सरकारी अकर्मण्यता

केपी वली सरकार यतिबेला गोयबल्सका सिद्धान्तहरू लागू गरिरहेको छ । जर्मन तानाशाह हिटलरका सञ्चारमन्त्री गोयबल्सको सिद्धान्त थियो– झूट कुरालाई पनि सयपटक सत्यजस्तै गरेर दोहो¥याउँदै प्रचार गरेपछि त्यो सत्य हो भन्ने भ्रम उत्पन्न हुन्छ । यतिबेला केपी वली सरकार विभिन्न नाउँ, थर र प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई गोयबल्सका सिद्धान्तहरूको चर्चा, व्याख्या र प्रयोगमा लगाइरहेको छ । वार्ताको हल्ला गर्दै नेकपाका नेताहरूलाई जेल पठाउने कार्य यसैको एउटा नमुना हो ।

वली सरकार पुष्पकमल दाहालहरूको पूर्वमाओवादी केन्द्र र केपी वलीहरूको पूर्वएमालेको गठबन्धन पार्टी सरकारी नेकपाको नेतृत्व र निर्देशनमा सञ्चालित छ भनिएको छ । समयसमयमा यो सरकार गोयबल्सहरूलाई लगाएर आफू राष्ट्रवादी भएको दाबी पनि गर्छ तर कहिले मोदीको टाङमुनि त कहिले डोनाल्ड ट्रम्पको फेर मुनि झुन्डिएको प्रस्टै देखिन्छ । साम्राज्यवादी भारतको हित र नेपालको अहितमा हुने गरी विभिन्न जलस्रोत सम्झौता गर्ने र कुरीकुरी हुन थालेपछि माफी माग्ने प्रवृत्ति भने गोयबल्सको नयाँ संस्करण हो । पछिल्लो समयमा भारतीय राजदूतको धम्कीपूर्ण पत्रपछि मागिएको माफी, भारतको गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखको गोप्य नेपाल भ्रमण तथा मन्त्रणापछि आम रूपमा उठेको चासोमा अनभिज्ञता यसका नयाँ उदाहरणहरू हुन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा ‘चान्स बाई हिरो’ बन्न पुगेका वलीको नक्कली राष्ट्रवादको मुखुन्डो त मोदीको जनकपुर भ्रमणपछि उदाङ्गिइसकेको हो ।

गोयबल्सको अर्को चर्चा वली र दाहालहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट शक्ति भनेकोमा देखिएको छ । माक्र्सवादी लेनिनवादी माओवादी दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिका सम्पूर्ण आधारहरू ध्वस्त पारेर बुर्जुवाकरण हुँदै प्रतिक्रियावादी शक्ति बन्दै जाँदा पनि नाउँ र झन्डा कम्युनिस्टकै प्रयोग गरेर आफूहरूलाई कम्युनिस्ट भनाउनु वली र दाहालको अर्को चलाखी हो । सरकारी सञ्चारमाध्यमसमेत दुरुपयोग गरेर उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनाइरहेका छन् । यसमा गोयबल्सको सिद्धान्तको नयाँ आदर्शसमेत मिसिएको पाइन्छ । हिटलरकै शैलीमा वली र दाहालहरूले आफूहरूलाई समाजवादीसम्म भन्न भ्याएका छन् । यद्यपि फासिस्ट तानाशाह हिटलरले पनि आफ्नो पार्टीको नाउँ समाजवादी नै राखेको थियो तर उसले कम्युनिस्ट र यहुदीहरूलाई आफ्ना दुस्मनका रूपमा बुझ्दै विरोधीहरूलाई सखाप पार्ने अभियान थालेको थियो । फलस्वरूप उसले लाखौँ होइन, करोडौँ कम्युनिस्ट, यहुदी र बालबालिकाको हत्या ग¥यो । ग्याँस च्याम्ब्रमै राखेर पनि हत्या ग¥यो । वली र दाहालहरूको समाजवादले पनि विरोधी अर्थात् क्रान्तिकारीहरूलाई सखाप पार्ने अभियान थालेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा नक्कली मुठभेड खडा गरेर क्रान्तिकारीहरूको हत्या गर्नु उसको दैनिकी नै बनेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा ओढ्ने र कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने वली–दाहालको फासिवादको प्रचार भने समाजवाद र कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा भइरहेको छ । यहाँभन्दा उट्पट्याङपूर्ण प्रहसन कहाँ हुन्छ ?

वली–दाहालमण्डलीले राज्यको सम्पूर्ण ढुकुटी आफू, आफ्नो समूह, आफ्ना नातागोता, आफ्नो पार्टी र गुटको सुख, स्वार्थ र समृद्धिका लागि खर्च गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको छ । सिंहरदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने गोयबल्स शैलीको नाराभित्र सिहंदरबारदेखिको भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, कृपावाद र घूसखोरी गाउँगाउँ, टोलटोलसम्म पु¥याइएको छ तैपनि वली र दाहालका नेपाली नयाँ गोयबल्सहरू ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारा भट्ट्याएर नेपालीको कानको जाली फुट्ने गरी हल्ला गरिरहेका छन् । राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने, क्रान्तिकारी, देशभक्तहरूको हत्या गर्ने, जनतामाथि कर थोपर्ने, गाँस, बास र कपासमाथि उपहास गर्ने तर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको हल्ला गरेर भने नथाक्ने वली–दाहालको समाजवाद देखेर दुनियाँ लज्जित भइरहेको छ ।

यतिबेला वली र दाहालसँग नक्कली दुई तिहाइको सरकार छ । यो सरकार भ्यागुताले भुँडी फुलाएझैँ त्यही दुई तिहाइको दम्भले फुलिरहेको छ । क्रान्तिकारीहरूका एजेन्डा सुन्न पनि उसलाई यही दम्भले रोकेको छ । नेकपासँग वार्ताको गोयबल्स हल्ला चलाउने तर भकाभक नेता–कार्यकर्ताको हत्या गर्ने, जेल र हिरासत पु¥याउने खेल पनि यही सरकारले गरिरहेको छ । उता विखण्डनकारी सीके राउतसँग अँगालो हाल्ने, यता आमूल परिवर्तनकारी नेकपालाई अपराधी भन्दै नेताहरूलाई जेल हाल्ने वली–दाहालको प्रवृत्ति कुनै पनि प्रतिक्रियावादीहरूको भन्दा फरक छैन । नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनदेखि केन्द्रीय सदस्य माइला लामासम्मलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्नु र महिलानेत्री धीरेन्द्राकुमारी उपाध्यायलाई गिरफ्तार गर्नुले सरकार दमन गरेरै विद्रोही आवाज समाप्त पार्छु भन्ने मूख्र्याइँमा लागेको देखिन्छ । तर सरकारले के ध्यान दिन आवश्यक छ भने नेकपासँग आम श्रमजीवी जनताको शक्ति केन्द्रित छ र एकीकृत जनक्रान्ति त्यही शक्तिको उपज हो । हिजो केही पनि होइन भनेको जनयुद्धले सामन्ती राजतन्त्र फालेको इतिहास एक दशक पनि लामो भएको छैन । सरकारको यही प्रवृत्ति जारी रहे एकीकृत जनक्रान्तिले यो दलाल संसद्वादी व्यवस्थालाई पनि राजतन्त्रलाई जस्तै जरैदेखि फाल्दैन भन्न सकिएला र ? सम्पादकीय

२०७६ साउन १५ गते बुधबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्