काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले स्थान अनुपयुक्त ठहर गरेको र विश्व बैङ्कले कालोसूचीमा राखेको विवादास्पद फ्रेन्च कम्पनी थेल्स ग्रुपसँग ओली सरकारले स्याटेलाइट खरिद सम्झौताप्रक्रिया सुरु गरेको छ । ओलीको युरोप भ्रमणकै अवसरमा उक्त सम्झौता गर्ने सरकारी तयारी देखिन्छ । थेल्स ग्रुप फ्रान्सको विवादास्पद कम्पनी हो । यसले हतियार अन्तरिक्ष र सुरक्षासम्बन्धी सामानको व्यापार गर्दछ । दक्षिणअफ्रिकामा थेल्स ग्रुपका विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । ३ महिनाअघि नै सरकारले सम्झौता उक्त कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिद सम्झौताका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अफ्रिकी पूर्वराष्ट्रपति जयाकब जुमालाई घूस दिएको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको र ताइवानलाई समुद्री जहाज बिक्री गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा जरिबानाको फैसलासमेत गरिसकेको विवादास्पद कम्पनीसँग वली सरकार कारोबार गर्न किन लालायित भयो ? त्यसको विकल्प थिएन ? वली सरकार अब कमिसनको चक्करमा नेपाल टेलिकम डुबाउन र देशलाई थप परनिर्भर बनाउन उद्यत भएको देखिन्छ । त्यसो होइन भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन प्रतिवेदनकै बर्खिलाप हुने गरी जोर–जबर्जस्ती किन गर्नुप¥यो ? वली सरकारको यो हर्कत राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि खतराको घन्टी हो ।
काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीको नेतृत्वमा २०४६ सालदेखि गठित सरकारहरूले एकपछि अर्को राष्ट्रिय गौरवका कल–कारखाना र संस्थाहरू डुबाउने गरेका छन् । बाँसबारी छालाजुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना, कपास उत्पादन (बर्दिया), बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट उद्योग, विराटनगर जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हिमाल सिमेन्ट, हेटौँडा–काठमाडौँ रोप वे सबै संस्थाहरू २०४६ सालपछि टाट पल्टाइएको छ । अनावश्यक कर्मचारी, मन्त्री र दलहरूको बैठक, गोष्ठीको बिल, तेल आपूर्ति, चुनावी खर्च, भ्रष्टाचार, प्रतिस्पर्थीसँग मिलेर आफ्नो उत्पादन र सेवा कमसल वा गुणस्तर गिराउने हाकिम तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सत्तारूढ सरकारका कारण गौरवका संस्थाहरू डुबाइएको छ । ती संस्थाहरूको बजार खाली गरेर विदेशी उत्पादनले भरिएको छ । त्यसबापत बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट नीति निर्माता र शासकहरूले मोटो कमिसन हातपारेका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिकहरूले पालैपालो सरकार चलाउन आशीर्वाद दिएका छन् । तर देश निरङ्कुश पञ्चायतीकालमा भन्दा अझ बढी परनिर्भर भएको छ । दाताहरूको दबाब लाजमर्दो भएको छ र देशले आत्मनिर्णयको क्षमता गुमाएको छ । शासकहरू दाताहरूको नाजायज दबाबसामु घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन् । यसरी देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । विडम्बना कथित कम्युनिस्ट सरकारको आजको समयमा पनि त्यो हर्कत झन् बढेको छ ।
दलाल पुँजीवादले गोरखापत्र संस्थान, नेपाल आयल निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई पछिल्लो समयमा निशाना साधेको छ । ती संस्थाहरूमा चौतर्फी हमला भएको छ । गोरखापत्र संस्थानलाई जनपक्षीय र आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा विदेशी लगानीका निजी सञ्चारगृहमा नीति निर्माताको ध्यान छ । नेपाल आयल निगमलाई सत्तारूढ दलको दुहुनो गाई बनाइएको छ । गोपाल खड्काहरू नियमित रूपमा उत्पादन गरिन्छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भ्रष्टाचारले उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारका नाइके भएका छन् । नेपाल टेलिकम डुबाउन अनेक प्रपञ्च भइरहेको छ । एनसेलनामक समानान्तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सेवा नियमित गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा नै अपारदर्शी ढङ्गले अनुमति दिएको चर्चा सेलाएको छैन । बदनाम व्यापारी अजेय सुमार्गी र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री कृष्णबहादुर महराको भूमिका उसैबेला विवादित भएको थियो । अहिले एनसेल कम्पनीे अर्बौं करछली गरेको प्रमाणित हुँदा पनि शासकहरू मौन छन् । उनीहरूको मुखमा एनसेलले नगदरूपी मोहला लगाइदिएको छ ।
२०७६ जेठ २९ गते बुधबार प्रकाशित