मधेसी जनताको मुक्ति : वैज्ञानिक समाजवाद

मधेस रमधेसी जनता पहाडीया खस अहङ्कारवादी राज्यसत्ताको उत्पीडनमा लामो समयदेखि प्रताडित हँुदै आएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण पश्चात् नै मधेसका जनताले काठमाडौँ केन्द्रीत शासनलाई कहिल्यै आफ्नो महसुस गर्न पाएका छैनन् । जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय उत्पीडन काठमाडौँले एकसाथ जहिले पनि मधेसलाई दिँदै आएको छ । नेपाली शासक वर्गको उत्पीडनमा रहेको मधेसले आफ्नो मुक्तिका लागि नेपालमा भएका सबै जनआन्दोलन र जनयुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । तर जनआन्दोलनपछिका सरकारहरू नयाँ बोतलको पुरानो रक्सीको रूपमा रहे भने जनयुद्ध पनि विजयपूर्व नै मूल नेताहरूले धोका र गद्दारी गर्न पुगे । जसको व्यवहारिक अनुभव मधेसी जनताले गरे । अन्ततः मधेस विद्रोहको रूपमा आफ्नो मुक्तिको लागि मधेसी जनता उठे । यद्यपि यो सङ्घर्ष र बलिदानले पनि मधेसी जनतालाई मुक्ति दिएन । मधेस आन्दोलनका नेताहरूमा रहेको वर्गचरित्र र त्यसले अपनाउने राज्य व्यवस्थाको चरित्रका कारण आन्दोलन सम्झौता र धोकामा टुङ्गियो । अहिले मधेसवादी भनिने पार्टीहरू नै २ नं. प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । तथापि आधारभूत रूपमा मधेसी जनताले आफ्नो सरकार बनेको कहीँ–कतै पनि अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आखिर किन यस्तो भयो ? कुनै पनि सङ्घर्षपछि बनेको सरकारले मधेसी जनताको स्वाभिमान, पहिचान, आर्थिक समृद्धि, वैज्ञानिक चेतना, सामूहिकता, शान्ति र समग्र विकासलाई अगाडि बढाउन सकेन । यस्तो अवस्थामा के भयो भने मधेसी जनताको मुक्ति होला ? राजनीतिक पार्टीहरू मधेसबारे कस्तो दृष्टिकोण लिन्छन् र कुन पङ्क्तिमा उभिन्छन् ? वैज्ञानिक समाजले मात्रै कसरी मधेसको मुिक्त दिलाउँछ ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको व्यापक छलफल आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।

के हुन् मधेसका समस्या ?

मधेसी जनताको मुक्तिबारे छलफल गर्दा पहिले मधेस समस्याबारे प्रस्ट हुनुपर्दछ । मधेसी जनताका समस्या धेरै छन् तर त्यसलाई मूलभूत रूपमा निम्नचार बुँदामा समेट्न सकिन्छ :
१. स्वाभिमान र पहिचानको समस्या ।
२. केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय सामन्त–जमिनदारबाट हुने आर्थिक शोषण ।
३. भारतीय वित्तीय पुँजीको शोषण ।
४ शासक वर्गद्वारा उत्पन्न अन्धविश्वास र रूढिवादको सिकार ।

१. स्वाभिमान र पहिचानको समस्या

यो समस्या खासगरी नेपालको केन्द्रीय सत्ताद्वारा गरिएको उत्पीडन हो । मधेसी जनतालाई राष्ट्रघाती देख्ने, भारतीय देख्ने, सोहीअनुुसार व्यवहार गर्ने, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकता दिने सवालमा (भारतीय पक्षले पैसाको भरमा नागरिकता पाउने तर नेपाली मधेसीले नपाउने), रोजगारी दिने सवालमा, राज्यको नीति निर्माणको तहमा सहभागी गराउने सवालमा, बोलीवचन र व्यवहारमा देखापरेको छ । अबधी, भोजपुरी, मैथिलीलगायत स्थानीय भाषामा सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नदिने, केन्द्रीय उत्पीडनहरूले मधेसी जनताको स्वाभिमानमा ठूलो असर गरिरहेको छ । मधेसी जनता मधेस (मध्यदेश) का धर्तीपुत्र हुन् तर उनीहरूलाई आप्रवासी ठान्ने कुराले मधेसी जनताको पहिचानमा असर पारिरहेको छ । यी र यस्ता सवालले मधेसी जनतालाई काठमाडौँ विदेशजस्तो लाग्न पुग्यो । पासपोर्टबिना नै जान पाइने तर अर्कै देशको भान पैदा भयो । यसले मधेसका जनताको स्वाभिमानमा निकै असर पु¥यायो । खासगरी काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूले मधेस र मधेसी जनतालाई निकै अपमान गरे । राज्यसंयन्त्रमा हालीमुहाली गर्नेदेखि भ्रममा परेका केही जनताले समेत बोली, भाषा र व्यवहारद्वारा मधेसी जनतालाई अपमान गरे । राज्यस्तरमा राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरूको त्यसप्रकारको व्यवहारले मधेसमा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरूको जन्म गरायो । यद्यपि यसका केही अन्य बाहिरी कारण पनि छन् । केन्द्रीय सत्ताले थोपरेको यो समस्याले मधेस आक्रोशले जलिरहेको छ ।

२. केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय सामन्ती जमिनदारको उत्पीडन

खासगरी केन्द्रीय सत्ताले तीन तरिकाबाट शोषण गरेको छ :

(क) राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू गरेर

आज मधेस डुबानमा छ, बाढीको चपेटामा छ र सिँचाइ नपाएर सुक्खा छ । अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली, गण्डकी, कोसी, महाकालीलगायत सम्झौताले अन्ततः मधेसका जनतालाई बढी समस्यामा पारेको छ र त्यसमा पनि गण्डकी, कोसी र महाकाली सन्धिले सिङ्गो मधेसलाई सुक्खा, जर्जर र सिँचाइविहीन बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ । सीमा खुला छ । दिनदहाडै नेपाली चेलीहरू बलात्कृत हुन्छन् । भारतीय सत्ताको आडमा सीमा मिचिएको छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाली जनताको हातमा जमिनको लालपुर्जा छ तर जमिनमा भारतीयहरूले कब्जा जमाएका छन् । यी सबै समस्या खासगरी नेपाल–भारतबीच हुने असमान सन्धि–सम्झौताको जगमा उत्पन्न भइरहेको छ ।

(ख) केन्द्रीय सत्ताको भारतप्रतिको दलालीकरण

नेपालको शासक वर्गले भारतीय सत्ताको दलाली नगरी सरकारमा टिक्न सकिँदैन भन्ने मान्यता बोकेको छ । यसले गर्दा भारतीय पक्षले गर्ने ज्यादतीबारे नेपाल सरकार बोल्नै चाहँदैन । त्यसले विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको छ । जस्तै ः स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधन पानी, काठ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सबै एक प्रकारले लुटेर लगेका छन् । नेपाली शासक टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती निकै बढेको छ । सीमास्तम्भहरू दिउँसै सारिएका छन् । दसगजामा खुलेआम व्यापार गर्ने, घर बनाउने, बाँध बाँध्ने काम भएका छन् । ससाना निहुँमा नेपालीलाई गिरफ्तार गरी भारत लैजाने काम भएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण तिलाठीमा भएको देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्षका योद्धा देवनारायण शाहका बाबुछोरालाई पारिवारिक निहुँमा नेपालमा आई गिरफ्तार गरेर भारत लैजानेदेखि कैलालीमा भारतीय एसएसबीले गोली हानी गोविन्द न्यौपानेको हत्या गर्नेसम्मका जघन्य आपराधिक कार्यहरू मधेस क्षेत्रमा भारतीयहरूले गरेका छन् । नाङ्गो ढङ्गले राजनीतिक रूपमा दलाली गर्ने कामले त सीमा नै नाघेको छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा निकै भद्दा तरिकाको दलाली रूप प्रदर्शन भएको छ ।

(ग) मधेसका सामन्त–जमिनदारलाई संरक्षण गरेर

मधेसका सामन्त–जमिनदारलाई संरक्षण गरेर उनीहरूमार्फत मधेसी जनतालाई उत्पीडनमा पारिएको छ । जहाँसम्म स्थानीय सामन्ती–जमिनदारको उत्पीडन हो यसका चार किसिम देखिन्छन् ः

(अ) सस्तो श्रममा किसान तथा कृषि मजदुरलाई खेतमा काम लगाउनु

नेपालमा कृषि श्रमिकहरूलाई सबैतिर ज्याला कम छ । त्यसमा पनि मधेसमा त निकै कम छ । महिला र पुरुषका बीचमा भेदभाव पनि कायमै छ । राज्यले तोकेको न्यूनतम् ज्यालाको आधा ज्याला पनि मधेसमा दिइँदैन । आज पनि गाउँका गरिबहरूलाई सामन्तहरू १५० रुपैयाँ ज्याला दिएर १२ घन्टा काममा लगाउँछन् । कतिलाई निःशुल्क काम लगाउँछन्, केहीलाई वार्र्षिक रूपमा केही पाथी धान दिएर काममा लगाउँछन् भने कतिलाई खाजाका भरमा मात्र काममा लगाइन्छ । यसरी लाखौँको सङ्ख्यामा कृषि मजदुरहरूलाई सस्तो श्रममा काममा लगाइन्छ ।

