काठमाडौं : बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अन्ततः पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई भने नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कानुनसम्मत कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकमा जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा उपससमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरेर पेस गरिएपछि उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरूले भने आपत्ति जनाएका थिए । उक्त समितिको लिखित निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन ।
यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै मूल समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ । तर कंसाकारलगायत व्यक्तिहरू कारबाहीको सिफारिसमा परिरहँदा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित अन्य दुईजना पूर्वमन्त्रीहरूले भने नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने भएको छ । मन्त्रीलाई निगममा भ्रष्टाचार हँुदा पनि सतर्कता नअपनाएको मात्र भनिएको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई वाइडबडी खरिदपछि बाँकी भुक्तानीको सटही सुविधा दिएका कारण अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । तर सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले आफ्नो बचाउ गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण बाध्य भएर भुक्तानी रोक्न नसकेको बताएका छन् ।
उक्त प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक हँुदा पनि संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने शङ्का छ । चारैतिर उक्त प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही हुन्छ कि हँुदैन भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा केही व्यक्तिलाई बचाउन र सीमितलाई मात्र कारबाही गर्ने षड्यन्त्र हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । आपसमा राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहका कारण विवादमा तानिएको भन्ने बहालवाला मन्त्री अधिकारीलगायतले भनिरहँदा वाइड बडी काण्डको छानबिनमा राजनीतिक प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न ।
२०७५ पुस २४ गते मङ्गलबार प्रकाशित