“नेताहरुको तालमेल, कस्ले गर्यो झेल”

कलाधर आचार्यकलाधर आचार्य
२०७४ बैशाख ३१ गतेको चुनाव त जाल, झेल, छल, कपट गरेर नपुगी मतपत्र च्यातेर भए पनि लगभग सम्पन्न भयो । पाठकहरुलाई खुलतुली लाग्यो होला, के शीर्षकमा पंक्तिकारले लेख्दै छ भनेर । हो, त्यसै भएर यसलाई प्रष्ट्याई हालौं । विना सरसल्लाह चितवनको भरतपुरमा शेर बहाुदर र प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै मञ्चमा भाषण गरेर कार्यकर्ताहरुलाई हुकुमी शासन लगाए । काँग्रेसले त्यहाँको निर्वाचनमा मेयर पदमा हँसिया हथौडा र प्रचण्डले उपमेयरलाई रुखमा मतदान गर्नु भनेर कति तुच्छ र घटिया प्रवृत्तिका आफ्नो व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि यति तल सम्म गिर्ने यिनीहरु, तर मतदाताहरुले नतिजा उल्टो देखाइदिए । आजको दुनियामा कोही पनि लाटा छैनन् । मतदान भनेको नितान्त व्यक्तिगत मामला हो, कोही कसैले भनेर पनि हुनेवाला छैन । नेपाली नागरिकहरु जात, भात, पार्टी होइन, योग्य, सक्षम, कर्मठ र इमान्दारी कार्यकर्ताको खोजीमा भौतारिएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनले यही पुष्टी गरिसकेको छ, नतिजा पनि देखाइएको छ । कमल थापा, बाबुराम भट्टराई कहाँ पुगे, बाबुराम भट्टराईले आफ्नै वडामा वडा अध्यक्षलाई गुमाउनु प¥यो । हो त्यसै भएर तालमेल मार्फत झेल, कपट गरेपछि मतदाताहरुले वास्तविक कुरा बुझि उनीहरुले पनि आफ्नै विवेकले मतदान गरे, यसरी झेल गर्ने शुरुवात तिनै नेताहरुबाट भयो ।

सांसदको मकुण्डो त तत्कालीन समयमा नानीमैया दाहाल, गोल्छे सार्कीले पनि भिरेका थिए । खै तिनीहरुको के अस्तित्व नै छ र । विस्तारै केही समयपछि यिनीहरुको पनि त्यही हैसियत हुनेछ, अन्यथा देश र नेपालीहरु प्रतिको सेवा गर्ने भावना भए सहमति, समझदारी र मेलमिलाप गरी जोसुकै, जुनसुकै पार्टीको सरकार बनेता पनि खुट्टा नतानी कल, झगडा नगरी विना भेदभाव ५ वर्षको कार्यकाल यो सरकारलाई काम गर्न दिनु पर्दछ । अनि मात्र देशमा स्थायित्व र सुशासनको बोध हुन्छ । यहाँ त गणतन्त्र आएको ९ वर्षमा दश–दश पटक सरकार फेरबदल भैसक्यो, त्यस्तो छोटो अवधिमा के काम नै गर्न सकिन्छ र । खास कारण के हो त ? नेताहरु अदृश्य शक्तिको कब्जामा कार्यकर्ताहरु नेताहरुको कब्जामा, अनि मतदाताहरु कार्यकर्ताको कब्जामा, पार्टीबाट टिकट लिँदा पैसा दिनु पर्ने, त्यसरी आर्थिक चलखेल गरिँदा योग्य व्यक्ति छनोट नभई अयोग्य व्यक्तिको हातमा टिकट परी चुनावको मैदानमा पराजय भोग्नु पर्ने, अचानक चुनाव जितीहाले पनि त्यो अयोग्य व्यक्तिको कामकाजको क्षमता नभएको र ऊ सत्तामा पुगीसकेपछि चुनावमा भएको खर्च असुल, उपर गर्न तर्फ भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने, साथै नढाँटी भन्दा मरिहत्तै गरेर सिंहदरबार छिर्नुको अर्थ र मनसाय के हो त ? अनि काम गर्नै गएको हो भने मन्त्रीहरुले राम्रा राम्रा मन्त्रालय रोज्न तछाडमछाड किन गर्नु प¥यो त ? काम गर्न जाने भए जो गए पनि के फरक पर्दछ र दाम कमाउन जाने भए आफन्त, आसेपासे कार्यकर्ताहरुलाई पोस्न जाने हो भने यो परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ । नेपालीहरुको चाहना स्वर्गमा जाने होइन, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरु गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र भुकम्प पीडितहरुको लागि बासको ठेगान, यति मात्र हो । यहाँ भन्दा बढी चाहना त गरिरहेका छैनन् होला । राजनीति गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति भएन, गरीदिएन भनेर आफ्नो अनुकुलको व्यक्तिलाई आइजिपी बनाई दिन सर्वोच्चमा प्रेसर गर्ने, त्यो अयोग्य व्यक्ति हटाई अर्कै योग्य व्यक्तिको छनोट हुँदा प्रधान न्यायाधीसलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने, पछि आफैले बाटोमा थुकेको थुक आफै चाट्ने, कति महान् र सम्मान गर्न लायक हाम्रो नेताहरु । पछि त्यो महाअभियोग प्रस्ताव आफै फिर्ता लिने लाज, सरम, घिन नभएकाहरु ।

