काठमाडाैं : नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत तथा भारतका विदेशमन्त्री जयशङ्कर बुधबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म–व्यवस्थापन गर्न खोजेका कारण विवादमा रहेका जयशङ्कर भारतीय प्रम मोदीको दोस्रो कार्यकालमा विदेशमन्त्री हुनासाथ काठमाडौँ भूमिका स्मरण गरिएको थियो । जयशङ्कर यसपटक भने राजदूतका रूपमा नभएर विदेशमन्त्रीको हैसियतमा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । उनको नकारात्मक छविका कारण काठमाडौँ भ्रमण सुरुमै शङ्कास्पद रूपमा हेरिएको छ ।
मोदी सरकारले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न गयो । दिल्ली आफ्नो अमानवीय, प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी नीतिका कारण बन्न गएको कुरूप अनुहार धोइपखाली गर्न चाहन्थ्यो । नेपाल सरकार राष्ट्रवादी मुकुण्डो यथावत् राखेर नयाँदिल्लीको आशीर्वाद चाहन्नथ्यो । ‘बिरामीले खान चाहेको ओखती र धामीले दिन चाहेको ओखती मिल्यो’ भनेझैँ आपसी सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधान गर्न भन्दै दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्व संलग्न ईपीजी गठन गरियो । तर भारत सरकारले आफ्नै सिफारिसमा गठित उक्त समूहको प्रतिवेदन एक वर्ष नाघिसक्दा पनि बुझ्न मानेको छैन । त्यसबाट भारत सरकारको रणनीति र मनोविज्ञान सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
भारतले नेपालका ७१ भन्दा बढी स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा हजारौँ हेक्टर जमिनमाथि भारतको अतिक्रमण छ । कालापानीमा त भारतीय सेनाले कब्जा गरेरै बसिरहेको छ । सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ ले नेपाललाई भारतको छाताभित्र कैद गरेको छ । त्यसप्रकारका दर्जनौँ सन्धि–सम्झौताको पुनर्मूल्याङ्कन वा खारेजीको प्रश्न नेपाल र भारतको आपसी सम्बन्धको कडी हो । तर यी अहम् विषयहरू जयशङ्करको भ्रमणका प्रस्तावहरूभित्र परेका छ्रैनन् । त्यसो हो भने भारतीय विदेशमन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमणको अभिप्राय के होला त ? स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल भ्रमणका लागि मोदी–यात्राको चर्चा भएको थियो । तर कस्मिर घटनाका कारण पैदा भएको व्यस्तता र सम्भावित आलोचनाका कारण उनले तत्काल नेपाल भ्रमण नगर्ने भए र जयशङ्करको भ्रमण तय भएको देखिन्छ । कस्मिरमा भएको अतिक्रमण, स्थापित मूल्यप्रतिको अनादर तथा ज्यादतीका पक्षमा नेपालको समर्थन जुटाउने उद्देश्यले जयशङ्करको काठमाडौँ यात्रा हुन लागेको बुझ्न सकिन्छ जुन यात्राको उद्देश्य नै गलत छ र नेपालको अपेक्षाको प्रतिकूल रहेको छ । जयशङ्करको काठमाडौँ सयरको दोस्रो सरोकार भनेको सुनकोसी–कमला डाइभर्सन र कोसी उच्चबाँध हो । गत महिना भएको दुई देशको संयुक्त बैठकमा नेपाली पक्षले अहिलेकै अवस्थामा उक्त परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने र विराटनगरस्थित कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको अवस्थामा भारतीय पक्षले नेपाली पक्ष, सरकार जनमत विभाजित गराएर कोसी उच्चबाँध परियोजना चालू गर्न चाहन्छ । जयशङ्करको काठमाडौँ रमणको चौथो अघोषित कारण चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई तगारो हाल्नु हो । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढिरहेको मिथ्या र अनावश्यक चर्चा भारतीय सञ्चारमा सनसनी (भाइरल) भइरहेको अवस्थामा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण चर्चा नै दिल्लीका लागि टाउको दुखाइको कारण बनेको छ । नेपालमा भारतका उच्च स्तरका अधिकारीको भ्रमण पातलो हुनु, चर्चामा आएका भ्रमणहरू नहुनु, भाजपाद्वारा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा देख्न चहेको गैरकूटनीतिक धारणा सार्वजनिक हुनु र नेपालमा पूर्वपञ्च र राजावादीहरूको मनोबल तथा गतिविधि बढ्नुजस्ता घटनाहरूलाई अन्तरसम्बन्धित सन्दर्भमा हेरिएको छ । वली नेतृत्वको सरकार कतिसम्म कमजोर भएको छ भने केही दिनयता चितवनमा सरकार र प्रचण्ड घरानाका विरुद्ध सडकमा पोखिएको जनआक्रोशलाई व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्कट ठानेर सर्वदलीय बैठक नै बोलाइसकेको छ ।
काठमाडौँको सत्ता कमजोर भएको मौका छोपेर असमान सम्झौता गराउने दिल्लीको परम्परागत रणनीति हो । २००७, २०१९, २०४५ सालमा भारतले त्यही गर्दै आयो । २००७ सालमा ढल्न लागेका अन्तिम राणा प्रम मोहनशमशेरलाई दबाब दिई कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धि गराएर नेपाललाई भारतीय उपनिवेश बनायो । २०१९ सालमा राजा महेन्द्रलाई पञ्चायती व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने सर्तमा कालापानी कब्जा ग¥यो भने २०४५ सालमा चीनसँग हतियार खरिद सम्झौता रद्द गर्न दबाब दिएको थियो । वली सरकार डगमगाउन थालेको, आन्तरिक गुटबन्दी पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको अवस्था भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले शङ्काको बादल मडारिनु स्वाभाविक छ । कुर्सी जोगाउन अर्को असमान सन्धि थोपरिने सम्भावनालाई नकार्नसक्ने अवस्था छैन ।
जयशङ्करको काठमाडौँ भ्रमणको यसपटकको मुख्य सरोकार भने कस्मिर समस्या नै हो । नेपालले कस्मिरी जनताको स्वतन्त्रताका साथै नेपालको पुरानो असल मित्र पाकिस्तानको सरोकारको भ्रमणले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हक र सबै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने परम्परा र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खतरा छ । त्यसकारण नागरिक सचेतता र राजनीतिक दलहरूको पहलकदमी अपेक्षित छ ।
२०७६ भदौ ४ गते बुधबार प्रकाशित