कथित नयाँ युग सुरुआत घोषणा र आतङ्कित श्रमबजार !


बिषय प्रवेश :

नेपाली श्रमिक मजदुरहरूले शोषणविहीन रोजगारीको पूर्ण सुनिश्चितता पाइनसकेको, बेरोजगारीको असह्य मार बेहोर्नुपरेको र अमर्यादित तथा असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको भरमा दिनचर्या सोच्नुपरेको परिस्थितिका बीच नेपाली श्रमबजारको वरिपरि प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइयो । हुँदा खाने र हुनेखाने, रोजगार र बेरोजगार सबैलाई समेट्ने लक्ष्यका साथ श्रमको सम्मान गर्ने, श्रममा अभिप्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाजअनुरूप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गर्न चाहेको उद्घोष र यस्तो योजना लागू भएको घोषणा दिनयता जे होस् नेपाली श्रमबजार आतङ्कित छ । वस्तुस्थिति साक्षी छ, सरकारले बिल्कुलै नयाँ युग सुरुआतको घोषणा गरेसँगै मजदुर र रोजगारदाता दुवै पक्षमा यसको अनुभूति एकरूपताका साथ पाइएको भने कदापि देखिन्न । ०७५ को सामाजिक सुरक्षा दिवसको प्रस्तावना र प्रस्तावक पक्षको नियतिका विषयमा सरोकारवाला, विज्ञ र विष्लेषकहरू नै पिच्छे मतहरू फरक भेटिन्छन् । यसको प्रमुख कारण श्रमिकहरूमाथिको मैत्रीपूर्ण नीति र व्यवहारसँग जोडिन्छ जुन सोचेअनुरूप खासमा देखिन्न । यसका साथै हुँदा खाने र गरिखाने सबैलाई समेट्न श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लिएर सरकार श्रमिक भावनासँग नजिकिन पुगेको छ भने यसका निम्ति अवश्यक ऐन र नियमावलीसमेतलाई कार्यान्वयन गराउन कार्यविधि एवम् निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।

यता ०७५ कै श्रम नियमावली लागू गर्न लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरू लालायित बनिसकेका देखिन्नन् भने मङ्सिर १५ देखि विधिवत् कार्यान्वयनमा आएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले ०७६/४/१ मै लक्षित योजनामार्फत सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पहिले नै पेस गरिसकेको छ । स्थापित केही ट्रेड युनियनबाहेक प्रगतिशील र क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनसँग मजदुरहरूले ढुक्क भै उक्त योजनामा सहभागिता