समाजवाद उन्मुख भनेको हुनाले हाम्रो लक्ष्य त्यही हो त भन्ने तर व्यवहारमा जाँदाखेरि अब २ करोडको गाडी नभए पनि के मन्त्री हुने त ? भनेर कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्यहरू त्यहाँ मन्त्री हुँदा त्यसो भन्छन् । अनि राज्यले एउटा सुविधा दिएको छ । त्यो सुविधाले नपुगेर पेट्रोलियम दिने सहुलियत नगदमा लिएर आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने अनि मन्त्रालयको खर्चबाट पेट्रोल बेहोर्ने भन्ने हो भने विपक्षीहरूले के भन्छन् भने यो समाजवादअन्तर्गत केही मान्छेले अति उत्कर्ष किसिमको मोज गरिरहेका हुन्छन् । चैन गर्छन् । त्यसलाई यदाकदा अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई किनेको हेलिकोप्टर पनि ल्याएको जोड्न लागेका छन् ।

एकातिर देशको आर्थिक वृद्धिको पनि खासै योजना आएजस्तो देखिएन । भएका आर्थिक अर्थतन्त्रका सूचक पनि त्यति सकारात्मक देखिएनन् । राज्य आफैँ पनि यो वा त्यो रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको देखियो । यसको परिणति र देशको अवस्था के हुन्छ ?

आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा एउटादुईटा कुरा सकारात्मक पनि देखिएका छन् । मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, राजस्व वृद्धि भएको छ । त्यसले सरकारलाई खर्च गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ त भनियो तर खर्च गर्ने कुरामा के भएको छ भने पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणमा लगानी हो । त्यसले अगामी दिनमा पनि प्रतिफल दिन्छ भनेर लगानी गर्ने हो तर त्यो नै के भएको छ भने दुई खर्बभन्दा बढ्ता रकम त खर्च हुन नसकेर सरकारको ढुकुटीमा रहेको भन्ने आएको छ । त्यसले दिएन । अब अर्कोतिर अर्थमन्त्रीले यो पुँजीगत खर्च हुनु र नहुनुले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई केही फरक पार्दैन भन्नुभएको छ । यो कसैले बुझ्न नसकेको पहेली हो, केके कारणले त्यस्तो हुन्छ । एकापट्टि त्यसो भन्ने, अर्कोतिर खर्च नगर्ने गर्दा विकास निर्माणलाई नै वास्तवमा रोक्न खोजेको हो कि भने जस्तो देखिँदो रहेछ । अब यहाँनेर आएपछि अर्को कुरा पनि जोड्नुभएको छ । दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ वास्तवमा आर्थिक वृद्धिका लागि यसले सघाउ नपु¥याउने भएपछि हामी कता जाँदैछौँ त भन्ने कुरा पनि हो । कुरो के छ भने अहिलेसम्मको परम्पराअनुसार यो विकास खर्च नहुनुमा योजना राम्रोसँग अध्ययन नगरेर ल्याएकाले पनि योजनाहरूमा खर्च हुँदैन त भनिएछ तर त्यसको अतिरिक्त यो प्रशासनयन्त्र खासगरी विकास निर्माणको काम गर्ने त कर्मचारी हुन् नि । ती कर्मचारीहरूमा बेपत्तासँग फेरबदली गरिदिने अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुईजना सचिव छन् ः एउटा अदालतले पठाएको सचिव अर्कोचाहिँ सरकारले पठाएको । त्यस्तै खानेपानीमा ठाकुर भन्ने सचिव थिए । त्यहाँबाट सरुवा भए रे भन्ने सुनिएको छ । अब को जान्छ थाहा छैन । यो हिसाबले त विकास निर्माणको काम गर्नलाई त तिनीहरू पनि स्थायी हुनुप¥यो नि । त्यो नहुने भएपछि त बडो गाह्रो हुने अवस्था आउने भयो । यी सबै कुराले आखिरमा जेठ र असारे विकास हुन्छन् । त्यतिबेला ड्यामडुम खर्च नभएर त्यहीँ ल्याएर राख्यो । त्यसपछि खर्च गरेको देखाउने, पैसोचाहिँ खर्च गरेको देखिने, नतिजाचाहिँ नदेखिने हो । त्यसैतिर लक्षित हो भने राष्ट्रघात हो भनेर भन्नुपर्छ । किनभने उहाँहरू विपक्षमा हुने बेला यो काम राम्रो होइन भनेर झन्डा खडा गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँकै पालामा आउँदाखेरि त्यसलाई राम्रो भयो भनेर भनिदिनुचाहिँ त्यो पनि आफैँमा गलत र चाकरी प्रथा हो । त्यसो गरिनु हुन्न ।

»» दुई तिहाइ बहुमतको सरकार यस्तो हुनुको कारकतत्व कहिले ब्युरोक्रेसीलाई दोष दिन्छ । कहिले आफ्ना मन्त्रीहरूतिर पनि फर्किन्छ । कहिले अन्तरपार्टीतिर पनि फर्किन्छ । यसको मूल जड के हो त ?

