काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीले कब्जा गरी राष्ट्रियकरण गरेको जमिन जमिनदारसँग मिलेर बिक्रीवितरण गर्ने र भूमिहीन किसान तथा सुकुमबासीहरूलाई उठीबास गर्ने, जमिन खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनिश्चितता र आर्थिक समस्यामा धकेल्ने काममा लागेका व्यक्ति, सङ्घसंस्था, व्यवसायी, दलाल, भूमाफिया तथा कमिसनखोरमाथि सख्त कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज धर्मेन्द्र वास्तोलाले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर उक्त जानकारी दिएका हुन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो अभियान चलिरहँदा देशका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, चितवन, काठमाडौँलगायत भागहरूमा खोसिएका जमिनहरू जमिनदारसँग मिलोमतो गरी जमिनको बिक्रीवितरण गर्ने प्रक्रियामा दलालहरू लागेको पाइएको छ । कैलालीको हरैयामा सुकुमबासी बसेको जमिनलगायत विभिन्न स्थानमा किसानहरू उठाउने, भगाउने, घरटहरा तोडफोड गर्ने, बसेका परिवारहरूमा प्रताडना गर्ने, बलात्कार, चोरी तथा डकैती गर्ने, धम्की दिने काम केही मानिसबाट भइरहेको पाइएको छ । जमिन कब्जामा परेका जमिनदारहरूले भित्रभित्रै जमिन बिक्री गर्ने र पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्तालाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, आफ्नो सम्पत्तिमाथि असुरक्षा र अनिश्चितता पैदा गर्ने, जनतासँग जनतासँग मुठभेट गर्ने व्यवहार भएको पाइएको छ । यसप्रकारको दलालीमा, दलालहरू, भूमाफियालगायत पूर्वनेकपा (माओवादीकेन्द्र) सँग सम्बन्धित कतिपय व्यक्ति र व्यापारीहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा हाम्रो पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ताहरूको नाम जोडेर भ्रामक प्रचारबाजी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।’
नेता बास्तोलाको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी के स्पष्ट गर्न चाहन्छ भने पार्टीले कब्जा गरी राष्ट्रियकरण गरेका जमिनहरू जमिनदारसँग मिलेर बिक्रीवितरण गर्ने र भूमिहीन किसान तथा सुकुमबासीहरूलाई उठीबास गर्ने, जमिनको खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनिश्चितता र आर्थिक समस्यामा धकेल्ने हर्कतमा लागेका कोही पनि व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरू, व्यवसायी, दलाल, भूमाफिया तथा कमिसनखोरमाथि सख्त कारबाही गरिनेछ ।’
धर्मेन्द्रको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘देशका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न जमिनदारहरूको जमिन कब्जा गरी पार्टीको नियन्त्रणमा लिइएको र त्यसको उपभोग भूमिहीन किसानहरूलाई दिइएको तथ्य सबैमा जानकारी भएको विषय हो । त्यसप्रकारका जमिनहरू केही भूमाफिया, दलाल र कमिसनखोरहरू मिलेर बिक्री गर्ने, बसेका किसान तथा सुकुमबासीहरूलाई उठीबास गर्ने काममा लागेको पाइएको छ । जमिनदारीप्रथामा रहेका जमिन खोस्ने र वास्तविक किसानहरू, भूमिहीन तथा गरिब किसानलाई जीविकाका लागि वितरण गर्ने प्रक्रिया जनयुद्धकालमा चलेको थियो र अहिले पनि त्यो निरन्तर जारी रहेको छ । कथित शान्तिप्रक्रियासँगै संसद्वादी राजनीतिमा पतन हुन पुगेका प्रचण्डहरूले एकातिर किसानलाई धोका दिने र अर्कोतिर क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रक्रियालाई बन्ध्याकरण गर्ने गरी पार्टीले कब्जा गरेका जमिनहरू ज्मिनदारलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । त्यो निर्णय देशको कुनै पनि उत्पीडित जनताका लागि र त्यसको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि मान्य हुन सक्तैनथ्यो । जमिनको क्रान्तिकारी भूमिसुधार नहुँदासम्म, देशका सम्पूर्ण सुकुमबासीहरूले जमिन पाउने स्थिति नहुँदासम्म, देशका सम्पूर्ण नागरिकले जमिनमाथिको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म, कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था नहुँदासम्म, हिजोका जमिनदारहरूलाई राष्ट्रिय पुँजीपतिमा बदल्ने ठोस नीति नबन्दासम्म र देशको औद्योगीकरणको प्रक्रिया नबनाउँदासम्म जमिनदारी स्वामित्वमा रहेका सबै जमिनहरू भूमिहीन किसान, सुकुमबासी, गरिब जनताको नियन्त्रणमा लिने नीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रहेको छ र यो आन्दोलन वर्गसङ्घर्षका रूपमा अगाडि बढिरहनेछ ।’जमिनसम्बन्धी आफ्नो पार्टीको नीति स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छ, जमिनदारी व्यवस्थाभित्र रहेको जमिन पार्टीको नियन्त्रणमा लिनु र सुकुमबासी, भूमिहीन तथा गरिब किसानलाई वितरण गर्नु कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति खोसेर अर्को व्यक्तिको सम्पत्ति कायम गर्नु होईन । बरु देशको सामन्तवाद तथा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले थोपरेको हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति असुरक्षित गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण गर्ने र हरेक मेहनतकस जनताको रगतपसिना केही मुठीभर सामन्त, जमिनदार, दलाल पुँजीवादी तथा एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूको हातमा केन्द्रित गरी सम्पूर्ण देश र जनतालाई कङ्गाल बनाउने प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको खारेजी र अन्त्य गर्नु हो । त्यसकारण जमिनदारहरूबाट जमिन खोस्ने र जनतामा वितरण गर्ने प्रक्रिया जमिनसम्बन्धी क्रान्तिकारी भूमिसुधार नहुँदासम्म र माथि भनिएका मागहरू पूरा नगर्दासम्म पार्टीले गरेको जमिनको राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया निश्चित रूपमा आन्दोलन र वर्गसङ्घर्षको रूप मात्र नभएर देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकासको वैज्ञानिक व्यवस्था हो ।’
२०७५ मंसिर १७ गते सोमबार प्रकाशित