क्रेटरमाथिको आसन

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र बीच एकता भएको एक वर्ष पुग्यो । उनीहरूले गएको संसदीय चुनावमा चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । उक्त गठबन्धनले लगभग ५५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । २०७५ सालको फागुन ३ गते केपी वलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा उक्त सरकारले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको थियो । एकातिर आफ्नै गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने, अर्कोतिर सरकार दुईतिहाइ बहुमतमा बन्ने गर्दा यहाँका बुद्धिजीवी, मतदाता, सञ्चारमाध्यम, सरकारपक्षीय पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरूले केपी वली सरकार अब अजरअमर छ भन्न भ्याएका थिए । त्यसको केही समयपछि नै दुईवटा पार्टीका बीचमा एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अथवा डबल नेकपा बन्न पुगेपछि सरकार र उक्त पार्टी चिरञ्जीवी बन्न पुग्छ भन्ने विचारहरू आउन थालेका थिए । यो पार्टी अभेद्य र अजेय भएको भन्नसम्म पुगेका थिए ।

यो एक वर्षमा उक्त पार्टीमा विशृङ्खलता देखापरेको छ । स्पष्ट ३ वटा तर यथार्थमा गुटैगुटको झुन्ड लिएर प्रचण्ड विचार, राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर एमालेसँग एकताभन्दा पनि विलय हुन पुगेका थिए । साथै पूर्वएमालेले पनि गुटहरूको चाङ बनाइसकेको थियो । यसरी गुटैगुटले भरिएका दुई गुटहरूका बीचमा पद र प्रतिष्ठामा लेनदेनका आधारमा मिलन भएको थियो । त्यसैले सरकारी नेकपाको यात्राको सुरुआत नै विजातीय सम्मिश्रणबाट भएको थियो । उनीहरू मिलेर बनेको मिश्रण चिनी र पानीको भन्दा पनि बालुवा र पानीको असमान मिश्रण थियो । तर उसका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई संतृप्त घोल बनेको भ्रम पारिरहेका थिए । जुन यथार्थमा असंतृप्त घोल मात्र नभएर असमान घोल थियो । यसरी रसायन शास्त्रअनुसार सरकारी नेकपाको वर्तमान संरचना यौगिक असमान मिश्रण हो ।

उनीहरूको चाहना थियो, यी दुई पार्टीहरू पानीमा नुन घुलेजस्तो घुल्छन् तर एमाले पानी नभएर पेट्रोल थियो भने माओवादी केन्द्र नुन । त्यसैले उनीहरूका बीचमा तटस्थता देखापरेको थियो । त्यसैले यो एक वर्षका बीचमा उनीहरूमा वास्तविक एकता हुन सकेको छैन । सायद यो हुँदैन पनि । यसले गर्दा उनीहरूका बीचका एकताका गणितीय सूत्रहरू लगाइए पनि, सबै तहको एकता टुङ्गिएको भनिए पनि उनीहरूले खडा गरेको एकताको घर तासको महलजस्तो बन्न पुगेको छ । यसका तथ्यहरू काल्पनिक रूपमा खोज्न जरुरी छैन । त्यस पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका अभिव्यक्तिहरूले नै पुष्टि गर्छन् । जब केपी सरकारले केही नयाँ कुरा सार्वजनिक गर्दछ तब कसले सबैभन्दा पहिला उक्त कुराको खण्डनमण्डन गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा र होड नै चल्छ । उदाहरणका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि केपी सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्ध, नागरिकतासम्बन्धी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई लिन सकिन्छ । अहिले सरकारी नेकपाभित्र यी तीनवटा प्रतिबन्ध, निर्देशन र विधेयकलाई लिएर खुला बहस सुरु भएको छ । यो पार्टीभित्र स्पष्ट दुई तप्का देखापरेको छ । यति मात्र नभएर सरकारले गरेका यी कुनै निर्णयहरू पार्टीभित्र कुनै छलफल वा निर्णय नगरीकन ती निर्णयहरूको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने कुरा माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भन्दै आएका छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र अग्नि सापकोटाहरू पनि खुलै विरोधमा उत्रिरहेका छन् । प्रचण्डहरू यही मौकामा केपी वलीहरू कमजोर हुनेछन् र आफूहरूले सत्ताको तर मार्न पाइन्छ भन्ने ‘झर्ला र खाउँला’ को पर्खाइमा रहेका छन् । त्यही पर्खाइ र दौडमा माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरू नहुने कुरा भएन । केपी वली वाक्पटुता, पार्टी सञ्चालनमा देखापरेको गैरजनवादी पद्धति भनौँ वा हैकमवादी रबैयाले पार्टीभित्र एकताभन्दा पनि अनेकता र मतभिन्नता बढी हुँदै गएको छ । उनमा देखापरेको एकल हिरोपनले सरकारी नेकपा चर्केको हाँडीजस्तो बन्न पुगेको छ जुन कुनै बेला प्याट्ट फुट्छ, थाहा छैन ।

यति मात्र नभएर सरकारमा पनि केपी वलीको एकबर्से कार्यकालको ग्राफ गिर्दै गएर नकारात्मक हुँदै गएको छ । सुरुका दिनहरूमा केपीले भाषण गरेर सपनाको ढेर बाँड्ने काम गरे । परराष्ट्रनीतिमा उनको हुँकार पछिल्लोक्रममा डोलायमान मात्र होइन, अमेरिका, चीन र भारतको रणभूमिमा परिणत हुने क्रम जारी रहेको छ । हिन्द—प्रशान्तीय रणनीति र सडक क्षेत्र पहलका कारण भारत डोलायमान हुन पुगेको अवस्थामा चुनावपछि मोदीको पल्लाभारीसँगै उसले एक धार समात्नेछ । त्यसपछि केपी सरकारको अवस्था झनै बिग्रेर जानेवाला छ । त्यसैले अन्तरपार्टी कलह, केपीको सरकारमाथि वैदेशिक दबाब, राष्ट्रिय अन्तर्विरोधले गर्दा केपी वली विस्फोटका लागि तयार भएको ज्वालामुखीको मुखमा बसेको जस्तो भएका छन् । सम्पादकीय

२०७६ जेठ ८ गते बुधबार प्रकाशित

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :