झापा : बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि झापाका अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् र उनिहरुले वार्ता र संवाद मार्फत निकास खोज्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले भने जस्तै अपराधिक समूह नभएको र उसले उठाएका मागहरु राजनितिक प्रकारका भएकाले राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेकपालाई राजनीतिक मूलधारमा आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा चैत्र १७ गते आइतबार बिर्तामोडमा आयोजित छलफलका सहभागीहरुको जोड थियो ।
समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान र वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरुले त्यसकालागि सरकार र बिद्रोही नेकपा उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । बिद्रोही नेकपालाई शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न सुझाव दिँदै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनीधिहरुले उक्त राजनीतिक शक्तिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । नेकपाका कार्यकर्तालाई अनावश्यक धरपकड गर्ने र झुटा मुद्दा लगाउने काम राज्यले बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न सुझाव दिए ।
बिद्रोही नेकपाले अगाडि सारेका मागहरु राजनीतिक समस्या भएकाले यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे । बिद्रोही नेकपाका गतिविधि, उत्पन्न परिस्थिति र शान्तिपूर्ण निकासका विकल्पहरु विषयमा संवाद समूह झापाको संयोजनामा भएको छलफलमा सहभागीहरुले संवादहिनता र दमन त्यागी वार्ता र शान्तिपूर्ण बाटो मार्फत समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताए । राज्यले जिम्मेवार ढंगले वार्ता र समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । बिद्रोही नेकपालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनसमेत उनीहरुले आग्रह गरे ।
छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य डा. रुपक खनाल, मानव अधिकार सञ्जालका नेता विष्णुप्रसाद खरेल, बाम बुद्धिजीवी लोकबन्धु कन्दङ्वा, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा, नेपाल बार एसोसिएन झापाका उपाध्यक्ष नारयणप्रसाद पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बिर्तामोडका सभापति सजेश शिवाकोटी, स्वतन्त्र राजनीतिकर्मी सुरेन्द्र कार्की, महिला सुरक्षा दवाब समूह झापाकी अध्यक्ष शारदा रिजाल, वीरता जेसीजका अध्यक्ष विशाल थापा, वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष सरु भुर्तेलले वार्ताबाटै शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गरी राजनीतिक मूलधारमा आउन बिद्रोही नेकपालाई आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले मुलुकभित्रै छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको माग गर्ने सिके राउत समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने सरकारले बिद्रोही नेकपालाई प्रतिबन्ध गराउनु भनेको विद्रोहलाई नै मलजल हुने बताउँदै वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारलाई संवेदनशील, पारदर्शी र जनमैत्री हुन समेत सुझाव दिएका छन् । सरकार विद्रोह र हिंसाको कारण नभई समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने जिम्मेवार पक्ष हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
२०७५ चैत १७ गते आइतबार प्रकाशित