महिला सांसदहरुले त सुत्केरी भत्ता खाएको थाहा थियो तर पुरुष सांसदहरुले विना गर्भधारण सुत्केरी भत्ता खाएको त यो विश्वको अनौठो भयो । पैसाको लागि गर्न हुने, गर्न नहुने, मिल्ने, नमिल्ने, इज्ज्तको ख्याल नगरी जे पनि गर्ने, यस्ता सम्बर स्वाँठहरुको के चर्चा गर्नु । ऐन, कानुन, नियम र संविधान बन्छ, तर कागजमा मात्र, व्यवहारमा लागू हुँदैन, लागू भै हाले पनि सिधासाधा नेपालीमाथि मात्र लागू हुन्छ, तर नेताहरुप्रति लागू हुँदैन । सर्वप्रथम त नेताहरु ठीक हुनुप¥यो । अनि अरु सबै नेपालीहरु त्यसै ठीक हुन्छन् । मतदान प्रकृया मार्फत नेताको चयन गरेपछि शासित होइन, नागरिकहरु शासक भएर बाँच्न र बस्न चाहन्छन् । शासित त नेताहरु हुन्, नोकर, सेवक भएर होइन मालिक भएर बस्न पाउनु पर्दछ । सेवक त नेताहरु नै हुन्, कारण हाम्रो सेवा गर भनेर चुनावको माध्यमबाट मतदान गरी चयन गरिसकेका छन् । राणाकालमा झैं हामी शासक हो, यिनीहरु प्रति शासन गर्नु हाम्रो काम हो, भन्ने भावना भए, हिसाब किताब बुझाएर तल आए हुन्छ ।
अबको २१ औं शताब्दीमा नेपालीहरु पनि सक्षम र शासन गर्न तम्तैयार छन् र नेताहरु प्रति शासन गर्न सक्ने क्षमतावान भैसकेका छन् । पटक पटक सारी दोस्रो पटकको निर्वाचन असार १४ गते हुने घोषणा भएको छ । तर चुनाव हुन्छ वा हुँदैन, अहिल्यै केही भनि हाल्ने अवस्था छैन । हुन त तत्कालिन समयमा संविधान जारी हुँदा संविधान नै नमान्नेहरु च्यात्ने, जलाउने वा पुर्नलेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरु विदेशी पुँजीपति दलालको पुच्छर बनी दौडधुप गरिरहेकै छन् । मन्त्रदान कस्तो पाउँछन्, त्यही अनुरुप चल्छन् तर त्यतिखेरको मधेशी मोर्चाको एक घटकले त संविधान स्वीकार गरी चुनावमा भाग लिइसकेको छ । बाँकी अरु घटक (राजपा) पराजयको डरले दोधारमा बसी विचार गरिरहेका छन् । तर मधेशी नागरिकहरु चुनावको लागि तम्तैयार भै बसेका छन् । त्यही संविधान आफ्नो हित अनुकुल हुँदा ठीक र नहुँदा बेठिक, कस्तो अचम्म छ । नेपालीहरु भनिरहेका छन् राणाशासन, शाह शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र भएर के उपलब्धी भयो त ? झन झन छाडातन्त्र आइरहेको छ, जनताको मतलाई स्वीकार गर्न नसकी पराजयको डरले स्वयम् एजेण्ट बसेका व्यक्तिहरुले सिंहदरबारको आड लागि इसारामा चलि चितवनको भरतपुरमा मतपत्र नै च्याते, त्यसो हो भने पराजय भएको ठाउँहरुमा मतपत्र च्यात्दै जाने अनि चुनाव गर्दै जाने, संविधानमा यही कुरा उल्लेख छ त ?