जनाउन र रोजगारदातामार्फत सूचीकृत बन्न प्रेरित गर्नसक्ने सवाल प्रस्ट देखिन्न । करिब १५ को रकम कट्टी गरी बनेको गत ०६७ मा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन नसकेको विश्वसनीयता एवम् तात्कालीन समयताका मजदुर, किसान, बेरोजगार र विभिन्न शीर्षकमा आएका राहत योजनाले हासिल नगरेका प्रगति हेर्दा मजदुरहरूको भरोसामा रङ उडिसकेपछि खाटा बसेको निसानाभन्दा बढी अरू देख्न सकिन्न । एक प्रकारले सरकार मात्रको उत्साहमा उदाएको सामाजिक योजना समाज, परिवेश र श्रमबजारमाथिको नयाँ आतङ्क बनेको यसै प्रस्टै देखिन्छ किनभने सक्रिय श्रम नियमावली ०७५ ले यससम्बन्धमा सबैलाई सूचीकरण गर्न र आधारभूत तहमा रोजगार सम्झौता गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको लगभग देखिन्छ । मुलुकको पछिल्लो अवस्थासम्म मजदुरले ज्यान गुमाउने विषय सामान्य, श्रम र पसिनाको न्यायिक मूल्य सहायक तथा ऐच्छिक र व्यभिचार, व्यापक भ्रष्टाचार र दमन जायज, त्यसपछिको उन्नत भविष्यका निम्ति मजदुरहरूले हकहितको कस्तो नारा लगाउनुपर्ने हो जबाफ प्रश्नमै तिलमिलाएको देखिन्छ । सम्पूर्ण श्रमिकहरूको संरक्षणप्रति केन्द्रित उपर्युक्त योजनामा कम्तीमा पनि मजदुरलाई उत्साहित गर्ने सार्थकता होला वा प्रस्तावनामै सीमित रहला, घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुने कुरा हो । हालसम्मको परिस्थिति त कस्तो देखिन्छ भने औपचारिक क्षेत्र मजदुरका निम्ति दिइएको जीवनसमृद्धिको उक्त योजनाले मजदुर रोजगारीमाथि नै प्रश्न उठाएको, अनौपचारिकको हकमा कुनै जरुरी महत्वको स्थान नै लिन नपाएको र विज्ञहरूका बीचमा केवल चर्चाको पक्ष बनेको तथ्यलाई त्यसै नकार्न सकिन्न । कतिसम्म भने रोजगादातामार्फत सूचीकृत बन्नसक्ने श्रमिकले बीचैमा रोजगारी अन्त्यको डरलाग्दो मार बेहोर्नुपर्ने, स्वरोजगारहरू उत्साहप्रद रूपमा आकर्षित नभैरहने र अपेक्षित अन्य श्रमिक तथा योगदानकर्ताहरूले यसप्रति विश्वस्त बन्न नसक्ने परिस्थिति क्रमशः बलियो बन्दै गैरहँदा सिङ्गो सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित समूहको मागबमोजिम हो वा आयोजक पक्षको बलपूर्वक अनुनयमा भन्ने प्रश्नले पुनः प्रश्रय पाएको छ ।