(आ) जमिनमाथिको अधिकार खोसेर

यो समस्या पनि मधेसमा निकै छ । खासगरी गाउँका गरिब तथा दलितहरूलाई २० औँ वर्षसम्म जमिन जोत्न लगाउने, त्यसको उत्पादन मालिकहरूले खाने तर जमिन जोत्नेको नाममा न जमिन, न त मोहियानी हक हुने गरेको छ । यसप्रकारका किसानहरू मधेसमा अझै एक लाख परिवारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा छन् । अर्कोतिर निम्नमध्यम वर्गका किसानहरू जसले जमिन पैसा हालेर किनेका छन् तर लालपुर्जा मालिकका नाममा छ । अहिले विभिन्न निहुँ पारेर उनीहरू जमिन पास गर्न तयार छैनन् । त्यसप्रकारको समस्या मधेसका करिब सबै स्थानीय निकायहरूमा छ । यसको सङ्ख्या झन्डै ५० हजार परिवारभन्दा माथि छ ।

(इ) नयाँ सुदखोरका रूपमा जमिन तथा सम्पत्ति कब्जा

खासगरी मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका किसानलाई भैपरी आउने विभिन्न समस्या समाधान गर्न सामन्त, जमिन्दार तथा महाजनसँग जमिन दृष्टिबन्धक राखी ऋण लिने किसानले चर्को ब्याज (मिटर ब्याज) को कारणले समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि त्यसको सबै जमिन महाजनले कब्जा गर्ने गतिविधि तीव्र रहेको छ । उदाहरणका लागि ५० लाख मूल्यबराबरको १० कट्ठा जमिन राखेर महाजनसँग एक लाख रुपैयाँ ऋण लिने, ३÷४ वर्षसम्म ऋणीले उक्त एक लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेन भने ५० लाखको जमिन महाजनको मातहतमा कानुनी रूपमा जाने । यसरी नयाँ सुदखोरले मध्यम खालका किसानको जमिनमाथि कब्जा जमाएका छन् । यो तरिकाबाट मधेसमा हजारौँ परिवारको जमिन र सम्पत्ति सामन्त, जमिन्दार र महाजनको कब्जामा जाने गरेको छ ।

(ई) पुरानै तरिकाबाट जमिन कब्जा

पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विसतार गरेसँगै सेना, भारदार र आसेपासेलाई मधेसको हजारौँहजार बिघा उब्जाउ जमिन बक्सिस÷बिर्ता दिने प्रक्रियाबाट नै मधेसी जनताको हातबाट जमिन खोसिने प्रक्रिया संस्थागत भयो । यो खासगरी राणाकालदेखि जमिनमा हक जमाउँदै गाउँका सीधासाधा श्रमजीवीलाई जबर्जस्ती काममा लगाएर जमिनमा कब्जा जमाउँदै आएका सामन्त–जमिनदारको तरिका हो । राणाहरूले मधेसको हजारौँ बिघा जमिन भाइ–भारदारहरूलाई दिलाए । उनीहरूले २०२६ सालको महासर्भे र त्योभन्दा अगाडिदेखि आफ्नो वरपरको सबै जमिन आफ्नै नाममा दर्ता गराएर सबैलाई सुकुमबासी बनाए । त्यसैले आज पनि कयौँ व्यक्ति र गुठीका नाममा ५० औँ हजार बिघा जमिन केन्द्रित छ भने लाखौँ मानिस सुकुमबासी अर्थात् जमिनविहीन छन् ।

३. भारतीय वित्तीय पुँजीद्वारा उत्पीडन

यसप्रकारको उत्पीडनद्वारा सिङ्गो देश नै पीडित छ । त्यसमा पनि भारतीय सीमा (दसगजा) क्षेत्र नजिक रहेका मधेसी जनता अझ बढी उत्पीडनमा परेका छन् । भारतीय गाडी–घोडा चल्छन् । नेपाली गाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र त्यसै थन्किन्छन् । भारतीय सामान बिक्छ, नेपाली सामान कुहिन्छ । भारतीय मुद्रा निर्बाध सञ्चालनमा छ । टेन्टदेखि साउन्ड सिस्टमसम्म, खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म, लत्ताकपडादेखि भाँडाकुँडासम्म, छड–सिमेन्टदेखि कापी–कलम, पेन्टसम्म सबै भारतीय वित्तीय पुँजीद्वारा उत्पादित बस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा दैनिक अर्बौंको नेपाली रुपैयाँ भारत पलायन भइरहेको छ । दिनभरिको कमाइ, विदेशबाट आउने रेमिटेन्स, जोगिएको पैसा वा खेतीबालीको रकम भारतका कर्पोरेट हाउसहरूलाई बुझाउन जम्मा पारिएको जस्तो देखिन्छ । यो भारतीय पुँजीलाई विस्थापित गरी मधेसको आफ्नो उत्पादन, मधेसकै र सिङ्गो देशकै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरी मधेसी जनतालाई मुक्ति दिलाउन सकिँदैन ।

४. शासक वर्गद्वारा लादिएको रूढिवादी संस्कृति

देशव्यापी रूपमा जस्तै शासक वर्गले मधेसमा अझबढी रूढिवादी तथा अवैज्ञानिक संस्कृति र संस्कार थोपरेकाले मधेस अरू धेरै उत्पीडित छ । त्यस्ता उत्पीडनका तरिका दर्जनौँको सङ्ख्यामा छन् । त्यसका केही प्रतिनिधि उत्पीडनलाई यसरी भन्न सकिन्छ ः १) घुम्टोप्रथा (पर्दा), २) सुन्तनप्रथा, ३) दाइजोप्रथा, ४) बोक्सीप्रथा, ५) धामीझाँक्री, ६) झारफुक, ७) जातीय विभेद, ८) धार्मिक अन्धविश्वास, ९) भूतप्रेत, १०) चाकडी–चाप्लुसी, निरीहता, ११) साम्प्रदायिकता, १२) आपराधिक गतिविधि, १३) राज्य संरक्षित तस्करी आदि । यी र यसप्रकारका समस्याहरूले मधेस र मधेसी जनतामा निकै उत्पीडन रहेको छ ।

मधेसबारे राजनीतिक पार्टीहरू

यसअघि नै मधेसका समस्याबारे चर्चा भइसकेको छ । ती मधेसका मित्र हुन् जसद्वारा यी चार समस्याको समाधान गर्न पहलकदमी हुनेछ । त्यसकै जगमा समाज परिवर्तका सबै सवाललाई अगाडि बढाउँछ । ती मधेसका शत्रु हुन् जसले यी चार कुरा समाधान गर्न कुनै पहलकदमी लिँदैन अर्थात् त्यसको विरोध गर्दैन । अझ लुकेको अर्काे शत्रु छ जसले यी चारमध्ये कुनै एक वा अर्कोको विरोध गर्दछ तर समग्रको विरोध गर्दैन । मधेसका वास्तविक मित्र ती हुन् जसले यी चार समस्याको समग्रमा नै विरोध गर्दछन् र मुक्तिका लागि समग्र रूपमा पहलकदमी अगाडि बढाउँछन् ।

राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि यसै कसीमा दाँजेर हेर्न सकिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपाजस्ता प्रतिक्रियावादी पार्टीहरू मधेसका यी चारवटै समस्या समाधान गर्न कहीँ–कतै आवाज उठाउँदैनन् । यिनीहरूलाई पहिचान र स्वाभिमानको सवालमा वा केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय जमिनदारको उत्पीडन वा भारतीय वित्तीय पुँजीको शोषण, अन्धविश्वास तथा रूढिवाद कुनैको विरोधमा न्यूनतम् पहलकदमी लिन चाहँदैनन् । अझ उल्टो उनीहरू त्यसप्रकारको उत्पीडनको पहलकदमी लिनेका विरुद्ध नै लाग्छन् । यी पार्टीहरूको दस्ताबेजमा समेत मधेसका यी समस्याबारे बोलेको देखिँदैन । त्यसैले उनीहरू मधेसविरोधी शक्ति हुन् भन्ने प्रस्ट छ । उनीहरू मधेसका केही दलालका पक्षमा कार्य गर्दछन् तर श्रमजीवी जनताका विपक्षमा रहेकाले ती पार्टीलाई मधेसका शत्रुका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को शक्ति केपी–प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपाभित्र मधेसलाई बुझ्ने सवालमा दुईवटा दृष्टिकोण छन् । त्यसमध्ये तत्कालीन एमालेको भूमिका यसअघि चर्चा गरेको काङ्ग्रेस, राप्रपाजस्तै शत्रुपङ्क्तिमा नै उभिएको छ भने कार्यशैलीका हिसाबले अझ बढी अपमान गर्नमा उद्यत छ । त्यसभित्रको अर्को शक्ति तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) पहिचानको सवालमा सकारात्मक देखिन्छ तर उनीहरूले भारतीय वित्तीय पुँजीका सामु आत्मसमर्पण गरेका कारणले र स्थानीय वर्गसङ्ंघर्षको प्रक्रियाबाट पछि हटेको कारणले मधेसको आर्थिक उत्पीडनविरुद्धमा उनीहरू जान सक्दैनन् । जहाँसम्म सांस्कृतिक उत्पीडनको सवाल छ त्यसमा उनीहरूले तर्कमा विरोध गरे पनि मधेस क्षेत्रमा हुने उत्पीडन भारतीय वित्तीय पुँजी र सामन्त–जमिनदारको उत्पीडनको जगलाई बलियो बनाउन उनीहरूबाटै संरक्षित छ । त्यसकारण अन्ततः सांस्कृतिक उत्पीडनको प्रश्न त्यसैसँग जोडिन आइपुग्छ जसले गर्दा अन्ततः तत्कालीन माओवादी केन्द्र निर्णायक ढङ्गले सांस्कृतिक समस्याविरुद्धको सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न सक्दैन । यस आधारमा केपी–प्रचण्डको पार्टी पनि मधेसको शत्रु पार्टीको पङ्क्तिमा नै प्रस्टसँग देखिन्छ ।

मधेसवादी पार्टीहरूले यिनीहरूको पहिचान र स्वाभिमानको सवाललाई जोडदार रूपमा उठाएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा यी पार्टीहरू नै मधेसी जनताका नयाँ उत्पीडक (शासक वर्गका प्रतिनिधि शक्ति) हुन् । मधेसका अन्य तीनवटा उत्पीडनका विपक्षमा उनीहरू चुँसम्म पनि बोल्दैनन् जसले यी हरियो घाँसभित्रका हरिया सर्पजस्तै खतरनाक छन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । आफूलाई मधेसवादी भनी दाबी गर्ने यी पार्टी किन निम्नविषयमा कहिल्यै बोल्दैनन् ?

