गहिरिँदै राजनीतिक सङ्कट

काठमाडौं : कथित सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुग्दानपुग्दै देशको राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको छ । राजनीतिक नेताहरू र प्रबुद्ध वर्गको बीचमा राजनीतिक निकास के हुने भन्ने विषयमा बहस चल्न थालेको छ । सत्तारूढ दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू वर्तमान व्यवस्थालाई नै यथास्थितिमा राखेर लुटतन्त्र कायम राख्न चाहन्छन् । एमाले–माले गठबन्धनमा रहेका नेताहरूमध्ये एकथरी मुट्ठीभर व्यक्तिहरू वर्तमान लुटतन्त्रलाई नै समाजवाद ठानिरहेका छन् । उक्त दलका अर्काथरी नेताहरू वर्तमान राष्ट्रघात र जनघात हुनुमा व्यवस्थाको दोष नभएर व्यक्तिको दोष देख्छन् । वली अथवा प्रचण्डको नेतृत्व परिवर्तन गर्नासाथ समस्या समाधान हुने ठान्छन् । अर्कोतिर काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारको विकल्प नै समाधान भनिरहेको छ । तर काङ्ग्रेसको विचार र राजनीति २०४६ सालपछि पटकपटक परीक्षण भै असफल प्रमाणित भैसकेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । त्यसकारण वली–प्रचण्ड–देउवाको असफलता नेतृत्वको मात्र असफलता नभएर दलाल संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो जो उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक बनेको छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा बाधक बनेको छ । देशलाई पराधीन बनाएको छ । आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ ।

यथास्थितिवादी तरिकाले समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेमा आमधारणा बन्दै गएको भए पनि विकल्पको सन्दर्भमा एकरूपता भैसकेको छैन । दल र प्रबुद्ध वर्गमा विकल्पका विषयमा आमसहमति भयो र जनतालाई त्यस विषयमा सहमत बनाउन सकियो भने नयाँ परिवर्तनका लागि साझा कार्यक्रम बन्नसक्छ । त्यसैले राजनीतिक सङ्कटको विकल्पको बहस आवश्यक छ ।

विकल्पको खोजी यथास्थितिमै फन्को मारेर हुँदैन र त्यो विकल्प पश्चगमन त झनै हुन सक्तैन । सामन्तवादवादका अवशेषहरूलाई मलजल गरेर, दलाल पुँजीवादलाई यथावत् राखेर समस्याको समाधान सम्भव छैन । दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व कायम गरेर ल्याउने अर्को व्यवस्था भनेको सत्ताका प्रतिनिधि मात्र बदल्नु होइन । पूर्वपञ्च वा पुराना राजा–महाराजाहरूको उदय हुनु र वली–प्रचण्डरूपी दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू कायम रहिरहनुमा तात्विक अन्तर छैन । व्यवस्था परिवर्तन भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ताकै परिवर्तन हुनुपर्छ । हिजो पूर्वपञ्च र राजदरबारले दलाल पुँजीवादी सत्ताको नेतृत्व गर्दथे । २०४६ सालपछि काङ्ग्रेस–एमाले त्यहाँ कारिन्दा बनेका थिए । अहिले त्यही दलाल पुँजीवादको कुर्सीमा प्रचण्ड र मधेसवादी भनिने दलहरू थपिएका छन् । जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सत्ताको प्रश्नबाट अलग गरेर कारिन्दा बदल्ने खेललाई व्यवस्था नै परिवर्तन भएको प्रचार गरेर धोका दिने षड्यन्त्रलाई सुरुदेखि नै पराजित गर्नुपर्छ । अन्यथा जनविद्रोह, वर्गसङ्घर्ष र बलिदान ‘तावाबाट हामफालेर भुङ्ग्रोमा’ भनेझैँ हुनजान्छ । वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सङ्कटको विकल्प वली–प्रचण्डको विकल्प हुन सक्दैन । यो व्यवस्थाकै सङ्कट हो । त्यसकारण सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादविरोधी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अबको विकल्प हुनसक्छ । त्यसैले त्यस दिशामा बहस उठाउनुको विकल्प देखिन्न ।

२०७६ साउन २३ गते बिहीबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्