केपी वली सरकारले नेपाली जनतालाई थाहै नदिई गतवर्ष साउन ८ गते नै ‘ इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा)’ नामको भारतीय चलचित्र महोत्सव काठमाडौँमा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ । गत बिहीबार यसको रहस्योद्घाटन भएपछि सरकारका विरुद्ध जनमत अभिव्यक्त हुने क्रम दैनिक बढिरहेको छ । वास्तवमै यो साम्राज्यवादप्रति वली सरकारको दासता, भक्ति र दलालीको पराकाष्टा हो भने राष्ट्रियमाथिको भद्दा मजाक । अर्को देश, त्यसमाथि पनि सदैव नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामाथि निर्मम प्रहार गरिरहेको र विस्तारवाद हुँदै साम्राज्यवादमै पतन भएको मुलुकका कलाकार र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न आफ्नो भूमि मात्र होइन, ढुकुटी नै स्वाहा पार्ने वली सरकारको यो हर्कत ‘आफ्नो गाला ताछेर अर्काको पिठ्युँ टाल्ने’ भन्दा अरू केही होइन । भारतबाटै मुलुकको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण भैरहेको अवस्थामा यस्तो महोत्सवले भारतीय अतिक्रमणलाई थप सहयोग पु¥याउने भएकाले यो गतिविधिका विरुद्ध देशभक्त जनता सडकमै उत्रिनुको विकल्प छैन ।
सरकारको यो निर्णयले नेपाल र नेपालीमाथि भइरहेका षड्यन्त्रका धेरै रहस्य एकैचोटि उजागर गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको भूगोलमाथि आक्रमण गर्ने पहिलो आधार त्यहाँको संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाएपछि तयार हुन्छ भन्ने साम्राज्यवाद र तिनका मतियारहरूलाई राम्ररी थाहा छ । वली सरकारको नक्कली राष्ट्रवादको मुखुन्डो त यसले उतारिदिएको छ नै, राष्ट्रघातका लागि उसले गरेको एक वर्ष पुरानो निर्णय सार्वजनिक भएपछि लेन्डुपपथका योजनाहरू कसरी रातारात तयार हुँदा रहेछन् भन्ने पनि प्रस्ट भएको छ । यो भत्र्सनायोग्य र निन्दनीय कार्यको देशभक्त तथा क्रान्तिकारी नेपालीले खेद मात्र गरेर पुग्दैन, कार्यक्रम हुनै नदिएर र वली सरकारको भण्डाफोर गरेर आइन्दा यस्ता राष्ट्रियता र राष्ट्रिय संस्कृतिविरोधी–आर्थिक नोक्सानी हुने निर्णय गर्नै नसक्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।
कथित आइफा आयोजना गर्न सरकारले नेपाली भूमि मात्र होइन, ४५ करोड रुपैयाँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नगद नै दिने र अवार्ड आयोजनाका लागि नेपालले कम्तीमा एक अर्ब खर्च गर्ने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । वर्तमान केपी वली सरकारले सरकारका विभिन्न एकाइहरूको दुरुपयोग गरी भारतीय साम्राज्यवादको चाकरीको पराकाष्टा व्यक्त गर्दैछ– आइफा आयोजना गरेर । नेपाल सरकार सहआयोजक बनी एक अर्ब खर्च गरेर भारतीय कलाकार थुपार्नु र उनीहरूलाई सम्मान गर्नुको औचित्य भनेको नेपाल सरकार सधैँ भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध छैन भनेर भारतीय शासकहरूको आशीर्वाद लिइरहनु हो । यसले नेपाल र नेपाली जनतालाई होइन, यहाँका शासकहरूको मात्र स्वार्थ पूर्ति गरिरहेको छ र नेपालको साहित्य, कला, संस्कृति, अर्थ र स्वाभिमानमाथि धक्का पु¥याइरहेको छ । यो कार्यक्रम आयोजना हुन नदिएर सबै देशभक्त, राष्ट्रवादी नेपालीले यहाँका शासकहरूको हददर्जाको दादागिरी र स्वेच्छाचारीपन अन्त्य गर्दै र भारतभक्तिलाई पाठ सिकाउनुपर्छ ।
