सन् २०१९ को आगमनसँगै नेपालमा राजनीतिक उथपूथल हुने संकेत देखिएको छ । नयाँ वर्षको जनावरीमै नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेको समाचारले नेपालका मुख्य सञ्चारमाध्यम रंगिए । त्यो थियो विश्व शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरूको बैठकमा नेपालको सहभागीता स्वीजरल्याण्डको लडाभोसमा जनावरी २२ र २३ तारिखका दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वल्र्ड इकोनोमिक फोरम आर्थिक मञ्चमा ० सहभागीता जनाए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा डाभोसमा रहेका बेला नेपालमा भने दश वर्षे जनयुद्धको बेलामा भएको घटनाका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै पश्चिमा शक्ति बिशेष गरी युरोपियन युनियनले सक्रियता बढाई सकेको थियो । त्यसले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने लक्षण देखाई सकेको थियो । नेपालको वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा भएको सहभगीता आर्थिक दृष्टिले के कति प्रभावकारी भयो थाहा भएन तर रणनीतिक हिसाबले भने नेपालका लागी भालुको कन्पट बनिसकेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा नेपालको सहभागीताको असर अहिले भने प्रष्ट देखिइरहेको छ । त्यस्तै अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री माईक पोम्पेओ र सहायक रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति । त्यस्तै कतिपय जानकारहरूले अहिलेको वंशज नागरिताको विषयलाई पनि त्यही विश् िआर्थिक मन्चमा नेपालको सहभागीताको बारण भएको बताउन थालेका छन् । सरकारले पृथकतावादी आन्दोलन चलाएका सिके राउतसंग गरेको ११ बुदे सहमति र विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्धनलाई पनि त्यही घटाको निरन्तरता भएको जानकारहरू बताउछन् ।
क्ुनै पनि चिज सामान्यबाट विशिष्टतातर्फ जान्छ भन्ने माक्र्सवादको मान्यता भए झै, प्रधानमन्त्री ओलीको वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा जनाएको सहभागीताले अहिलेको नेपालमा घटेका राजनीतिक घटनासंग किन जोड्ने भन्ने कतिपयले तर्क गर्न सक्लान् तर डाभोसमा नेपालको सहभागीता र अहिले नेपालको राजनीतिमा घटेका घटना अन्तर सम्बन्धित छन् भन्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह राख्न आवश्यक छैन । विश्व आर्थिक मन्च अमेरिकाले नेतृत्य गरेको फोरम जहाँ अमेरिकाले आफ्ना नीतिहरूलाद्ने गर्दछ । यसमा युरोपमा देशहरू र इण्डोप्यासेफिक क्षेत्रका अमेरिकाका आर्थिक साझेदार देशहरूको साझा मोर्चा हो । विशेष गरि यसको उद्देश्य इण्डो प्यासेफिक जोनमा आफ्ना आर्थिक नीति लागु गर्ने हो ।
के हो इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी (रणनीति)
यो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको क्षेत्र हो । यो बिषेश गरी हिन्द महासागर र प्रसान्त महासागरलाई जोड्ने भौगोलिक क्षेत्र हो । यसमा भारत, अमेरिका,जापान,दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया र दक्षिण एसियाली देशहरू ऋाबद्ध रहेका छन् । विशेष गरि आर्थिक तथा भौगोलिकताको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । विशेष गरि आर्थिक तथा भौगोलिकताको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । सन् १९८० को दशकमा सीत युद्धको बेला चीनले ल्याएको खुला अर्थ नीति तथा कम्युनिस्ट शासन प्रणालीलाई निगरानी गर्न यो अवधारणा अघि सारिएको थियो । यसमा सबै देशहरूको आ आफ्नै स्वार्थहरू रहेका छन् । अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका लागि रणनीतिक हिसाबले आफ्नो पहलमा गठन गरेको क्षेत्र हो । गएको आर्थिक बर्षमा इण्डो प्यासेफिकका लागि अमेरिकाले करिब २२ अर्ब डलर अर्थात २२ खर्ब बढी नेपाली बजेट छ्ट्याएको थियो । जसमा चीन तथा दक्षिण एसियाली देशहरूमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भनेर किटान नै गरिएको छ । नेपाल र भारत जस्ता एक चीन नीतिमा विश्वास गर्ने देशहरूलाई आफ्नो पकडमा राख्न इण्डो प्यासेफिक रणनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जापान तथा अमेरिकाको दृढ विश्वास गर्ने गर्दछन् ।
