केपी शर्मा ओलीको सरकारले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । उक्त सरकारले आधिकारिक रूपमा नै नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने मात्र होइन, घुँडाभन्दा तल गोली हान्नेसम्मको आदेश दिएको छ । प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला नै कपिलवस्तुलगायत जिल्लाहरूमा गोली हानी घाइतेसमेत बनाएको छ । जिल्लाजिल्लामा सर्च एन्ड एरेस्ट अप्रेसन पनि चलाइराखेको छ । साथै सरकारकै प्रायोजनमा नेकपा र प्रहरीबीच दोहोरो भिडन्त भएको झूट्टा समाचार पनि प्रकाशित हुने गरेका छन् ।
केपी वलीको सरकार गठन भएदेखि नै नेकपाले गर्ने गरेका सभा, जुलुस र शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमाथि अघोषित प्रतिबन्ध नै लगाउँदै आएको हो तर फागुन २८ गते बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले घोषित प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नेकपालाई ‘आपराधिक र लुटेरा’ समूह भन्न थालेका छन् । उनले हतियार नबुझाईकन वार्ता नगर्ने कुरा पनि गर्दै आएका छन् । यो सरकारका सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेकपाका गतिविधिलाई लिएर कसैले पनि समाचार नछाप्न उर्दी जारी गरेकै भोलिपल्ट सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक र ब्रोडसिटका छापाहरूले ब्यानर न्युज नै बनाएर उनको उर्दीलाई खारेज गरिदिएका छन् । साथै गृह मन्त्रालयले चन्दा माग्ने नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताका बारेमा पुलिसलाई खबर गर्न र चन्दा दिनेलाई पनि कारबाही गर्न सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । तर ती सूचनाहरू जारी हुँदै गर्दा र सञ्चार तथा सूचनामन्त्रीले सञ्चारमाध्यमहरूलाई धम्की दिँदै गर्दा पत्रिकाहरूले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशनको खिल्ली उडाउँदै नेकपाले स्थानीय तहमा नै खुलेआम चन्दा मागेको समाचारलाई महत्व दिएर छापेका थिए ।
वर्तमान राज्य पक्षले नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नाममा गरेका निर्देशन, उर्दी र निर्णयले उसले एकपक्षीय युद्धको घोषणा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारको यो युद्ध घोषणाले देशलाई कता पु¥याउने हो थाहा छैन । सम्भावित घटनाको कुनै आँकलन नगरीकन केपी वली नेतृत्वको सरकारले एउटा रटान खुबै लगाएको छ । विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको, वार्तामा नआएपछि र अपराधी, आतङ्कवादी काम गरेकाले उसको क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएको उसले भनेको छ ।
के केपी सरकारले नेकपालाई वार्तामा बोलाएको थियो ? सरकार र नेकपाबीचको वार्ताको यथार्थ के हो त ? यस विषयमा सरकारी पक्षबाट कुनै कूटनीतिक मूल्यमान्यता, सामान्य नैतिकताको ख्यालै नगरी वार्ताको कुरालाई खुबै प्रचारमा ल्याइएको छ । मुख्य रूपमा गत भदौ ८ गते सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीले नेकपासँगका वार्ताका प्रसङ्गहरूलाई स्वयम् पाण्डेले सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नेकपासँग वार्ताका लागि गुणराज लोहनीसँग नियमित सम्पर्क भएको तर उनले अन्तिममा आफ्ना पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू रिहा गराइसकेपछि वार्ताको कुरा छाडेर सरकारलाई धोका दिएको प्रसङ्ग उठाएका छन् । आगामी दिनको ख्याल नगरीकन, कूटनीतिक मान्यतालाई ख्याल नगरी यसरी आवश्यक र अनावश्यक कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्नुले वली सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय वार्ता टोलीको हैसियतलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । सरकारी पक्षबाट नै सञ्चारमाध्यमहरूमा छताछुल्ल कुरा आउन थालेपछि विगतको वार्ताको यथार्थ के हो ? किन वार्ता हुन सकेन भन्नेबारेमा प्रस्ट्याउनु जरुरी ठानिएको छ ।
केपी वलीको सरकार गठन भएदेखि नै उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेकपालाई होच्याएर बोल्ने गरेका थिए । उनको सरकार गठन भएको ६ दिन बित्न नपाउँदै विराटनगरमा हुन लागेको युवाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनका लागि गएका नेकपा स्थायी समितिका सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईलगायत नेतालाई बसेको स्थानबाट नै गिरफ्तार गरेर यो सरकारले वास्तविक अनुहार देखाउन थालेको थियो । त्यसपछि उसले निरन्तर गिरफ्तारीको शृङ्खला नै चलाउन थाल्यो । साउन १० गते नागढुङ्गाबाट कृष्ण धमला र मोहन कार्की, त्यसैगरी साउन २३ गते पार्टी प्रवक्ता तथा स्थायी समिति सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई गिरफ्तार गरियो । यसरी चन्द्रबहादुर खड्कासम्म आइपुग्दा ११ जना केन्द्रीय स्तरका नेता र अन्य कार्यकर्ता गरी ४ सयको आसपासमा गिरफ्तार गरियो । अझ आश्चर्यको कुरा त के भने भदौ ८ गते वार्ता टोली गठन भएको चौथो दिन अर्थात् १२ गते पोलिट ब्युरो सदस्य उमा भुजेललाई गिरफ्तार गरिएको थियो । वार्ता टोली गठन भएपछि पनि भुजेलको गिरफ्तारीले केपी सरकारको वार्तामा षड्यन्त्रको गन्ध महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।
उक्त वार्ता टोलीको कार्यक्षेत्र र कार्यविधिमा असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता भनिएको थियो । तर विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपासँग वार्ता गर्ने भन्नेबारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन । भदौ १८ गते वार्ता टोलीकी सदस्य लीला भण्डारीले जसरी भए पनि भेट्नुप¥यो दाइ भनेर फोन गरेकी थिइन् । म रातो खबरको निर्देशकका रूपमा काम गरिराखेको थिएँ र अहिले पनि पत्रकारितामा नै काम गरिराखेको छु । मेरो लीला भण्डारीसँग भेट भयो । लीलाले वार्ता टोलीको हैसियत, कार्यक्षेत्रका बारेमा कुरा गरेर भनिन्– दाइ, एकपटक जसरी पनि वार्ताका लागि कुरा गर्नुप¥यो ।
मैले ‘मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क छैन । तैपनि कोसिस गर्दछु’ भनेको थिएँ । लीलाले हामी भदौ २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक आह्वान गर्छौं । त्यसपछि फेरि भेटौँला भनिन् । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जबाफमा संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लवहरूसँग पनि वार्ता गर्ने कुरा गरेका थिए । तर त्यहाँ वितरित प्रेसविज्ञप्तिमा नेकपासँग सरोकार राख्ने केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन । लीला फेरि मलाई भेट्न आइन् । मैले उनीहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनका बारेमा कुरा गरेँ । उनले खासै चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकिनन् । तैपनि कुराहरू भैराखेका थिए । बेलाबेलामा भेट भैराखेको थियो ।
