भ्रष्टाचार विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि हुन्छ नै । तर त्यस्ता देशका भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्छ । भर्खरै मात्र चीनका राष्ट्रपतिले एक लाख दस हजारजना आफ्ना कार्यकर्ता कारबाहीको सिलसिलामा पार्टीबाट नै अलग गराए । तर हामीकहाँ फरक छ । यहाँ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न लागेपछि अनेक जालझेल, प्रपञ्च रचिन्छ र तिनीहरूलाई छुट्कारा दिइन्छ । मानौँ सरकार र सरकार प्रमुखले नै संरक्षण गरी प्रोत्साहन गरिरहेकै छन् । यसरी आर्थिक भ्रष्टाचारका अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएपछि कहाँबाट भ्रष्टाचारको निर्मूल हुन्छ । मुखले र कागजमा हुँदैन तर व्यवहारमा भैरहेकै छ । कस्तो घिनलाग्दो विषय, नेपालभरका यातायात कार्यालयहरूमा आधाभन्दा बढी कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अर्कोतिर सरकारले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका सम्पूर्ण अङ्गहरू आफ्नै इशारामा नचाइरहेको छ । कोही स्वतन्त्र छैनन्, न त न्यायपालिका, न त अख्तियार । यिनीहरू पनि खरिदार, सुब्बासम्म हैसियत भएका कर्मचारीहरूलाई कनिकुथी कारबाही गर्ला । तर ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका अपराधीहरूले १–२ करोडका मुठ्ठाहरूले हिर्काइदिएपछि नतमस्तक हुन्छन् । त्यही पैसा देखेर मुर्छा पर्छन्, दिवा स्वप्न देख्छन् । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई शुली’ भैरहेको छ ।
प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको ठानी उपसमिति गठन गरी उक्त प्रतिवेदन समितिमा छलफल गर्दै गर्दा र अख्तियारमा मुद्दा पेस गर्ने तयारी अवस्थामा रहँदारहँदै सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी तगारो हाल्यो । यसको अर्थ हो बिस्तारैबिस्तारै मुद्दालाई तुहाइदिने र कोही–कसैलाई कारबाही नगर्ने । कारबाही गरिँदा भेद खुल्छ । ‘लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ’ र आफू पनि खाल्टोमा परिन्छ । स्वयम् भ्रष्टाचारीको नामले प्रचलित सुगतरत्न कंसाकारले एकपटक एभिन्युज टेलिभिजनको सञ्चारकर्मीले सोधनी गर्दा स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् । त्यसको रेकर्ड पनि होला । पारदर्शी भै कार्य गर्दा के फरक पर्छ र भनी प्रश्न गर्दा ‘भो, भो यी कुराहरू नै नउठाउनुहोस् । यसो गर्दा माथिकाहरू रिसाउँछन्’ भनेका थिए । कति लाज, घिन, सरम, नैतिकता र मर्यादा नै नभएका नकच्चराहरू । यिनीहरूको के कुरा गर्ने । यी देश खाने ब्वाँसाहरूलाई कारबाही गर्नेबाहेक के छ र विकल्प ?
नेपालीहरूले रगतपसिना बगाई तिरेको कर विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नपुगेर विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले आर्थिक सहायतास्वरूप पठाइदिएको पैसामा समेत गिद्धेदृष्टि लगाई खान तम्सने । धिक्कार छ तिमी नेपाल आमाका कपूतहरूलाई । साढे ३३ किलो सुनमार्फत ३३८ क्विन्टल सुनको भेद खुल्ने भएपछि त्यो पनि हरायो । ओझेलमा पारियो । वाइड बडी प्रकरण पनि यसरी नै हराउँछ । हराउँदै गइरहेको छ । यिनीहरूको क्रियाकलापले यस्तै देखाउँछ ।
कानुन देशमा एउटै छ कि फरक ? कैलाली क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई तत्कालीन समयमा नै सम्पूर्ण सांसदहरूलाई शपथ गराउँदा शपथ गराउन के फरक पथ्र्यो ? अहिले एक वर्षपछि आएर शपथ खुवाउन भने मिल्ने, त्यतिखेर किन नमिल्ने ? डिल्लीबजार कारागारबाट हतकडीसहित सांसदलाई ल्याएर शपथ खुवाई पुनः जेलमा सांसदको लोगो (पहिचान) सहित राखिएको छ होला । कुनै दिन मौका मिलाएर बालकृष्ण ढुङ्गेलझैँ जेलमुक्त हुनेछन् । कोही सांसद जेलमा अनि कोही सिंहदरबारमा ? हुनत सिंहदरबार पनि जेलसरह नै छ । सानातिना अपराधीहरू जेलमा र बडेबडे भ्रष्टाचारीहरू सिंहदबारमा । फरक यही नै हो । मधेसी मोर्चाको इशारामा नाची दुईतिहाइको सरकार टिकाइराख्न र मनपरीतन्त्र चलाउन यो नाटक रचिएको स्पष्ट हुन्छ । धर्मसापेक्ष लेखिएको संविधानमा त्यसलाई काटी धर्मनिरपेक्ष लेख्ने सुवास नेम्बाङ, प्रचण्डलगायतको कर्तुत हो यो । सङ्घीयताको बहानामा देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने, आफ्नो र आसेपासेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न गरिएको प्रपञ्च हो ।
यसरी राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न बौद्धिक व्यक्तिहरू, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादीहरू तथा सचेत नेपाली नागरिकहरू चाहे जुनसुकै पार्टीविशेषका होऊन्, एकजुट भै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले विश्वास गरेको इमानदार व्यक्तिको अध्यक्षतामा २०४६ सालदेखि हालसम्म भएगरेका भ्रष्टाचार र जनयुद्धको समयमा भएको लुटपाटसमेतलाई समेट्ने गरी धनी व्यक्तिको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीलगायत सातजना नेपाली कोको हुन् तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू र नेताहरूको सम्पत्ति यथार्थ छानबिन गरी यसरी अकुत रूपमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।
२०७५ माघ १२ गते शनिबार प्रकाशित