यसका उद्देश्य के के छन् –
१ फ्रि तिब्बतलाई समर्थन
२ एक चीन नीतिका विरुद्ध गतिविधि
३ परराष्ट्र मामिलामा आफ्नो पकड (प्रजातन्त्र स्थापनाको एजेण्डा)
४ सैन्य प्रभाव बढाउने
५ आर्थिक क्षेत्रका रूपमा प्रभुत्व जमाउने ।
पछिल्लो छोटो समयमा नेपालको राजनीतिमा नाटकीय रूपमा घटनाहरू बढेर गएका छन् । अमेरिकाले जबर्जस्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको देखिन्छ । प्रचण्डको भेनेजुएलाको बिषयमा निकालिएको विज्ञप्ति र त्यसपछि प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण पनि नाटकीय रूपमै भएका थिए । ऋमेरिकाले नेपालमाथि बढाएको दबाबका शृखला
१) चिनिँया लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने
फेवरोरी २५ तारिखका दिन अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग कुरा गर्दै चीनको लगानीलाई नेपालमा भित्रिनबाट रोक्नु पर्ने जोड दिएका थिए । चीनले अघि बढाएको अभियान नेपालको अभिरुचिभन्दा पनि चीनको स्वार्थमा आधारित रहेको टिप्पणी गरेका थिए। सोही भेटमा उपप्रधामन्त्री पोखरेलले नेपालको नयाँ बन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सुरक्षा निकायलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने बताएका थिए । जोसेफ फेल्टर नेपाल आउनु अघि नेपालले अमेरिकाबाट करिब ५००० बढी थान एम १६ खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२) नेपाललाई भारतको आँखाबाट होईन आफ्नै आखाँले हेर्ने
त्यस्तै सोही भेटमा फेल्टरले नेपाललाई परम्परागत रूपमा भारतको आँखाबाट हेर्ने गरेको तर अब नेपाललाई आफ्नै तरिकाले हेर्ने बताएका थिए । जुन प्रधानमन्त्री ओलीको डाभोसमा आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागि भएको एक महिनापछिको घटना थियो । यो अघि कतिपय जानकारहरूले अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको बताउने गरेका थिए । आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्दी चीनलाई घेर्न अमेरिकाले अब नेपाललाई बिशेष महत्व दिने छनक देखाई सकेको छ ।
३) अमेरिकाले एकपछि अर्को दबाब बढाउँदै लगेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माईक पोम्पेओले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी पक्राउ गरेर चीन नफर्काउन आग्रह गरेका थिए । यस्तै पत्रमा विदेश मन्त्री पोम्पियोले खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका पक्षमा आफ्नो देशको विशेष जोड रहेको र हरेक देशको समृद्धि, सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने हुनाले नेपालको हितमै शरणार्थी संरक्षण कार्य हुने बताएका थिए । पत्रमा सहस्राब्दी चुनौती सहकार्य सम्झौता अर्थात् ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन’ सम्झौताको करिब ५६ अर्ब रूपैयाँ सहयोगका लागि नेपालसँग माथि उल्लेखित शर्त राखेपछि अमेरिकाले नेपालमाथि घुमाउरो दबाब पनि कायम गर्न खोजेको प्रष्ट बनेको छ ।
यो त अमेरिकारको बाहिर देखिने गरी गरिएको हस्तक्षेप प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । तर नेपालले अमेरिकासँग गरेको ५६ अर्बको मिलेमियम च्यालेन्ज कोअपरेसन सम्झौताले नेपाल इण्डो प्यासेफिकको भुमरीमा फसिसकेको छ । धेरै छोटो समयमा यति धेरै अमेरिकाले नेपाललाई बाहिर देखिने गरि गरेका हस्तक्षेप हुन् । कतिपय जानकारहरूले विखण्डनका नारा लगाएर राज्य विप्लवको मद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका सिके राउतसँग सरकारले जेलभित्रै ११ बुँदे सहमतिको खाका तयार गरिएको र औपचारिकताको लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रज्ञा भवनमा कार्यक्रम गरिएको बताउँछन् । त्यसको थप पुष्टि सिके राउतले पार्टी घोषणा गर्न जनकपुरमा बोलाएको