काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको । यसअघि गरेको दुई चरणको आन्दोलनको समीक्षा गरी तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी महासङ्घले दिएको छ ।
महासङ्घले दिएको जानकारीअनुसार मध्याह्नमै लाल्टिन जुलुस निकाल्नेदेखि लिएर सिटी जुलुससम्मका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी महासचिव रमेश बिष्टले विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
आगामी असार ३ गते प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाउने, ६ गते सब्कलित हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने, १० गते कार्टुन प्रदर्शन गर्ने, १५ गते जिल्लाका सबै शाखाहरूबाट आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरूलाई सन्देश पठाएर ध्यानाकर्षण गर्ने, २० गते प्रेस स्वतन्त्रतासभाको आयोजना गर्ने, २५ गते दिउँसै लाल्टिन जुलुस गर्ने र ३० गते देशव्यापी सिटी जुलुस र सभा गर्ने कार्यक्रम महासब्घले तय गरेको छ । वैशाख २९ देखि जेठ २५ गतेसम्म दुई चरणमा गरिएको आन्दोलन पूर्ण रूपमा सफल भएको भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ,
आन्दोलनमा आमसञ्चारकर्मी, सञ्चारसम्बद्ध सङ्घ–सङ्गठन, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, राजनीतिक पत्रकार महासंघले …दल, नागरिक समाज, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र आमजनताको सहयोग र सहभागितासमेत प्राप्त भएको छ ।’ तेस्रो चरणको आन्दोलनका लागि महासब्घले देशव्यापी हस्ताक्षर सब्कलनदेखि लिएर देशव्यापी सिटी जुलुससम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
नेपाली प्रेसजगत्का जायज मागहरू अघि सारेर आन्दोलित नेपाल पत्रकार महासब्घ र समग्र सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारले उपेक्षा गरेकोमा बैठकले दुःख प्रकट गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ,
विशुद्ध पेसागत स्वतन्त्रताको माग राखेर गरिएको आन्दोलनलाई सरकारले राजनीतिक रब दिनु र विदेशी दातृ संस्थासँग जोडेर लाञ्छित गर्नु आपत्तिजनक छ ।’
विगत ६ दशकदेखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सङ्घर्षरत महासङ्घ कुनै पनि पक्षको अभीष्ट पूरा गर्ने आन्दोलनका पक्षमानभएको महाससङ्घले स्पष्ट पारेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढ रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र यसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत हुने गरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अडान महासब्घले राखेको छ ।
२०७६ जेठ २८ गते मङ्गलबार प्रकाशित