सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी वलीले २०७६ जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आक्रोश पोख्दै माग के हुन् ? भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले व्यक्त गरेका र उठाएका सवाललाई निम्नानुसार विश्लेषण गरिएको छ :
१. केपी वलीको सरकारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माग पेस गर्ने र त्यसले पूरा गर्ने भन्ने सोचाइ नै सामन्तवादी अधिनायकीय हो । हजारौँले बलिदान गरेर प्राप्त भएको यो गणतन्त्रको वास्तविक हकदार केपी वलीलगायत संसदीय दलहरू नभई श्रमजीवी क्रान्तिकारी जनता र त्यसको अविच्छिन्न उत्तराधिकारसहित नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो । उनीहरूले त गणतन्त्र, समावेशी, धर्म निरपेक्षतालगायत उपलब्धि चाहेकै थिएनन् । सकेसम्म दाम चढाएरै श्री ५ को सरकारमा जान चाहेका थिए तर जनयुद्धको रापले राजतन्त्रलाई ढालेपछि अपर्भmट गणतन्त्रवादी भएकाहरूले अहिले के हो तिमीहरूको माग भनी सोध्न सुहाउँदैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई तिमीहरूले के माग्ने हो माग, म दिन्छु वा म दिने तिमी (जनता) हरू हात थाप्ने हो भनेजसरी व्यवहार गर्दाको परिणाम केपीहरू (यो शब्दले एकजना व्यक्ति नभई सामाजिक दलाल पुँजीवाद पक्षधर संसदीय धारलाई जनाउँछ) ले सम्झनुपर्छ । ज्ञानेन्द्रले लात हानेपछि केपीहरू रहेको तत्कालीन ७ वटा संसद्वादी दलहरू दिल्ली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को शरणमा परेका थिए । राजाको कदमका विरुद्ध भएको ४ बर्से आन्दोलन हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नभएको भए यिनीहरू केशरजङ्ग रायमाझी, वा राधाकृष्ण मैनालीजस्तै हुन्थे वा राजाको जेल, वा घरमै नजरबन्दमा रहेका हुन्थे । तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका दाहालले जनतामाथि दिएको भयानक धोकाको कारणले संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरतामार्फत अहिलेसम्म दोहनकारी माफिया–राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । केपीहरूको यो संसदीय सरकार र सत्ता सामन्तवाद तथा दलाल पुँजीवादको सहउत्पादन भएकाले श्रमजीवी जनताका लागि नाजायज, अस्वीकार्य एवम् खारेजभागी छ, माग राख्ने र पूरा गरिदिने विषयलाई त टाढै राखौँ ।
२. केपीले चुनावबाट सत्तामा पुगेर चाहिएको सुधार गर्ने ल्याकत नभएकाले हिंसाको बाटो रोजेको बताएका छन् । सत्तरी वर्षदेखि पटकपटक चुनावबाट सत्तामा पुगेका शासक र दलले जनताको वास्तविक दयनीय अवस्थामा के सुधार गरे ? उनको दल पनि दर्जनौँपटक सरकारमा गयो तर तस्करी, कार्यकर्तालाई ठेकेदारी, भ्रष्टाचार र गुटगत समृद्धिबाहेक के दियो जनतालाई ? झन्डै एकै समयमा स्वतन्त्रता र क्रान्ति सम्पन्न गरेका विश्वका अन्य देशले नेपालको भन्दा पचासौँ गुणा बढी प्रगति गर्दा नेपालमा सुधार गर्न यिनीहरूलाई कसले रोकेको थियो ? जनता र देशको मुक्तिका लागि श्रमिक वर्गले बल प्रयोग गरी ९९ प्रतिशत जनताका लागि राज्यसत्ता स्थापना गर्नु हिंसा होइन, क्रान्ति हो । यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा त केपीमण्डलीले पाँच वर्ष