लीला र मेरो भेटघाटकै क्रममा एकपटक अचानक सोमप्रसाद पाण्डे हामी बसेकै स्थानमा आइपुगेका थिए । उनीसँग भेट्ने कुनै योजना वा चाहना थिएन तर उनी आइपुगे । तैपनि आएको मान्छेसँग कुरा नगर्ने भन्ने भएन । सोमप्रसादले २ घण्टा लगाएर वार्ता टोली, आफ्नो हैसियत र राजनीतिक पृष्ठभूमिका बारेमा पट्यारलाग्दो व्याख्या गरे । मेरो स्वास्थ्य पनि ठीक थिएन । २ बजेपछि मलाई बोल्न र सुन्न अत्यन्तै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो जुन अहिले पनि हुन्छ । त्यो दिन बेलुका ६ बजेसम्म कुरा गर्दा म बेहोस हुनेजस्तो भैसकेको थिएँ । उनका कुरा सकिएपछि म त्यहाँबाट हिँडेँ र सरलालाई सीधै अस्पतालमा आउन भनेँ । त्यसपछि म इमर्जेन्सीमा भर्ना हुनुपरेको थियो ।
त्यो दिनदेखि सोमप्रसाद पाण्डेसँग २ पटक भेट भयो । उनले प्रत्येक भेटमा वार्ता गर्ने कुरा गर्दथे । मैले ‘हुन्छ, वार्ता हुन्छ तर त्यसका लागि २ वटा सर्तहरू रहेका छन्’ भनेँ । पहिलो गिरफ्तार नेता र कार्यकर्ताहरूलाई बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने, अर्को सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि नेकपाप्रतिको धारणा स्पष्ट पारेर चिठी लेख्नुपर्ने । यी कुराहरू हुँदै गर्दा नै खड्गबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल, कृष्ण धमला, मोहन कार्कीलगायतलाई सर्वोच्चले रिहा गर्न दिएको आदेशलाई पनि लत्याउँदै मुद्दामाथि मुद्दा थप्दै ५÷५ वटा जिल्लामा लगेर बल्ल छाडिएको थियो । त्यसैगरी अन्य नेताहरूका हकमा पनि सरकारले त्यही रबैया अपनायो । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो– पार्टीको निरन्तरको सङ्घर्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरूको भगीरथ प्रयत्न, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको विरोध, राजनीतिक पहल, अदालतको फैसलाका कारण नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले धरौटीमा छाड्न बाध्य भएको थियो । यसरी गरिएको रिहाइलाई भँजाएर वार्ताको वातावरणको हौवा खुबै फिँजाइएको हो । तर एउटा कुरा केचाहिँ सत्य हो भने वार्ता टोलीका सदस्यहरूले वार्ताको वातावरण बनोस् भन्नका लागि केही पहल गरेका भने गरेका हुन् ।
खड्गबहादुर विश्वकर्मा छुटेपछि सोमप्रसाद पाण्डे फेरि भेट्न आएर वार्ता गर्नुप¥यो भनेका थिए । वार्ताका लागि स्पष्ट रूपमा नेकपालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नुपर्ने, वार्ताका एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्ने र राज्यद्वारा लिखित पत्र पठाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यी सर्त सुनेपछि पाण्डे खुसी भएर भनेका थिए– हामी तुरुन्तै पत्र लेख्छौँ । भोलि नै पत्र आउनेछ । तर भोलिपल्ट चिठी नआएर सोमप्रसाद पाण्डेको फोन आयो । उनले एकपटक विप्लवलाई भेटेर मात्र पत्र लेखिने भयो । त्यसैले विप्लवलाई भेटाइदिनुप¥यो भने । मैले विप्लवलाई भेटाउन सक्दैनथेँ । मैले भनेँ– विप्लवलाई म भेट्टाउन सक्दिनँ किनभने मैले पनि विप्लवलाई भेटेको छैन । चिठी पठाइदिनुस्, म त्यो पु¥याइदिने काम गर्छु ।