हिजो आज देख्न सकिन्छ यातायात क्षेत्रको ट्याक्सी स्वरोजगार आफूमाथिको प्रशासनिक उत्पीडनबाट बिरक्तिएर पलायन बन्ने योजना बुनिरहन्छ । वित्तीय बजारको बौद्धिक श्रमिकले चरम श्रमशोषणका बीच ‘हायर एन्ड फायर’ प्रथाको मारमा श्रम अभ्यास गर्ने वा विदेश पलायन हुने भन्नेमा छट्पटाइरहेको छ । उल्लिखित श्रमशक्ति (रोजगारमा नरहेको नेपाली नागरिक) सर्वस्व बन्धकी राखी पलायन हुँदैछ । अन्य श्रमिकहरू उसै तनावग्रस्त छन् भने योगदानयोग्य पारिश्रमिकको निर्धारित मुद्दती योजनाप्रति लक्षित पक्ष आकर्षित होला वा राज्यको थप कसरतको अभ्यास चल्ला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका निम्ति आवश्यक कार्यविधि बनिसकेको विषय सबैमा सूचित छ ।

आतङ्कित श्रम बजार

आमजनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट अपेक्षाकृत रूपमा संरक्षित नरहँदा लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न सक्छन् । पेसागत तथा राजनीतिक सवालमा, श्रम, रोजगारी, ट्रेड युनियन र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित मामलामा नेपाली मजदुरहरूको पनि चासो, चिन्ता र जागरुकता रहनु स्वाभाविक मानिन्छ । लगानीकर्ता तथा रोजगारदाताहरूमा उत्तेजित ध्यानाकर्षण पैदा गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा सम्बन्धित पक्षहरूले आवश्यक तयारी र तत्परताबारे ध्यान नदिएको आरोप लगाएको देखिन्छ । स्वरोजगार, योगदानकर्ता श्रमशक्ति, सरकारी सेवा क्षेत्र योगदानकर्ता, विभिन्न बौद्धिक श्रमजीवी र मेहनतकश तप्कासँग पनि लगभग योजनाको अनुभूति यस्तैमा पाइन्छ । यसबाहेक औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिक र स्वरोजगारहरूको विगतको अनुभव र योजनामाथिको विश्वशनीयताको पक्ष दुवैलाई समग्रमा विश्लेषण गर्दा उनीहरूमा अत्मविश्वास कायम भैसकेको देखिन्न । सरकार श्रमिक मजदुरहरूको पेसागत र राजनीतिक दुवै जीवनलाई समृद्धि दिन प्रतिबद्ध अघि बढ्दै र दमन गर्दै समृद्ध समाज निर्माणका निम्ति अग्रसर देखिन्छ । रोजगार सम्झौता कायम गरी तोकिएबमोजिम सूचीकरणको प्रक्रियामा समावेश बन्ने सवालमै रोजगारदाताहरू सर्त लगाउन पछि पर्दैनन् । राष्ट्रघात, जनघात र उत्पीडनका शृङ्खलाबाट सचेत तह र तप्का त्यसै आक्रान्त बनिसकेका देखिन्छन् भने व्यापारिक आयात–निर्यात र उत्पादन प्रक्रियाका बीच अशातीत परिणाम र अपेक्षाकृत नतिजा देखिन्न । जनताको विभिन्न मौलिक हकअधिकारमाथि राज्यआतङ्कको प्रभाव जारी छ । हिजोभन्दा निश्चय पनि आजको श्रमबजार चरम आतङ्कित बनिसकेको देखिन्छ । श्रमिक मजदुरहरूमाथि योगदानयोग्य श्रमजीवीहरूमाथि राज्यले राहत सुविधाहरू दिन खोजेको त देखिन्छ यद्यपि योगदानमा सहभागीहरूसँग सरकारको र सरकारप्रति उनीहरूको विश्वसनीयता कायम भैनसक्दा परिस्थिति त्यस्तो देखिएको लाग्दैन जसरी नयाँ युग सुरुआतको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको थियो ।

ट्रेड युनियनमा अनेक दृष्टिकोण

श्रम बजारसम्म क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू श्रम, रोजगारी, ट्रेड युनियन हकका साथै पछिल्लो समययता सामाजिक सुरक्षामा जोडिन बाध्य छन् । सरकारले गत सामाजिक सुरक्षा दिवसयता श्रमिकहरूका निम्ति भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनासँग सम्बन्धित नियमावली अभ्यासमा ल्याई कार्यान्वयनमा राखेपछि सत्तारूढ डबल नेकपा सम्बद्ध केही स्थापित ट्रेड युनियनहरू अन्धाधुन्ध सरकारी गतिविधिमाथि समर्थन दिन लालायित छन् भने थुप्रै प्रतिपक्षी ट्रेड युनियनहरूमा धारणा मिलेको पाइन्न । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घले २०७५ साल पुस २१ मा सम्बन्धित निकायसमक्ष ध्यानाकर्षण पेस गरी योजनाभित्रको मजदुरघातविरुद्द सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय लियो । मजदुर, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित तहको बीचमा भण्डाफोर सभा भयो । सरकारी योजना भावनाको तहमा प्रगतिशील चरित्रको लागे पनि सारमा क्रान्तिकारी नभएको निष्कर्ष महासङ्घले लियो । श्रम र श्रमिकप्रति सम्मान प्राप्त गर्ने सामाजिक व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको योजनामा मजदुरहरू अघि बढ्न आवश्यक भएको अर्को संश्लेशित निष्कर्ष रह्यो ।