होइन, बीस वर्ष निरन्तर सरकार चलाए पनि जनताका निम्ति कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्ने छैनन् भन्ने प्रमाण त तीसबर्से निरन्तर पञ्चायत र तीसबर्से काङ्गे्रस– एमालेको शासनले नै प्रमाणित गरेको छ । ६० लाख युवालाई देश निकाला गरेर उनीहरूको कमाइमा राजस्व असुलीमार्फत राजकीय ढुकुटीमा लूट गरी आफ्ना परजीवी कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक आमनागरिकका लागि महसुसयोग्य काम गर्न नसकेको तीतो सत्य हो । संसदीय पद्धतिले यस्तो अवस्था सिर्जना गराउँदा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर भोट खरिद गर्ने पद्धतिको संसदीय चुनावबाट सत्तामा पुगेर चाहिएको सुधार गर्ने सपना देखाइरहनु नेपाली जनता र उनीहरूकै केही इमानदार कार्यकर्तालाईसमेत ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरी आफूले बाँचुन्जेल सत्तासयल गरिरहने षड्यन्त्र मात्र हो ।
३. उनले कोसँगको आक्रोश ? केमा विरोध ? चाहिएको के हो ? भनी रिसाएर प्रश्न गरेका छन् । उनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वृद्ध किसान मोहनप्रसादका पुत्र केपी वलीलाई रिस गरेर आन्दोलन गरिरहेको हो भन्ने भ्रम छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आक्रोश केपीलगायतसँगको व्यक्तिगत हुँदै होइन बरु केपीहरूले मलजल, संरक्षण गरेको दलाल पुँजीवादसँग हो । हालको नेपाली दलाल पुँजीवादको विकास सामन्तवाद, उत्तरसाम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद र नवउदारवादका विविध तत्वहरूको समिश्रणका रूपमा भएको छ । यसले दलाल संसदीय राजनीतिक प्रणालीको काखमा बसेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध, पृथ्वीको जीवन र पर्यावरणलाई आफ्नो नाफाका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । किसानको धानबारीमा मौलाएको सामाजस्तो गरी दलाल पुँजीवादले सबैतिर जकडेको छ र केपीहरूलाई खानपिन गराएर हामी तपार्इंहरूकै हो भनेर जनतालाई लुटिरहेको छ । धानबारीको सामारूपी दलाल पुँजीवादको विरोध गर्दा केपीहरू चोरको खुट्टा काट्भन्दा खुट्टा उचालेजसरी झस्कन्छन् । त्यही दलाल तत्वलाई केपीहरू मेरा नेता÷कार्यकर्ता हुन् भनेर भ्रममा परेका छन् । माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओवादको विकसित रूप एकीकृत जनक्रान्तिको आक्रोश र विरोध यही दलालतन्त्रसँग हो । केपीका गृहमन्त्री रामबहादुरले नै भनिसके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताका सबै अवयवको विकास गरिसकेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्ने हो । जनताको सचेत सहभागितामा आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रकृतिको बलप्रयोगमार्फत श्रमजीवी किसान, मजदुर, देशभक्तलगायतको सहभागिता र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता स्थापना गर्ने हो ।
