रातो खबर संवाददाता/काठमाडौँ, असार ७, शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष तत्कालीन नेकपा (माओवादी) हाल नेकपा संविधान जारी प्रक्रियाबाट नै अलग छ । उसले समानान्तर संविधान जारी गरेको छ र समानान्तर सत्ता निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर तराईका केही जिल्लामा बन्द, हडताल जारी छ । निःशस्त्र जनता र उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनविरुद्ध सेना उतारिएको छ । सयौँको सङ्ख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएको छ । नेकपाका ६ जना केन्द्रीय सदस्यसहित सयौँ कार्यकर्ता आस्थाकै आधारमा गिरफ्तार गरिएका छन् । सरकारको हर्कत हेर्दा नेपालको संसदीय व्यवस्था घोर निरङ्कुश देखिएको छ । समाचार लेखेकै भरमा सञ्चारकर्मीहरू पक्राउ परेका छन् । बर्दिबासमा रातो खबर साप्ताहिकलाई अवैध सामग्रीका रूपमा प्रहरीले पेस गरेको छ । दर्जनौँ सञ्चारकर्मी पक्राउ परेका छन् । रातविरात प्रहरीको परेड छ । मतदान गर्न पाउनुपर्ने हकदार नागरिकहरूलाई जेलमा कोचेर, आस्था राख्न पाउने हक कुण्ठित गरेर, संसदीय दलहरूले एकथरी विचार र समूहको चुनाव बनाएका छन् । त्यसप्रकारको चुनावका विरुद्ध अर्को विचार, आस्था र समूहले अर्को चुनाव गर्नुपर्ने, सत्ताको विकल्प सोच्नुपर्ने, वस्तुगत परिस्थिति सिर्जना गरेका छन् ।
राजपा नेपाल चुनावमा आएको छैन । सरकारले सहमति भएको बताएको छ । तर आन्दोलनकारीले धोका भएको बताएका छन् । राजपा संसदीय व्यवस्थाभित्रकै शक्ति हुँदाहुँदै पनि सरकारले उसलाई चुनावमा ल्याउन असफल भएको छ । यो संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो । तराईमा चक्काजाम, तोडफोड र बन्द चलिरहको छ । सयौँको सङ्ख्यामा दिनहुँ पक्राउ गरिएको अवस्था छ । सरकारले राजपालाई चुनावमा ल्याउन नसक्ने, २ नं. प्रदेशमा चुनाव पनि नगराउने वा गराउन नसक्ने देखिएको छ । त्यसबाट सरकार कसरी चलेको छ ? कसको निर्देशनमा चलेको छ ? प्रश्न उठेको छ । अनाहकमा चुनाव सार्दा सरकार नै पृथकतावाद र दलालको भूमिकामा रहेको सन्देश बाहिर गएको छ । देउवा आफैँमा दरबारका मतियार, दलाई लामाका दलाल र जनयुद्धमा सेना परिचालनका नायक हुन् । उनको नेतृत्व अनैतिकता, स्वार्थलम्पट, प्रतिगमन र अवसरवादको पर्यायका रूपमा नेपाली समाजमा परिचित छ । बन्दुकको घेराबन्दीमा गरिने दोस्रो चरणको चुनाव केवल नाटक मात्र हुनेछ । राष्ट्रघाती र देशमारा अपराधी तत्थाले आफूले आफैँलाई वैधानिक घोषणा गर्नु नौटङ्की मात्र हुनेछ । यो चुनावी नाटकले देशमा झन् ठूलो अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ ।