काठमाडौं : केपी वली नेतृत्वको सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी गुपचुप रूपमा भूमिसुधारसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ । उक्त ऐन बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै गएको छ र त्यसमा रहेका किसानविरोधी, राष्ट्रिय हितविरोधी प्रावधानहरू प्रकट भइरहेका छन् । एकाधिकार पुँजीवादको नेपाली प्रतिनिधि वर्ग अर्थात् दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वली सरकारले नेपाली किसान र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका पक्षमा ऐन संशोधन गर्ने अपेक्षा गर्नु नै सही थिएन । सरकारको वर्गीय चरित्र नै दलाल पोस्ने हुनाले त्यसप्रकारको अपेक्षा नै वस्तुगत छैन भन्ने आरोप लागिरहेको समयमा सरकारको पछिल्लो हर्कतले त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ ।
संशोधित ऐनको दफा ५२ का विभिन्न उपदफाहरूमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी र जङ्गलका नाममा (बन विभागको स्वामित्वको जमिन) रहेको जमिन दिने भनिएको छ । यो प्रावधानले बनको क्षेत्रफल अझै घटाउनेछ र जोताहालाई जोतिरहेको जमिनबाट बेदखल गरेर गयल जमिनको उत्पादकत्व झनै घटाउनेछ । भूमिसुधारको मर्म र समस्या समाधान भनेको स्वामित्व जोताहाका पक्षमा गर्नु र आधुनिकीकरण हो । संशोधित ऐन त्यो कामबाट पलायन भएको छ । त्यसैगरी संशोधित ऐन, दफा १२ (ख) मा ‘उद्योगले चर्चेको जग्गा बेच्न नपाउने’ पूर्वप्रावधानलाई यथावत् राखिएको भए पनि त्यसमै ‘तर’ पदावली थपेर ‘तर त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भए वा टाट पल्टिन गएमा त्यस्तो उद्योग र प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । संशोधित ऐन ल्याउनुको मूल मनोकाङ्क्षा यहीँ छ । बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार र राजा महेन्द्रको सरकारले ल्याएका भूमिसुधारमा सामन्त तथा जमिनदारलाई जमिन लुकाउन सक्ने चोर बाटो दिने र जमिन जोत्नेको स्वामित्व कायम गरेको नारा पनि दिइएको थियो जसअनुसार जमिनदारले निजी बन, बगैँचा, उद्योग र टाढाका नातेदारसमेतका नाममा स्वामित्व परिवर्तन गरेका थिए । २०२१ सालपछि जमिन लुकाउने प्रयोजनका लागि झापा र मोरङका चिया बगानहरू स्थापना गरिएको थियो । तिनै चिया बगानका मालिक तथा उद्योगपति नामधारी जमिनदार र दलालका पक्षमा ऐन संशोधन गरिएको देखिन्छ । अब जमिनदारहरूले चिया बगानका नाममा लुकाएको जमिन चक्लाबन्दी गरेर बेच्न पाउनेछन् । अर्कोतिर २०४७ सालपछि चीन, रुसलगायत देशहरूले बनाइदिएका २० वटा उद्योगहरू (भृकुटी कागज कारखाना, वीरगन्ज कृषि औजार, जनकपुर चुरोट, बाँसबारी छाला, बर्दिया कपास खेतीलगायत) निजीकरण गरियो । अमेरिकी शिक्षा–दीक्षाद्वारा ‘माइन्ड वास’ गरिएका देशद्रोही कथित अर्थशास्त्रीहरूले विश्वबैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कको निर्देशनमा अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी बजार व्यवस्थाको भुमरीमा धकेले । तर अझसम्म ती उद्योगहरूले ओगटेको जमिन निजी प्रयोग हुन पाएको छैन । बालुवाटारको प्रम निवासको जग्गा हडप्ने दलाल वर्ग उक्त जमिन हेरेर सिकारी कुकुरझैँ ¥याल काढेर बसेको छ । ऐनको प्रावधानले ती उद्योगले ओगटेको जमिन चक्लाबन्दी गरेर बेच्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत र पारित विधेयकप्रतिको प्रतिपक्षी दल र सांसदहरूको भूमिका हेर्दा उनीहरू कि गम्भीर विषयमा बेसरोकार छन् कि त दलाल पुँजीपतिको खेलौना बनेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकार सम्बद्ध पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ’ भन्ने भनाइको पनि संशोधित ऐनले धज्जी उडाएको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने सरकारले बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रभन्दा चार कदम अगाडि उफ्रेर जमिनदार र दलालका पक्षमा ऐन बनाइदिएको छ । संशोधित ऐनले २००६ वैशाख १० गते ने.क.पा.द्वारा वितरित पर्चाका विरुद्ध मात्र होइन, कामी बुढा, भीमदत्त पन्त, आजाद, जुगेडी, जुटपानी, झोरा, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, झापा विद्रोह, खनियाबास विद्रोहका अपूरा नारा र ती विद्रोहका सहिदहरूको सपनाप्रति गद्दारी गरेको छ ।
२००८ सालमा पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकाउन मनमोहन अधिकारीले राजतन्त्रसामु आत्मसमर्पण गराएका थिए । वली–प्रचण्ड सरकार र पार्टीले इतिहासमै दलाल र जमिनदारसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् । प्रम वलीको गृहजिल्ला, झापा विद्रोहको उद्गम झापा जिल्ला र मोरङ जिल्ला नै संशोधित ऐनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारद्वारा नेपालका उत्पादक शक्तिको विकास गराउने, उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने र कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्रान्तिको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । आम किसानहरूको क्रयशक्ति नबढाई, श्रम शक्तिको देशभित्रै खपत नगरी औद्योगिक वातावरण बन्दैन । जापानजस्ता राजतन्त्रात्मक पुँजीवादी देशहरूले नै त्यो भूमिका निर्वाह गरेर देशमा औद्योगिकीकरणको प्रादुर्भाव गरेका थिए । तर नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने सरकारले समेत उनै दलाल र जमिनदार पोस्ने कार्यलाई वैधानिकता दिएको छ । ‘बिरालोले बिरालोसँगै मित लगाउँछ, मुसासँग मितेरी गाँस्दैन’ भनेझैँ दलाल पुँजीपति वर्गकै पक्षमा ऐन संशोधन गरेको छ । यसले आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सङ्कटलाई अझ गहिर्याउने निश्चित छ ।
२०७६ भदौ २५ गते बुधबार प्रकाशित