४. उनले चुनावअनुसार सरकार बन्ने, संविधानअनुसार सरकार चल्ने, संविधानअनुसारै कानुन बन्ने अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा भिन्न कुन प्रणाली ल्याउन खोजेको ? भनी प्रश्न गरेका छन् । केही अपवादबाहेक हरेक संसदीय चुनावमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारले जित्ने गरेको बेहोरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । अधिकांश तथाकथित माननीय सांसदहरू अपराध, कालोबजारी, तस्करी, कामचोर ठेकेदार र भ्रष्ट राजनीतिज्ञ रहेको सन्दर्भमा फोहोरको ढलमा नुहाउनुपर्छ भन्ने केपीको आह्वान खारेजयोग्य छ । सांसदलाई भेडाबाख्राजसरी खरिदबिक्री गरिएका, राष्ट्रियतामा घात गराउन विदेशी एजेन्सीको रकम लिई आदेशअनुसार काम गरेको तथ्य आम सचेत नागरिकलाई थाहा छ । दलालीकरणमा सम्पूर्ण राज्यलाई डुबाउँदा त यस्तो भाषण गर्नेहरूले संविधानमा श्रमिक वर्गको हित संरक्षण गर्ने, राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता बलियो बनाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र संस्थाहरूलाई व्यावसायिक÷बलियो बनाउने, राज्यका तीनवटै अङ्गलाई स्वच्छ र उच्च नैतिक धरातलमा राख्ने, भ्रष्टाचार नहुनेलगायत काम गरेको भए केपीहरूको बोली कस्तो हुन्थ्यो होला ? दिनदिनै सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरिरहेको विषय पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती छन्, कानुन निर्माणमा गैरसरकारी निकाय, एजेन्ट, बिचौलिया र कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्ट भएका माननीयहरूको संलग्नता र सम्पूर्ण निर्णायक निकायमा नीतिगत र सञ्चालनगत भ्रष्टाचार भएको विषय काङ्ग्रेसका सांसद र संवैधानिक आयोगहरूले भनिरहेका छन् जुन विषयको विरोध केपीहरू प्रतिपक्षमा हँुदा पनि सत्तासयरको अवसर आउँछ कि भनी गर्दथे, सडकको रेलिङ र संसद्को माइक÷कुर्सी भाँच्थे । केपीले यही सत्तरी वर्षदेखि खेलिरहिएको संसदीय दोहोरी अब पनि खेलिरहनुपर्छ, संसदीय व्यवस्थामा सबै हुन्छ अर्को व्यवस्था किन चाहियो ? भन्नु नेपाली समाज, भाबी पुस्ता र इतिहासको प्रगतिशील चक्कालाई रोक्न खोज्नु हो । पृथ्वी सुन्तलाजस्तै गोलो छ भन्ने वैज्ञानिकलाई चेप्टो छ भन्ने मान्यता राख्ने तथाकथित संस्थापन पक्षधर मानिने वैज्ञानिकले कुतर्क गरेर हराउन खोजेजसरी गलत व्याख्या र अफवाह फैलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति खेदो नगर्नु नै केपीहरूको भलाइमा छ । सके एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सहयोग गर्ने र नसके अवरोध नगर्ने नीति लिँदा नै केपीमण्डलीको हितमा छ किनकि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै पेवा होइन, सबै वास्तविक कम्युनिस्टले यसलाई सहयोग गर्छन् तर केपीहरू यही व्यवस्था स्थापना गर्न लागेको पार्टी र उसको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् । यसैबाट पनि प्रमाणित हुन्छ जनताको समाजवादी व्यवस्थाप्रतिको आस्था र निष्ठामाथि ब्ल्याकमेलिङ गर्दै भोट प्राप्त गर्ने र देखावटी सुधार गरेर सामाजिक दलाल पुँजीवादी सत्तालाई निरन्तरता दिने कार्यमा उनीहरू लागेका छन् ।
५. उनले उहाँहरू चुनावमा आउनुहुन्न किनभने जित्ने सम्भावना छैन, जनता मारेर आतङ्कित गर्नुहुन्छ भनेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई कहिले ‘आतङ्ककारी’ त कहिले ‘उहाँहरू’ भनेर सम्बोधन गर्नुले उनी मानसिक रूपमा इन्कन्सिस्टेन्ट र भित्री रूपमा एकीकृत जनक्रान्ति राजनीतिक एजेन्डा नै हो भन्ने बुझेको व्यक्तिजस्तो देखिन्छ । उनले ठीकै भनेका छन्, उहाँहरू चुनावमा आउनुहुन्न किनभने जित्ने सम्भावना छैन । गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष जित्नका लागि त पचासौँ लाख खर्च गरेको अनुभव केही नेताहरूले सुनाएका छन्, सङ्घीय र प्रदेशमा त झन् करोडौँ खर्च गरेर गरिब जनताको सार्वभौमिकता वा मत पैसामा किनिएको छ, यस्तो संसदीय चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दैन । यस्तो संसदीय चुनाव त संसदीय पार्टीको ब्यानरमुनि बसेका ठेकेदार–नेता÷कार्यकर्ताले मात्र जित्छन्, त्यसको प्रमाण चाहिएमा झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल र प्रदीप गिरीहरूलाई सोध्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्य ! सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा व्यतित गरेका र बर्सौं जेलनेल भोगेका, केपीमा गहिरो विद्वता र अनुभव हुनुपर्नेमा उल्टै कच्चा तरिकाले आडमा हुटिट्याउँले आकाश थाम्नेजसरी दलाल संसदीय व्यवस्था थाम्न किन लागेका हुन् ? किन राष्ट्रघाती र जनघाती भई दलाल, भ्रष्ट र माफिया सञ्जालका संरक्षक भएका हुन् ? यो विषयचाहिँ राजनीतिक समाजशास्त्रमा अनुसन्धानको विषय हो । मूल चीज भनेको वर्गीय राजनीतिक दर्शन र कार्य संस्कृतिको प्रणाली हो । सायद उनीहरूले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थाको डीएनए नै राष्ट्रघाती र जनघाती भएकाले त्यसको प्रभाव कार्यपालिका प्रमुख रहेका केपीमा देखिनु स्वाभाविकै होला । राज्यले युवा सङ्गठनका नेतालाई झूट्टा इन्काउन्टर गरी हत्या गर्दा उनी केही बोल्दैनन्, जेठ १३ गतेको नेपाल बन्दमा सहिद भएका ४ जनालाई रामबहादुरले नागरिक होइनन् भन्दा लाज मान्दैनन् तर राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा एनसेलमाथि कारबाही गर्दा दुर्घटनावश मृत्यु भएकाप्रति माफी माग्दै क्षतिपूर्तिसमेत घोषणा गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई महेश बस्नेतकै स्तरको अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिन उनको राजनीतिक उचाइले अनुमति दिँदैन । यसैबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, श्रमजीवी वर्गले क्रान्ति सम्पन्न गर्नै लागेको इतिहासको महत्वपूर्ण घडीमा दाहाल–भट्टराईले गराएको दुर्घटनाको कारणले केपीहरू कार्यकारी प्रमुख बनेका हुन् ।
६. उनले क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा बम पड्काएर मान्छे मार्नु मानवअधिकारको सबैभन्दा ठूलो उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । मान्छे मार्नु मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो तर क्रान्तिको उद्देश्य कुनै पनि हिसाबले मान्छे मार्नु हुँदै होइन । त्यो विषय १० बर्से जनयुद्धमा पनि माओवादीको संयमित व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ । राज्यको व्यापक दमनका समयमा पनि माओवादीले जनता र देशप्रति बफादार व्यवहार गरेको कुरा त माओवादीविरुद्ध विषवमन गरेका केपीहरू सकुशल रहनुले नै प्रमाणित गर्छ । मानवअधिकारको सबैभन्दा ठूलो उल्लङ्घनकर्ता दलाल