गत साल यसै समयमा केपी वली सरकार खुबै चर्चामा आएको थियो । २०७५ साल वैशाख १ गते केपीमण्डल लाखौँ खर्च गरी मुगुमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक रारा तालमा गएर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । त्यस समयमा वली सरकारले आफ्नो सरकारको २ महिने कार्यकाल पूरा गरिराखेको थियो । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर सरकार बन्दै गर्दा केपीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमत रहेको थियो । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी वली भुइँ न भाँडामा जस्तो बनेका थिए । उनले दिग्विजय प्राप्त गरेको जस्तो भान गरेका थिए । त्यसैले गएको वर्ष उनका भाषणहरू सपना, आश्वासन र योजनाले भरिभराउ हुने गरेका थिए । त्यस्तै भाषण वलीले रारामा पनि गरेका थिए ।
तिनै भाषणहरूमध्येको एउटा थियो– विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच र विद्यार्थी भर्ना । उनले रारामा नै एकजना विद्यार्थीलाई भर्ना मात्र गरेका थिएनन्, उनको अभिभावकत्व पनि ग्रहण गरेका थिए । त्यससँगै चितवनका एकजना बच्चाको अभिभावकत्व प्रचण्डले लिएका थिए । त्यसपछि सरकारमा रहेको नेकपाका नेता र उक्त पार्टीका मुख्यमन्त्री÷मन्त्री, सांसदहरूको लहर नै लाग्यो– बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा । त्यो अभियानको केही महिना यस्तै समाचारहरूले पत्रत्रिकाहरू रङ्गिन पुगेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो अब नेपालमा कुनै पनि बालबालिकाले पढ्नबाट वञ्चित हुनु पर्दैन ।
अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियानको एक वर्ष पुगेर फेरि अर्को भर्ना अभियानको घोषणा गरेको छ सरकारले यही बैशाख २ गतेदेखि । गत साल केपी वलीले भर्ना गरेकी मुगु बुद्ध माध्यमिक विद्यालय माग्रीकी ८ वर्षीया ठिल्लेसाङ्मु लामालाई अहिले सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीकी छोरी ८३ प्रतिशत अङ्क ल्याएर कक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रचार गरेका थिए । तर प्रचण्डलगायत सरकारी नेकपाका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले अभिभावकत्व लिएका बालबालिकाको कुनै खबर छैन । करोडौँ खर्च गरेर पोहोर साल चलाइएको भर्ना अभियानमा पनि ९१ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा पढ्ने उमेरका बालबालिकाले विद्यालयको आँगनसम्म पुग्न पाएनन् भन्ने समाचार अहिले आइरहेका छन् । यति मात्र नभएर पोहोर साल भर्ना भएका विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्या कक्षा २ मा नपुगेको यथार्थ पनि बाहिर आएको छ । यति मात्र नभएर कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको केवल ५० प्रतिशत बालबिालिका मात्र कक्षा ५ मा पुग्ने गरेका छन् । यसैगरी गएको २०७५ सालको एसईई परीक्षामा २०६६ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको केवल ३४ प्रतिशत मात्र सहभागी भएका छन् ।
यो एक वर्षमा करोडौँ खर्च गरेर भर्ना अभियान चलाउँदा ९१ लाख बालबालिका विद्यालयमा नै पुगेनन् । केपी वलीले वैशाख १ गते भाषण गर्दा २.४ प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालय नगएको भन्ने तथ्याङ्क, त्यो पनि दाता राष्ट्रको हवाला दिएर गर्वसाथ भनेका थिए– नेपाल विद्यार्थी भर्नामा विश्वमा नै एक नम्बर भयो । यथार्थमा केपी वलीले भनेजस्तो कुनै तथ्याङ्कहरू सही छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले निकाल्ने फ्ल्यास रिपोर्टहरूले पुस्टि गर्दैन ।
किन यस्तो हुन्छ त ? यसको मुख्य कारण अहिलेसम्म यो सरकारले कुनै पनि समस्याको गहिरिएर अध्ययन गरेको छैन । उसको अध्ययनको आधार भनेको गैरसरकारी सङ्घ÷संस्थाहरू रहेका छन् जसले केवल डलर पचाउने र नेपालका तथ्याङ्कहरूलाई बाहिर बेच्ने उद्देश्यले तयार पार्ने गरेका छन् । नेपालको वर्तमान शिक्षाप्रणालीमा देखापरेको मुख्य समस्याको पहिचान हुनसकेको छैन । गतसाल गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले बुझाएको सुझाव र सुझावसँगै हुन थालेको विवाद र बहसले सबै कुरालाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
विद्यालयमा भर्ना संख्या नबढ्नु र भर्ना भएका विद्यार्थीहरू पनि विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पत्ता लगाइएको छैन । तर विद्यालय शिक्षाका लागि नै भनेर दाता राष्ट्र र संस्थाहरूबाट प्रशस्त रकम आउने गरेको छ । लगानीकर्ताहरूले आफूलाई चाहिने जनशक्ति निःशुल्क उत्पादन गर्न र सस्तो श्रम मूल्यमा लैजानका लागि ऋण वा सहयोगस्वरूप आउने यस्तो रकमले नेपालको शिक्षामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ती बालबालिकाका नाममा विनियोजन गरिएको ठूलो रकम हिनामिना पनि हुने गरेको छ । त्यसैले पनि परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसका साथै यो राजनीतिक संरचनामा सबैले पढ्न पाउने अधिकार प्राप्त पनि गरेका हुँदैनन् । त्यसैले यस्ता भर्ना अभियान केवल कर्मकाण्ड पूरा गर्ने जस्तो मात्र हुने गरेको छ । सम्पादकीय
२०७६ वैशाख ६ गते शुक्रबार प्रकाशित