त्यसपछि सरकारीतर्फबाट नै चिठी लेखिएन र वार्ताको प्रसङ्ग नै हराएको थियो । पछि वार्ताटोलीका कुनै एकजना सदस्यले विप्लवलाई नभेटीकन चिठी नपठाउनू भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी वलीले भनेको जानकारी गराए ।
अहिले केपी वलीको सरकारले नेकपा वार्तामा नआएको कारण प्रतिबन्ध लगाइएको तर्क गरिराखेको छ । तर यथार्थ त्यस्तो होइन । राज्यले आधिकारिक रूपमा कुनै पत्राचार नगरीकन लुरुलुरु वार्तामा जानुको अर्थ के हुन्छ ? नेकपा थाकेर, गलेर वा वैचारिक रूपमा आत्मसमर्पण गरेर ? यी कुनै कुरा हुन सक्तैनथ्यो र भएन पनि । यसको अर्थ के हो भने नेकपाले वार्तालाई निरपेक्ष रूपमा हेरेको भन्ने होइन । विप्लवका अनुसार अहिले पनि नेकपा वार्तामा नै छ । उसले हतियार उठाएको घोषणा गरेको पनि छैन । अब आयो केपी सरकारले वार्ताको बढी हल्ला किन ग¥यो त ? यो असाध्यै रहस्यको कुरा रहेको छ ।
गएको भदौमा गठित वार्ता टोली नेकपासँग वार्ता गर्न बनाइएकै थिएन । किनभने त्यो टोली बनाउँदै गर्दा नेकपासँग राज्यले कुनै सल्लाह, सुझाव र सम्पर्क नै गरेको थिएन । वार्ता टोली बनाउँदै गर्दा राज्यले नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताको गिरफ्तारीलाई व्यापक बनाएको थियो । वार्ता टोलीको कार्यक्षेत्रभित्र नेकपासँग वार्ता गर्ने कुनै बुँदा राखिएको थिएन । खड्गबहादुर विश्वकर्मा गिरफ्तार पर्दै गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अपराधी र लुटेरा भन्दै हिँडेका थिए ।
यी तथ्यहरूले के भन्छन् भने उक्त वार्ता टोली जनतालाई भ्रममा पारेर नेकपामाथि थप दमन गर्न बनाइएको थियो भन्ने कुरा त्यसपछिका सरकारी रवैयाबाट प्रस्ट नै हुन्छ । सरकारी पक्षबाट कुनै आधिकारिक पत्र नलेखीकन वार्तालाई नेकपाले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिबन्ध घोषणा गर्नु, नेकपाका नेता÷कार्यकर्तालाई ताकेर नै गोली हान्नु, दोहोरो भिडन्तको हल्ला फिँजाउनुले उसको वार्ताको नाटकको अन्तिम दृश्यको पटाक्षेप भएको छ ।
आफ्नो पार्टीमा कुनै सरसल्लाह नगरी, मन्त्रिमण्डलमा पनि अग्रीम जानकारी नगराई अनपेक्षित प्रतिबन्ध लगाउनु, त्यसको भोलिपल्ट नै गृहमन्त्री अस्ट्रिया जानु, त्यसको लगत्तै सुरक्षापरिषद् र सेना परिचालन विधेयक पारित गराउनका लागि पिजन होलमा पठाउनुले केपी वली के चाहन्छन् भन्ने कुराको खुलासा गर्दछ । नेकपामाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेर दमन गर्न केपीलाई देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीको दबाब रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसमा मुख्यतः परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, त्यहाँ भएको १९ बुँदे सहमति त्यसमा पनि इन्डो प्यासिफिक मिसनले काम गरेको बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । इन्डो प्यासिफिक मिसन सफल पार्न अमेरिकाले किटानै गरी ५० अर्ब दिएको सार्वजनिक गर्नु, विश्वभरि रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विधेयकलाई अमेरिकाको सिनेटले पारित गर्नुजस्ता पछिल्ला निर्णय र नीतिले गर्दा नेपाललाई वैदेशिक शक्तिको क्रीडास्थलमा परिणत गर्ने र त्यसैको आवरणमा कम्युनिस्टहरू सखाप पार्ने बृहत् योजना बनाइएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैको मोहरा केपी वली बन्न पुगेका छन् ।
२०७५ चैत १३ गते बुधबार प्रकाशित