पँुजीवादी संसदीय सत्ता हो । ६० लाख नागरिकलाई देश निकाला गर्ने, बेरोजगार बनाउने, दैनिक ४–५ वटा लास देश भित्र्याउने, सम्पूर्ण सामाजिक संरचना भत्काउने, गरिबी÷ पछौटेपन÷ भोक÷ रोग÷अशिक्षा लाद्ने, यातायात प्रणालीमा रहेको भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटको कारणले भएका दुर्घटनामा वार्षिक २ हजारको हत्या भएको छ । बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकताका वस्तु÷सेवामा नाफाखोर दलाललाई जिम्मा लगाई दैनिक मानवीय जीवनसमेत धान्न मुस्किल बनाउने केपीको दलाल सत्ताले क्रान्तिकारीहरूबाट दुर्घटनावश भएका घटनाभन्दा दसौँ गुणा बढी मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ । त्यस समारोहमा यस्तो भाषण सुनेर मानवअधिकार आयोगका माननीयहरू उनीप्रति दयापूर्वक हाँसे होलान् ।
७. उनले पैसा उठाउने र तर्साउनेबाहेक अन्य कुनै उद्देश्य देखिँदैन भनेका छन् । यसमा उनले आफ्नो सत्ताको चरित्र त्यस्तै भएकाले त्यही सम्झेर यसो भनेका हुन् । उनका हरेक नेता÷कार्यकर्ता राज्यको राजकीय ढुकुटीको ठेकेदार बनी वैधानिक लूट गरिरहेका छन्, सबैजसो नेता÷कार्यकर्ता ठेकेदार छन् । त्यतिले नपुगेर व्यवसायी, उद्यमी र अन्य क्षेत्रबाट राज्यको कानुनबमोजिम लिइने करका अतिरिक्त साता असुली वा मासिक असुली वा वार्षिक असुली वा चुनाव केन्द्रित असुली गरिरहेका छन् । उद्यमीबाट सरकारले तीस प्रतिशत कर उठाएको छ तर जनसरकारले एक प्रतिशत कर उठाउँदा केपीहरू तर्साएर पैसा उठाएको देख्छन् । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाका ठेकेदारबाट घुस लिने मन्त्री, तिनको पार्टी र त्यसको प्रमुख संरक्षक केपीलाई यसो भनेर भाषण गरिसकेपछि एक्लै हँुदा पक्कै हाँसो लाग्ला । उनको नोकरशाहीतन्त्र, वकिल, न्यायाधीश, सुरक्षा निकाय, विधायकले उठाएको पैसाचाहिँ के हो ? दलाल पुँजीवादका नाइके कर्पोरेट हाउसलाई नियमअनुसारको कर तिर्नु पर्दैन, त्यसको केही अंश हामीलाई चन्दा देऊ, सबै मिलाइदिउँला भन्ने केपीका एजेन्टहरू पैसा उठाउने गिरोह हुन् कि ? कर तिर्नुपर्छ, अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ? जनताको मुक्तिका लागि २४ सै घन्टा जीवन हत्केलामा राखेर हिँडेका क्रान्तिकारीले चिउरा खान र प्लास्टिकको जुत्ता लगाउनका लागि जनताबाट स्वेच्छाले लिएको सहयोगलाई अन्यथा देख्नु केपीको वर्गीय दृष्टिदोष हो ।
८. उनले नेपाललाई अशान्त राख्ने, विकास हुन नदिने र बाह्य लगानी भित्रिन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको बताएका छन् । नेपालमा सधैँ नियन्त्रित अस्थिरता मच्चाएर केपीहरूलाई प्रयोग गरी जनतालाई होपलेस बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न कोको लागेका छन् भन्ने विषय गृह र परराष्ट्र मन्त्रीसमेत भएका उनलाई राम्रो ज्ञान छ । यो दलाल सत्ता÷संयन्त्रका पात्रहरूले पूर्वाधार र अन्य विकास परियोजनामा भ्रष्टाचार र कमिसनमा डुबेर त्यसको गुणस्तर र परिमाण ध्वस्त बनाएर विकासलाई पूर्णतः मृत बनाएको पनि उनलाई जानकारी छ । सरकारको वार्षिक बजेटको आधा रकम बेरुजू र त्यसको अधिकांश भाग भ्रष्टाचार भएको, सबै तहमा अनियमितता रहेको र हदैसम्मको दोहन भएको