वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न दबाव

(राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका नागरिकलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै असार ३ गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

आजको दिन राष्ट्रिय लज्जाको दिन हो

दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख
आजको दिन पीडाको मात्र होइन, राष्ट्रिय लज्जाको दिन हो । बेपत्ता नागरिकका विषयमा प्रतिबद्धता, ऐन, सम्झौता, कानुन सबै छन् तर काम भएको छैन । कसका कारणले काम भएको छैन, त्यो पनि थाहा छैन । विस्तृत शान्तिसम्झौतामा २ महिनाभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । देश सधैँ द्वन्द्वको चक्रमा फसिरहेको छ । २०४६/०४७ सालमा जनअपेक्षाका विरुद्ध दलहरू जाँदा माओवादी जनयुद्ध जन्मियो । संविधान जारी भयो तर सबै प्रदेशमा एकैपटक चुनाव हुन सकिरहेको छैन । द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने दिशातिर देश गइरहेको छ । मधेसको समस्या त्यति ठूलोजस्तो लाग्दैन तर समस्याको समाधान भइरहेको छैन । गम्भीर चिन्तन र बहस नै हुँदैन । नेपालसङ्क्रमणकालमै छ । नेपालमा किन शान्ति र स्थायित्व हुन सकेन ? ४० लाख युवाहरूकिन विदेश जानुप¥यो ? द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षमता कमजोर भएर गएको छ । द्वन्द्वबाट आएकै पार्टीका तीनपटक प्रधानमन्त्री भए । तर व्यवस्थापन हुँदैन किन ? माओवादीलाई सत्तामा पु¥याएको सत्ताभोगका लागि मात्र हो त ? यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएको छ । हाम्रा नेताहरू विदेश भ्रमण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् जस्तो भएको छ । कुमार लामाको मुद्दा सामुन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्र कायम भएको छ र ती निकायहरू सक्रिय छन् । हामीले आवाज उठाइरहनुपर्छ । आज सङ्कल्प गर्ने दिन हो । थाक्नु हुँदैन । म यो अभियानमा सुरुदेखि सहभागी छु । हाम्रो आवाजलाई रोदन ठानिएको छ । द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता, सहिद र लडाकुहरू अर्को द्वन्द्वको दिशामा जानसक्छन् । त्यसैले हामीले नागरिकलाई त्यतातिर धकेल्नु हुँदैन । तर त्यतैतिर देश धकेलिइरहेको छ । सरकारलाई नागरिकको आवाज सुन्न बाध्य पार्नुपर्छ । संवैधानिक अङ्गहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । ती अङ्गहरू कमजोर भएपछि भ्रष्टाचार बढ्छ । समस्याको चाङ लागेको छ ।

जनयुद्ध लड्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेका बीचमा गठबन्धन केका लागि ?

सावित्री दुरा, नेकपा
बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगले अझैसम्म स्थिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको छैन । नयाँ शिराबाट द्वन्द्व बल्झिन थालेको छ । यस्तो समयमा हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र जनयुद्ध लड्नेहरूको गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर पनि उनीहरू शान्तिप्रक्रिया पूरा भयो भन्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले धेरै नागरिकहरूलाईबेपत्ता बनाएको छ । अहिले स्थानीय तहको चुनाव चलिरहेको छ । चुनाव बहिष्कार गर्नसक्ने आशङ्काको भरमा सयौँलाई झूट्ठा मुद्दा लगाएर हिरासतमा राखिएको छ । यो व्यवस्था पनि जनताको व्यवस्था नभएर दलाल पुँजीपति वर्गको व्यवस्था हो । यसले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । तसर्थ सबैजना मिलेर यो दलाल व्यवस्थाविरुद्ध लड्नुपर्छ । हामीले नयाँ ढङ्गले पहलकदमी लिन खोजेका छौँ । जनताले परिवर्तन चाहेका छन् । त्यो परिवर्नतको चाहनालाई बन्दुकको बलले दबाउन सम्भव छैन । 

राज्य निरङ्कुश चरित्रको छ 

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर तथा अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राज्यको चरित्र निरङ्कुश प्रवृत्तिको छ । ‘बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा थुनेर पानी खुवाउन थालिएको छ । जुनबेला सत्ता पल्टिन्छ तब मात्र अट्ठा जोकर हुन्छ । तसर्थ सबै प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरू एकमुष्ट भएर सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।

‘कुकुरको मासु बेच्ने थलो’मा जानु थियो भने किन युद्ध लडेको त ?
कमला पन्त, नेत्रृ, नेपाली काङ्ग्रेस
बेपत्ताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । शासकहरू सधैँ क्रूर देखिन्छन् । जनतालाई अधिकार दिँदैनन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे बुझाउने दल नै सरकारमा छ । ती ४० बुँदे मागहरू अहिले आफैँले किन लागूनगरेको ? द्वन्द्वको समयमा माओवादीद्वारा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको थियो । आज जनयुद्धको नेतृत्व गरेको शक्ति सरकारमा छ । उसले युद्धमा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा किन नगरेको त ? हिजो संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनिएको थियो । आज त्यही कुकूुरको मासु बेच्ने पसलमा नै आउनु थियो भने युद्ध किन लडेको त ? फुजेल हत्याकाण्डको समाधान भएको छैन । अधिकारकर्मी पनि बोल्दैनन् । ती कहाँ छन् ? 

