काठमाडौँ : नेपाल सरकारले गरेको मानवअधिकार उल्लङ्घनलगायत घटनाबारे एसियन मानवअधिकार आयोगमा लिखित जानकारी पुगेपछि आयोगको ध्यान नेपालतर्फ खिचिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका १ भोटेचौरका चेतनाथ चौलागाईं र मोरङको बेलबारी नपा ११ का घनश्याम चम्लागाईंले भारतसँग गरिएको सन् १९५० को असमान सन्धिदेखि १० बर्से जनयुद्धकालमा राज्य पक्षबाट भएका हत्या–हिंसा, बेपत्ता, बलात्कार, पक्राउ, यातना, दमन र एक वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटनासमेत उल्लेख गर्दै आयोगमा लिखित जानकारी गराएका हुन् ।
पाँच पृष्ठ लामो लिखित जानकारी उपलब्ध भएसँगै आयोगले आफ्नो पछिल्लो ‘बुलेटिन’माती घटनाक्रम र विषयवस्तु महत्वका साथ प्रकाशन गरेको छ । ‘हामीले जे÷जे उल्लेख गरेर जानकारी दिएका छौँ त्यसले नेपालप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको आयोगका प्रतिनिधिले जनाएका छन्’, चेतनाथले भने, ‘हुन त आयोगले नेपालका पनि जिम्मेवार तथा मानवअधिकार सम्बद्ध सबै निकायमा आफ्नो बुलेटिन पठाएर यो जानकारी गराएको छ तर नेपालमा सार्वजनिक रूपमा अहिलेसम्म कसैले मुख खोलेका छैनन् ।’
जानकारी पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकको सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता तथा सीमा मिचिएको बारे नेपाल सरकार मौन रहनु, सन् १९५० लगायत असमान सन्धि पुनरवलोकन नगर्नु, हत्या, गैरन्यायिक पक्राउ, बन्दीलाई यातना, जनदमन नरोकिनु, प्रतिशोधको भावना साधिनु मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन हो ।’ घटना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्नु, यसरी नै भर्खरै भोजपुरमा विप्लव नेतृत्वका कार्यकर्ता निरकुमार राई र तीर्थराज घिमिरे, सर्लाहीमा कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या गर्न, भ्रष्टाचार विरोधी स्वतन्त्र नागरिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सुर्खेतमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम गर्दैगर्दा बिना पक्राउ पुर्जी पक्राउ गरी सुर्खेत प्रहरीले चरम यातना दिएर राज्यले कुनै पनि बन्दीउपर गरिने व्यवहार नगर्नु र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वार्तामा ल्याई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम नगर्नुमा समेत जानकारी पत्र र बुलेटिन दुवैमा खेद व्यक्त गरिएको छ ।
हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्न अपराधीलाई तत्काल कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाही नगर्नु, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, माफियातन्त्र भूमाफिया मौलाउनु, नातावाद–कृपावाद फस्टाउनु, वर्गीय विभेद कायमै रहनु, अमानवीय–दुव्र्यवहार बढ्नु, गैरकानुनी रूपमा मध्यरातमा अपहरण शैलीमा पक्राउ गर्नु र झूट्टा मुद्दा लगाउनु लगायत घटनाले नेपालमा राज्यबाटै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेको वास्तविकता झल्किने दाबी बुलेटिनमा गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधानको जनताका मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा १६ र १७ को उपधारा १ र २ को (क) (ख) (ग) (घ) बमोजिम सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने, सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, भेला हुने, विचार अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रतामाथि निरङ्कुश शैलीमा बन्देज लगाउनु, १० बर्से जनयुद्धको बेला मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवअधिकारविरुद्धको अपराधमा संलग्नउपर कारबाही नहुनु, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको मर्म एवम् भावना बमोजिम काम नगर्नु, जेनेभा महासन्धिको धारा १४७ अनुसार युद्धबन्दीलाई निष्पक्ष तवरले न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु र गैरकानुनी रूपमा विस्थापन गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो’, बुलेटिनमा जिकिर गरिएको छ, ‘१७ हजार निर्दोष नागरिक मारिँदा त्यसको जिम्मा कसैले नलिनु र त्यसउपर छानबिन नहुनु, पीडित सधैँ पीडित रहनु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दा पनि विभिन्न संस्थागत संरचना प्रभावहीन हुनु, सरकारले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही हुनबाट बचाउनु, राष्ट्रिय योजना आयोग, गरिबी निवारण आयोग, अपराध अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण अङ्ग सरकारको चाकडीमा लाग्ने र जनसरोकारका विषय निष्क्रिय तथा प्रभावहीन पार्ने काम भइरहेको छ । यो सरासर मानवअधिकारको हनन हो ।’
उक्त जानकारी पत्रमा बुझाइएको विवरण एसियन मानवअधिकार आयोगबाट २६ जुलाई २०१९ मा प्रकाशन भएको हो ।
२०७६ साउन १८ गते शनिबार प्रकाशित