विवरण त उनकै संवैधानिक निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । अघिल्लो लगानी सम्मेलनबाट दाताले गरेको प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत रकम मात्र विदेशी लगानी प्राप्त भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले हो ? केपीहरू लोक हाँस्ने गरी बहुलाउनु हुँदैन । साम्राज्यवादीहरूले लगानी गर्देला र देश समृद्ध होला भन्ने अर्थ–राजनीतिक चिन्तन र भ्रष्ट व्यवहार नै देश विकास हुन नसक्नुको कारण हो । देशभित्रको साधन अनुत्पादक क्षेत्रमा खन्याउने, बैकिङ प्रणाली सामन्त र दलाल पुँजीवादका एजेन्टको जग्गाको मूल्य बढाएर पचासौँ प्रतिशत नाफा सोहोर्ने, विदेशमा पुँजी पलायन र देशभित्र विलासी जीवन बाँच्ने र अन्य निकायहरू गच्छेअनुसार लूटतन्त्रमा लागिरहेको कारणले अविकासको कुचक्रमा परेको नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना नभएसम्म विकास हँुदै हँुदैन ।
९. उनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले कसैले काम गर्न नपाओस्, सबै त्रसित र आतङ्कित होउन, सरकारले छुट्ट्याएको बजेट आयोजनामा नगएर बीचमा लूटपाट होस् भनेर यो समूह लागेको बताएका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, रोग, असमानता र विभेद बढाइरहने यो सत्तामा जनतालाई सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुनै नसक्ने बेहोरा कुनै पनि नागरिकलाई सोध्दा थाहा हुन्छ । जबसम्म ९९ प्रतिशत जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार शासन गरिरहेका एक प्रतिशतले हनन गरिरहन्छन् तबसम्म आन्दोलन र विद्रोह अनिवार्य हुन्छ । दलाल सत्तालाई शान्तिका नाममा निरन्तर लुट्न दिइनेछैन । एकीकृत जनक्रान्तिका कार्यक्रमबाट सत्ताधारी दलालबाहेक कोही पनि त्रसित र आतङ्कित छैनन् । सरकारले छुट्ट्याएको बजेट विकास आयोजनामा खर्चै नगर्ने, खर्च गरेपनि गुणस्तरहीन काम गर्ने, ठेकेदार– कर्मचारी–राजनीतिज्ञ–उपभोक्ता समितिले बाँडेर भ्रष्टाचार गर्ने, एघार महिनामा करिब चालीस प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने र अन्तिम असार महिनामा नब्बे प्रतिशत खर्च भएको बिल बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट रकम भुक्तानी लिने केपीहरूले गरेको यस्ता हर्कत श्वेत लूटपाट र दिनदहाडैको डकैती हो कि होइन ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रघाती परियोजनाबाहेक कुनै पनि परियोजनाको विरोध, अवरोध र लूटपाट गरेको प्रमाण उपलब्ध गराउन केपीलाई हामी चुनौती दिन्छौँ ।
१०. उनले चन्द समूहका गतिविधिले मानवअधिकारलाई मात्रै नभएर मानवसभ्यतालाई नै खुलेआम चुनौती दिइरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्छ र सरकारले रोक्छ भनेका छन् । यो भनाईले केपीको पार्टीले माक्र्सवाद र लेनिनवाद मान्छु भनी लेखेको दस्ताबेज झुटो भएको प्रमाणित गर्छ । लेनिन– स्टालिनको नेतृत्वमा क्रान्ति नभएको भए हिटलरको साम्राज्यमा कति देश र जनता पिल्सिनुपथ्र्यो होला ? हिटलरले मानवअधिकार र मानवसभ्यतालाई कुन हालतमा पु¥याउँथ्यो होला ? नेपालको दरबारको अधिनायकवादी महत्वाकाङ्क्षालाई ‘ गिभन भेरिएबल’ मान्ने हो