सबभन्दा ठूलो इच्छाशक्ति हो । इच्छाशक्ति भयो भने असम्भव कुराहरूलाई पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ छ । उहाँको घोषणापत्र हेर्ने हो भने त्यसमा केही द्विविधा छैन । अगाडि जान खोजिएको हो भनेजस्तो लाग्दो रहेछ । तर यहाँनिर के भने हामी नयाँ परिवेशमा गइरहेका छौँ सङ्घीयताअन्तर्गत भनेर । सङ्घीयताअन्तर्गत जाँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले हामीलाईचाहिँ दास बनाएर अथवा गोटी मात्रै बनाउन थालियो । सही अर्थमा सङ्घीयताअन्तर्गत रहेर जान सङ्घीय सरकार चाहेन । त्यो देखियो । मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकचाहिँ डाकियो । यहाँ आएर भोलि बैठक हुन्छ भनेपछि अघिल्लो रात त्यसलाई रद्द गरेर अहिले हैन, अनुकूल वातावरण नभएको हुनाले हुँदैन भनेपछि डेढ महिनापछि त्यो मिटिङ गरिएको थियो । जे भनिन्छ, त्यो गर्न सबै कुराहरू नमिलेको कारणले सहज ढङ्गबाट जानका निमित्त सकारात्मक सोचाइ राखेर त्यसरी गएको हो कि भन्ने उदाहरण पनि दिन सकिन्छ । तर अर्कोतिर मैले बोलेपछि हिजो बाँङ्गो टोपी लाउनेको ठाउँमा म बसेको छु भने मैले बोलेको कुरा लालमोहर किन हुँदैन भन्ने पनि हो कि । यसलाई विपक्षीहरूले दम्भ भन्ने गरेछन् र अधिनायकवाद भयो भन्ने पनि गरेछन् । जस्तो कतिपयले पनि भन्छन् यस्तो सरकारले जे पनि गर्न सक्ने हो नि जस्तो अस्ति स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक थियो नि त्यसलाई पारित गर्न उहाँले सामान्य किसिमको संसदीय अभ्यास र पद्धतिअनुसार गर्नुभएको होइन । तर गराएर त छोड्नुभयो । विपक्षीहरूले त्यसलाई अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भन्छन् । यसबाट पनि उहाँहरू जोगिनका लागि के रैछ भने हैन यसलाई विस्तारविस्तार गर्दै जानुपर्छ । होइन भने कम्युनिस्टको सरकार भनेको सम्पूर्ण विश्वले चाहिँ अर्को दृष्टिकोणले हेरदिने र भित्र पनि त्यस्ता किसिमको परिस्थिति आयो भने हामी टिक्न सक्दैनौँ कि भन्ने पनि होला । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि जनतालाई दिएका आश्वासनहरू पूरा गर्नको निमित्त ठोस रूपले नै अगाडि लागेको हो कि होइन भनेर भन्ने हो भने ६ महिनासम्मको क्रियाकलापले सोच्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ ।

»» अहिले जोजो संसद्मा छन्, संसदीय पद्धतिमा बसेर, संसदीय चुनाव लडेर आएका छन् । चाहे सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष होस्, उनीहरूले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने यो समाजवाद उम्मुख हो । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र पछिल्ला सरकारका गतिविधिहरू हेर्दा ठीक उल्टो छ । प्रतिगमनतिर गएको जस्तो देखिन्छ नि ?

