आमरण अनशनरत पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू अस्पतालमा

काठमाडौँ : जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनामा आबद्ध भएर युद्ध लडेका योद्धाहरू आमरण अनशनस्थलबाटै वीर अस्पताल पु¥याइएका छन् । प्रचण्ड–बाबुरामले जनयुद्ध विसर्जन गरी जनमुक्ति सेना विघटन गरिदिएपछि र अयोग्यको पगरी भिराएर घर पठाइदिएपछि उनीहरू आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् ।

माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनरत पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा जुम्लाका नरवीर दमाई, बर्दिया गुलरियाका संग्रामे सार्की, बर्दिया सानोश्रीका लीलाचन्द्र कामी, मकवानपुरका मंगलसिंह प्रजा, कालीकोटका मन दर्जी र जुम्ला तातोपानीका वीर बहादुरपरियारसहित ६ जना पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा अमरण अनशनमा बसेका थिए ।

अनशनमा बसेका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुले जनयुद्ध तथा आन्दोलनका घाइतेलाई समयसन्दर्भिक जीवन निर्वाह भत्ताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, औषधि तथा उपचारका लागि आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने, जनयुद्धका क्रममा घाइतेको पुनः अवलोकन गर्नुपर्नेलगायत मागहरू उनीहरूले राखेका छन् ।

पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा युवराज विकलगायतलाई अपराधमा मुद्दा चलाएकोमा पनि अनशनरत पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धाले विरोध गरेका छन् । प्रहरीले विकलाई गृह मन्त्रालयबाट गिरफ्तार गरेर सरकारले सामाजिक हितविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

यस पक्राउ प्रकरणलाई उनीहरूले आफूहरूमाथि षड्यन्त्र हुन लागेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते तथा अपांग संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका विकलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनीहरूले अनशन सुरु गरेका थिए ।

जनयुद्धमा लागेर ‘प्रमाणित भएको’ भनिएका १९ हजार ६ सय जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूमध्ये चार हजार ९ जनालाई अयोग्य भन्दै प्रचण्ड–बाबुरामले घर फर्काइदिएका थिए । सेना समायोजन भन्दै करिब १४ सय जनालाई पूर्वशाही सेना (हालको नेपाली सेना) मा भर्ती गरिएको थियो । कयौँले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । विघटित जनमुक्ति सेनामध्ये कयौँ राजनीतिक आन्दोलनमा छन् भने कतिपय अरबको खाडीमा भासिएका छन् । घाइते र अपाङ्ग योद्धाको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ ।

विघटित जनसेनाले पटकपटक आन्दोलन गर्दै माओवादी नेतृत्वको ध्यानार्कषण गराए तर माग सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू आमरण अनशन बस्न बाध्य भएका हुन् । आफ्ना समस्याप्रति राज्य कहिल्यै गम्भीर नबनेको उनीहरू बताउँछन् । विघटित जनसेना र युद्ध प्रभावितहरूका समस्या समाधान गर्ने कानुन नै छैन भन्दै सरकार पन्छिँदै आएको छ । प्रचण्ड–बाबुरामले दिएको धोका र सरकारी उदासीनताले उनीहरूलाई आक्रोशित बनाउँदै आएको छ ।

२०७५ पुष ६ गते शुक्रबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!