भने माओवादीले जनयुद्ध नगरेको भए केपीहरूको हालत अहिले के हुन्थ्यो होला ? काङ्ग्रेसले तीनपटक र केपीहरूले एकपटक क्रान्तिकै प्रयास गरेका हुन् । त्यसले मानवअधिकार र मानवसभ्यतालाई चुनौती दियो कि एक स्तरको स्वतन्त्रता दिलायो ? माओको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले आज विश्वव्यापी रूपमा गरिबी घटाएको छ, जीवनस्तर उच्च बनाएको छ, साम्राज्यवादीहरूले कमजोर राष्ट्रलाई निल्ने कार्य कम भएको छ । क्युबा, पूर्वीएसिया र युरोपमा भएका क्रान्तिले मानवसभ्यतालाई बलियो बनाएको छ । तर मानवअधिकार र मानवसभ्यतालाई नै खुलेआम चुनौती दिने काम केपीहरूको दलाल पुँजीवादले गरेको छ । यसले जनतालाई न्युनतम जीवन धान्न नसक्ने गरी कर्पोरेट हाउसको दास–उपभोक्ता बनाएको छ, मानव जीवन नाफा कमाइदिने मेसिन बनेको छ, पृथ्वीलाई नाफाका लागि दोहन गरिएको छ । सुरक्षाका नाममा आमनागरिकको हत्या गरिएको छ । नेपालमा नै राजकीय संयन्त्र र दलाल तत्व मिलेर कसरी एक प्रतिशतले बाँकीलाई दोहन गर्ने भनी नीति र कार्यक्रम बनाएर काम गरेका छन भन्ने तथ्य त आम जनताको यिनिहरूप्रतिको आक्रोशले नै देखाउँछ । जनताका जायज अधिकारलाई केपीहरूले विगतमा पनि रोकेकै हुन् र अब पनि रोक्ने प्रयास गरेमा त्यसको निर्मम जबाफ क्रान्ति र जनताले दिन्छन् । इतिहासमा श्रमजीवी क्रान्तिकारी जनताको नै विजय भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल र नेपाली जनतालाई यो नियमको अपवाद हुन दिनेछैन ।
११. यसरी संसदीय सत्ताले विगत सत्तरी वर्षदेखि शासन गरेर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकालाई सङ्कटमा पारेको छ । रणनीतिक महत्वका प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशीलाई जिम्मा लगाइएको छ । सन् १९५० लगायत असमान सन्धिसम्झौताहरू कायमै छन् । छिमेकीलाई कुनै विषयमा चित्त नबुझ्दा घाँटीमा पासो लगाएको जसरी नाकाबन्दी सहनुपर्ने बाध्यतामा जनतालाई राखिएको छ । खुला सिमानाले राष्ट्रिय सुरक्षा, जनसङ्ख्या अतिक्रमण र आर्थिक परनिर्भरता बढाएर नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरोध क्षमता कमजोर बनाएको छ । एउटा छिमेकीलाई घेर्न अरू छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रसँग अघोषित मोर्चाबन्दी गरी अन्तर्र ाष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाएको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा गठबन्धनमा सामेल भई असंलग्नताको धज्जी उडाएको छ । भूराजनीतिक विशिष्टता र संवेदनशीलता भएको राष्ट्रको नागरिकता वितरणलाई कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम गर्नुपर्नेमा एउटा मन्त्रीले निर्णय गरेर खानाको कुपन बाँडेजसरी वितरण गरिएको छ । नेपाली जमिनमा बनेका कोसी, गण्डकीलगायत बाँधले सिर्जना गरेको डुबानले तराईका जनताको आर्थिक जीवन र मानवअधिकारको हनन गरेको छ । चुरे र अन्य नदी प्रणालीको ब्रह्मलूटकारी दोहनले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाई राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियतामा धक्का दिएको छ । नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीको नाममा विदेशी भूमिमा एउटा देशको हितका लागि अर्को देशका विरुद्ध युद्धमा पठाइएको छ । केपीहरूको ध्यान यी समस्या समाधान गर्नेतर्फ नगएकाले नै एकीकृत जनक्रान्तिको आवश्यकता परेको हो ।
