सक्नेछ । काङ्ग्रेस, राजपा र पार्टीका बीचमा मोर्चा बनाएर सडकमा पोखिने प्रयत्न भइरहेको बेला वलीमाथि नेपाल–झलनाथ–प्रचण्डको ‘आधाआधा सहमति’ लागू गर्न झनै दबाब बढ्नेछ । पार्टीमा प्रचण्ड एक्लिए भने उनले अप्रत्यासित कदम नचाल्लान् भन्न सकिन्न । वली समूहले धकेल्ने र देउवा–यादव पक्षले तान्ने हुँदै जाँदा प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन नबन्ला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो ‘लोकप्रियताको सूचक बढेको’ मनोगत रोमान्समा पौडी खेलिरहेका वलीले प्रचण्डको सम्भावित कदमअगाडि नै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नसक्ने चर्चाहरू पनि अर्थपूर्ण छन् ।
सरकार र सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरूका बीच अकल्पनीय दाउपेच र घात–प्रतिघात भइरहेको चर्चा छ । त्यसप्रकारको चर्चाबीच महरा प्रकरण बाहिर आएको छ । गैरराजनीतिक मुद्दामा महरा थुनामा रहेकै बेला प्रम वलीले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रस्थावित ५५ अर्ब स्वीकृत प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाएका छन् भने अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले महराको बचाउ गरेका छन् । महरासम्बन्धी वलीको असान्दर्भिक टिप्पणीले महराको ‘महिला हिंसा’ काण्डको अन्तर्यमा अन्तर्र ाष्ट्रिय भूमिका मुख्य त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले सत्तारूढ पार्टीभित्र विदेशी शक्तिकेन्द्रको प्रभाव कस्तो रहेछ भन्ने सङ्केत गरेको छ । एउटा नेता अर्कोबाट असुरक्षित भएको ठान्ने अवस्थामा त्यो दल र नेतृत्वले नागरिकको समृद्धि र विश्वास कसरी प्रत्याभूत गर्नसक्ला ! सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । सरकारका मन्त्री र कूटनीतिज्ञहरू एक दिन अमेरिकी ‘हिन्द–प्रशान्त’ रणनीतिमा सहभागी भएर अनुदान थाप्छन्, अर्को दिन बीआरआईमा सहभागी भएर अर्को कमण्डलु अघि सार्छन् । घडीको पेन्डुलमझैँ सरकारी नीति र निर्णय हल्लिरहेको आरोप लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सङ्कट गहिरिनुको विकल्प हुँदैन । त्यो झन्झन् बढ्दै गएको छ ।
जनजीविका भयावह बन्दै गएको जगजाहेर छ । भदौमा ७ प्रतिशत पुगेको महँगीदर तिहार–छठसम्म २१ प्रतिशत नाघेको छ । दुई महिनाभित्रै ३ गुणा मूल्यवृद्धि हुनुलाई आर्थिक सङ्कटको सूचक मान्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार सबै माफियाहरूको नियन्त्रणमा छ । असन्तुष्टिहरू विस्फोट भइरहेका छन् । सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी सोमबारदेखि डँडेल्धुराको सदरमुकाम गमगढीमा १७ औँ आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । केसी ७ बुँदे मागसहितअनशन बसेका हुन् । सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूले धम्क्याइरहेका छन् भने जनदबाब पनि तीव्र छ । विद्यार्थी आन्दोलनरत छन् । प्राध्यापक केसीको ‘चिकित्सा क्षेत्र सुधार एवम् सुशासन’ का मागहरूले यसपटक अझ बढी जनसमर्थन जुटाउने निश्चित छ । सरकारप्रतिको अविश्वास चुलिएको कारण पनि केसीको मागले सहानुभूति झन् बढी पाउने अवस्था छ । कुनै पनि अवस्थामा गुठी विधेयक प्रकरणमा जसरी नै जनमत भड्किन सक्छ । सरकारका पक्षमा काँध थाप्ने पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ । तर सरकारले आफ्नो चरित्र र चिन्तन सुधार्ने छाँटछन्द देखाएको छैन ।
उता विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. ले सङ्घर्षलाई बढाउँदै लगेको छ जसलाई सरकार र दलाल सत्ताविरोधी सशक्त घेराबन्दी मान्न सकिन्छ । यसरी वली सरकारको ‘शान्ति, समृद्धि र विकास’ नारा असफल भएको छ र आफ्नै राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी चरित्रका कारण सङ्कटको भुमरीमा परेको छ ।
२०७६ कार्तिक २० गते बुधबार प्रकाशित