१. मधेसमा सबैभन्दा सस्तो श्रममूल्य छ । किन त्यसबारेमा मधेसवादी पार्टी कहिल्यै बोल्दैनन् ? उनीहरूको दस्ताबेजमा यस विषयमा कहीँ–कतै लेखिँदैन ।

२. असमान सन्धि–सम्झौताका कारण आज मधेसले बर्सेनि बाढी र डुबान बेहोरिरहेको छ । नदीको पानी भारत बगिरहेको छ, मधेसका जमिनहरू सुक्खा छन् तर मधेसवादी पार्टी यसबारे केही बोल्दैनन् । हो असमान सन्धि–सम्झौता गर्नेहरू पहाडिया नै थिए तर किन बोल्दैनन् मधेसवादी पार्टीहरू ? किनकि उनीहरू मधेसी जनताका पार्टीहरू होइनन् । वास्तविक रूपमा उनीहरू भारतीय दलालहरूका पार्टी हुन् । त्यसैले मधेसी जनताको बेहित हुने गरी पहाडिया नेता तथा भारतीय दलालले गरेको त्यसप्रकारको गल्तीका बारेमा कहीँ–कतै बोल्दैनन् ।

३. मधेसको एउटा ठूलो समस्या जमिनको हो । सस्तो श्रमसँगै मधेसका लाखौँ गरिब परिवारका हातमा आज जमिन छैन । कुल सुकुमबासीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सुकुमबासी मधेस क्षेत्रमा नै छन् । त्यहाँ हरेक सुकुमबासीलाई सामन्त–जमिनदारको जमिन खोसेर वा खाली रहेको पर्ती जमिन जोत्न लगाएर सुकुमबासीलाई न्याय दिलाउन मधेसवादी पार्टीले कहिल्यै सोचेन । मोहियानी हकको समस्या, जमिन जोत्ने तर लालपुर्जा सामन्तकै हातमा रहने समस्या, दृष्टिबन्धकीमार्फत जमिन कब्जा गरी महाजनले पारेको समस्याबारे मधेसवादी पार्टी कहिल्यै बोल्दैनन् । आखिर किन ? मधेसी जमिनदारको जमिन खोस्नु त परै जाओस्, मधेसमा रहेका पहाडिया जमिनदारहरूको जमिन खोसेर मधेसी सुकुमबासीलाई वितरण गर्न पनि मधेसवादी पार्टीहरू तयार छैनन् किनकि उनीहरू मधेसी जनताका पार्टी होइनन् । वास्तविक रूपमा मधेसमा रहेका सामन्त, जमिनदार र महाजनहरूका प्रतिनिधि शक्ति मात्र हुन् । मधेसको जमिन समस्या र त्यसको वैज्ञानिक समाधान गर्नेबारे आफूलाई मधेसवादी भन्ने कुनै पनि पार्टीको दस्ताबेजमा प्रस्टसँग लेखिएको छैन ।

४. सिमानामा भारतीय वित्तीय पुँजीको शोषणले मधेस खोक्रो हुँदै गएको छ तर मधेसवादी भनिने पार्टीहरूलाई त्यसको मतलब छैन । सप्तरीको तिलाठीमा देवनारायण शाहजस्ता देशभक्तको नेतृत्वमा मधेसी जनता राष्ट्रियताका लागि लडिरहेका छन् तर मधेसवादी पार्टीहरू हामी त्यो सङ्घर्षमा सामेल छैनौँ भन्न दूतावास धाइरहेका हुन्छन् । कैलालीमा देशभक्त नेपाली नागरिक गोविन्दलाई दिनदहाडै भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा गोली हानी मारिँदासमेत मधेसवादी पार्टीका कुनै पनि तहका कमिटी एउटा वक्तव्य पनि निकाल्न मान्दैनन् । सिमानामा पिल्लर सारिन्छ । त्यसले सिङ्गो देशलाई नै पोल्छ तर त्यसको पहिलो व्यावहारिक असर मधेसका जनताले भोगेका छन् । हजारौँ मधेसी परिवारको जमिन सीमा सारी भारततिर पारिएको छ । लालपुर्जा हातमा लिएर मधेसी जनता जमिनको अधिकारका लागि गुहार मागिरहेका छन् तर मधेसवादी पार्टी त्यसबारे चुँसम्म पनि बोल्न तयार छैनन् । उल्टै त्यसप्रकारको अन्यायको विरोध गरेर जनसमुदायहरू बोल्दा हामी भारतविरोधी होइनौँ भनी स्पष्टीकरण दिन हतारिन्छन् । मधेसवादीहरूको सरकार रहेको २ नं. प्रदेशका शासकहरू जनतालाई गिरफ्तार गर्ने र झूट्टा मुद्दा लगाउने काममा उद्यत छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? एउटै देशका पहाडिया लखट्ने नेतृत्व गर्ने मधेसका कथित नेताहरू किन भारतीय उत्पीडनका विरुद्ध बोल्दैनन् ? किन भारतीय एसएसबीको ज्यादतीबारे बोल्दैनन् ? किन भारतीय सेनालाई नेपाल छोड् भन्न सक्दैनन् ? किन पहाडिया सामन्त–जमिनदारबारे बोल्दैनन् ? किनकी उनीहरू मधेसका जनताका पार्टीहरू होइनन् । त्यसकारण मधेसी जनतामाथिको त्यसप्रकारको उत्पीडनबारे बोल्दैनन् ।

