काठमाडौ : सरकारले वैधानिक रुपमा सरकारी कम्पनीले चर्चेको जग्गा टुक्राटुक्रापारी विक्रि गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूमि ऐन २०२१ लाई संशोधनगरी सार्वजनिक रुपमा उद्योग व्यवसायले चर्चेको जग्गा विक्रि वितरण गर्नका लागि वैधानिक रुपमा बाटो खोल्न लागेको हो ।
भूमाफियालाई पोस्ने गरी प्रतिनिधि सभाबाट पासगराई राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश भएपछि चौतर्फी रुपमा विरोध भएको छ । नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी)ले विहिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ३० भन्दा धेरै सार्वजनिक उद्योगलाई कौडीको भाउँमा विक्रि वितरणसंगै थप चर्चेको जग्गा टुक्राटुक्रा पारी विक्रि वितरण गर्न वैधानिक रुपमा सरकार अघि बढेपछि घोर भत्र्सना गरेको छ । भूमि विधेयक संशोधन २०२१ को १२ (ख) मा त्यस्तो उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था, कुनै कारणले विघटन भए वा लिक्वेडेशनमा गएका त्यस्तो उद्योग र प्रतिष्ठान र संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि विक्रि वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोमा महासघंले चर्को विरोध गरेको हो । विज्ञप्ति सहित :
२०७६ भदौ २६ गते बिहीबार प्रकाशित