एउटा व्यावहारिक उदाहरणबाट सुरु गर्छु म । हुनत अब धेरै उदाहरणचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउने किसिमका कुराहरू आए । उहाँ चीन भ्रमणमा जाँदा निजी क्षेत्रको वायु वाहन प्रयोग गरेर जानुभएको छ । हामीसँग नेपाल एयरलाइन्सकै जहाज थिए । समाजवादी चरित्रअनुसार अगाडि जाने हो भने त राज्यलाई बलियो बनाएर राज्यले डेलिभर गर्नसक्ने किसिमको स्थितिमा वातावरण बनाउन सक्ने हो नि त, त्यस्तो भएन । त्यस्तै अहिले पनि कतिपय त्यस्ता कुराहरू देख्न सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख भनेको हुनाले हाम्रो लक्ष्य त्यही हो त भन्ने तर व्यवहारमा जाँदाखेरि अब २ करोडको गाडी नभए पनि के मन्त्री हुने त ? भनेर कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्यहरू त्यहाँ मन्त्री हुँदा त्यसो भन्छन् । अनि राज्यले एउटा सुविधा दिएको छ । त्यो सुविधाले नपुगेर पेट्रोलियम दिने सहुलियत नगदमा लिएर आफ्नो खातामा जम्मा गर्ने अनि मन्त्रालयको खर्चबाट पेट्रोल बेहोर्ने भन्ने हो भने विपक्षीहरूले के भन्छन् भने यो समाजवादअन्तर्गत केही मान्छेले अति उत्कर्ष किसिमको मोज गरिरहेका हुन्छन् । चैन गर्छन् । त्यसलाई यदाकदा अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई किनेको हेलिकोप्टर पनि ल्याएको जोड्न लागेका छन् । पछिल्लो चरणमा त समाचारहरूमा आएअनुसार उहाँको सुरक्षाको निमित्त गार्ड एउटा मेजर तहको हुन्थ्यो क्यारे । त्यसलाई अपग्रेड गर्नुप¥यो भनेर सीधै उहाँले सीएनसीलाई फोन गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । यो मोज गर्ने, सुखसयलपूण जीवन बिताउने, चैन गर्ने कुराहरूको सीमा हुँदोरहेनछ । बढ्दै जाँदो रहेछ । त्यसो हो भने अब एकचोटि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चल्यो भन्ने बेलामा रोमानियाका चाउचेस्कुलाई असाध्यै राम्रो, युरोपको राम्रो मान्छे हो भनेर हामीले पढ्थ्यौँ पहिलापहिला तर पछिल्लो चरणमा गएपछि त उहाँलाई नामै भ्रष्ट रहेछ । श्रीमतीका इच्छाआकाङ्क्षाहरूलाई रोक्नै सकेनन् । त्यसकारणले यसलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ भनेर आवाज आएको थियो । कताकता हाम्रो सरकार पनि त्यतापट्टि जाला भन्ने डर पनि लाग्यो । त्यसैले हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ भने त्यस्तो घटना हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईंहरू त गरिब, निमुखा, उत्पीडित जनताहरूका पक्षमा जान्छु भनेर भोट पाउनुभएको छ । त्यसलाई बेइमानी नगर्नुस् भन्ने किसिमले चेतावनी दिनुपर्छ । यद्यपि उहाँहरूलाई यो चेतावनी वास्तवमा किन स्वादिलो हुँदैन भने हालसालैको एउटा घटना, सरकारले केन्द्रीय बैङ्कलाई हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने कुराको पनि ज्वलन्त प्रमाण हो । त्यो के भने यहाँ ‘इफ्यास्टक्चर’ बैङ्क खोल्ने भन्ने कुरो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने बेला ५० करोड रुपैयाँ बैङ्कमा राखेर सुरु गरिएको थियो तर सकिएन । अहिले आएपछि निजी क्षेत्रको धेरै लगानी गरेर २० अर्बचाहिँ त्यसको पुँजी हैन, अगाडि गएर खोल्ने भनेपछि डा. विमल कोइराला पहिलाको मुख्यसचिव पनि हुन् । उनी त्यसका अध्यक्ष रहेछन् । लाइसेन्स माग्न जाँदा के भनियो भने यो व्यक्ति अध्यक्ष भइन्जेलसम्म तपाईंहरूले लाइसेन्स पाउनुहुन्न, फेर्नुस् । कारण के रहेछ भने एउटा त्यो क्रिस्चियनहरूको सम्मेलन भएको थियो नि, हो त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चार दिनसम्म सोल्टीमा आएर बस्नुभयो । हुनत उहाँको त्यतिबेला सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो किनभने प्रधानमन्त्री आएको छ, गएको छ भन्दाखेरि बाटोमा जाम हुने कुरा नि थियो होला तर त्योभन्दा बढ्ता कुरा के भइदियो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त लौ त्यस्तो समाजले गरेको आयोजनामा चार दिनसम्म होटेलमा गएर बस्यो । त्यो कुरा विमल कोइरालाजीले कता हो विरोधको स्वरमा यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्नुभएको रहेछ । हो, त्यसको बदलास्वरूप त्योचाहिँ अध्यक्ष भइन्जेलसम्म लाइसेन्स पाउँदैनौ । नभन्दै उहाँलाई हटाएको पर्सिपल्ट लाइसेन्स दियो । त्यो लाइसेन्स दिने सरकार होइन, दिने केन्द्रीय बैङ्कले हो र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हो । अब यसबाट पनि के देखियो भने राष्ट्र बैङ्कमाथिको दबाब अनि त्यहाँबाट हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसले राम्रो नतिजा दिँदैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्छु ।

»» अहिले जुन परिस्थिति बनिरहेको छ । नेपालका मिडियाहरूमा यो सरकारले गरेका आर्थिक गतिविधिका नकारात्मक सूचनाहरू बढी आइरहेका छन् । अब गर्ने के हो त यस्तो अवस्थामा ?

तत्काल गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने हामीले कृषिप्रधान देश भन्यौँ । सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या त्यसैमा आधारित छ भनेका छौँ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पनि ३० प्रतिशतजस्तो अहिले पनि योगदान छ भनिएको छ । यो कृषिलाई उठाएर हाम्रो आवश्यकताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने र थप उत्पादन गरेछौँ भने यतापट्टि सलहजस्तो जनसङ्ख्या, १ अर्ब २४ करोड भारतमा, १ अर्ब ४० करोड चीनमा छन् । उहाँहरूलाई हिमाली भेगमा उत्पादन गरेको स्वस्थ, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन फलफूल, माछा, मासु लैजानुस् न तपाईं कति सक्नुहुन्छ । हामीले जति उत्पादन गरे पनि अभाव नै हुन्थ्यो । त्यसलाई ध्यान दिएर हाम्रो जनशक्तिलाई पनि त्यतापट्टि उन्मुख बनाउने र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर जानुपथ्र्याे । त्यतापट्टि कम भएको छ । यसैमा भनुँ २२ अर्ब कृषिको बजेट छ । त्यसमा १२ अर्ब अनुदान दिइएछ । त्यो झन्डैझन्डै ५५ प्रतिशत आउने भयो । त्यसो हुँदा पनि हामीले २७ अर्बबराबरको ६ महिनामा चामल, मकैलगायत खाद्यान्नहरू आयात गर्छौं भने त्यो अनुदानचाहिँ कसले खल्तीमा हाल्यो, त्यो अर्कोचोटि चुनाव लड्नका निमित्त यिनै नेताहरूले खल्तीमा हाले