५ मधेस आज निकै ठूलो सांस्कृतिक उत्पीडन र रूढिवादले ग्रस्त छ । मधेसवादी पार्टी त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु त कता हो कता, उल्टै त्यसप्रकारको रूढिवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । पर्दाप्रथा हाम्रो संस्कृति हो भनी प्रचार गर्दछन् । मधेसी नेताका परिवारमा करोडौँको दाइजो लेनदेन (मोलमोलाइ) गरी विवाह गरिन्छ । बोक्सीको आरोपमा महिलालाई दिसा खुवाउने काममा मधेसवादी पार्टीका महिला सङ्गठनका केन्द्रीय नेताहरू सामेल हुन्छन् । मधेसका दलितमाथि १६ औँ शताब्दीको मध्ययुगीन व्यवहार गर्ने मधेसवादी पार्टीका नेताहरू आफैँ सामेल छन् । बालिकामाथिको बलात्कारको घटना गुपचुप रूपमा मिलाउन मधेसवादी सांसद आफैँ लागेका छन् । धार्मिक अन्धविश्वासको सीमा नै छैन । साम्प्रदायिकता फैलाएर आफ्नो कुकर्म लुकाउन मधेसवादी नेता आफैँ उद्यत छन् । राज्य संरक्षित आपराधिक क्रियाकलाप र तस्करीले मधेसवादी नेताहरूको साथमा सीमा नाघिसकेको छ । यस्तो प्रकारको भूमिकामा रहेका मधेसवादी पार्टीहरूलाई सीधै मधेसका नयाँ शत्रुका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

काङ्ग्रेस, राप्रपा, एमालेलगायत मधेसका परम्परागत शत्रुको ठाउँमा माओवादी केन्द्र तथा मधेसवादी पार्टीहरू नयाँ शत्रुका रूपमा देखापरेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । सारमा भन्ने हो भने मधेसवादी पार्टीका महन्थ, उपेन्द्र, राजेन्द्रलगायत नेताहरूको मधेसलाई देउवा, केपी, प्रचण्डले मात्रै होइन, हामीले पनि शोषण, अन्याय र अत्याचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग रहेको देखिन्छ । उनीहरूको स्वाभिमान र पहिचानको प्रश्न पनि आममधेसी जनताको मुक्तिका लागि होइन, बरु उत्पीडन गर्ने नेताहरूका लागि हो । आज समावेशीको प्रश्न पनि मूलभूत रूपमा जनतामा होइन, शासन गर्ने नेतृत्व वर्गमा लागू गर्न कोसिस भइरहेको छ । मधेसमा मधेसी शासक वर्गले ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने कथित मधेसवादी पार्टीहरूको धारणा आज व्यवहारद्वारा प्रस्ट भएको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण २ नं. प्रदेशको सरकार हो । ‘मधेसवादी’ दुईवटा पार्टी मिलेर २ नं. प्रदेशको सरकार चलिरहेको छ तर किन मधेसी जनताका पक्षमा एउटा पनि काम भइरहेको छैन ? अन्य ६ वटा प्रदेशका सरकारले भन्दा के–के थप न्यायोचित कदम उठायो त २ नं. प्रदेशको सरकारले मधेसी जनताका लागि ? अन्य प्रदेशका सरकारभन्दा २ नं. प्रदेशको सरकार आफ्नो हो भन्ने अनुभूति किन मधेसी जनताले गर्न पाएनन् ? मधेसवादी नेताहरूकै भाषामा पनि शत्रु मानिएका पार्टीहरूको सरकार र मधेसवादी पार्टीहरू आफैँले सञ्चालन गरेको सरकारका कामकाज किन समान देखिन्छन् ? किनकि यी सबै पार्टीहरू मधेसी जनताका शत्रु हुन् । २ नं. प्रदेश सरकारले न मधेसमा श्रमिकको ज्याला नै बढायो, न त सुकुमबासीलाई जमिन दिलायो, न सामन्त–जमिनदारको शोषणमा कमी ल्यायो, न त नयाँ शासकका रूपमा उदाएका महाजनलाई नियन्त्रणमा लियो, न असमान सन्धिसम्झौताले मधेसी जनतामा परेको समस्याविरुद्ध बोल्यो, न त भारतीय वित्तीय पुँजीलाई विस्थापित गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्यायो, न मधेसमा रहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र रूढिवादका विरुद्ध कुनै कदम चाल्यो, न त भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण ग¥यो, न मधेसका खासगरी दलित, महिला, मुस्लिमलाई राहत हुने कुनै कार्यक्रम ल्यायो । मधेसका धर्तीपुत्रले आज पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् तर भारतीयहरूले भारतमा नै नेपाली नागरिकता पाउने सम्पर्क अफिस खोलेर पैसाका भरमा नागरिकता बाँडेका छन् । त्यसबारे २ नं. प्रदेशको सरकार कुनै नयाँ कदम चाल्न तयार भयो ? अहँ छैन । उल्टो मधेसी जनतामा नयाँनयाँ प्रकारका कर थोप¥यो । मोदी आउँदा दलालीको नाङ्गो रूप देखायो । उही पुरानो खस–ब्राह्मणवादी केन्द्रीय सत्ताको कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढायो । अझ बढी तस्करी, भ्रष्टाचार, भारतीय दलालीकरण, भारतीय वित्तीय पुँजीको निर्बाध प्रवेशको वातावरण बनाइयो । भारतीय चलचित्र, गाडीहरू, श्रमिक र माल बस्तुहरूलाई भिœ्याउँदै नेपाली अर्थतन्त्र र संस्कृतिलाई धराशायी बनाउने काम गरिएको छ । यसले राजपा, फोरमलगायत पार्टीहरू मधेसी जनताका पार्टीहरू होइनन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

