महान् जनयुद्ध सुरु भएको २३ वर्ष पुगेर २४ वर्ष लागेको छ । त्यसैले अहिले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूमा माओवादी जनयुद्धका बारेमा विभिन्न क्रियाप्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । साथै खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि १ वर्ष पूरा भैसकेको छ । सरकारको १ वर्षको समीक्षा पनि भएको छ । त्यसैले यो साता जनयुद्ध, माओवादी आन्दोलन र केपी सरकारको एक वर्षलाई लिएर भएका टीकाटिप्पणी र समीक्षालाई लिएर नेपालका सञ्चारमाध्यम मुख्य समाचारहरूले भरिएका छन् । सरकारी नेकपाभित्र बढ्दै गएको अन्तर्विरोध पनि यो साता छताछुल्ल हुन पुगेको छ । यिनै चारवटा कुराले फागुनका यी दिनहरूमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ ।
सरकारी नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माघ २५ गते पुस्तक विमोचनको एक कार्यक्रममा शान्तिप्रक्रियालाई सही तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने अर्को माओवादी जन्मिन्छ भनेका थिए । उनको यो भनाइलाई केपी सरकारले पश्चिमाको दबाबमा संसद्मा युद्धकालीन मुद्दाहरू उठाएर युद्ध अपराधी घोषणा गराई कारबाही गर्न लागेकाले उनले अर्को माओवादी जन्मिने र त्यसपछि देशमा भयानक द्वन्द्व हुने कुरा उठाएका थिए । साथै उनले सङ्घीयता भनिए पनि अधिकार अहिले पनि केन्द्रमा रहेको आरोप लगाएका थिए । प्रचण्डका यी भनाइहरूको कति मान्यता रहन्छ, उनका भनाइमा कत्तिको वजन रहेको छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । उनका विगतका भनाइ र गराइलाई नियाल्ने हो भने त यसपालिका उनका यी भनाइमा कुनै दम छैन भन्न सकिन्छ । आफ्नो प्रतिष्ठा र जीवनमा आँच आउने वा खतरा महसुस गरे भने उनले यस्तो कुरा नगर्ने गरेका होइनन् ।
प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा बोलेको अर्को माओवादी जन्मिन्छ भन्ने भनाइलाई लिएर सेतोपाटीमा अमित ढकालले फागुन १ गते ‘अर्को माओवादी जन्मिसक्यो’ शीर्षकमा लेख नै लेखेका थिए । ढकालले तथ्यहरूका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह र सरकारी भ्रमपूर्ण सूचनालाई आधार बनाई उक्त लेख लेखेर भड्किलो परिस्थिति सिर्जना गर्नुका साथै सरकारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमन गर्न उकास्ने नियतद्वारा प्रेरित गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । नेपालका स्थापित र ठूला मिडियामा सम्पादक भैसकेका यस्ता व्यक्तिहरूले एकतर्फी सूचनाका भरमा लेख लेख्नुले जनतामा पर्न जाने भ्रमको जिम्मा कसले लिने भन्ने पनि हुन्छ ।
ठीक यसैगरी फागुन ६ गते साँझ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख शरद केसीले केपी सरकारको एक वर्षको समीक्षामा तयार पारेको रिपोर्ट र त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको सामग्रीले पनि धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ । उक्त प्रस्तुतिले नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलन र ती आन्दोलनहरूबाट प्राप्त सीमित अधिकारहरूमाथि प्रश्न खडा गर्नुका साथै देश प्रतिगमनतिर जानका लागि उक्साएको सहजै बुझ्न कठिन छैन । यस्ता कुरामा सजग रहन जरुरी रहेको छ ।
फागुन १ गते पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले रातो खबर अनलाइन टेलिभिजनलाई लामो अन्तर्वार्ता दिएका छन् । २ वर्षपछि श्रव्यदृश्यमा आएका विप्लवले जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरूलाई आफ्नो पार्टीले स्वामित्व ग्रहण गरेको बताएका छन् । विप्लवले २०६९ साल असार २ गते प्रचण्डहरूसँग विद्रोह गरेर प्रचण्ड—बाबुरामले गरेको जनमुक्ति सेनाको विघटनको विरोध गरेका थिए । उनले आफ्नो अन्तर्वार्तामा जनमुक्ति विघटन नभएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले जनमुक्ति सेना बहिर्गमित वा पूर्व भन्ने नै छैन, यो त प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरूले भनेको मात्र हो भनेका छन् ।
२०७१ साल मङ्सिर ८ गते विप्लवको नेतृत्वमा पुनर्गठित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र आठौँ महाधिवेशनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवाद—लेनिनवाद—माओवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति पारित गरिसकेपछि नेपालमा एक मात्र माओवादी पार्टीका रूपमा उसले अभियानात्मक रूपमा नयाँ तरिकाबाट नेपालमा क्रान्तिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आएको छ । यसरी विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन र प्रचण्डहरूसँगै रहेर गरेको भीषण अन्तर्सङ्घर्षका क्रममा नै नेपालमा माओवादी शक्ति रहिरहेको कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले अहिले प्रचण्डले माघ २५ गते सनकको भरमा मोलमोलाइका लागि दिएको अस्थिर अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर नयाँ माओवादी जन्मिसक्यो भन्नुको तुक रहेको छैन । वास्तवमा नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएदेखि माओवादको प्रयोगात्मक बीजारोपण भएको थियो । यसमा कहिले वसन्त र कहिले शिशिरको प्रभाव पर्नु छुट्टै कुरा हो । त्यसैले अहिले मात्र माओवादीको जन्म भएको भन्नु गलत र नियतवश ल्याइएका कुरा हुन् भन्न सकिन्छ । सम्पादकीय
२०७५ फागुन ८ गते बुधबार प्रकाशित