असन्तुष्टिको कारक अपरिपक्व तयारी

ऐनअनुरूप नै दफा ५ को (१, २, ३, ४ र ५) बमोजिम हुने गरी सम्पूर्ण अनौपचारिक श्रमिक मजदुरहरूको योगदान व्यवस्थित गर्न तत्काल सहज देखिन्न । रोजगार तथा योगदानकर्ता समूहमा एक किसिमको असमान व्यवहार भएको र योजना कार्यान्वयनको गति असमान ढङ्गले अघि बढिरहेको सम्बन्धितहरूको गुनासो यथावतै छ । स्वरोजगार, स्वरोजगार मातहतमा रहने अन्य रोजगार र कुन स्तरको श्रमिकका निमित्त कुन योगदान सञ्चित गर्ने भन्ने अन्योल छ । बेरोजगार युवा समूह वार्षिक न्यूनतम रोजगारीमा योजनाको पछिल्लो सरकारी योजना युवाहरूको हितमा देखिए पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने कसरतअनुरूप बिदेसिने क्रममा कम गर्न र युवाशक्ति दुरुपयोग रोक्न सम्मानजनक योजना निर्माण नभएकै देखिन्छ । सम्मानित जीवन निर्वाहमैत्री रोजगारी, पूर्ण रोजगारी र क्षमताको कदर गर्ने रोजगारीको योजनाबिना युवा आकाङ्क्षा सहजै पूरा होला भन्न सकिने देखिन्न । एकातिर मजदुरको आँकडा अध्ययन गर्दा भारी घनत्वमा मजदुरहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका छन् । अर्कातिर समाजिक सुरक्षा योजनाले नछुटाई सूचीकरण गर्नुपर्ने एवम् सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने महत्वको यस क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले सरकारले आवश्यक कसरतका साथ कार्यान्वयन अघि बढाएको देखिन्न ।

योगदान निलम्बनको सर्तले झस्काएको मनस्थिति

नेपाल सरकारको सूचनाका आधारमा कुनै योगदानकर्ताको कोषमार्फतको सुविधा एकाएक निलम्बन हुनसक्ने तथा फुकुवा हुनसक्ने र नियमित हुनसक्ने भन्ने सर्तले अन्योल उत्पन्न गर्दै गरेको छ । एक त सरकार मुलुकको वर्तमान अवस्थामाथि उच्च समृद्धि भित्र्याउँदैछ, समाजवादउन्मुख अघि बढ्दैछ । अर्को फेरि चरम आर्थिक विशृङ्खलताको आशङ्का राख्दैछ । मानिलिऊँ, अवस्था त्यस्तो रूपमा विद्यमान रह्यो, श्रमिक मजदुरहरूको योगदान निलम्बन गर्नसक्ने पक्ष कति न्यायसम्मत हुने हो, समयमै मनन हुन आवश्यक छ । यसका साथै कोष विगठनपछिको व्यवस्थापन आँकलन दफा ६३ ले गरेबमोजिम हुने भन्नेमा उक्त परिस्थितिमाथि ध्यान दिई समितिले वैकल्पिक व्यवस्थाको अनुमान गर्न नसक्नु र सम्बन्धित ऐन प्रारम्भपूर्व सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषको परिणति पुनरावृत्त हुनसक्ने सम्भावना बलियो देखिनु आदिले योगदानकर्तामाथि अनपेक्षित अन्याय हुनसक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय पुँजीको पलायन, निगम तथा दलाल पुँजीमाथि जोड, नेपाली श्रमशक्ति विदेश पलायन, प्राप्त रेमिट्यान्समा संरक्षण अभाव, बढ्दो रोजगार कटौती, रुग्ण, धराशयी र बन्द उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको योजनाविहीनता, अव्यावहारिक बेरोजगार युवा (श्रमशक्ति) व्यवस्थापन योजना र वित्तीय सङ्कटको सम्भावना आदिले सोचेअनुरूप जनताको वितृष्णा साम्य पार्न सक्ने देखिन्न ।