सीके राउतको मधेस विखण्डनको अभियान

मधेस र मधेसी जनताबारेका चर्चा गर्दा अर्को एउटा प्रवृत्ति हो सीके राउत प्रवृत्ति । यसका बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त होला । वास्तवमा सीके राउत दुई उद्देश्यका लागि पश्चिमाद्वारा निर्देशित र पालितपोषित बौद्धिक व्यक्तित्व हुन् । पश्चिमाहरूले चीनमा अस्थिरता पैदा गर्न नेपालको मधेस कार्ड उपयोग गर्न सीके राउत पैदा गरेका छन् भने अर्कोतिर नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई दमन गर्न आवश्यक पर्दा कोन्ट्रा विद्रोहीका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित पश्चिमेलीहरूले सीके राउतलाई उभ्याउन खोजिरहेका छन् । उनले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने मागसहित अभियान सञ्चालन गरेका छन् । वास्तवमा भारतको गङ्गाकिनारदेखि नेपालको चुरे शृङ्खलाबीचमा रहेको विशाल भूभाग एउटा मध्यदेश (मधेस) थियो । यसको आफ्नै भाषा, संस्कृति र शासनप्रणाली थियो । त्यो मूलतः नेपाली भूभाग थियो तर अङ्ग्रेजले नेपालमाथि हमला गरेपछि त्यो मध्यदेश (मधेस) भारत र नेपाल दुवैमा विभाजित भयो । अहिले नेपालको मधेस भूभाग विभाजन अभियानले भारतको मधेस विभाजन गर्न अनिवार्य माग गर्दछ । यसमा भारतीयहरू सहमत हुन सक्दैनन् जसले गर्दा सीके राउतलाई भारतले प्रयोग गर्न सक्दैन । सीकेसँग जनतालाई मुक्त गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुनै कार्यक्रम छैन । उनीसँग केन्द्रीय सत्ताले गरेको उत्पीडनविरुद्धको आक्रोश र मधेसी सेन्टिमेन्टबाहेक केही छैन तर पनि सक्रिय छन् । यो तथ्यलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा चीनविरोधी पश्चिमा रणनीति र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई दमन गर्न जनतालाई प्रयोग गर्ने कोन्ट्रा विद्रोही रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई समाउने साम्राज्यवादी रणनीतिभन्दा केही होइन सीके राउत । उनी पश्चिमाहरूद्वारा सिँगारिएका विखण्डनकारी तत्व मात्रै हुन् ।

मधेसी जनताको मुक्ति वैज्ञानिक समाजवादमा मात्र सम्भव छ । हामीले मधेसको समस्याका बारेमा माथि नै चर्चा गरेका छौँ । जे कारणले ती समस्याहरू पैदा भए त्यो केन्द्रीय महत्वको प्रश्न हो । तिनको उत्पत्ति र विकास सामन्ती, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको शासन व्यवस्थाका कारणले भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राणाशासन हुँदै पञ्चायत र संसदीय व्यवस्थाले निर्माण गरेको शोषणका रूपहरूको केन्द्रीकरण अहिले मधेसमा भइरहेको छ ।