सिंहदरबारको अधिकार प्रत्येक गाउँगाउँ, घरघर भन्ने नारा केवल भाषणमा र संविधानमा मात्र लागू हुने हो कि, साच्चै व्यवहारमा पनि हो । त्यो त ६–८ महिनामा नै थाहा भैहाल्छ । यदि व्यवहारमा लागू हुन सकेन, गरिएन भने अहिले नयाँ संरचना अनुसार छानिएका जनप्रतिनिधिहरु पनि भित्ता लाग्ने छन् र अर्को चुनावमा फरक परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ । सत्ताबाट निस्कने बेलामा चितवनको भारतपुरको मेयर पदमा जसरी पनि छोरीलाई (रेणु दाहाल) जिताउन प्रचण्डको दवावमा परी लाचारपूर्वक निर्वाचन ऐनको विपरित गरिएको कार्यलाई स्वीकार नगर्ने एमाले श्रोतले बताएको छ । अन्यथा वडा नं. १९ को मतपत्र थान नब्बे हो गणना क्रममा किन च्यातिएर पराजयको पीडा भोग्न नसकेको हो ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त प्रचण्डको पाकेट मेन हुन्, भन्ने यथार्थ कुरा सर्वविदितै छ । शेर बहादुर, प्रचण्ड र अयोधी प्रसादको मिलेमतो र साँठगाँठमा भएको निर्णयलाई निर्वाचन ऐनले साथ दिएको छैन, बाध्यता र विवशतापूर्वक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस्तो निर्णय गर्न परेको कुरा कतै सुन्नमा आएको छ ।

अयोग्य, असक्षम, स्पष्ट वक्ता, टड्कारो रुपमा बोल्न सक्ने क्षमता भएका, भ्रष्टाचारको दलदलमा उठ्नै नसक्ने गरी फसेका विदेशी शक्तिको इशारा विना चल्नै नसक्ने, आफ्नै पार्टी लथालिङ्ग भै सम्हाल्न समेत नसकेका के यस्ता व्यक्तिले सबै पार्टीहरुलाई र देशलाई सम्हाली अघि बढ्न सक्लान् त ? यो संकेत नै देखिदैन, कारण बिहानले त्यो दिनको संकेत गर्दछ, कहिले केही र कहिले केही नौटंकी गरी आफूहरु मात्रै सत्तामा टिकिरहने खेल मात्र हो यो । देशबासीहरुका आँखामा छारो हाली ल्याइएको संघीयता नै घाँडो हुन सक्ने सावित भैसकेको छ । तथ्य प्रमाणहरु हाम्रै सामु छर्लङ्ग नै छन् । अन्यथा संविधान कार्यान्वयन अर्ध अवस्थामा छ, संसदमा महाभारतको जस्तो युद्ध शुरु हुन लागिसकेको छ, पहिलो चरणको निर्वाँचनमा भएको स्थानहरुमा खै कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन अनि बजेटको व्यवस्था, हो त्यसै भएर “मेरी मेखलै आठ, दश वर्ष बाँच्न पाए के के देखलै” ।
कुनै पनि लोभ, लालचमा नफसी अब देशमा हरेक संचार माध्यमहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीहरु, पत्रकार मित्रहरु तथा बुद्धिजीवी वर्गहरुले कसूरदार चाहे जोसुकै होस् औंला ठड्याएर खबरदारी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अन्यथा नागरिकहरुको कठघरामा उभ्याई कारवाही गर्नु शिवाय अर्को विकल्प नै देखिदैंन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्