कोषको अस्तित्व र योगदान निलम्बनको सर्तले झस्काएको मनस्थिति

क्रियाशील ऐनको दफा २७ को उल्लिखित प्रावधानबमोजिम कोष एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहेको मानिने भए पनि नियमावलीको नि नं १० को (२) लगायत बुँदामा योगदान निलम्बन र फुकुवाका सर्त देखिन्छन् । वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थितिसँग योगदानकर्ताहरू सुझबुझ रहन जरुरी छ किनभने परिस्थितिको प्रभाव श्रम र पसिनाको मूल्यमाथि कायम नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य अध्ययनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ– कोषको गतिविधि सम्बन्धमा समिति र सरकार स्वयम् नै जिम्मेवार मानिन्छन् र योगदानकर्ताहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रियाले स्थान लिने क्रम छुट्टै कार्यविधि भएर मात्र सम्भव देखिन्छ । त्यसो त सरकारले बेलाबखत लिने नीति तथा निचोड श्रमिकका पक्षमै हुने सम्भावना देखिन्न । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागीहरूको योगदान र त्यसबापतको सुविधा रोकिन सक्ने प्रावधान कानुनबमोजिम भए पनि मजदुरको हितमा भएको मान्न सकिन्न । प्रतिष्ठानस्तरीय र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको योजनापछि औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रहरू नियमबमोजिम मजदुर हितविरुद्ध पेस भएको पाइन्छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारी सेवा दुवैको साझा कोष

आजसम्मको अभ्यासमा ऐन नीतिगत प्रावधानहरूमार्फत नेपालमा निजामती कर्मचारी, सेना–प्रहरीलगायत सरकारी सेवा र निजी क्षेत्रीय कामदार तथा कर्मचारीहरूबीच पारिश्रमिक, सेवासुविधा र अन्य पक्षमा न समानता छ, न त सामान्य मात्र असमानता । एकाएक नीतिगत द्वैधता र परिस्थितिका बीच सबैको साझा सामाजिक कोष स्थापनाको मनसाय लिई योगदानको निमित्त गरिएको आह्वान, दूरगामी महत्वको मानिए पनि यसको भविष्य सरकारको बदलिँदो चरित्रसँग अन्तर्सम्बन्धित देखिन्छ नै । वस्तुस्थितिअनुसार सरकारी सेवा क्षेत्रका सम्बन्धमा व्यवस्थित तथा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरू अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत व्यवस्थित गर्ने पनि देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनसँगै निजी स्तरमा श्रमिक कटौतीको सम्भावना व्यापक देखिन्छ भने उचित समायोजन तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि गृहकार्य अझै आवश्यक देखिन्छ । उता ऐनले योगदानकर्ताका विभिन्न प्रकृतिअनुरूप सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनको लिखित आश्वासन निर्माण गरिरहँदा विभिन्न श्रमशक्तिलाईसमेत योगदानमा सामेल गरी सुविधा दिन थप कसरत जुटाउन आवश्यक देखिन्छ । तर दमन र हस्तक्षेपको जगमा प्राप्त आश्वासन तथा योजनागत सुविधा सम्बन्धित पक्षले सहजै स्वीकार नगर्दाको बखत विषयलाई एउटा अपत्यारिलो तर सेलिब्रेटी शैलीमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको मानेमा लिन सकिने हुन्छ । श्रमिक जनता तथा सम्पूर्ण श्रमजीवी योगदानकर्ताहरूको आवश्यकतामा भन्दा पनि सरकारी आवश्यकतामा परिलक्षित कार्यक्रमहरूप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको चासो त देखिन्छ तर चर्चामा आवश्यकता निकै कम रूपमा रहन्छ । रोजगार तथा सेवा सम्बन्ध रोजगारहरूको अपेक्षाअनुरूप दिगो, मैत्रीपूर्ण र उत्प्रेरक भएनभएको पक्षलाई त्यत्तिसारो महत्व दिइएको भने देखिन्न ।

के हो सामाजिक सुरक्षा योजना ?