बैठकमा युएनको गाडिमा अपरिचित व्याक्तिहरू राउतको बैठक स्थल पुग्नु र प्रहरी तथा पत्रकारलाई बैठकस्थलमा निषेध गरिनुले गरिसकेको छ । त्यस्तै अमेरिकाले नेपालमा राजनीतिक वातावरण धमल्याई रहन विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई दबाब दिएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको करिब अढाई घण्टापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल युरोपियन देश अस्ट्रिया गएका थिए । यता राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र अर्कोतर्फ गृहमन्त्री विदेश भ्रमण गरे जसले नेपालमा अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिको चलखेलका कारण नेपालका राजनीतिक घटनाहरू नाटकीय रूपमा फेरबदल भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालले एक चीन नीति अपनाएको छ । यो बिषयमा नेपालका सबै राजनीतिकदलहरू एकमत छन् । तर जसरी अमेरिकाले नेपाललाई पक्राउ परेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नपाठाउन आग्रह गरेको छ । चिनियाँ लगानीका बिषयमा जोसेफ फेल्टर बोलेका छन् त्यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने देखिन्छ । नेपालमा बढ्दो अमेरिकी दबाब बढेकोको र त्यसका साईड ईफेक्टहरू अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिन थालेका छन् । पोम्पेओले जसरी ईण्डो प्यासेफिक रणनीतिलाई आक्रमक रूपमा बढाउने संकेत गरेका छन् । त्यसले कालान्तरमा नेपाललाई पनि एक चीन नीतिको बिरुद्ध धकेलेरै भएपनि उभ्याउने संकेत देखाएको छ । लिवियालाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले एकै पटक हस्तक्षेप गरेर ध्वस्त पारेका होईनन् भन्ने बुझ्नु पनि आवश्यक छ । नेपालको भू राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । छिमेकी दुई विश्वका उदायमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको बिचमा रहेको नेपालमा अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई नयाँ प्रयोशाला बनाउन खोजेका छन् । त्यो जातीय, धार्मिक एजेण्डा झिकर होस अथवा विखण्डनको नाममा । अहिले भने उनीहरूले चीनको बेल्ट ईनेसिएटिभलाई प्रतिरोध गर्र्न मिलेनियम च्यालेन्ज कोआपरेशनको नाममा अमेरिकाले चीन घेर्ने नयाँ रणनीतिका अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपालको छिमेकी देशहरूका बिषयमा कुनै प्रष्ट विदेश नीति नै छैन । अहिलेसम्म जुन सरकारलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएको छ भन्दा फरक नपर्ला । अरू देशहरूमा छिमेक नीति बनाइएको हुन्छ । तर नेपालको त्यसो गरिएको छैन । यसरी एकातर्फ अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालको विदेश नीतिलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन खोज्ने र छिमेकी देश चीन भारत पनि आफ्नो अनुकुलतामा बनाउन खोज्दा नेपाल कतै शक्ति केन्द्रको रणमैदान बन्ने त होईन भनेर चिन्ता बढेको छ । भने अर्कातर्फ नेपाली भूमिलाई कुनै छिमेकी देशका बिरुद्धमा प्रयोग हुनबाट जोगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सर्वत्र चिन्ता चासो बढेको गएको छ । अहिलेसम्मको नेपालले परराष्ट्र नीति असंलग्न भने पनि त्यो व्यवाहारमा लागु गर्न सकेको छैन । त्यसकारण नेपालले छिमेकी देशहरूसँगको स्पष्ट नीति र अरू देशहरूको सवालमा समान विदेश नीति नपनाउँदासम्म नेपालको राजनीतिमा शक्ति केन्द्रहरू खेलिरहेनेछन् जसरी अहिले अमेरिकाले ईण्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत मिलेमियम च्यालेन्ज कोअपरेशनको नाममा नेपाललाई आफ्नो शर्त मान्न बाध्य पारेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा घटेका राजनीतिक चलखेलहरू ज्स्तै सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति, विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको सरकारले गरेको प्रतिबन्ध ईण्डोप्यासेफिक रणनीतिका कारक तत्व हुन् ।
२०७६ वैशाख ४ गते बुधबार प्रकाशित