काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित कार्यदलले अन्ततः भक्तपुरको चाँगुनारायणमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजी नबनाउन सिफारिस गरेको छ । मुनाफारहित सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई केही व्यक्तिहरूले निजी बनाउनका लागि चलखेल गरिरहेको अवस्थामा असोज ५ गते समितिमा लिखित निवेदन परेको थियो । त्यसपछि सांसद योगेश भट्टराई संयोजक तथा उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ सदस्य रहेको कार्यदलले पुस २५ गते समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले कलेजको स्थलगत अध्ययन र सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरेपछि कलेजलाई निजी नबनाउन सिफारिस गरेको हो ।
उक्त कलेजको विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको र उक्त कलेजलाई केही शैक्षिक माफियाहरूले निजी बनाउने कोसिस गरिरहेको समाचार सबैभन्दा पहिले रातो खबर साप्ताहिक र इ रातो खबर अनलाइनमा प्रकाशित भएको थियो ।
सामाजिक सेवाको उद्देश्य राखेर खोलिएको उक्त कलेजलाई भित्री रूपमा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले निजी बनाउनका लागि कलेज प्रालि दर्ता गरेका थिए । न्यौपानेको टिमले कलेजको करोडौँ रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्यौपानेले सञ्चालक समितिको बैठकबाट आफ्नो तलब मासिक ५ लाख र बिनानिर्णय एक करोड पचास लाख रकम आफूखुसी खर्च गर्न पाउनुपर्ने निर्णय गराएको उल्लेख छ । पटकपटक उक्त कलेज प्रालिमा गरिएको दर्ता खारेज गरी कलेजलाई सोही स्थानमा मुनाफारहित सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएएन । यसअघि उक्त कलेजका सञ्चालक दीपक भट्टराईले सामाजिक सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर खोलिएको कलेजलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुरूप चलाउन खोज्नु निन्दनीय भएको बताएका थिए ।
२०७५ माघ ९ गते बुधबार प्रकाशित