यथास्थितिमा असन्तोष मानवीय स्वभाव हो । यही स्वभावका कारण नै समाजमा प्रगति र परिवर्तन सुनिश्चित हुनछ । तर जनअसन्तोषलाई प्रायः नकारात्मक रूपमा हेर्ने सरकारको चारित्रिक विशेषता हो सायद यही कारणले सरकार र सत्तामा परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । यो समाज विज्ञानको नियम अहिले सरकारमाथि लागू होला कि नहोला ? वा सरकारले आफ्नो बचाउका लागि झन् दमनात्मक बाटो अवलम्बन गर्ला ? यो नेपाली राजनीतिको जल्दोबल्दो प्रश्न बोकेको छ । यसबारे छोटो चर्चा गरौँ
जनताको असन्तोष किन ?
वर्तमान सरकारले जनताका न्यूनतम् अवाश्यकता, माग र अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने बाटो नसमाउँदा स्वाभाविक रूपमा जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । जनताले लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि बनेको नयाँ राज्यव्यवस्थाको सरकारबाट आफ्नो जीवन सरल र सहज हुने चाहना राखेका थिए । शान्ति र सुखको अनुभूति गर्ने सोचेका थिए तर यो केही भएन, बरु जनताको जीवन थप असहज, समस्याग्रस्त र सङ्कटपूर्ण बन्दै गयो । यसरी जनतामा एकपछि अर्को उल्टो निराशा, दुःख र विरह बढ्दै गयो तर यो जनताको असन्तुष्टिलाई लिएर सरकार पक्षधरहरू दुई पक्षमा विभाजित भएका हुन् : एउटा पक्ष सरकारको अन्धसमर्थनमा छ । ऊ सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी सुन्न चाहँदैन, बरु त्यो सरकारको अग्रगतिमा अवरोधक ठाल्छ र दमन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । यसले केपी नेतृत्वको सरकारलाई शुद्ध मनले जुन गर्नुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । यो सरकार र राज्यप्रति माक्र्स/एङ्गेल्सभन्दा पनि हेगेलीय विचारबाट निर्देशित छ । जसले राज्य सरकारलाई ‘ईश्वरीय बरदान’, ‘पवित्र राज्य’ का रूपमा हेर्थे त्यसैले यो सरकार पक्षधरको सानो हिस्सा हेगेलीय विचारद्वारा परिचालित आधुनिक रोबोटजस्तै छ । यसले थप के दाबी गर्छ भने जनता ईश्वर हुन् भने तिनैले खुसीले चुनेर पठाएका नेता र सरकार कसरी अपवित्र हुन सक्छ ? यसरी यी रोबोट भन्दैछन्– सरकार ठीक छ । चुप लाग । बोलेपछि तिम्रै कुभलो हुन्छ । गडबड नगर, सिध्याइन्छ । गडबड हुँदैछ, ठीक ड्याङ–ड्याङ… यही कारणले सरकारप्रतिको जनताको असन्तुष्टि झन्झन् चर्केर गएको छ । सरकार पक्षधरको दोस्रो पक्ष आफूलाई ती रोबोटबाट अलग्याउँदै र माल्र्स–एङ्गेल्सलाई सम्झिँदै सरकारप्रति आलोचनात्मक चेत राख्छ । यसले जनताको असन्तुष्टि अकारण भएको ठान्दैन । बरु जनताका न्यूनतम् आशा र अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न सरकारले राम्रो गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । यो पक्ष पनि फेरि दुई रबैयामा विभक्त छ : एउटाले अहिलेकै सरकारले नेतृत्वको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने ठान्छ भने दोस्रोले न्यूनतम् मन्त्रिमण्डल र अधिकतम् सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । केवल यसरी जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नेमा यो सरकार पक्षधरको दोस्रो पक्षको आवाज आधुनिक रोबोटले नसुनेपछि यो पक्ष झन्झन् शक्तिशाली बन्दै गएको छ ।
वर्तमान सरकारविरोधीहरू पनि दुई पक्षमा विभाजित छन् : पहिलो पक्ष सरकार जनविरोधी, राष्ट्र र जनताको हितमा कुनै पनि काम गर्न नसकेकोमा आफ्नो विरोधको औचित्य र आवश्यकता बढ्दै गएको महसुस गरिरहेको छ । यो पक्षका दुई शाखा छन् : पहिलोले जनताले पनि गल्ती गरेको भावमा भन्छ– हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ, कम्युनिस्ट आए यस्तै हुन्छ । अब लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ । कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागू भयो । यो कम्युनिस्ट तानाशाही देश र जनताका लागि अभिशाप हो । एकपछि अर्को असफल बन्दै गएको यो सरकार जनतामाथि बोझ मात्र बनेकाले यसको विकल्प खोज्नैपर्छ । यो शाखाको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ । यसले भन्छ– यो निकम्मा सरकार पाँच वर्षसम्म कसरी धान्ने ? ठिकै छ, हामी धैर्यपूर्वक महानता प्रदर्शन गर्छौं । अर्को चुनावमा हामीलाई बहुमत दिनुहोला । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीको आवश्यकता छ । यो आफँै आन्तरिक अन्तरविरोधका कारण सशक्त बन्न सकिरहेको छैन । दोस्रो शाखाको प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टीले गरिरहेको छ । यसले भन्छ– अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको युग समाप्त भयो । देश र जनतामा केही परिर्वतन ल्याउनुछ भने एक मात्र विकल्प हामी हौँ । यसले सरकारमै रहेर विरोध गरिरहेको छ । तत्काल पूरा नहुने भए पनि संविधान संशोधन र राष्ट्रपति पद्धतिको वकालत गर्दैछ र आउने चुनावमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस विस्थापित गर्दै नयाँ शक्तिका रूपमा उदय हुने घोषणा गर्दैछ । जनतालाई अहिलेको सरकारले केही दिन नसकेको र आफू आए कायापलट हुने आश्वासन दिँदैछ । यही लाइनमा साझा विवेकशीलजस्ता पर्दछन् भने राप्रपालगायत केहीले हिन्दु राष्ट्रजस्तो सांस्कृतिक मुद्दा उठाएर जनतालाई उद्वेलित गरिरहेका छन । यसको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले पनि नेपाली सेनालाई अगाडि सार्न सक्छन् जो दीर्घकालीन समस्याको समाधान होइन । यो समग्र पछिल्लो पक्षको सिद्धान्त भनेको ५/५ वर्षको अन्तरालमा पालैपालो जनतामाथि शासन गर्ने अथवा कम्युनिस्ट भाषामा लुट, शोषण र दमन गर्नेमा कसलाई चुन्ने भनेर अभ्यास गर्ने नै लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) हो जसको विकल्पै छैन । यसरी यो पक्षले राज्य व्यवस्था वा प्रणालीमा समस्या नदेखेर व्यक्तिहरूमा देख्छ र सही व्यक्तिको छनोटमा जोड दिन्छ । जहिले पनि संविधान र राज्य सर्वोत्कृष्ट भएको दाबी गर्दछ । प्रकारान्तरले राज्य ‘ईश्वरीय वरदान’ का पक्षमा हुन्छ ।
अहिलेको सरकारको विरोधीमा दोस्रो तर मुख्य पक्षको प्रतिनिधित्व विद्रोही नेकपाले गर्दछ । यसले भन्छ– ‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया तुहिएको छ वा अधुरै छ ।’ परिवर्तनको प्रक्रिया नेपाली क्रान्ति अपूर्ण छ । अहिले देश र जनताले भोगिरहेको तमाम समस्याको मुख्य कारण पुरानो असफल संसदीय राज्यव्यवस्था हो । प्रगति र परिवर्तनको बाधक यो दलाल पुँजीवाद हो । समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको नयाँ आवरणमा पुरानै दलाल असफल संसदीय राज्यव्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । यसरी जनताले नयाँ व्यवस्थासँगका आशा र अपेक्षाहरू वस्तुतः पुरानो व्यवस्थाबाट पूरा हुँदैनथे र भएका छैनन् । वास्तवमा पुरानो सत्ताको सङ्कट हल भइसकेको छैन, बरु झन् चर्किंदै गएको छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा हावी आत्मसमर्पणवाद र सम्झौतावादको अस्तित्व पनि सङ्कटमा परेको छ । परिणामतः समकालीन सुधारवादी राजनीतिले यथास्थितिवादको सीमा तोड्न नसकेर पूर्णतः दलाल पुँजीवादको शरणमा गएको छ । त्यसैले फेरि अर्को क्रान्तिको आवश्यकता छ । एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत स्थापना हुने वैज्ञानिक समाजवादी नयाँ राज्यव्यवस्थामा मात्र देश र जनताले स्वतन्त्रता, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नेछन् जो सम्भव पनि छ । तर यो सत्यलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाहेक अरू कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । यही सत्यको वकालत गरेबापत ऊ प्रतिबन्धित छ र फासिवादी दमन खेपिरहेको छ । जबर्जस्ती राज्यले लादेको अन्यायपूर्ण युद्धको प्रतिवाद गर्न बाध्य छ । यही नै राजनीतिको यथार्थ मूलधार हो । यसले आजको औपचारिक मूलधारलाई जुनसुकै बेला र जुनसुकै रूपमा विस्थापित गर्न सक्छ र गर्नेछ ।
सरकारको भविष्य
जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टिका कारण वर्तमान सरकारको भविष्य धरापमा पर्दै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने सरकार पक्षधरको बुझाइमा कथित कम्युनिस्ट सरकारका लागि केही गरी देखाउन अहिलेको जस्तो अनुकूल मौका फेरि आउनेछैन । त्यसैले देश र जनताका पक्षमा केही गर्न पनि ती रोबोटहरू मुख्य अवरोध बनिरहेका छन् भने यी आधुनिक रोबोटसँग सरकार परिवर्तन अनिवार्य बन्दै गएको छ । ‘आलोपालो सहमति’ को आवश्यकता र औचित्य पनि बढेर गएको छ । यसरी सरकार परिवर्तन सहजै हुन्छ । भएन भने एकातिर सरकारी पार्टी नै फुट्न सक्छ भने अर्कोतिर सरकारले सदन विघटन गरी सेना अगाडि सारेर फासिवादको अभ्यास गर्न सक्छ । यो जटिलता बुझेर सरकारले विद्रोही नेकपालाई देखाएर युद्ध लादेछ भने पनि शान्तिविरोधी, युद्धप्रिय साबित हुनेछ र शान्तिका लागि सरकार परिवर्तन झन् आवश्यक हुनेछ ।
सरकारी कदम, यसप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टि, एकपछि अर्को जेलिँदै गएको आन्तरिक अन्तरविरोध र सङ्कटलाई नजिकबाटै हेरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेल वा हस्तक्षेपले पनि यो सरकार परिवर्तन हुनेछ । यद्यपि सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई दमनद्वारा सिध्याउने र कम्युनिस्ट नामकै बदनाम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र समर्थन दिएका विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि जनताको निराशा र असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्नसक्ने हुँदैन र आफ्नो भूमिका बढेको महसुस गर्नेछन् । यसरी उनीहरूले एकातिर यो सरकारविरोधी जनमत व्यवस्थाकै विरुद्ध नजाओस् भनेर र अर्कोतिर पाँच वर्ष एउटै सरकार टिकेमा स्थायित्वको सकारात्मक सन्देश जाने सम्भावनालाई ध्यान दिएर यो सरकार परिवर्तन गरिछाड्नेछन् । त्रिकोणात्मक अन्तरर्राष्ट्रिय शक्तिसङ्घर्षमा यो सरकार न कुनै एक शक्तिलाई मात्र आधार मानेर चल्न सक्छ, न त त्यसलाई सन्तुलित रूपमा परिचालन गर्ने हैसियत राख्छ । परिणामतः नचाहेर पनि कम्युनिस्ट नामलाई नै भ्रष्ट र बदनाम गर्दै वितृष्णा जगाउने विश्व साम्राज्यवादले जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि सरकार परिवर्तनको नाटक गरिरहन्छ किनकि ऊ सधैँ यो राज्यव्यवस्थाविरुद्ध जनता जान नपाऊन् भन्नेमा सतर्क रहन्छ ।
कारिन्दाभन्दा मालिक अगाडि नै हुन्छ । आफ्नो भविष्य निश्चित नभएको र त्यसप्रति विश्वस्त नभएको केही नेतृत्वको सरकार जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी विवादास्पद निर्णय गर्दै अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को उत्थान र सफलताको सिँढी चढ्नुको साटो असफलता र पतनको दलदलमा भासिँदै गएको छ । त्यसैले सरकारको आयु छोटो र भविष्य अन्धकार छ । यही सरकार ५ वर्ष टिके सरकारी पार्टी अर्को चुनावमा पत्तासाफ हुनेछ । अन्त्यमा सरकारले आफ्नो विशेषताअनुसार नै जनताको असन्तुष्टि र आवाजलाई बेवास्ता गर्दै गएको छ । जुन कारणबाट उसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । तर सरकार परिवर्तन वा शासकहरूको फेरबदलले मात्र देश र जनताको जीवनमा कुनै मौलिक सकारात्मक परिवर्तन हुनेछैन । आजको समस्या र सङ्कटको सही समाधान हुनेछैन, बरु जनजीवन थप समस्याग्रस्त हुनेछ र सङ्कट झन् बढ्नेछ । सङ्कटको परिणाम फेरि एक क्रान्ति जन्मिनेछ जुन क्रान्तिले स्थापित हुने नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थामा मात्र देश र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछ र त्यो व्यवस्थामा पहिलो घोषणा हुनेछ– क्रान्तिपछिको नेपाल विगतका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता पालना गर्न बाध्य हुनेछैन । पूर्णतः नेपाल र नेपालीको हितमा नयाँ सहमति हुनेछन् किनकि जनअसन्तुष्टिको भित्री कारण र सरकारको नालायकीपनको रहस्य हाम्रो देश उपनिवेश हुनु हो । दलाल पुँजीवादको नेतृत्व हाबी हुनु हो । सरकार परिवर्तनले यसमा कुनै फरक नपरे पनि परिवर्तन आवश्यक छ । यसले केही हदसम्म जनअसन्तुष्टिमा मलमपट्टीको काम गरे पनि समस्याको वैज्ञानिक समाधान हुनेछैन ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।)
२०७६ साउन ३१ गते शुक्रबार प्रकाशित