जबजब नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति अघि बढ्छ त्यतिबेला नेपालको राजनीति, संस्कृति, राष्ट्रियताको विकास र रक्षा भएको देखिन्छ । आन्दोलन, विद्रोह र युद्धहरू जब सम्झौतामा टुङ्गिन्छन्, जब उपलब्धिहरू न्यून बनेर क्रान्तिको अपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुन सक्तैन र मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा प्रतिक्रान्तितिर धकेलिन्छ, जबजब मुलुकमा राजनीतिक सङ्क्रमण बढ्छ, त्यसपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी स्वार्थहरू सतहमै देखापर्छन् । यतिबेला केपी वली र पुष्पकमल दाहालहरू भद्दा शैलीले विस्तारवाद र साम्राज्यवादको चाकरी गरिरहेका छन् । यतिबेला आइफाको आयोजनामा केपी वली सरकारले गरेको लगानी र स्तुति पनि त्यसैको एउटा निकृष्ट नमुना हो ।
सरकारले आइफामा लगानी गर्न लागेको र नेपाली माटोमा साम्राज्यवादी परेड खेल्ने विषय सार्वजनिक भएपछि देशभक्त र राष्ट्रवादी जनसमूह त्यसका विरुद्ध क्रियाशील भएको छ । नेपाली जनमत जहिल्यै देशभक्तिका पक्षमा छ । शासकहरू जहिल्यै राष्ट्रियता र स्वाधीनताका विरुद्ध देखिएका छन् । देशभक्त, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरू सरकारले नेपालको राष्ट्रियतालाई खलल पुग्ने गरी, नेपाली जनताले गाँस काटेर तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै नेपालको सांस्कृतिक भावनाको प्रतिकूल झन्डै एक अर्ब लगानी गरेर आइफाको २० औँ संस्करण आयोजना गर्न अनुमति दिने र त्यसको सहआयोजकसम्म बन्न लागेको सार्वजनिक भएपछि क्रुद्ध बनेका छन् र यो ‘होली वाइन’ काण्डको दोस्रो संस्करण हो भन्ने संश्लेषणसमेत गरिरहेका छन् । सरकारले अनुमति दिएरै विभिन्न गैरसरकारी संस्थासमेतको लगानीमा गत वर्ष काठमाडौँमै गर्न लागिएको ‘दबङ्ग द टुर’ नामको भारतीय नायक सलमान खानलाई नचाउने कार्यक्रम देशभक्त नेपालीको व्यापक विरोध र नेकपाको चेतावनीसमेतका कारण खारेज भएको थियो । अब नेपाल सरकारको मुखुन्डो लगाएर नेपाली भूमिमा हुँदै गरेको साम्राज्यवादी संस्कृतिको भौतिक नाचलाई अन्त्य गरिदिनुपर्छ । यो राष्ट्रियताको लडाइँ पनि हो । यसमा नेपाली पछि पर्नु हुँदैन । भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गरेर, असमान सन्धिसम्झौता गरेर, भारतीय शासकहरूको दलाली गरेर मात्र नपुगी यसरी नेपाली भूमिमै नाङ्गो नाच देखाउन अनुमति दिने, लगानी गर्ने सरकार नेपालीहरूको असली प्रतिनिधि हुन सक्तैन । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका नाममा आयोजित होली वाइनकाण्डबाट बदनाम भइसकेको वली सरकारले नेपाली भूमिमा विदेशीको परेड गराएर र गरिब नेपालीको गाँस काटेर गर्न खोजेको यो काम नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । समयमै चेतना भया । सम्पादकीय
२०७६ असार १९ गते बिहीबार प्रकाशित