कानुन नै त्रुटिपूर्ण छ ।–

लोकेन्द्र मल्लिक, अध्यक्ष, बेपत्ता छानबिन आयोग

विपीन र दिलबहादुरलाई मध्यरातमा सुतिरहेको स्थानबाट गिरफ्तार गरिएको रहेछ । गणतन्त्र स्थापनार्थ लड्ने यी योद्दाहरूलाई सम्मान गर्छु । नागरिक बेपत्ता पार्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन नै थिएन । अहिले पनि कानुन बनेको छैन । अपराधीलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुन चाहिन्छ । आयोगले काम गर्ने वातावरण नै छैन ।

द्वन्द्वकालका समस्याको राजनीतिक समाधान दिनुपर्छ
रमणकुमार श्रेष्ठ, महान्यायधिवक्ता, नेपाल सरकार
कानुन निर्माण गर्न जहाँबाट अवरोध भएको छ त्यही शक्तिबाट राजनीतिक क्षेत्रमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । केही राजनीतिक दलहरूले त अदालतलाई पनि दुरूपयोग गरेका छन् । केही दललाई त यो समस्या समाधान भयो भने दानापानी गुम्ला भन्ने त्रासले काम गरेको देखिन्छ । दोलखामा चुनावमा मर्ने सहिद हुने, मधेसमा मर्नेहरू सहिद हुने तर जनयुद्धमा मर्नेहरू सहिद नहुने भएको छ । गणतन्त्र ल्याउन लड्नेहरू सहिद हुँदैनन् । क्षतिपूर्ति दिन खोज्दा सर्वोच्च अदालत रोक्छ । तर दोलखामा आपसी झगडामा मारिनेलाई क्षतिपूर्ति दिँदा अदालतले रोक्दैन । बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुनुपर्छ । पार्टीमा एकरूपता नभएका कारण संशोधन गर्न समस्या भएको छ । शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलले समस्या पारेको छ । सङ्क्रमणकालीन विशेष अदालत चाहिन्छ ।

स्थानीय चुनाव गराउन नसक्नेले के देश चलाउलान् ?
कपिल श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिकारकर्मी
दस वर्षको जनयुद्धको एक प्रतीक विपीन र दिलबहादुर हुन् । न्यायका लागि राज्य र विद्रोही एकै स्थानमा आएका छन् । महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग धेरै आशा गर्नुपर्ने देखिन्न । न्याय नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र जनतन्त्र हो । तर न्याय कायम भएको छैन । स्थानीय तहको चुनाव गराउन नसक्नेले कसरी देश चलाउन सक्लान् र ? द्वन्द्वकालीन अमानवीय घटनालाई हामी न्याय दिन सक्दैनौँ? हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । हिंसाको बाटो लिनुभएन । अधिकारकर्मीहरूलाई औपचारिकतामा सिमित हुनुभएन ।

जनयुद्ध गर्ने भयौँ भनेर नेताहरू हामीकहाँ आएका थिए
कृष्ण गौतम, प्रतिनिधि, इन्सेक
जनयुद्धपूर्व नै युद्धमा जाने भयौँ भन्न आएका थिए । मैले युद्ध नभन्नुस् भनेको थिएँ । यो विषयलाई राजनीतीकरण गर्नुभएन । हिजो सरकारलाई दोष दिइन्थ्यो । आज विद्रोही नै पटकपटक सरकारमा गएका छन् । कसलाई के भन्ने ? राज्यले बोल्नुपर्छ र किनारा लगाउनुपर्छ । चुनाव सार्दा अर्बौं खर्च भएको छ । भ्रष्टाचारको कुरा अलग्गै छ । तसर्थ केही अर्ब खर्च गरेर राहत उपलब्ध गराउन कन्जुस्याईं गर्नुपर्दैन ।

योद्धाहरू महान् मान्छेहरू हुन्
सुदीप पाठक, वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी
आयोगहरू काम गर्न थालेका छन् । परिणाममुखी काम भएका छैनन् । आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ । काम गर्नेले आलोचना सहनुपर्दछ । १० जना प्रधानमन्त्रीले के गरे भन्न पनि सकिएला तर त्यता नलागौँ । २०५६÷०५७ को आक्रमणपछि म ५७ वटै जेल पुगेको छु । हाम्रा कारणले धेरै जनाको ज्यान बचेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकारका अध्यक्षले १५ पटक र मैले १० पटक कानुन ल्याउन आग्रह गरिसकेकाछौँ । तर अझसम्म आउन सकेको छैन ।समाज धेरै बदलिएको छ । आजको समाज हिजोको जस्तो छैन । बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।

रातो खबर साप्ताहिकबाट