अहिले सरकारमा रहेका केपी–प्रचण्ड जो सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरू हुन् उनीहरू आधारभूत रूपमा दलाल पुँजीवादको घेराबाट बाहिर जान सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा मधेसको मुक्ति सामान्य सुधार वा परिवर्तनबाट सम्भव छैन भने केपी–प्रचण्ड त्यो सामान्य सुधार पनि गर्न नसक्ने ठाउँमा छन् । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । देशको आमूल परिवर्तन मधेसमा मात्रै सम्भव छैन । त्यसका लागि सिङ्गो नेपालको आमूल परिवर्तन जरुरी छ । त्यसैले मधेसको आमूल परिवर्तनको आन्दोलनलाई देशको आमूल परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोड्नु पर्दछ । मधेस उत्पीडनको केन्द्र भएकाले अबको आमूल परिवर्तनको केन्द्र मधेस पनि बन्न आउँछ । जनआन्दोलनपछि पनि मधेसमा परिवर्तन हुन सकेन । जनयुद्धले पनि निर्णायक ढङ्गले मधेस मुद्दालाई समाधान गर्न सकेन । शान्तिप्रक्रियामा पछिल्ला समयमा मधेस समस्या झनै बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेर मात्र मधेसको मुद्दा समाधान गर्न सम्भव छ ।

१) वैज्ञानिक समाजवादले मधेसी जनताको पहिचान र स्वाभिमानको मुद्दालाई वैज्ञानिक ढङ्गले समाधान गर्दछ । मधेसको जमिनको समस्यालाई क्रान्तिकारी भूमि व्यवस्थापनमार्फत हल गर्दछ ।
२) भारतीय वित्तीय पुँजीलाई नियन्त्रण गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरेर निषेध गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ ।
३) सबैखाले सांस्कृतिक उत्पीडन र रूढिवादलाई विशाल नयाँ प्रकारको प्रगतिशील जागरणद्वारा ध्वस्त पार्दै लैजान्छ ।
४) सबैखाले असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी मधेसको बाढीकटान, डुबान र सुक्खा अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउँछ ।
५) मधेसका महिला, दलित र मुस्लिमहरूलाई विशेषाधिकारसहित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहुँचमा पु¥याउँछ ।
६) मधेसमा रहेका धनी र गरिबको भेद (अन्तर) घटाउँदै लैजान्छ । धनीहरूलाई कर लगाइन्छ र गरिबी हटाउने आधार बनाइन्छ ।
७) शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निःशुल्क, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र रोजगारीको सुनिश्चित गरिन्छ ।
८) गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता र मनोरञ्जन सम्पूर्ण नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवहारमै लागू गरिन्छ ।
९) मिचिएका सीमामा नयाँ मापदण्ड तयार पारी पुनः मिलाइन्छ । सबै नेपालीलाई सीमापारिबाट हुने सबै प्रकारका उत्पीडनबाट मुक्त गराइन्छ ।
१०) मधेसी जनताको आफ्नै मौलिक भाषा मैथिली, भोजपुरी, अबधीलगायत भाषाको उचित संरक्षणसहित सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास र न्यूनतम् माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाइन्छ ।
११) कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग तराई मधेसको वनलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने, पर्यटनलाई व्यवस्थित ढङ्गले जोड दिने र आर्थिक समृद्धिको आधार उठाउने ।
१२) मधेसका मौलिक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको आधारशिलामा जोड्ने ।

अहिलेको सरकार पनि आधारभूत रूपमा दलाल पुँजीपति वर्गको सेवामा नै सम्पूर्ण रूपले उत्तरदायी बन्छ । त्यसैले यो सरकारले मधेसका जनतालाई शोषण–उत्पीडनबाट मुक्त गर्न सक्दैन । यसका पछिल्ला दुईवटा गतिविधिलाई हेरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ः पहिलो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । दोस्रो, बजेट । यी दुवैलाई हेर्दा यो समाजवादउन्मुख होइन, सामान्य लोककल्याणकारी पुँजीवाद पनि होइन । यसले त पूरै दलाल पुँजीवादको सेवकका रूपमा आफूलाई उभ्याएको प्रमाणित गर्दछ । मधेसका जुन समस्याहरू छन् ती सामान्य सुधारले हल हुने खालका छैनन् ।

त्यसैले मधेसी जनताले आफ्नो उत्पीडनको मुख्य कारण बनेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र हाल सरकारमा रहेका सामाजिक दलाल पुँजीवादी शक्तिहरूलाई खरानी पार्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्दछ । नेपालमा हाल एउटै मात्र राजनीतिक शक्ति छ जसले वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई खरानी पारी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्न पहल लिइरहेको छ । कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । मधेसका जनताले जति छिटो मधेसका अन्य शत्रुहरूको भ्रमबाट मुक्त हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथमा एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने बाटोमा लाग्छन् त्यति नै मधेसको मुक्ति पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ ।

२०७५ मङ्सिर २९ गते शनिबार प्रकाशित

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!