निर्लज्ज संसदीय व्यवस्था

singhadarbar

 रातो खबर संवाददाता/काठमाडौँः जेठ २४, नयाँ महाराजाहरू भनी आलोचित हुँदै आएका दाहाल–देउवा गठबन्धन सरकारले चितवनमा गणतन्त्ररूपी नयाँ सुल्तानपुत्री दाहाललाई सारतत्वमा हारिसकेको अवस्थामा जिताउन अथवा जितेको घोषणा गर्न–गराउन जुन निर्लज्ज हर्कत ग¥यो त्यसले संसदीय व्यवस्था र त्यस व्यवस्थाअन्तर्गत हुने चुनावको चरित्र तथा पारदर्शिता उदाङ्गो गरेको छ । चुनावको अघिल्लो दिन दाहालपुत्री रेणुले मेयरमा उम्मेदवारी दिएलगत्तै हाकिमचोकमा लिएको तीनतले घरमा सुरक्षाकर्मीबीच बसेर मोटो रकम बाँडेको आम धारणा थियो । नेकपा (एमाले का सांसद तथा जिल्ला अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पोखरेलले त्यसको सङ्केत गर्दै ‘काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताहरूलाई प्रचण्डले मोटो रकम बाँडेका कारण आफूहरू कमजोर भएको’ आन्तरिक अनुमान गरेका थिए । दाहाल–देउवा गठबन्धन जितप्रति शतप्रतिशत विश्वास थियो । चितवनको मत परिणामले देशभरि सरकार गठबन्धनको विपक्षमा जानसक्ने देखियो भने प्रचण्डले आगामी संसद्को चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोल्पा नै फर्किनुपर्ने हुन्थ्यो । बाहिरी शक्तिका दृष्टिले भारतीय दूतावास चितवनमा आफूअनुकूल जनमत नबनेकोमा चिन्तित थियो र अनुकूल जनमत निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । सरकार र उसका विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको योजनामा भरतपुरकाण्ड घटाइयो । जसमा निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, महान्यायाधिवक्ता, सरकारी गठबन्धनका दलहरूसमेतको योजनाबद्ध घटना प्रकट भयो । त्यसपछि ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेझैँ सरकार नियन्त्रित कर्मचारीको आयोग पठाएर अर्को नाटक मञ्चन भयो ।
त्यसपछि दिल्लीको निर्देशनमा नियुक्त भएको भनेर चर्चित निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले आयोगलाई नै विवादको भुमरीमा पारेर पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने आदेश गरे । भरतपुर महानगरपालिकाका मतहरु कुनै बाहिरका व्यक्ति र शक्तिले नभएर मेयरका उमेदवारकै मतदान प्रतिनिधिले च्यातेका हुन् । दोहोरो द्वन्द्व भएको अवस्था पनि होइन । उमेदवारका वैधानिक, आधिकारिक प्रतिनिधिको हर्कत उमेदवारकै हर्कत हो र उमेदवारसँग सहमति नलिई गरिएको वा गरिने हर्कत पनि होइन । त्यसैले अर्को शब्दमा रेणुका दाहालले नै मतपत्र च्यातेकी हुन् । जसमा तत्कालीन प्रम प्रचण्डको पनि संलग्नता देखिन्छ । संसदीय मूल्य अनुसार नै पनि रेणुका दाहाल र मतपत्र च्यात्नेहरु अपराध र अनैतिकताका भागिदार हुनुपर्ने हो । तर निर्वाचन आयोगले निर्लज्जतापूर्वक अपराधीकै पक्षमा फैसला दिएको छ । त्यसबाट निर्वाचन आयोग राष्ट्रघात, अपराधीको मतियार र सरकारको ‘लगौटियायार’ बाहेक केही पनि होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । कालिकोटमा मतपत्र जलाउनेलाई मार्ने गृहप्रशासनले चितवनमा मतपत्र च्यात्ने उही प्रकृतिको घटनाका दोषीहरुलाई भने पुरस्कृत गरेको छ । सरकार आफू मतपत्र च्यात्छ, जुलुश र सभा गर्ने सयौंलाई पक्राउ गर्छ । चितवनको भरतपुर काण्ड एउटा अपवादको घटना नभएर प्रवृत्ति हो । पर्दा पछाडिका सारा षड्यन्त्र असफल भए भने कसरी प्रायोजित कथित जनप्रतिनिधि बुख्याँचा झैं उभ्याइन्छ भन्ने सटिक उदाहरण भरतपुर काण्ड हो । यो घटनाले ‘पुँजीवादी व्यवस्थाको चुनाव खसीको टाउको देखाएर कुकूरको मासु बेच्ने पसल हो’ भन्ने लेनिनको भनाइलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!