कि, आफन्तहरूलाई बाँडे कि, विचार गर्नुपर्ने छ पहिलो कुरो त्यो भो । दोस्रो कुरो के छ भने हामीले यी पूर्वाधारहरूको विकास गर्नै पर्नेछ । किनभने यसरी उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन पनि, अर्को देशमा पु¥याउन पनि त पूर्वाधार आवश्यक प¥यो नि, हैन ? त्यसकारण यातायातले पूर्व र पश्चिम, उत्तर र दक्षिण जोडिनुपर्छ तर जथाभाबी अहिले जुन किसिमले आइरहेको छ, मैले भन्ने गरेको छु १ सय ५० किलोमिटर उत्तरदेखि दक्षिणसम्म क्षेत्रफल छ हाम्रो दूरी । त्यसमा पाँच–छवटा त पूर्वदेखि पश्चिमतिर हामीले जाने बाटो खन्यौँ । उत्तरमा हिमाली क्षेत्रको एउटा रुट अनि त्यसपछि पुष्पलाल मार्ग भनेर मध्यपहाडी लोकमार्ग, त्यसपछि अहिले प्रस्ताव गरिएछ चुरेको बाटैबाटो भएर मदन भण्डारी मार्ग भनेर पूर्वदेखि पश्चिमलाई अनि पहिलेदेखि भएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग यथावतै छ । हुलाकी मार्ग आयो । त्यसपछि रेलमार्ग छ । १ सय ५० को रेन्जमा हामीले पाँच–छवटा बाटोले पूर्व–पश्चिम जोड्छौँ भने सबै जमिन हामीले त्यहीँ स्वाहा बनाउने भयौँ। यो पद्धति वास्तवमा ठीक भएन भन्छु म । बरु ३/४ वटा राखेर उत्तर–दक्षिण प्रदेशहरूलाई जोड्ने गरेर गरिदियो भनेदेखि त लिङ्क हुन सक्थ्यो । त्यसरी पनि जान सक्नुपर्ने भयो । तेस्रो, सबैभन्दा ठूलो कुरो आत्मसंयम भएर सुशासन दिनको निमित्त साधु नै भएर बस्नुपर्छ । यद्यपि वामपन्थी विचार राख्नेहरूले साधुसन्तहरूको विश्वास गर्दैनौँ । अब कर्तव्यनिष्ठा नै नभएपछि वस्तावमा साधुसन्त भनेर उदाहरण दिनुपर्ने अवस्था रहेछ । भन्नलाई म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि सहन्नँ भन्ने तर बग्रेल्ती भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँदा एउटालाई पनि कारबाही नहुने भएपछि त कसले हो आएर गरिदिने ? त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले हो त ? डोलान्ड ट्रम्पले त के भनेका छन् भने नेपाल भारतको एउटा अङ्ग हो । भुटान पनि भारतको अङ्ग हो । यस्ता कुरा आइराखेकै बेलामा भेनेजुएलामा उनीहरूले हस्तक्षेप गरे । त्यहाँका सेनालाईसमेत आह्वान गरेर तैँले अब विपक्षी नेतालाई सहयोग गर् भनेपछि अहिले मात्रै मदुरोको मातहतमा गएका सैनिकहरूले तिम्रा कुरा हामी सुन्दैनौँ । यहाँ आयो भने मदुरोको लासमाथि मात्रै तिम्रा सैनिकले खेल्ने कुरा हो । विचार गर भन्ने जुन चुनौती दिए, हामी यो समाजवाद उन्मुख जाने संविधान भएका र अनि वामपन्थीको खासगरी कम्युनिस्टको सरकार भन्नेले पक्षमा त्यो वक्तव्य दिनु अन्यथा होइन तर यहाँका बुर्जुवाहरूले, प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले लौ उसले दिएको कलो भनौँ न अमेरिकाले ५० अर्ब जस्तो च्यालेन्ज फन्ड भनेर दिन लगाइरहेको छ, त्यो गुमाउने भए भनेर जुन गुनासो गरिराखेका छन् । मैले त्यसमा कुनै तुक देखेको छैन । वास्तवमा कलोका निमित्त हामीले सार्वभौमिकता बेच्छौँ भने, आत्मा बेच्छौँ भने बाँचेको पनि सार हुँदैन । उहाँहरूले नै आत्महत्या गरे हुन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्