विश्वस्तरमा मजदुरको सम्मानजनक सामाजिक स्थायित्वको प्रसङ्ग उठेसँगै नेपाली समाजमा प्रगतिशील सरोकारवालाहरूबाट श्रमिक तथा उत्पीडित जनसमुदायहरूको सामाजिक न्याय र प्रतिष्ठा तथा सामाजिक सुरक्षामा जोड दिइएको देखिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व नै अन्तरिम संविधान ०६३ ले मौलिक हक खण्डमा मजदुरको सामाजिक सुरक्षालाई आत्मसात गरेको प्रस्ट देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक आरोहअवरोहका बीच ०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण भै श्रमिकको नौलो भविष्यको परिकल्पना सुरुआत भएको देखिन्छ । ०७२ पछि मजदुर श्रमिकको मौलिक हकअन्तर्गत श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको नीतिगत प्रत्याभूतिको अभ्युदय भैसकेपछि श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण गरियो । पछिल्लो समय आवश्यक नियमावली, राष्ट्रिय निर्देशिका तथा सञ्चालन कार्यविधिसहित सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण भएको पाउन सकिन्छ भने ०७५ साल मङ्सिर १५ यता यसको कार्यान्वयनपक्ष अघि बढिसकेको पाइन्छ । सारमा श्रमिकको स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना राहत, बिमालगायत प्रमुख आकर्षण पेन्सन रहेको उक्त योजनामा श्रमिकहरूको आआफ्नो किसिमको सहभागिताको आकलन गरिएको देखिन्छ ।

सुरक्षा योजना

श्रम र श्रमप्रति कदर गर्ने सम्पूर्ण पक्षको सर्वोपरि हित समेट्ने सुरक्षा योजनामा विशेषगरी औषधिउपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता र कोषले तोकेका अन्य सुबिधा गरी विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरिएका छन् । यसका साथै सरकारी सेवा क्षेत्र, अनौपचारिक निजी क्षेत्र र तोकिएबमोजिम हुने अन्य क्षेत्रको कार्यप्रकृतिअनुरूप थप सुविधाका निम्ति कोषको विनियमावलीमा थप तत्परता देखिन्छ । सुविधाका सर्तहरू नियमभित्र सीमाबद्ध छन् । योगदानकर्ताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाले सीमाविहीनताको माग गर्छ । कैयौँ सर्त तथा प्रावधानहरू आकलनको भरमा निर्माण भएका कारण कानुनबमोजिम मात्र आक्रामक देखिने हुँदा श्रमिक हितविरुद्ध खडा नहुनुपर्नेमा जोड रहन्छ । पेन्सन तथा उपदानको सवालमा उमेरहदको प्रसङ्ग जोडिने गरेको छ जुन सर्वस्वीकार्य ठहर्न सकेको देखिन्न । १५ वर्ष वा १८० महिनाको कार्यावधिपछि पेन्सन पाउने र त्यो सुबिधा तोकेबमोजिम हुने भन्नेमा असन्तुष्टि पैदा भएको पाइन्छ । जीवन बिमा, दुर्घटना उपचार खर्च र अन्य योजनाबापत लिनसक्ने सुविधाहरूमा थप लचकताको माग हुने गर्दछ तर विषय फेरि पनि सीमाबद्ध टुङ्गिएको पाइन्छ । मृत्युसंस्कार, आश्रित परिवार राहत, शिक्षा राहतस्वरूप प्राप्त हुने, मातृत्व शीर्षकमा प्राप्त हुने राहतका पक्षमा भएको आंशिक व्यवस्थाले उदाहरण पेस गर्न २०७६ साउन १ को प्रतीक्षा गराएको देखिन्छ । योगदानयोग्य आयमा थप हुने बोनसबारे कोषले कस्तो व्यवस्था गर्ने हो, यसमाथि औपचारिक क्षेत्रको चासो विशेष रूपमा देखिन्छ । निचोडमा योजना तर्जुमा तहको सीमालाई कार्यान्वयन तहले न्यायोचित सम्बोधन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने सवाल गहन देखिन्छ ।

