पत्रकार विकलाई थुनामुक्तको मागसहित सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता

काठमाडौँ : साइपालपोष्ट डटकमका प्रबन्ध सम्पादक गणेश विकलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै रिहा गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर भएको छ ।
पत्रकार जीतेन्द्र महर्जनले मङ्गलबार दायर गरेको उक्त रिटनिवेदनमा पत्रकार गणेश विकलाई गैरकानूनी रुपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ । प्रहरीले विकलाई बिनापूर्जी अपमानजनक तरिकाले पक्राउ गरिएको र पक्राउको कारणबारे परिवार र प्रेसलाई समेत भेट गर्न नदिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै विकले कुनै किसिमको गैरकानूनी कार्य नगरेको जिकिर समेत रिटनिवेदनमा गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको हनन मात्र नभई संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक अधिकारसमेत कुण्ठित गरेको जिकिर निवेदक महर्जनले गरेका छन् ।

रिट निवेदनमाथि बहसका लागि भोलि बुधबार बिहान १० बजेको लागि पेशी तोकिएको छ । विकलाई साइबर क्राइम अर्थात विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

निवेदनमा गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, बझाङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महानगरीय प्रहरी काठमाडौं परिसर टेकु, काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । विक जिल्लामा क्रियाशील पत्रकार हुन् । गिरफ्तार विकको बिनासर्त तत्काल रिहाई गर्न गर्दै क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ जिल्ला शाखालगायत पेशागत संगठनहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।
विक बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी हुन् । उनलाई बझाङ सदरमुकाम चैनपुरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो । पक्राउलगत्तै उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले भोलिपल्ट २० गते बिहानै स्थलमार्गबाट २१ गते बिहान टेकु कालिमाटी प्रहरी वृत्त हुँदै टेकु परिसरमा ल्याइपुर्याइएको थियो ।

अनलाइन पत्रिकामा समाचार प्रकाशित समाचारको विषयलाई आधार बनाई अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी पत्रकारलाई पक्राउ गरी विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइसकिएको छ । प्रहरीको उक्त कार्य संविधानले व्यवस्था गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको भन्दै सिंगो प्रेसजगतले चर्को विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्ता नबुझे र वा गुनासा भएमा यो पक्षले प्रेस काउन्सिल नेपालमा लिखत वा मौखिक उजुरी दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । उजुरीको अन्तिम टुंगो लगाउने अख्तियार पनि काउन्सिललाई मात्र दिइएको छ ।

२०७५ पुस  २४ गते मङ्गलबार प्रकाशित

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!