१२. शक्तिशाली स्थानीय तह र एउटा सङ्घीय सरकार भए पुग्नेमा संसदीय सत्ताका परजीवी नेताको महत्वाकाङ्क्षा व्यवस्थापन र राष्ट्रियता कमजोर बनाउन जनविरोधी प्रादेशिक संरचना बनाइएको छ । समावेशिता वर्ग र लिङ्गको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा नश्लीयरूपमा गरिएको छ । उत्पीडित वर्गलाई समावेशितामार्फत मूल प्रवाहमा ल्याउँदा जातीय रूपमा उत्पीडनमा परेका समुदायपनि स्वतः लाभान्वित हुन्थ्यो तर त्यसो नगरी वर्गघात गरिएको छ । समाजवादी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्नेमा यी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दलालीकरण भएको छ । महँगी, कालोबजारी, बिचौलियाकरण, हरेक क्षेत्र÷निकायमा गहिरिँदो भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्थाको अनुत्पादक र दोहनकारी चरित्रले काम गर्ने उमेर समूहका अधिकांश युवा विदेश पलायन भएका छन् । सामन्तवादी भूस्वामित्व थप जर्जर भई दलाल तथा भूमाफियाको कब्जामा मुख्य उत्पादनको साधन–जमीन पुगेको छ । विगत तीन दशकदेखिको अराजक नवउदारवादी नीतिले देशको हरेक क्षेत्र र नागरिकलाई विष्फोटक अवस्थामा पु¥याएको परिणामस्वरूप नै एकीकृत जनक्रान्ति अवश्यम्भावी भएको तथ्य केपीहरूले गहिरो ढङ्ले ढिलो नगरी बुझ्नुपर्दछ ।
१३. वास्तविक गणतन्त्र, वर्गीय समावेशिता, जनताले व्यक्तिगतरूपमा मान्ने धर्मप्रति राज्यको तटस्थतासहितको धर्मनिरपेक्षता र सार्थक संघियताविरोधी वर्तमान सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकारले दसबर्से जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनको भावनाविपरीत काम गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकालाई ध्वस्त बनाई राज्य संरक्षित माफिया–स्टेटको संरचना निर्माणमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत मानवअधिकारको हनन गरिरहेको छ । आमजनताको स्वामित्व र हितमा प्रयोग हुनुपर्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन र राजकीय ढुकुटीलाई राज्य सम्मिलित तथा संरक्षित दलाल व्यक्ति र संस्थाको हितका लागि दोहन गरिएको छ । दलाल पुँजीवादको रक्षा, माफियाकरणलाई प्रोत्साहन र एक प्रतिशतको सेवाका लागि चलिरहेको यो संसदीय सत्ता टिकाउन सयौँ राजनीतिक कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, केहीको हत्या र आम नागरिकमाथि दमन गरिएको छ । नवउदारवादमा आएको विश्वव्यापी चुनौती र नेपालका नवप्रतिक्रियावादीको सङ्कटलाई तथाकथित गठबन्धनले धान्नै नसक्ने भएकाले दमनकारी दुस्साहस नगर्नु नै सबैको हितमा हुन्छ ।
अतः दलाल संसदीय व्यवस्थालाई हटाएर एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनामा लाग्न सम्पूर्ण श्रमजीवी (किसान, मजदुर, विद्यार्थी, पेसाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, उद्यमी÷व्यवसायी, राष्ट्रिय पुँजीपति र देशभक्त प्रगतिशील समुदाय) वर्गलाई अनुरोध गर्दछौँ ।
२०७६ जेठ २४ गते शुक्रबार प्रकाशित