उत्पन्न अन्योलको उचित हल वैकल्पिक व्यवस्था

नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा कोष विघटन गर्न सक्ने र सरकारको मातहतमा दायित्व सर्ने भन्ने ऐनको दफा ६३, वैकल्पिक कोषको परिकल्पनाका साथ प्रस्तुत नभएकोमा, ऐन जारी हुनुपूर्व सञ्चालनमा आएको प्रारम्भिक कोषले बेहोर्नुपरेको परिघटनाको पुनरावृत्तिको आशङ्का यसमा नरहला भन्न सकिन्न । योगदानकर्ता र आम सरोकारवालासमेतको चासोको विषय श्रमिक तथा विभिन्न श्रमजीवी हितमाथि केन्द्रित बन्न उचित वैकल्पिक कोषको परिकल्पना जरुरी देखिन्छ र योजनामा त्यसको कमी भएको प्रस्ट देखिन्छ । ऐनले उल्लेख गरेअनुसार श्रमशक्ति जसलाइ श्रममा आबद्ध गर्ने र योजनामार्फत सुविधा प्रदान गर्ने विषय अझै ठोस नहुनुले आह्वानका निम्ति आह्वानमा सीमित नहोस् भन्ने देखिन्छ । नीतिगत रूपमा प्रस्ट कतिपय सर्त तथा नियमहरू, नियती स्तरबाट प्रस्ट नबनिसक्दा व्यावहारिक तहमा आशाप्रद रूपले व्यवस्थित बन्न नसकेको जस्तो अध्ययनले देखाउँछ । श्रमिकहरू सरकारको प्रस्ट नीतिका साथसाथै नियतिगत स्पष्टताका पक्षमा देखिन्छन् ।

वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको अपरिहार्यता

बलात्कार, बीभत्स हत्या, पीडितमाथिको अन्यायपूर्ण फैसलालगायत अनियमित उदाहरण पर्याप्त लाग्छन् पुँजीवादी संसदीय सत्ताको नक्कली अनुनयका निगाहमा मानवीयता र न्यायिक निष्पक्षता नहुने स्पष्ट देख्न सकिन्छ । । मजदुर श्रमजीवीहरूको युगगत चाहना न्याय, समानता, समृद्धिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यसका साथै दिगो शान्ति र स्वाधीनताको प्रश्नले अझ महत्व राख्ने गर्दछ । गरिखाने वर्गले मुक्तिको आवाजमा उठान गर्न खोजेको एजेन्डा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनापछि मात्र न्यायपूर्ण तरिकाले हल हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका ऐतिहासिक परिघटना लगभग यसरी नै स्थापित भएका पाइन्छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सामाजिक दलाल पुँजीवाद फासिवादउन्मुख र समाजवादउन्मुख एकैसाथ अघि बढिरहेको देखिन्छ । समाजवाद स्थापनाका पक्षमा अभियानरत सरकार तथा सत्ताले फासिवादलाई आफ्नो आन्तरिक मोहरा बनाउन आवश्यक मानिन्छ वा फासिवादी राज्यले समाजवाद स्थापनाको सामथ्र्य राख्दैन । यसका साथै आयोजित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सिलसिलेवार भावनाले यथास्थितिमाथि क्रान्तिकारी ढङ्गले वैज्ञानिक समाजवादी समाजको नेपाली समाज स्थापनाको लक्ष्यलाई आक्रामक रूपले आत्मसात गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली मजदुरहरूका बीचमा प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा मुलुकले छिट्टै नै नयाँ युग सुरुआतको अनुभूति प्राप्त हुने ऐतिहासिक घोषणा पाएका थिए । राज्यका तर्फबाट एक विशिष्ट प्रतिबद्धता र आश्वासन पेस भएको थियो । घटनाक्रमहरू कसरी विकास हुन पुगेका देखिन्छन् भने कथित घोषणायता आतङ्कित श्रम बजार श्वेतआतङ्कबाट थप आतङ्कमय बन्दैछ ।

२०७५ चैत ४ गते सोमबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!